जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में राजस्थान से 2 सांसदों को मंत्री बनना तो लगभग तय हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री की टी पार्टी में शामिल अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव को भी बुलाया गया था, ऐसे में उन दोनों के भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 

मोदी की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अर्जुनराम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत पर मोदी ने फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं और शेखावत जोधपुर से सांसद है।

जयपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को भ्रष्ट कहने और सीएम अशोक गहलोत की प्रशंसा करने के मामले में पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। मेघवाल को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया गया है। दस दिन में जवाब मांगा गया है। मेघवाल समाज के कद्दावर नेता माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने कहा है कि वे नोटिस का जवाब देंगे। उच्चस्थ सूत्रों के अनुसार नोटिस के दस दिन की समयावधि पूरी होते ही मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित या पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बयानों से भी साफ लग रहा है कि मेघवाल का निलंबन लगभग तय है। कैलाश मेघवाल में मामले में बात की गई तो उन्होंने इतना कहा कि वे नोटिस का जवाब देने के बाद ही बात करेंगे। इससे पूर्व कोई बयान नहीं देंगे। 

मेघवाल पर कांग्रेस खेल सकती है दांव
मेघवाल पर एक बारगी कार्रवाई नहीं भी हुई तो भी उनकी उम्र के चलते भाजपा के उन्हें इस बार चुनावों में प्रत्याशी बनाने की संभावना नगण्य है। प्रदेश में एससी वर्ग में सर्वाधिक संख्या मेघवाल समाज की है। कैलाश मेघवाल समाज के बड़े नेता हैं। ऐसे में बगावती तेवर दिखा रहे मेघवाल को कांग्रेस अपने खेमे में लाने का प्रयास कर सकती है। 

जयपुर। एससी-एसटी महापंचायत में मंत्रियों को बोलने से टोकने पर विवाद हो गया। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने मंच पर भाषण शुरू किया तो आयोजकों ने उन्हें दो मिनट में भाषण खत्म करने को कहा। बीच में टोकने पर मेघवाल नाराज हो गए और कहा कि भाषण खत्म ही समझो। अपनी बात ही नहीं रख सकते तो फिर मतलब कुछ नहीं निकलेगा। मेघवाल नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान महापंचायत में नारेबाजी हुई। मेघवाल के बाद मंत्री ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली भी कार्यक्रम से चले गए। एससी-एसटी समुदाय की 22 लंबित मांगों को लेकर जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड पर रविवार को महापंचायत हुई। इसमें कांगे्रस विधायक गंगा देवी सहित करीब 20 विधायक भी मौजूद थे। महापंचायत संयोजकों में रवि प्रकाश मेहरड़ा, जीएल वर्मा, केसी घुमरिया आदि आयोजनकर्ताओं में शामिल थे।

सरकारें एससी-एसटी को वोट बैंक समझना बंद करें 
महापंचायत में दलित आदिवासी समुदाय के नेताओं ने केन्द्र और राज्य सरकार के पर लंबित पड़ी मांगों का समाधान नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। नेताओं ने कहा कि दलित और आदिवासियों के वोट सबको चाहिए, लेकिन वे जब अधिकारों की मांग करते हैं तो जातिवाद का ठप्पा लगाकर गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। दोनों वर्गों की सबसे ज्यादा आबादी के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाना सरकारों की मानसिकता को दर्शाता है। सरकारें दोनों समुदायों को केवल वोट बैंक समझना बंद करें।  

रिजर्वेशन नियमों का कार्मिक विभाग नहीं करता पालन
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ प्रदेशाध्यक्ष राजपाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में आरक्षण केवल कागजों तक सीमित है। आरक्षण नियमों के आदेशों और परिपत्रों को निकालने वाले कार्मिक विभाग में ही नियमों की पालना नहीं होती। हमने मांग की है कि जब तक कार्मिक विभाग में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण लागू करने के लिए कार्मिक विभाग पर दबाव बनाकर एससी एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। 

जयपुर। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं एक विचारधारा है। वह देश और प्रदेश स्तर पर विकास का ध्यान रखते है। गहलोत की सूझबूझ की वजह से ही हम सरकार में बने हुए है। मेघवाल ने कहा कि गहलोत स्वयं एक विचारधारा है। वह देश और प्रदेश को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे है। वह बालिका शिक्षा के पक्षधर और छुआछूत के विरोधी है। सभी वर्गो को साथ में लेकर विकास की तरफ ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य है। सियासी संकट में गहलोत अगर नहीं होते, तो हमारी हालत खराब हो जाती और हम मंत्री नहीं होते। यह गहलोत की सूझबूझ है कि वह पूरे राजस्थान में एकता बनाए रखे हुए है।

भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत के खिलाफ लोगों को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले है। भाजपा नेताओं ने उनकी यात्रा से परेशान होकर बयान देना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता जहां भी जाते है। दंगे करवाते है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले भाजपा नेता सभी जातियों को एक-दूसरे से लड़ाने में लगे हुए है। देश में ऐसे माहौल को सही करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है।

जयपुर। पीसीसी में मंत्री दरबार में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने लोगों की फरियाद सुनी। पीसीसी पदाधिकारी गजेंद्र सांखला और प्रतिष्ठा यादव मंत्री के सहयोग के लिए मौजूद रहे। जनसुनवाई में चिकित्सा विभाग से जुड़े मामले अधिक आए। जयपुर और आसपास के जिलों से आए लोगों ने स्पा स्थानीय डिस्पेंसरी में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की मांग की।

मौसम के बदलाव से और हाल ही में आए आंधी अंधड़ से हुए नुकसान के प्रकरणों को लेकर भी कुछ लोग पीसीसी पहुंचे और गोविंद राम मेघवाल से नुकसान भरपाई की मांग की। मंत्री मेघवाल ने जल्द ही प्रशासनिक अफसरों से रिपोर्ट तैयार कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में कई अन्य विभागों के मामले भी लेकर लोग पहुंचे। इस पर मंत्रियों ने शीघ्र उचित कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखने का आश्वासन दिया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस सरकार के विधेयक का समर्थन किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टेबल बजाकर किया स्वागत किया। मेघवाल ने दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक का समर्थन किया, जबकि भाजपा के अन्य सदस्य विरोध में थे। मेघवाल ने अपने संबोधन के आखिर में कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं, यह संशोधन विधेयक जरूर पारित होना चाहिए। मेघवाल ने सत्ता पक्ष को यहां कहा कि आप ऐसे संशोधन और ले कर आइए। मैं संशोधन का स्वागत करता हूं, इसका परीक्षण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी होता है।  मेघवाल ने विधेयक के लिए संसदीय मंत्री शांति धारीवाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि नए-नए न्यायिक अधिकारी बन रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। मेघवाल दलगत राजनीति से हटकर बोले और कहा कि इतने संशोधन अब तक आ चुके हैं, बेनिफिट ऑफ  डाउट के कारण कई अपराधी बचते हैं।

विशेषज्ञों की कमी से नमूनों के परीक्षणों की संख्या बढ़ी
चर्चा का जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि विधि प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की कमी से नमूनों के परीक्षणों की संख्या बढ़ी है, जिसमें न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी देरी होने से न्याय में विलंब होता है। इस समस्या से जल्द ही राहत मिलेगी। 2020 में वर्तमान सरकार ने पहली बार वैज्ञानिक विशेषज्ञों से संबंधित भर्ती के नियम बनाए। अब जून, 2022 में 2 सहायक अतिरिक्त निदेशक, चार वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर आरपीएससी परीक्षा करवाएगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्रीमंडल पुनर्गठन और विभाग आवंटन के बाद अब मंत्रियों ने सचिवालय में पदभार संभालना शुरू कर दिया है। वहीं कई मंत्री अभी भी शुभ मुहर्त का इंतजार कर रहे हैं। पदभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों और समर्थकों ने उनसे मुलाकात की और बधाई दी।

सचिवालय मंत्रालय भवन में आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने पदभार संभाला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वूपर्ण विभाग की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। ओलावृष्टि हो या सूखा, कोरोना आपदा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कैसे सरकारी कामकाज समय पर हो इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था करेंगे।

वहीं मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली और कहा कि मेरे लिए यह विभाग नया नहीं है। मेरे लिए ऊर्जा, पीएचईडी नए थे। इसमें तो पहले भी 4 बार रह चुका हूं। सबसे पहले अंग्रेजी विषय की शुरूआत मैंने ही की थी। अब सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। इन्हें बेहतर बनाना अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। तबादलों पर अभी बैन लगा हुआ है। जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह ने भी सचिवालय पहुंचकर पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि विभाग कोई भी हो जनता का काम महत्वपूर्ण है। जनता के काम को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य मंत्री भी कल पदभार संभालेंगे। इसके बाद विभागीय कामकाज गति पकड़ पाएगा।