नई दिल्ली। देश में सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार को अपरिवर्तित रहे। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये और डीजल की 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। सामान्य पेट्रोल-डीजल के दाम में 30 अक्टूबर 2024 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल में नरमी देखी गयी और लंदन का ब्रेंट क्रूड का मार्च वायदा पांच प्रतिशत के करीब चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया।

इससे पहले कच्चे तेल में तेज उछाल के बाद इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 का मूल्य 20 मार्च को दो रुपये बढ़ाया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में इसकी कीमत अब 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। इंडियन ऑयल के प्रीमियम डीजल एक्सजी का मूल्य 91.49 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये, चेन्नई में 100.84 रुपये और कोलकाता में 105.45 रुपये प्रति लीटर है। डीजल मुंबई में 90.03 रुपये, चेन्नई में 92.39 रुपये और कोलकाता में 92.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रुपया भी इन दिनों डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। इससे तेल विपणन कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव है। हालांकि फिलहाल वे ग्राहकों पर ज्यादा भार नहीं देना चाह रही हैं।  

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार से प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिये हैं, जबकि खुदरा (सामान्य) पेट्रोल और किसी भी तरह के डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के इरविन रोड सर्विस स्टेशन पर आज से प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। पहले इसकी कीमत 99.89 रुपये प्रति लीटर थी।

सामान्य पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। प्रीमियम डीजल एक्सजी की कीमत भी 91.49 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रखी गयी है। इंडियन ऑयल के अलावा दूसरी कंपनियों भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी कीमतों में लगभग इतनी ही बढ़ोतरी की है। लंबे समय बाद किसी भी तरह के पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे इसके दाम बढ़े हैं। बढ़ी लागत की भरपाई के लिए तेल विपणन कंपनियों में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाये हैं।

कोटा । पहले अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा से निर्यात उद्योग प्रभावित हुआ था। उससे अभी पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि अब अमेरिका-इजरायल व इरान के बीच युद्ध से कोटा समेत हाड़ौती का निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ है। करीब 15 सौ करोड़ से अधिक का निर्यात अटक गया है। वहीं आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ?े की भी संभावना है। अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच पिछले कई दिन से युद्ध चल रहा है। जिससे उन देशों में तो लोग परेशान हो ही रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के अन्य प्रदेशों के साथ ही कोटा से भी बड़ी मात्रा में सामान अमेरिका और इजरायल व ईरान को निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण वहां हालात इतने अधिक बिगड़े हुए हैं कि वहां कोई भी सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

मसालों व कैमिकल का अटका निर्यात
कोटा व हाड़ौती संभाग से अमेरिका व अन्य देशों को सबसे अधिक चावल के अलावा मसाले जिनमें धनिया व जीरा और गेंहू का निर्यात किया जाता है। साथ ही कैमिकल और सेंड स्टोन का भी निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण नया माल तो वहां निर्यात नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो माल कुछ समय पहले सप्लाई हो चुका है वह भी रास्ते में ही अटका हुआ है। जिससे या तो उस माल को पहुंचने में समय अधिक लगेगा। अन्य लम्बे मार्ग से उस सामान को पहुंचाने पर उसका खर्चा अधिक हो जाएगा। या फिर संभावना है कि वह भेजा हुआ माल वापस कोटा व अन्य जगहों पर आ सकता है। जिससे पहले से ही बिगड़ी कोटा की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ सकती है।

भारत की जीडीपी एक फीसदी प्रभावित
दी एसएसआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच युद्ध होने से कोटा व हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, सेंड स्टोन व कोटा स्टोन, कैमिकल का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा। करीब 15 सौ करोड़ का निर्यात इस युद्ध के कारण अटक गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही जो माल कुछ समय पहले ही निर्यात हुआ है वह रास्ते में अटका हुआ है। आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल का आयात कम होने से यहां उसकी किल्लत होगी। जिससे सभी वस्तुओं के भाव बढ?े की संभावना है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका द्वारा पचास फीसदी टैरिफ की घोषणा से निर्यात प्रभावित हुआ था और अब युद्ध से। इस युद्ध से भारत की जीडीपी 1 फीसदी प्रभावित होगी।मित्तल ने बताया कि वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृूरदर्शिता के चलते उन्होंने अन्य देशों से जो डील की है उसके कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज की किल्लत का सामना भारतीयों को नहीं करना पड़ेगा।

निर्यात घटेगा और महंगाई बढ़ेगी
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी का कहना है कि युद्ध किसी भी देश में हो उससे अन्य देश भी प्रभावित होते हैं। अमेरिका समेत अन्य देशों को हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, आटा, सेंड स्टोन पर तो असर पड़ेगा ही। अमेरिका-इजरायल व ईरान में निर्यात पूरी तरह से बंद हो रहा है। वहां से आयात भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयात व निर्यात कम होने के साथ ही ईरान से पेट्रोल-डीजल का आयात नहीं होगा। जिससे उनकी किल्लत होने पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने से महंगाई बढ़ेगी।

युद्ध लम्बे समय तक चला तो होगी परेशानी
कोटा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरूमीत सिंह बेदी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान में हो रहे युद्ध से सामान्य उद्योग व व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन अभी पेट्रोल व डीजल की किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन यदि युद्ध लम्बे समय तक चला तो खाड़ी देशों से आने वाले तेल का आयात कम या बंद हो जाएगा। उसके बाद इसकी किल्लत व परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हाड़ौती की अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित
कैट के जिला अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा ने बताया कि कोचिंग विद्याथियों की कमी से कोटा की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी प्रभावित हुई है। उसके बाद अमेरिका के टैरिफ की घोषणा और अब अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध से हाड़ौती के व्यापार उद्योग की कमर ही टूट जाएगी। यहां से जो माल अन्य देशों को निर्यात होता है वह या तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा। जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

व्यापार-उद्योग पर असर
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने बताया कि युद्ध भले ही अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच हो रहा हो। लेकिन वहां से होने वाला आयात और वहां होने वाला निर्यात बंद या कम होने से व्यापार उद्योग पर असर पड़ता है। कोटा व हाड़ौती से भी मसाले और खाद्य पदार्थ वहां निर्यात होते हैं। जिससे युद्ध के कारण निर्यात नहीं होने से कोटा व हाड़ौती का व्यापार-उद्योग भी प्रभावित होगा।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल भारत सरकार ने कल से एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, जिसका भार जनता पर नही पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां इसका वहन करेंगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल-डीजल के दाम भी 2 रुपए बढ़ जाएंगे। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगी हई है। 

नए दाम लागू होने के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिलहाल पेट्रोल 94 रुपये और डीजल 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ये नए नियम आज रात 12 बजे से ही लागू होंगे। 

यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के एलान के बीच लिया गया है। पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें 08 अप्रैल से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आज जारी एम अधिसूचना में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क शुल्क में यह वृद्धि की है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि तेल विपणन कंपनियां इस वृद्धि के बोझ को उपभोक्ता पर नहीं डालेगी। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल में अब एथेनॉल की मात्रा को पांच फीसदी और बढ़ाकर पेट्रोलियम कंपनियों ने 20 फीसदी कर दिया है। कंपनियों ने इसकी सप्लाई पेट्रोल पंपों पर शुरू कर दी है। ऐसे में अब प्रदेश में हर साल  3.75  करोड़ लीटर और विशुद्ध पेट्रोल की खपत कम होगी। प्रदेश में इससे पूर्व पन्द्रह फीसदी एथेनॉल का सम्मिश्रण कर पंपों पर पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा था। तब सालाना पेट्रोल की बचत 13.25 करोड़ लीटर थी। ऐसे में अब बीस फीसदी होने के बाद प्रदेश को हर साल कुल 17 करोड़ लीटर की खरीद कंपनियों को विदेशों से कम करनी पड़ेगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि प्रदेश में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाकर सप्लाई का प्रावधान बीते सप्ताह ही कंपनियों ने किया है।  वर्तमान में 85 करोड़ लीटर पेट्रोल की सालाना खपत: प्रदेश में वर्तमान में वाहनों के लिए सालाना करीब 85 करोड़ लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है। मोटे अनुमान के अनुसार देश में 85 फीसदी पेट्रोल की खरीद के लिए पेट्रोलियम कंपनियां विदेशों पर निर्भर है। एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाने से विदेश से खरीद की आवश्यकता कम होगी। कंपनियों को अरबों रुपए सालाना बचेंगे।  

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ये होंगे फायदे:  वाहनों से निकलने वाला वायु प्रदूषण कम होगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से करीब 35 फीसदी कम कार्बन मोनोआॅक्साइड उत्सर्जित होगी। वहीं सल्फर डाई आॅक्साइड, हाइड्रो कार्बन और नाइट्रोजन आॅक्साइड का भी कम उत्सर्जन होगा। वायु प्रदूषण का यहीं गैसे मुख्य कारण होती है। - एथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में जैसे-जैसे बढ़ाई जाती है, गाड़ी के चलने पर र्इंजन भी कम गर्म होता है।  - एथेनॉल की खरीद के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देश में ही इसे गन्ना और अनाज से फ्रग्मेंटेशन से बनाया जा सकता है। ऐसे में र्इंधन के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। 

देश को 1200 करोड़ से अधिक पेट्रोल कम चाहिए होगा:  हाल ही में केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस साल के अंत तक देशभर में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20 फीसदी तक करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल की इतनी मात्रा होने पर विदेशों से 1200 से 1300 करोड़ लीटर विशुद्ध पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा। जो सालाना अरबो डॉलर का फायदा देगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। वर्ष 2014 में मात्र 1.5 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता था। वर्तमान में देश में पेट्रोल में औसतन 12 फीसदी एथेनॉल मिलाये जाने लगा है। 

कोटा। कोटा के केशवपुरा में शनिवार को एक वैन में आग लग गई गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन गर्मी के मौसम में वाहनों में आग लगने की खबरें आती रहती है। जिसका प्रमुख कारण शॉर्ट सर्किट, ओवर हीटिंग और ईंधन का ओवर फ्लो होना है। ऐसे में जब कभी आप पेट्रोल पंप पर अपने वाहन में ईंधन भराने जाते हैं, तो टैंक को फुल कराने की सोचते हैं ताकि एक साथ जितना हो सके उतना पेट्रोल आ जाए। लेकिन ऑटो कट के बाद पेट्रोल भराना आपके वाहन के लिए घातक साबित हो सकता है। ईलेक्ट्रिक वाहनों में ऑटो कट सिस्टम से चार्जिंग बंद हो जाती है मगर ईंधन से चलने वाले वाहनों में ऑटो कट के बाद पेट्रोल डीजल भरवाने से वाहनों को कई प्रकार के नुकसान हैं जिसमें आग लगना भी शामिल है। जिनके बारे में आज विस्तार से जानेंगे।

क्या होता है ऑटो कट
ऑटो कट जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वत: रूप से बंद होने वाली प्रणाली। पेट्रोल डीलर तरुमीत सिंह बेदी ने बताया कि ऑटोकट का मतलब किसी भी कार्य को संपादित करने के दौरान एक तय सीमा पर कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली स्वत: ही बंद हो जाए। सिंह ने आग बताया कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय टैंक के तय सीमा तक भरने के पश्चात मशीन खुद से बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल भरने वाले नोजल में एक सेंसर लगा होता है। जो टैंक में ईंधन भरने की तय सीमा से पहले ही स्वत: ही बंद हो जाता है। सिंह ने बताया कि टैंक को पूरी क्षमता पर कभी नहीं भरना चाहिए क्योंकि इससे वाहन के साथ टैंक पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 

वाहनों में आग लगने के ये प्रमुख कारण
आमतौर पर गर्मी के मौसम में वाहनों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। जहां एक ओर 40 डिग्री तापमान और दूसरी ओर वाहनों के इंजन से उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण आग की संभावना बढ़ जाती है। ऑटो मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इनमें सबसे प्रमुख कारण वाहन के तारों में शॉर्ट सर्किट होने और इंजन के अत्यधिक गर्म होना है। कई वाहन मालिक अपने वाहन में बाहरी मार्केट से ईंधन किट और कई प्रकार के बदलाव करा लेते हैं। जिससे वाहन में अनचाहे रुप से वायरिंग में अनियमितताएं हो जाती हैं। शर्मा ने बताया कि इस अवस्था में तारों अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाते हैं और शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन जाती है। 

वाहनों से छेड़छाड़ बनती है कारण
अन्य मोटर रिपेयर का काम करने वाले मोहम्मद मुस्तफीक ने बताया कि कंपनी से बनकर आने वाले वाहनों में ऐसी कोई भी घटना नाममात्र की देखने को मिलती है क्योंकि कंपनी से बने वाहनों में मानकों के अनुसार ही चीजें लगी होती हैं। लेकिन वाहन मालिक बाहर बाजार में सस्ते दामों में सीएनजी और एलपीजी किट लगा लेते हैं जिससे गैस लीकेज होने से भी वाहन में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही कभी कभी वाहन मालिक समय बचाने के चक्कर में टैंक बिल्कुल फुल करा लेते हैं। जिससे टैंक में गैस बनने के लिए जगह नहीं बचती और ईंधन ओवर फ्लो होने लगता है, जो आसानी से आग पकड़ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी में अधिक ताप हो जाने से आग की संभावना रहती है।

वाहन को आग से बचाने के लिए ये करें उपाय
गर्मी के मौसम में वाहनों को आग लगने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है, वाहन के इंजन वाले हिस्से को जितना हो सके हीट से बचाना। क्योंकि वाहन में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं इंजन वाले हिस्से में ही देखने को मिली है। जिस वाहन डीलर जावेद खान ने वाहन में आग लगने से बचाने के कुछ उपाय बताए।
- वाहन के रेडियटर में कूलेंट का प्रयोग करें क्योंकि कूलेंट पानी की तुलना में वाहन के इंजन वाले हिस्से को ज्यादा ठंडा रखता है। 
- पेट्रोल भराते समय ध्यान रखें की टैंक में ईंधन तय सीमा तक ही भरा जाए ताकि गैस बनने के लिए पर्याप्त जगह बचे। क्योंकि टैंक में गैस बनने से ईंधन ऑवर फ्लो होता है जो आग पकड़ सकता है।
- वाहन में किसी भी तरह की आफ्टर मार्केट वायरिंग कराने से बचें क्योंकि इससे वाहन में तार खुले रह जाते हैं या घटिया क्वालिटी की तार होने से उसके जलने का खतरा रहता है।
- वाहन में सीएनजी या एलपीजी किट लगवाते समय उच्च गुणवत्ता वाले तारों का प्रयोग करें। साथ ही तारों और इंजन तथा चेसिस के बीच एक पर्याप्त पैकिंग लगवाएं जो किसी प्रकार का संपर्क स्थापित न करे।
- वाहन में लगे सीएनजी या एलपीजी किट में लगे सिलेंडर का हर पांच साल में हाइड्रो टेस्टिंग कराएं जिससे ये पता चलता रहे कि सिलेंडर की कितनी क्षमता है।  
- वाहन में मानक से अधिक एसेसीरिज नहीं लगवाएं क्योंकि अतिरिक्त एसेसीरीज लगाने पर वाहन की वाइरिंग पर लोड बढ़ता है जिससे शॉर्ट सर्किट को सकता है।

कोटा। नगर निगम की ओर से हर साल वाहनों में करीब 20 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल फूंका जा रहा है। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से गैराज अनुभाग के लिए पारित कुल बजट में से करीब आधी राशि तो पेट्रोल-डीजल पर ही खर्च हो रही है।  नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण की ओर से हर साल आय और व्यय का पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पारित किया जाता है। जिसमें विभिन्न मदों से होने वाली आय और विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया जाता है।  दोनों निगमों की ओर से पारित व्यय के बजट में  गैराज अनुभाग में भी हर साल हर निगम 18 से 20 करोड़ रुपए र्ख कर रहा है। उस बजट में से करीब आधी राशि 8 से 10 करोड़ रुपए हर निगम पेट्रोल और डीजल पर ही खर्च कर रहा है। इस तरह से दोनों निगम हर साल करीब 20 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल फूंक रहे हैं।

कोटा उत्तर गैराज अनुभाग का बजट
नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय का कुल बजट 504.81 करोड़ रुपए का पारित किया गया था। जिसमें से सिर्फ गैराज अनुभाग का बजट 18.2 करोड़ रुपए था। उसमें से क्षेत्र के 70 वार्डों में सचालित होने वाले वाहनों के पेट्रोल और डीजल पर होने वाला व्यय 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था। निगम द्वारा हाल ही में हुई बजट की बोर्ड बैठक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिसम्बर 23 तक गैराज के कुल बजट में से 9.36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उसमें भी पेट्रोल-डीजल पर 6.26 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं। जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में अभी एक माह का समय शेष है। वहीं आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय का बजट 591.63 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। उसमें से गैराज अनुभाग का बजट वर्तमान वित्त वर्ष से दो करोड़ रुपए बढ़ाकर 20.50 करोड़ रुपए कर दिया है। उसमें से पेट्रो-डीजल पर होने वाला खर्च भी बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दिया गाय है।  

गैराज में इन मदों पर भी होता है खर्च
निगम के गैराज अनुभाग में पेट्रोल-डीजल के अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 2 करोड़ रुपए,वर्दियों के लिए 2 लाख रुपए,वाहनों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए और संविदा के वाहनों पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 

कोटा दक्षिण गैराज अनुभाग का बजट
नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय का कुल बजट 571.95 करोड़ रुपए रखा गया है। जिसमें से सिर्फ गैराज अनुभाग पर होने वाला व्यय 20.12 करोड़ रुपए रखा गया है। गैराज के बजट में से क्षेत्र के 80 वार्डों में संचालित वाहनों के पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च का बजट 8 करोड़ रुपए रखा गया है। जिसमें से जनवरी 2024 तक गैराज बजट का कुल खर्च 10.52 करोड़ रुपए हुआ है। जबकि पेट्रोल-डीजल पर जनवरी 2024 तक 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी वित्त वर्ष समाप्त होने में एक माह का समय शेष है। हालांकि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैराज अनुभाग अर पेट्रोल-डीजल के बजट को नहीं बढ़ाया गया है। 

गैराज में इन मदों पर भी होता है खर्च
नगर निगम कोटा दक्षिण के गैराज अनुभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 5 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। जिसमें से जनवरी 2024 तक 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं वर्दियों के लिए 2 लाख रुपए,वाहनों की मरम्मत व्यय के लिए 6 करोड़ रुपए और संविदा के वाहनों के लिए 1.10 करोड़ रुपए खर्च होने का बजट रखा गया है। 

इनका कहना है
पिछली कांग्रेस सरकार में नगर निगम में वाहनों की कमी को पूरा कर दिया गया है। बड़ी-बड़ी मशीनें नई क्रय की गई है। जिनमें रोड स्वीपर, जेटिंग मशीन, सीवर मशीन, जेसीबी, डम्पर, टिपर, फोगिंग मशीन व एंटी स्मॉग गन समेत अन्य वाहनों का बेड़ा है। निगम के 80 वार्ड हैं। जिनमें से अधिकतर वाहन रोजाना काम आते हैं। एक बार वाहन गैराज से निकलने पर उसमें पेट्रोल-डीजल खर्च होता ही ही है।  कई वाहन पुराने हैं तो उनमें पेट्रोल -डीजल अधिक खर्च होता है। साथ ही वाहन चलने पर उनमें टूट-फूट होने पर मरम्मत भी करवानी पड़ती है।  
- कपिल शर्मा, अध्यक्ष गैराज प्रबंधन समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण

पहले की तुलना में वर्तमान में निगम के गैराज में वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। सफाई से लेकर अन्य मशीनरी पर्याप्त संख्या में है। निगम के 80 वार्डों में सफाई के लिए डम्पर से लेकर अन्य वाहन काम में आते हैं। ऐसे में वाहनों में पेट्रोल-डीजल खर्च होता ही है। बजट तो अनुमानित रखा जाता है। जिसमें से वर्ष में वास्तविक व्यय तो कभी भी पूरा नहीं होता। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण

नगर निगम का मुख्य काम शहर में साफ सफाई का है। सफाई से संबंधित सभी वाहन गैराज अनुभाग से ही संचालित होते हैं। ऐसे में निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में से रोजाना हर वार्ड में 3 टिपर, कचरा उठाने केी लिए जेसीबी डम्पर, पानी के टैंकर, सीवरेज सफाई के लिए मशीनें, रोड स्वीपर मशीनें उपयोग में आती हैं। ऐसे में बड़ी मशीनों व वाहनों में पेट्रोल-डीजल तो खर्च होता ही है। बजट तो हर मद में अनुमानित ही रखा जाता है। उसमें से जो वास्तविक खर्च होता है वही माना जाता है।  
- मंजू मेहरा, महापौर नगर निगम कोटा उत्तर 

अमृतसर ((एजेंसी))। पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने शनिवार को पंजाब सरकार से दूध के बढ़े हुए दाम और पेट्रोल पर लगे सेस को कम करने की मांग की।

प्रो. चावला ने कहा कि पंजाब सरकार ने पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम बढ़ाकर जनता को महंगाई की चक्की में बुरी तरह पीस दिया है। उन्होंने कहा कि अमूल और वेरका दोनों ने ही पांच रुपये किलो तक रेट बढ़ा दिया है। यह तो ऐसे लगता है कि जैसे गुजरात ने दूध महंगा किया तो पंजाब ने कुछ घंटे बाद ही उनका मानों मुकाबला किया।

पूर्व मंत्री ने कहा कि क्या सरकार ने कभी सोचा है कि जिनका मासिक वेतन ही सरकारी ठेके की नौकरी में, आउटसोर्सिंग की नौकरी में केवल सात से दस हजार है वे अपने बच्चों के लिए नमक और आटे का प्रबंध नहीं कर सकते, दूध का कैसे करेंगे। पेट्रोल-डीजल की महंगाई ने कामकाज की गति पर ही ब्रेक लगा दी है। तेल की महंगाई के साथ सब कुछ महंगा हो जाता है। 

उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार दूध तो सस्ता कर ही दे और जो पेट्रोल पर सेस लगाया है उसे भी कम किया जाए। मु्फ्त की घोषणा तो जनता को खुश करने के लिए की जा रही है, पर महंगाई से उनकी ङ्क्षजदगी कठिन बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही।

ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बुधवार को साल 2025 तक 20 फीसदी डोपिंग हासिल करने के लिए आगामी दिसंबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2021-22 के लिए पेट्रोल में मिश्रण के लिए गन्ने से निकाले गए इथेनॉल की कीमत में 1.47 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से हासिल इथेनॉल के लिए उच्च मूल्य तय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पेट्रोल में एथेनॉल के अधिक मिश्रण से देश को अपने तेल आयात में कटौती करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गन्ना किसानों के साथ ही चीनी मिलों को भी लाभ होगा। 

इथेनॉल की नई कीमत
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सीसीईए की बैठक के बाद बताया कि गन्ने के रस से निकाले गए इथेनॉल की कीमत दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए मौजूदा 62.65 से बढ़ाकर 63.45 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसी प्रकार सी-हैवी शीरे से इथेनॉल की दर वर्तमान में 45.69 से बढ़ाकर 46.66 रुपए प्रति लीटर और बी-हैवी से इथेनॉल की दर 57.61 से बढ़ाकर 59.08 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को तय समय से पांच माह पहले ही पूरा हो गया है। इससे देश को 41 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को 40 हजार करोड़ रुपये की आय हुई है। मोदी ने विज्ञान भवन में सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा चलाए गये अभियान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मोदी ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है।

मोदी ने कहा कि इससे भारत को 41 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है तथा किसानों को 40 हजार करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके लिए किसान और तेल कंपनियां बधाई के पात्र हैं। भारत ने अपनी स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत गैर जैविक ईंधन आधारित स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सौर ऊर्जा क्षमता करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है।

झुंझुनूं। जिले की पचलंगी ग्राम पंचायत में एक पेट्रोल-डीजल की अवैध दुकान में आग लग गई। आग के दौरान एक युवा जिन्दा जल गया और उसकी मौके पर मौत हो गयी। जिंदा जलने के बारे में बुधवार की प्रात: लोगों को पता लगा। आग की पलटों को देखकर आस-पास के लोगो ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया वहीं मौके पर प्याज के गोदाम में भी आग लग गई जो भी जलकर राख हो गया। दुकान में अचानक आग लगने से एक युवक की जिन्दा जलकर मौत हो गई। दुकान में काम करने वाला पप्पू नामक युवक नही मिलने पर बुधवार को परिजन व आस-पास के लोगों ने दुकान में खोज-बीन की तो युवक का शव मौके पर जला हुआ मिला। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एफएसल की टीम बुलायी गयी व शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनो को सौंप दिया गया। आग से जलकर मौत होने वाले व्यक्ति पप्पूराम सैनी का स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन की मदद से दूसरे दिन शव को बाहर निकाला गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात था।
 

जयपुर। शहरी आबादी क्षेत्र से लगते भूखण्ड पर अब भविष्य में नया पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं होगा। नए पेट्रोल पंप के लिए अब 50 मीटर के दायरे में भूमि खाली होना जरूरी है, जिस पर भविष्य में भी कोई आवासीय, शैक्षणिक गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है। एनजीटी के आदेशों की पालना में अब राज्य सरकार ने भी नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने के लिए जलाशय के संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए है। इसी के तहत सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप के प्रकरणों में मानकों की पालना करते हुए राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष पत्रावली भेजी जाए, ताकि प्रकरणों में निर्णय लिया जा सके।

नए हैं ये प्रावधान
नए पेट्रोल पंप के प्रस्तावित स्थल की 50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि वर्तमान में रिक्त हो, स्थल किसी विद्यमान आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड के रूप में सृजित अथवा प्रस्तावित नहीं हो, 50 मीटर की परिधि में कोई शैक्षणिक संस्थान अथवा हॉस्पिटल नहीं हो तथा न्यूनतम 18 व 24 मीटर सड़क पर स्थित हो। यदि 50 मीटर की दूरी रखा जाना संभव नहीं हो, तो क्षेत्र की आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकरण विशेष में निर्धारित मापदण्डों में अनुमति दी जा सकेगी।

सभी नगरीय निकायों को नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनजीटी के तय मापदण्डों के अनुसार स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।
- विजयवर्गीय, मुख्य नगर नियोजक