तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के नोटिस जारी करने पर प्रदेश सेवादल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा दल पार्टी मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। कार्यकर्ताओं ने सेवादल मुख्यालय के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। राजनीतिक व्यवस्था से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस भेजेकर डराया जा रहा है। सेवा दल कार्यकर्ता मोदी सरकार की इन दमन विरोधी नीतियों से डरने वाली नहीं है और सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा।

जयपुर। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जयपुर शहर सहित आठ विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। जयपुर शहर लोक सभा के आठों विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों और विधायक प्रत्याशियों के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुए जयपुर शहर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन हुआ। खाचरियावास के नेतृत्व में कार्यकर्ता खाली सिलेंडर और गधा गाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों की फिक्र करना छोड़ दिया है।

महंगाई और बेरोजगारी से देश का युवा परेशान हो गया है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, देश के युवाओं, बेरोजगारों और सभी वर्गो के रोजगार की व्यवस्था करना पहली जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार देश के लोगों को रोजगार छीनने में लगी हुई है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करते रहेंगे। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया।

जयपुर। लाखों जमाकर्ताओं और सहारा वर्कर्स की 24 हजार करोड़ रुपए की जमा रकम वापस लौटाने की मांग को लेकर मानसरोवर में धरना-प्रदर्शन किया। सेबी से 24 हजार रुपये वापस करने की मांग करते हुए सहारा इंडिया के सीनियर फील्ड ऑफीसर एल सैनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 24 हजार करोड़ रुपए जमा कराए। अब कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी वेरिफिकेशन नहीं करते हुए टालमटोल कर रहा है।

सैनी ने बताया कि जमा कराए गए 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटा रहा है। इसमें किसान, मजदूर, ठेली वाले, रेहडी वाले कि गाड़ी कमाई की रकम है। कोरोना काल में संकट के दौरान जीवन के साथ आर्थिक तंगी में है। मानसरोवर में सहारा वर्कर्स ने हाथों में सेबी से पैसा लौटाने की मांग के लिए नारे लगाए। प्रदेश के 2500 से अधिक सहारा इंडिया वर्कर्स ने सेबी के खिलाफ प्रदर्शन किया।