कोटा। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं जिनमें कोटा नगर निगम के दोनों आयुक्तों को भी इधर से उधर किया गया है।  तबादला सूची के अनुसार नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त वासुदेव मलावत का तबादला आयुक्त नगर निगम उदयपुर के पद पर किया गया है जबकि नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त राजपाल सिंह को पदोन्नत कर कोटा में ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर लगाया गया है। आयुक्त मलावत के स्थान पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अनुराग भार्गव को नियुक्त किया गया है। जबकि कोटा दक्षिण आयुक्त के पद पर फिलहाल किसी को नहीं लगाया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में कई अधिकारी भी स्थानांतरण की सूची में है लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं होने से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है ।आयुक्त राजपाल सिंह का कहना है कि वे शीघ्र ही नए पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

चूरू। नगरपरिषद सोमवार को एक बार फिर चर्चा में उस वक्त आ गयी जब यहां एक ही पद पर दो आयुक्त आ गये। नगरपरिषद में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गये। दो धड़ों में बंटे नगरपरिषद पार्षदों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और नगरपरिषद के गेट पर ताला जड़ दिया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गयी तो मौके पर कोतवाली, सदर व महिला पुलिस थाने से भारी जाप्ता बुलाया गया। दर असल सूरतगढ से डीएलबी के आदेश पर ट्रांसफर होकर आये आयुक्त दिलीप पूनियां ने दो तीन दिन पहले ही नगर परिषद में आयुक्त के पद पर जोइन किया था, वहीं यहां से एपीओ हुई अभिलाषा सिंह कोर्ट से स्टे लेकर सोमवार को आयुक्त पद पर ज्वाइन करने पहुंच गयी और सभापति से मिले बगेर आयुक्त के कमरे में पहुंचकर ज्वॉइन कर लिया।

ऐसा पहली दफा हुआ

ऐसा पहली दफा हुआ कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के पार्षदों को अपनी मांगों के सर्मथन में धरने पर बैठना पड़ा। इस संबंध में अभिलाषा सिंह ने कहा कि विभाग ने मुझे एपीओ किया था, उस आदेश के विरूद्ध मुझे कोर्ट से स्टे मिला है। जिसकी पालना में चूरू में नगर परिषद आयुक्त का पद भार ग्रहण किया है। दूसरी ओर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिलीप सिंह पूनिया यहां कमीश्नर के पद पर है। सोमवार को पुरानी कमीश्नर अभिलाषा सिंह यहां आयी है। मगर कोर्ट के आदेश हमारे पास आये नहीं है और ना ही राजस्थान सरकार से कोई आदेश हमारे पास आया है। पार्षदों के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। पार्षद अभिलाषा सिंह को यहां नहीं रखना चाहते। सभापति ने आरोप लगाया कि हिस्ट्रीशीटर को साथ में लेकर अभिलाषा सिंह आॅफिस पहुंची है। जिसकी शिकायत हमनें पुलिस को कर दी है। पार्षदों से किसी प्रकार से कोई झगड़ा न हो इसलिए पुलिस जाप्ता मंगवाया गया था।

जयपुर। प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान अब इंटरनेट बंद करने से पहले आमजन को सूचना देनी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने नए सिरे से संभागीय आयुक्तों को शक्तियां दी है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि इंटरनेट बंद करने से पहले लोगों को बताना होगा।  

वेबसाइट पर अपलोड करेंगे आदेश
आदेश में संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग करने पर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे जनसामान्य के लिए सार्वजनिक किए जाए तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस सम्बंध में दूरसंचार मंत्रालय को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।  

आमजन में है असंतोष
प्रदेश में इंटरनेट बंद करने को लेकर लोगों में असंतोष फैला हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है। हालात यह है कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट बंद करने के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। कई मौकों पर चार दिन तक सुबह से शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। इससे परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगी या नहीं, लेकिन लोगों को आवश्यक कामों के लिए भी परेशानी जरूर उठानी पड़ी है।

हाईकोर्ट में दायर है पीआईएल
इंटरनेट बंद करने को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में एक और जयपुर हाईकोर्ट में दो पीआईएल दायर की गई है। इन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार की ओर पक्ष रखने के लिए गृह विभाग ने संभागीय आयुक्तों को नए सिरे से इंटरनेट बंद करने की शक्तियां देने के आदेश जारी किए हैं।

केवल पब्लिक इमरजेंसी  के लिए इंटरनेट बंद
प्रमुख शासन सचिव गृह की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दूरसंचार अस्थाई सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा)(नियम 2017 के नियम 2;1) के आधार पर संभागीय आयुक्त जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा बीकानेर को दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलम्बन की शक्तियां दी गई हैं। आदेश में कहीं भी परीक्षा के  दौरान इंटरनेट बंद करने का जिक्र नहीं किया गया है, केवल संभागीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में लोक आपात और लोक सुरक्षा की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलम्बन की शक्तियां देने की बात कही है।  

पूर्व के आदेशों पर अतिक्रमण
प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी आदेशों में विभाग की ओर से दो सितम्बर 2017 और 22 अक्टूबर 2018 एवं 24 सितम्बर 2021 तथा 22 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी को अतिलंघित किया है। यानी ये आदेश नए आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे।