नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों और कुछ मंडल अध्यक्षों की सूची शनिवार को जारी कर दी। दिल्ली भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से 11 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों के पदाधिकारियों की सूची घोषित कर दी है। वहीं, तीन जिलों उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची वर्तमान जिला अध्यक्षों से परामर्श के बाद घोषित की जाएगी। दिल्ली भाजपा के अनुसार कुछ नए मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा की गयी है।

मल्होत्रा ने कहा, आज हमने पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुसार 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है और युवाओं को भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी सभी मानकों का सख्ती से पालन किया गया है। नयी संगठनात्मक व्यवस्था दिल्ली की जनता की सेवा के लिए पार्टी संगठन को और अधिक ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेगी।

कोटा । संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए कि एम.बी.एस. चिकित्सालय से संबंधित समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि मरीजों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने ये निर्देश उनकी अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में दिए। बैठक में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।संभागीय आयुक्त ने एम.बी.एस व जे.के. लोन चिकित्सालय परिसर की चार दीवारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस काम के लिए दोनों चिकित्सालय 50-50 प्रतिशत की राशि आगामी तीन कार्य दिवस में सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। एम.बी.एस. चिकित्सालय में करीब 49.95 लाख रुपए लागत से इन्टरनल वायरिंग मरम्मत के निर्देश दिए गए।

अनुपयोगी व जर्जर भवनों को गिराएंगे

एम.बी.एस. चिकित्सालय परिसर स्थित अनुपयोगी, असुरक्षित व जर्जर और नकारा घोषित भवन, राजकीय आवास व लेक्चर थियेटर को गिराए जाने के संबंध में अधिशाषी अभियंता, सा. नि.वि. प्रोजेक्ट खण्ड ने बताया कि एक दो दिवस में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

ड्रेनेज सिस्टम सुधारें

एम.बी.एस. व जे. के. लोन चिकित्सालय परिसर में ड्रेनेज सिस्टम कार्य के संबंध में एम.बी.एस. अधीक्षक को फोलोअप के लिए निर्देशित किया गया। जे. के. लोन व एम.बी.एस. चिकित्सालय परिसर में एस.टी.पी. निर्माण के संबंध में केडीए मुख्य अभियंता ने कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने की बात कही।

मां योजना के काउंटर बनाएं

संभागीय आयुक्त ने एम.बी.एस. चिकित्सालय में पुराने ओ.पी.डी. में कक्षों का रिनोवेशन कर मां योजना काउंटर में परिवर्तित करने, पुराने भवन के भूतल पर स्थित सम्पूर्ण कॉरिडोर में टाइल्स की मरम्मत व पेंटिंग, पुरानी खिडकियों को एल्यूमिनियम की खिड़की में बदलने, विभिन्न वार्ड में टॉयलेटस की मरम्मत, फीमेल सर्जिकल ए, बी, सी व कॉरिडोर की मरम्मत व चिकित्सालय के अन्य कार्य के संबंध में निर्देश दिए। एम.बी.एस. चिकित्सालय के बर्न वार्ड का मरम्मत कार्य सी.एस.आर. फण्ड से करवाने के लिए निर्देशित किया गया। पुराने भवन के बेसमेन्ट में बने हॉल में भरे मलबे की सफाई के लिए निरीक्षण दल गठित कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।

जेके लोन में मेडिसिन आउटडोर शुरू करें

जे.के. लोन न्यू आई.पी.डी. के बाहर खाली पड़े हुए हॉल में तुरन्त प्रभाव से शिशु औषध विभाग का आउटडोर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन सभी कार्यों का निरीक्षण करें। बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी, डॉ. निलेश कुमार जैन, प्रधानाचार्य, डॉ. धर्मराज मीणा, अधीक्षक एमबीएस चिकित्सालय, रविन्द्र माथुर निदेशक अभियांत्रिकी केडीए, अशोक सनाढ्य अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट खण्ड, डॉ विधि शर्मा वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, महावीर सांवरिया नर्सिंग अधीक्षक एम.बी.एस. व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोटा। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पंचायत समिति सुल्तानपुर के भौंरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर प्रात: 10:15 बजे ताले लगे हुए थे। संभागीय आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक पशुपालन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त सुबह पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर पहुंचे तो वहां पर कोई चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद नहीं था और ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को इस सम्बंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

नवज्योति ने उठाया था मामला
जिले में पशु चिकित्सा की बिगड़ रही व्यवस्था को लेकर दैनिक नवज्योति में 16 जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले सहित सैकड़ों पशु चिकित्सालय बिना पशु चिकित्सकों के संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर तो हालात ऐसे हैं कि एक पशुधन सहायक या कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। कई पशु चिकित्सालयों में ताले लगे रहते हैँ। जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी के कारण यहां नियमित सेवाएं बाधित हो रही हैं। पशु चिकित्सकों की कमी से गंभीर बीमार पशुओं का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। पशुपालकों को बीमार पशुओं को निजी चिकित्सकों या दूर-दराज के शहरों में ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

स्कूल में दो कार्मिक मिले अनुपस्थित
संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय भौंरा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जिसमें दो कार्मिक अनुपस्थित एवं दो अवकाश पर पाए गए। पोषाहार रजिस्टर में नियमित एंट्री नहीं होने और शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से अपलोड नहीं किए जाने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए। आंगनबाड़ी केन्द्र भौंरा पर 23 बच्चों में से मात्र तीन बच्चे ही उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर नहीं थी। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बारां जिले के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजनपुरा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं होने पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा को कक्षा-कक्षों का निर्माण होने तक विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
 

कोटा। कहने को तो कोटा संभाग मुख्यालय है। साथ ही जयपुर-जोधपुर के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। लेकिन हालत यह है कि यहां जनता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विभाग नगर निगम कोटा दक्षिण में 7 माह से आयुक्त नहीं है। कार्यवाहक अधिकारियों से ही काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि एक अधिकारी के पास तीन पद का चार्ज है। सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें  तीनों पद के लिए खुद ही हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। शहर में जनता का सबसे अधिक काम यदि पड़ता है तो वह है नगर निगम और नगर विकास न्यास। नगर विकास न्यास में तो सभी अधिकारी लगे हुए हैं। जबकि दो नगर निगमों में से एक कोटा दक्षिण निगम में आयुक्त की कुर्सी 7 माह से खाली है। हालत यह है कि आयुक्त का कार्य कार्यवाहक अधिकािरयों से ही कराया जा रहा है। जिससे निगम का कामकाज प्रभावित होने के साथ ही अधिकारियों पर भी काम का दबाव अधिक रहने लगा है। आयुक्त के कक्ष में कुर्सी तो खाली है ही कक्ष के बाहर नाम पट्टी भी नाम का इंतजार कर रही है। 

16 जनवरी को हुई थी कुर्सी खाली
नगर निगम कोटा दक्षिण में आयुक्त की कुर्सी 7 माह पहले 16 जनवरी को खाली हुई थी। उस समय तत्कालीन आयुक्त राजपाल सिंह का अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर स्थानांतरण हो गया था। वे 18 जनवरी को रिलीव हो गए थे। उसके बाद से अभी तक इस  पद पर किसी भी अधिकारी को नहीं लगाया गया है। 

कार्यवाहक अधिकारी कर रहे काम
तत्कालीन आयुक्त राजपाल सिंह का स्थानांतरण होने के बाद से इस पद पर कार्यवाहक अधिकारी ही काम कर रहे हैं। जनवरी से अप्रेल तक तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अम्बालाल मीणा के पास आयुक्त का चार्ज रहा। अप्रैल में उनका स्थानांतरण हो गा। उसके बाद से इस पद की जिम्मेदारी उपायुक्त राजेश डागा संभाल रहे हैं। हालत यह है कि उपायुक्त डागा पहले उपायुक्त के साथ अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त तीन पदों की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वर्तमान में वे अतिरिक्त आयुक्त के साथ आयुक्त का काम देख रहे हैं। हाल ही बताते हैं कि  उपायुक्त का कार्य दो उपायुक्तों रिंकल गुप्ता व दयावती सैनी को दिया हुआ है।  कार्यवाहक आयुक्त का काम करने वाले अधिकारी आयुक्त के कक्ष में नहीं बैठकर अपने ही कक्ष से काम कर रहे हैं। 

कोटा उत्तर में सभी पदों पर अधिकारी
दूसरी तरफ कोटा उत्तर में उपायुक्त पद पर हर्षित वर्गा, अतिरिक्त आयुक्त के पद पर गजेन्द्र सिंह व आयुक्त के पद पर अनुभाग भार्गव को लगाया हुआ है। 

बैठकों से लेकर जनता तक का काम कर रहे
कार्यवाहक आयुक्त का काम देख रहे राजेश डागा नगर निगम के अलावा कलक्ट्रेट में होने वाली बैठकों से लेकर पार्षदों और जनता की समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। हर मामले में जवाब भी उन्हें ही देना पड़ रहा है। एक अधिकारी द्वारा दो महत्वपूर्ण पदों का काम करने से उसका असर काम पर तो पड़ ही रहा है। जबकि कोटा उत्तर में अधिकतर काम आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों को दिया हुआ है। 

इनका कहना है
15 फरवरी को नगर निगम कोटा दक्षिण में उपायुक्त का कार्यभार ग्रहण किया था। अप्रैल में अतिरिक्त आयुक्त अम्बालाल का स्थानांतरण होने से अतिरिक्त आयुक्त के साथ ही आयुक्त का भी कार्य देख रहा हूं। हालांकि उपायुक्त का कार्य दोनों अधिकारियों को दिया हुआ है। फिलहाल अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त का ही काम देख रहा हूं। काम तो सभी कर रहे हैं लेकिन एक साथ कई काम होने व सरकारी बैठकों में आने-जाने से दूसरे काम पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अधिकारी की नियुक्ति का मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आयुक्त के आने से काम का दबाव तो कम होगा ही। 
- राजेश डागा, कार्यवाहक आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण 

बीकानेर।  शहरी क्षेत्र के हर्षोलाब तालाब पर रविवार को श्रमदान अभियान चलाया गया। अभियान में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल, एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश, एडीएम सिटी पंकज शर्मा, नगर निगम आयुक्त गोपालराम बिड़दा, अधीक्षण अभियंता राजीव गुप्ता, अमरेश्वर हर्ष जातीय ट्रस्ट के अध्यक्ष ओपी हर्ष, उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रेमनारायण हर्ष, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र हर्ष, एडवोके ओमप्रकाश हर्ष, रामकुमार हर्ष, ओंकार नाथ हर्ष, प्रमोद हर्ष ने भी भागीदारी निभाई। 

अभियान में राष्टÑीय सेवा योजना, एनएसएस के स्वयंसेवकों, राष्टÑीय कैडेट कोर ,एनसीसी के कैडेटों, नगर निगम के कर्मचारी सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों का भी सहयोग मिला। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ कल्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहर के ऐतिहासिक तालाबों का स्वरूप भी निखारा जाएगा। इनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।

उन्होंने नगर निगम को तालाब की केचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने बताया कि शहर के ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव की कार्ययोजना तैयार की गई है। कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि शहर के लगभग सभी तालाबों का मुआयना किया गया है। इन स्थानों को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में है।

 उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह की योग्यता एवं अन्य सम्बन्धित प्रकरणों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष एवं उदयपुर के संभागीय आयुक्त ने चार मई यानी बुधवार को प्रो. सिंह को योग्यता संबंधी मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जांच कमेटी की बैठक भी बुधवार को इसके अध्यक्ष एवं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी। इस बीच, कुलपति प्रो. सिंह ने सोमवार को नए कार्यवाहक कुलपति प्रो. सीआर सुथार को सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए 10 मई तक अवकाश पर रहने की सूचना भेज दी है। हालांकि, यह सूचना अब तक रजिस्ट्रार सीआर देवासी तक नहीं पहुंची है। उल्लेखनीय है कि कुलपति प्रो. सिंह 19 अप्रेल से ही अवकाश पर हैं। पहले उन्होंने 30 अप्रेल को उदयपुर लौटने की बात कही थी, लेकिन अब 10 मई तक अवकाश बढ़ा दिया है।

फिर बदल गए कार्यवाहक कुलपति
प्रो. सिंह ने जांच समिति के बुलावे को दरकिनार करते हुए बीमारी का हवाला देकर छुट्टियां बढ़ा ली है, लेकिन सुविवि के प्रति वे बीमारी की अवस्था में भी सक्रिय हैं। उन्होंने अब कार्यवाहक कुलपति बदल दिया है। 19 अप्रेल को अवकाश पर जाने से पूर्व उन्होंने प्रो. नीरज शर्मा को कार्यवाहक कुलपति बनाया था, जबकि अब कार्यवाहक कुलपति का दायित्व आर्ट्स कॉलेज के डीन प्रो. सीआर सुथार को सौंप दिया गया है।

इनका कहना है..
कुलपति प्रो. सिंह कब तक अवकाश पर है, इस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में भी कार्यवाहक कुलपति नीरज शर्मा ने बार-बार पूछने पर उन्होंने पत्र भेजकर 30 अप्रेल तक उनके अवकाश पर रहने की जानकारी दी थी।
सीआर देवासी, रजिस्ट्रार, सुविवि
कार्यवाहक कुलपति का दायित्व मुझे सौंपा गया है। प्रो.सिंह ने मुझे सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर सूचित किया है कि उनकी तबीयत सही नहीं है और वे आगामी 10 मई तक अवकाश पर रहेंगे।
प्रो. सीआर सुथार, कार्यवाहक कुलपति, सुविवि

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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रविवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2021 के प्रवेश-पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। परीक्षा 20 व 21 मार्च को सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट  rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कुल 988 पदों के लिए आयोजित की जा रही है।

मूल फोटो आईडी के बिना प्रवेश नहीं
अभ्यर्थियों को एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लेकर परीक्षा समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। मूल फोटो पहचान-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान अब इंटरनेट बंद करने से पहले आमजन को सूचना देनी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने नए सिरे से संभागीय आयुक्तों को शक्तियां दी है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि इंटरनेट बंद करने से पहले लोगों को बताना होगा।  

वेबसाइट पर अपलोड करेंगे आदेश
आदेश में संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग करने पर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे जनसामान्य के लिए सार्वजनिक किए जाए तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस सम्बंध में दूरसंचार मंत्रालय को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।  

आमजन में है असंतोष
प्रदेश में इंटरनेट बंद करने को लेकर लोगों में असंतोष फैला हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है। हालात यह है कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट बंद करने के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। कई मौकों पर चार दिन तक सुबह से शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। इससे परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगी या नहीं, लेकिन लोगों को आवश्यक कामों के लिए भी परेशानी जरूर उठानी पड़ी है।

हाईकोर्ट में दायर है पीआईएल
इंटरनेट बंद करने को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में एक और जयपुर हाईकोर्ट में दो पीआईएल दायर की गई है। इन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार की ओर पक्ष रखने के लिए गृह विभाग ने संभागीय आयुक्तों को नए सिरे से इंटरनेट बंद करने की शक्तियां देने के आदेश जारी किए हैं।

केवल पब्लिक इमरजेंसी  के लिए इंटरनेट बंद
प्रमुख शासन सचिव गृह की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दूरसंचार अस्थाई सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा)(नियम 2017 के नियम 2;1) के आधार पर संभागीय आयुक्त जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा बीकानेर को दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलम्बन की शक्तियां दी गई हैं। आदेश में कहीं भी परीक्षा के  दौरान इंटरनेट बंद करने का जिक्र नहीं किया गया है, केवल संभागीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में लोक आपात और लोक सुरक्षा की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलम्बन की शक्तियां देने की बात कही है।  

पूर्व के आदेशों पर अतिक्रमण
प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी आदेशों में विभाग की ओर से दो सितम्बर 2017 और 22 अक्टूबर 2018 एवं 24 सितम्बर 2021 तथा 22 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी को अतिलंघित किया है। यानी ये आदेश नए आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे।