कोटा । पहले अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा से निर्यात उद्योग प्रभावित हुआ था। उससे अभी पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि अब अमेरिका-इजरायल व इरान के बीच युद्ध से कोटा समेत हाड़ौती का निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ है। करीब 15 सौ करोड़ से अधिक का निर्यात अटक गया है। वहीं आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ?े की भी संभावना है। अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच पिछले कई दिन से युद्ध चल रहा है। जिससे उन देशों में तो लोग परेशान हो ही रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के अन्य प्रदेशों के साथ ही कोटा से भी बड़ी मात्रा में सामान अमेरिका और इजरायल व ईरान को निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण वहां हालात इतने अधिक बिगड़े हुए हैं कि वहां कोई भी सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

मसालों व कैमिकल का अटका निर्यात
कोटा व हाड़ौती संभाग से अमेरिका व अन्य देशों को सबसे अधिक चावल के अलावा मसाले जिनमें धनिया व जीरा और गेंहू का निर्यात किया जाता है। साथ ही कैमिकल और सेंड स्टोन का भी निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण नया माल तो वहां निर्यात नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो माल कुछ समय पहले सप्लाई हो चुका है वह भी रास्ते में ही अटका हुआ है। जिससे या तो उस माल को पहुंचने में समय अधिक लगेगा। अन्य लम्बे मार्ग से उस सामान को पहुंचाने पर उसका खर्चा अधिक हो जाएगा। या फिर संभावना है कि वह भेजा हुआ माल वापस कोटा व अन्य जगहों पर आ सकता है। जिससे पहले से ही बिगड़ी कोटा की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ सकती है।

भारत की जीडीपी एक फीसदी प्रभावित
दी एसएसआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच युद्ध होने से कोटा व हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, सेंड स्टोन व कोटा स्टोन, कैमिकल का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा। करीब 15 सौ करोड़ का निर्यात इस युद्ध के कारण अटक गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही जो माल कुछ समय पहले ही निर्यात हुआ है वह रास्ते में अटका हुआ है। आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल का आयात कम होने से यहां उसकी किल्लत होगी। जिससे सभी वस्तुओं के भाव बढ?े की संभावना है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका द्वारा पचास फीसदी टैरिफ की घोषणा से निर्यात प्रभावित हुआ था और अब युद्ध से। इस युद्ध से भारत की जीडीपी 1 फीसदी प्रभावित होगी।मित्तल ने बताया कि वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृूरदर्शिता के चलते उन्होंने अन्य देशों से जो डील की है उसके कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज की किल्लत का सामना भारतीयों को नहीं करना पड़ेगा।

निर्यात घटेगा और महंगाई बढ़ेगी
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी का कहना है कि युद्ध किसी भी देश में हो उससे अन्य देश भी प्रभावित होते हैं। अमेरिका समेत अन्य देशों को हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, आटा, सेंड स्टोन पर तो असर पड़ेगा ही। अमेरिका-इजरायल व ईरान में निर्यात पूरी तरह से बंद हो रहा है। वहां से आयात भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयात व निर्यात कम होने के साथ ही ईरान से पेट्रोल-डीजल का आयात नहीं होगा। जिससे उनकी किल्लत होने पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने से महंगाई बढ़ेगी।

युद्ध लम्बे समय तक चला तो होगी परेशानी
कोटा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरूमीत सिंह बेदी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान में हो रहे युद्ध से सामान्य उद्योग व व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन अभी पेट्रोल व डीजल की किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन यदि युद्ध लम्बे समय तक चला तो खाड़ी देशों से आने वाले तेल का आयात कम या बंद हो जाएगा। उसके बाद इसकी किल्लत व परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हाड़ौती की अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित
कैट के जिला अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा ने बताया कि कोचिंग विद्याथियों की कमी से कोटा की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी प्रभावित हुई है। उसके बाद अमेरिका के टैरिफ की घोषणा और अब अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध से हाड़ौती के व्यापार उद्योग की कमर ही टूट जाएगी। यहां से जो माल अन्य देशों को निर्यात होता है वह या तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा। जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

व्यापार-उद्योग पर असर
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने बताया कि युद्ध भले ही अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच हो रहा हो। लेकिन वहां से होने वाला आयात और वहां होने वाला निर्यात बंद या कम होने से व्यापार उद्योग पर असर पड़ता है। कोटा व हाड़ौती से भी मसाले और खाद्य पदार्थ वहां निर्यात होते हैं। जिससे युद्ध के कारण निर्यात नहीं होने से कोटा व हाड़ौती का व्यापार-उद्योग भी प्रभावित होगा।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल भारत सरकार ने कल से एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, जिसका भार जनता पर नही पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां इसका वहन करेंगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल-डीजल के दाम भी 2 रुपए बढ़ जाएंगे। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगी हई है। 

नए दाम लागू होने के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिलहाल पेट्रोल 94 रुपये और डीजल 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ये नए नियम आज रात 12 बजे से ही लागू होंगे। 

यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के एलान के बीच लिया गया है। पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें 08 अप्रैल से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आज जारी एम अधिसूचना में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क शुल्क में यह वृद्धि की है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि तेल विपणन कंपनियां इस वृद्धि के बोझ को उपभोक्ता पर नहीं डालेगी। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज की बसों से डीजल चोरी करते हुए 2 लोगो को पकड़ा है। जयपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक प्रतीक शर्मा ने बताया कि डीजल चोरी के मामले में चिरंजीलाल और पूरण नाम के दो लोगों को पकड़ा है। इसमें अनुबंधित बस चालकों की मिलीभगत की बात सामने आई है। 

उन्होंने बताया कि आरोपी चालक जयपुर डिपो से अनुबंधित बसों से डीजल चोरी करते थे। इसके बाद खाली बस को वापस डिपो लाकर खड़ी कर देते थे। रोड़वेज प्रशासन ने दोनों डीजल खरीददार लोगों को पकड़ा है। उन्होंने कई चालकों के नाम लिए है, जिन्हें रोडवेज प्रशासन अब ब्लैक लिस्ट करेगा। इस संबंध में विधायकपुरी थाने में शिकायत दी गई है।

कोटा। नगर निगम की ओर से हर साल वाहनों में करीब 20 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल फूंका जा रहा है। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से गैराज अनुभाग के लिए पारित कुल बजट में से करीब आधी राशि तो पेट्रोल-डीजल पर ही खर्च हो रही है।  नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण की ओर से हर साल आय और व्यय का पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पारित किया जाता है। जिसमें विभिन्न मदों से होने वाली आय और विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया जाता है।  दोनों निगमों की ओर से पारित व्यय के बजट में  गैराज अनुभाग में भी हर साल हर निगम 18 से 20 करोड़ रुपए र्ख कर रहा है। उस बजट में से करीब आधी राशि 8 से 10 करोड़ रुपए हर निगम पेट्रोल और डीजल पर ही खर्च कर रहा है। इस तरह से दोनों निगम हर साल करीब 20 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल फूंक रहे हैं।

कोटा उत्तर गैराज अनुभाग का बजट
नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय का कुल बजट 504.81 करोड़ रुपए का पारित किया गया था। जिसमें से सिर्फ गैराज अनुभाग का बजट 18.2 करोड़ रुपए था। उसमें से क्षेत्र के 70 वार्डों में सचालित होने वाले वाहनों के पेट्रोल और डीजल पर होने वाला व्यय 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था। निगम द्वारा हाल ही में हुई बजट की बोर्ड बैठक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिसम्बर 23 तक गैराज के कुल बजट में से 9.36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उसमें भी पेट्रोल-डीजल पर 6.26 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं। जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में अभी एक माह का समय शेष है। वहीं आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय का बजट 591.63 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। उसमें से गैराज अनुभाग का बजट वर्तमान वित्त वर्ष से दो करोड़ रुपए बढ़ाकर 20.50 करोड़ रुपए कर दिया है। उसमें से पेट्रो-डीजल पर होने वाला खर्च भी बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दिया गाय है।  

गैराज में इन मदों पर भी होता है खर्च
निगम के गैराज अनुभाग में पेट्रोल-डीजल के अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 2 करोड़ रुपए,वर्दियों के लिए 2 लाख रुपए,वाहनों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए और संविदा के वाहनों पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 

कोटा दक्षिण गैराज अनुभाग का बजट
नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय का कुल बजट 571.95 करोड़ रुपए रखा गया है। जिसमें से सिर्फ गैराज अनुभाग पर होने वाला व्यय 20.12 करोड़ रुपए रखा गया है। गैराज के बजट में से क्षेत्र के 80 वार्डों में संचालित वाहनों के पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च का बजट 8 करोड़ रुपए रखा गया है। जिसमें से जनवरी 2024 तक गैराज बजट का कुल खर्च 10.52 करोड़ रुपए हुआ है। जबकि पेट्रोल-डीजल पर जनवरी 2024 तक 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी वित्त वर्ष समाप्त होने में एक माह का समय शेष है। हालांकि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैराज अनुभाग अर पेट्रोल-डीजल के बजट को नहीं बढ़ाया गया है। 

गैराज में इन मदों पर भी होता है खर्च
नगर निगम कोटा दक्षिण के गैराज अनुभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 5 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। जिसमें से जनवरी 2024 तक 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं वर्दियों के लिए 2 लाख रुपए,वाहनों की मरम्मत व्यय के लिए 6 करोड़ रुपए और संविदा के वाहनों के लिए 1.10 करोड़ रुपए खर्च होने का बजट रखा गया है। 

इनका कहना है
पिछली कांग्रेस सरकार में नगर निगम में वाहनों की कमी को पूरा कर दिया गया है। बड़ी-बड़ी मशीनें नई क्रय की गई है। जिनमें रोड स्वीपर, जेटिंग मशीन, सीवर मशीन, जेसीबी, डम्पर, टिपर, फोगिंग मशीन व एंटी स्मॉग गन समेत अन्य वाहनों का बेड़ा है। निगम के 80 वार्ड हैं। जिनमें से अधिकतर वाहन रोजाना काम आते हैं। एक बार वाहन गैराज से निकलने पर उसमें पेट्रोल-डीजल खर्च होता ही ही है।  कई वाहन पुराने हैं तो उनमें पेट्रोल -डीजल अधिक खर्च होता है। साथ ही वाहन चलने पर उनमें टूट-फूट होने पर मरम्मत भी करवानी पड़ती है।  
- कपिल शर्मा, अध्यक्ष गैराज प्रबंधन समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण

पहले की तुलना में वर्तमान में निगम के गैराज में वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। सफाई से लेकर अन्य मशीनरी पर्याप्त संख्या में है। निगम के 80 वार्डों में सफाई के लिए डम्पर से लेकर अन्य वाहन काम में आते हैं। ऐसे में वाहनों में पेट्रोल-डीजल खर्च होता ही है। बजट तो अनुमानित रखा जाता है। जिसमें से वर्ष में वास्तविक व्यय तो कभी भी पूरा नहीं होता। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण

नगर निगम का मुख्य काम शहर में साफ सफाई का है। सफाई से संबंधित सभी वाहन गैराज अनुभाग से ही संचालित होते हैं। ऐसे में निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में से रोजाना हर वार्ड में 3 टिपर, कचरा उठाने केी लिए जेसीबी डम्पर, पानी के टैंकर, सीवरेज सफाई के लिए मशीनें, रोड स्वीपर मशीनें उपयोग में आती हैं। ऐसे में बड़ी मशीनों व वाहनों में पेट्रोल-डीजल तो खर्च होता ही है। बजट तो हर मद में अनुमानित ही रखा जाता है। उसमें से जो वास्तविक खर्च होता है वही माना जाता है।  
- मंजू मेहरा, महापौर नगर निगम कोटा उत्तर 

कोटा। किशोरपुरा थाना क्षेत्र में देर रात चालकों ने  ट्रीटमेंट प्लांट से  डीजल चोरी करने की शिकायत से नाराज होकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर दी । जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया परिजनों ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका उपचार जारी है । पुलिस ने बताया कि मेघश्याम (70) पुत्र बदरसिंह जाट साजीदेहड़ा में रहता है । वह सीवरेज प्लांट में चौकीदारी का काम करता है। चौकीदार ने सीवरेज प्लांट से डीजल चोरी करने की चालकों के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत कर दी थी।

इस पर वह उससे खफा हो गए और शुक्रवार की रात ड्यूटी के दौरान मेघश्याम जाट पर ड्राइवर खेतु व विक्रम सिंह ने सरिए व लाठियों से मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद आरोपी चालक फरार हो गए। मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घायल मेघश्याम ने बताया कि उसने डीजल चोरी को लेकर अधिकारियों से दोनों चालको की शिकायत कर दी थी  । इसी बात से वह उससे रंजिश रखे हुए थे और रात को तीन चार ड्राइवरों ने मिलकर मारपीट कर दी।

नई दिल्ली। साल 2023 के शुरू होने के पहले ही विश्लेषकों के बीच एक मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है। यह है कि इस साल दुनिया में मंदी। अखबारों और डिजिटल दुनिया में बहुत बार इस बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल डीजल मार्केट में आर्थिक सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। पिछले हफ्तों में चीन में हाईवेज पर चलने वाले ट्रकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यूरोप में क्रूड फ्यूचर्स के लिए डीजल का प्रीमियम एक साल से अधिक के निचले स्तर पर आ गया है। एसएंडपी ग्लोबल आईएनसी ने बताया कि अमेरिका में साल 2023 में डिमांड 2 फीसदी की गिरावट के रास्ते पर चल रही है। अगर 2020 के महामारी काल को छोड़ दें, तो 2 फीसदी की गिरावट 2016 के बाद अमेरिका के डीजल उपभोग में सबसे बड़ी गिरावट होगी।

कई दशकों की सबसे खराब आर्थिक स्थिति
अमेरिका में एसएंडपी के प्रमुख (फ्यूल्स एंड रिफाइनिंग) देबनिल चौधरी ने कहा कि 2008-09 के वित्तिय संकट को छोड़ दें, तो हम इसे बीते कई वर्षों का सबसे खराब आर्थिक माहौल मान रहे हैं। भारी मशीनरी फ्यूल की मांग, जो कमर्शियल ट्रकों के बेड़े से लेकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तक को पावर देती है, दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर हो रही है। इसे कमजोर औद्योगिक गतिविधि और कम उपभोक्ता खर्च के शुरूआती संकेतों के रूप में देखा गया। इसने मंदी पर नजर रखने वालों को हाई अलर्ट कर दिया है।

लोग कम कर रहे खर्च
अमेरिका में नेशनवाइड इकोनॉमिक्स के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री बेन आयर्स ने कहा कि डीजल डिमांड व्यापक विकास के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम करती है। इसका घटना बता रहा है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजल की डिमांड में अपेक्षित गिरावट ग्लोबल इकॉनोमी में मंदी के जोखिम को बढ़ा रही है।

अमेरिका में मंदी की 65 प्रतिशत संभावना
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगले साल अमेरिका में मंदी आने की 65 फीसदी संभावना है। वहीं, यूरोप में मंदी आने की 49 फीसदी संभावना है। चीन में यह जोखिम कम है। लेकिन इस देश को कोविड-19 के प्रतिबंधों से उबरने के लिए अभी काफी सुधार की जरूरत है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बने रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की जा रही है, जिससे इसकी कीमत स्थिर रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन ब्रेंट 1.40 प्रतिशत गिरकर 91.54 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.62 प्रतिशत के दबाव के साथ 85.38 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

घरेलू स्तर पर तेल विपणन करने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम के अनुसार घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर यथावत है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और 94.27 रुपये प्रति लीटर हैं। 

जयपुर। एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की हुई किल्लत से कुछ राहत है। बीपीसीएल के पंपों पर सप्लाई में काफी सुधार है, लेकिन एचपीसीएल के प्रदेशभर के करीब 1500 पंपों पर अभी भी सप्लाई गड़बड़ाई हुई है। डिमांड के अनुसार सप्लाई पूरी नहीं होने से पंप चौबीस घंटे ग्राहकों को ईधन नहीं दे पा रहे हैं।  

गड़बड़ाई सप्लाई पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड़ में आ गया है। विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेणडनेकर ने सभी कंपनियों ने राजस्थान हैड्स को तलब किया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि संदीप भगेरिया भी पहुंचे। कंपनियों ने जल्द सप्लाई दुरूस्त करने का भरोसा दिलाया है। मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी को भी जिम्मेदारी दी है। डीएसओ को निर्देश दिए हैं कि वे पंप ड्राई, सप्लाई बाधित होने की सूचना अपडेट रखे और सप्लाई सुनिश्चित करने का काम करें।  

जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। प्रदेश में 6700 पेट्रोल पंपों में से बीपीसीएल और एचपीसीएल के 2500 के करीब पंप है, लेकिन इन दोनों ऑयल कंपनियों की सप्लाई गड़बड़ाने से ग्राहकों की डिमांड के अनुसार पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। डीलर्स का आरोप है कि कंपनियां प्रदेश में र्इंधन की सप्लाई नहीं कर रही है और कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के चलते अघोषित राशनिंग करने में लगी है। जानकारी के अनुसार पंपों पर कंपनियां पिछले तीन दिन से डिमांड की आधी ही सप्लाई कर रही है। इसके चलते प्रदेश के कई पंपों पर शाम होते-होते पेट्रोल-डीजल रीत रहा है। मजबूरन पंपों को बंद करना पड़ रहा है। यही स्थिति एक दिन और रही, तो करीब 500 पंपों में शटडाउन हो जाएगा। हालांकि फिलहाल आईओसीएल के 3 हजार से ज्यादा पंपों पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत नहीं है। यहां कंपनी डीलर्स को समय पर और डिमांड के अनुसार पूरा ईंधन सप्लाई कर रही है। इसके चलते फिलहाल दो कंपनियों में व्याप्त किल्लत से ग्राहकों को यहां कुछ राहत है, लेकिन पंपों पर भटकना जरूर पड़ रहा है। आईओसीएल के पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें भी लगी है।

सप्लाई में दिक्कत
बीपीसीएल-एचपीसीएल के रीजनल हैड से फोन पर संपर्क किया, तो बात नहीं हुई। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक कोरानी ने बताया कि कंपनियां क्रिएटिव शॉर्टेज कर रही है। आगे से कंपनियों के डिपो पर पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। कम सप्लाई हो इसके लिए बीपीसीएल ने अग्रिम भुगतान का नियम बना दिया है, लेकिन भुगतान के बाद भी पूरी सप्लाई नहीं आ रही है। वहीं एचपीसीएल भुगतान पर देरी से सप्लाई कर रहा है। कंपनियों को क्रूड ऑयल महंगा मिलने और दाम 18 से 20 रुपए तक प्रतिलीटर कम होने से घाटे की आशंका के चलते सप्लाई कम करने की बात सामने आ रही है।

जयपुर में पंप खाली होने की अफवाह
जयपुर शहर में देर शाम आम जनता में पेट्रोल पंप खाली होने और आगामी तीन-चार दिन तक पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने की अफवाह फैल गई। इसके बाद देर रात तक पंपों पर र्इंधन लेने वाले वाहनों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि जयपुर शहरीय इलाके में देर रात तक किसी भी पंप पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने की सूचना नहीं थी। सभी जगह पंपों पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल मांग अनुसार दिया गया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर जनता को राहत देनी चाहिए। वसुंधरा ने माध्यम से कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार केन्द्र को कोसती रही है, जबकि केन्द्र सरकार ने दो बार एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है।केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम करने से अब देश में पेट्रोल 9.5 रूपए एवं डीजल सात रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। उज्जवला योजना में 12 सिलेंडर तक 200 रु प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय भी मोदी सरकार ने लिया है।

उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 9.50 रूपए और डीजल पर सात रुपए ड्यूटी कम कर और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देकर आमजन को राहत दी है। कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करते हुए कहा कि अब उन्हें टैक्स कटौती कर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढाकर लाभ कमा रही है और अब दाम कम कर लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत कर कर जनता को धोखा देने का काम किया है। सरकार कीमतें कम कर के भी जनता से दोगुना से ज्यादा पैसा वसूल कर रही है और कीमतें कम करने का छलावा किया जा रहा है।

पेट्रोल पर सरकार ने आठ रुपये और डीजल पर छह रुपए प्रति लीटर की कटौती कर अपने लाभ को दोगुना से कम नहीं होने दिया। उनका कहना था कि यह ठीक उसी तरह की नीति है, जिस तरह कुछ दुकानों पर सेल पर बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत दोगुना करके 50 प्रतिशत कम पर बेचने की बात कर छूट के नाम पर लूट की जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस जिस दाम पर 2014 में थे। अब उनकी कीमत लगभग दोगुना है। पिछले 60 दिन से पेट्रोल-डीजल पर लगातार बढ़ोतरी की गई है और अब आठ और छह रुपये कम  कर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया है, जबकि सरकार इस छूट के बावजूद अब भी पेट्रोल और डीजल पर दोगुना आय कर रही है।

जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जिसमें देश में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिलता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भारत सरकार पर दोषारोपण करते हुए अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते है। उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री की तरफ देख रही है। छोटी सी राहत देने देकर लोगों को भ्रमित करने के बजाय कुछ बड़ा करने पर विचार करना चाहिए।

क्रीड़ा भारती जोधपुर प्रांत के कार्यक्रम के बाद शेखावत ने कहा कि लंबे समय से विश्व स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, जिसका भार जनता पर बढ़ रहा था। एक बार फिर मोदी सरकार ने बड़ी कटौती केंद्र के टैक्स में कर जनता को राहत प्रदान की है। करीब 9.50 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल और गैस में 200 रुपए सब्सिडी का प्रावधान किया है। मुझे ऐसा बताया गया है कि राज्य सरकार ने भी सुबह 2.48 रुपए पेट्रोल और 1.07 रुपए डीजल पर कटौती करने की घोषणा की है। यह कहूंगा कि अभी भी राजस्थान के चारों तरफ जो प्रदेश है, उनमें यहां से सस्ती दर पर पेट्रोल-डीजल मिलता है। राजस्थान सरकार को एक बार फिर इस पर विचार करना चाहिए।