जयपुर। खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। 

राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्रा-छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही, खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट तीन साल के इंटरनेट सहित दिया जाएगा। 

 कोटा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल कार्मिकों के 6 दिन से पूरे राजस्थान में वेतन विसंगति के चलते अन्न मैस का बहिष्कार कल रात 11 बजे मुख्यमंत्री  से मौखिक आश्वासन मिलने पर खत्म किया।अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत कोटा के जिलाध्यक्ष मेहराजुद्दीन,जिला महामंत्री राधेश्याम मेघवाल के नेतृत्व में  सभी जेल कार्मिक मैस अन्न का बहिष्कार के चलते 42 से अधिक जेल कार्मिक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में भर्ती थे। कर्मचारी महासंघ एकीकृत कोटा के महामंत्री राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि आंदोलन खत्म होने पर सभी जेल कार्मिकों का कोटा जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू ने  मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया एवं  मुख्यमंत्री , डीजी जेल भूपेंद्र दक, गृह सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त किया

जोधपुर। जिला पूर्व में नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो के केस में पुलिस ने अब आर्मी मैस में ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पॉक्सो के इस केस में बच्ची की मां भी आरोपी का सहयोग कर रही थी। पुलिस बच्ची की मां से भी पड़ताल कर रही है।

बच्ची को पुलिस गत दिनों गुजरात से संरक्षण में लेकर आई थी। मां ने एक व्यक्ति पर उसे बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। जबकि बच्ची अपनी बहन के घर पर गुजरात में मिली थी।जिला पूर्व के एक निरीक्षक ने बताया कि एक महिला की तरफ  से 7 फरवरी को मामला दर्ज करवाया गया था। इसमें बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 9 जनवरी से लापता है। इस पर महिला ने आस पास पड़ताल की तो पता लगा कि गुजरात के सूरत का रहने वाला गेबू पुत्र भगतराज उसे भगा ले गया है।

इस पर महिला की तरफ से बेटी के अपहरण का केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस निरीक्षक के अनुसार बच्ची तलाश में पुलिस की टीम को लगाया गया। तब उसके गुजरात सूरत में अपनी बहन के यहां होने की जानकारी पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बच्ची को संरक्षण में लिया तो चौकानें वाली बात सामने आई। इसमें बताया कि उसकी मां उसे गलत कामों में डालना चाहती है। इसके लिए उसने एक ठेकेदार के पास में भेजा था और कहा कि साब बड़े आदमी है। तेरी किस्मत बना देंगे। इस बच्ची को जीके गुप्ता के साथ भेजा गया था।

तब ठेकेदार ने इस बच्ची के साथ अपने एक खाली भवन में दुष्कर्म किया गया। बच्ची को जोधपुर लाए जाने के बाद उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी करवाए गए। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि पॉक्सो एवं दुष्कर्म केस में अब उम्मेद हेरिटेज भवन नंबर 122 में रहने वाले जीके गुप्ता पुत्र रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की मां का भी इसमें सहयोग सामने आ रहा है। उससे अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी जीके गुपता आर्मी मैस का ठेकेदार है। वह ठेके लेने का काम करता है।

 जयपुर। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बैकडेट में पट्टे काटकर लाखों का कारोबार करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अब सहकारी समिति केवल राज्य सरकार व स्थानीय निकायों से भूमि आवंटित करवाकर ही योजना विकसित कर सकेंगी। अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों, खातेदारों से सीधे भूमि का क्रय नहीं कर  सकेंगी। सोसायटी किसी भी स्थिति में केवल एक ही योजना सृजित कर सकेंगी, इससे ज्यादा योजना विकसित करने पर कानूनी रोक रहेगी। सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपनियम संशोधित करते हुए आदर्श उपनियम का प्रारूप तैयार कर सभी उप पंजीयक सहकारी समितियों को निर्देश प्रदान किए है। विभाग ने यह प्रारूप राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के एक मामले में दिए गए निर्णय के बाद राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने नियमों को संशोधित करने के निर्देश दिए है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी को अवसायन में लाया जा सकेगा।

एक माह में जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त
यदि कोई सदस्य भवन-फ्लैट के आवंटन के कार्य के बाद इसके लिए मांगी गई रकम को मांगपत्र मिलने के एक माह के भीतर जमा ना कराए तो समिति उसके आवंटन को निरस्त कर सकेगी और उसकी ओर से जमा कराई गई समस्त निर्माण राशि, पांच प्रतिशत कमी कर उसको लौटा दी जाएगी। निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर समिति समस्त बढ़ी हुई राशि एवं उस पर शास्ति, जो समिति की ओर से निर्धारित की जाए, अदा होने पर निरस्तीकरण वापस ले सकेगी। यदि कोई सदस्य सोसायटी की ओर से निर्मित गृह पर आधिपत्य कर लेने के बाद ऋण की किश्तों एवं अन्य देय राशियों को जमा कराने में असफल रहेगा अथवा किश्तों की देय एवं कर की राशि को समय पर जमा न कराए, तो उससे समस्त बकाया ऋण राशि, एक मुश्त वसूल की जा सकेगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा बकाया राशि को उस गृह की नीलामी करके या किसी अन्य सदस्य को आवंटित करके वसूल कर ली जाएगी। आवंटित भवन का विभाजन, परिवर्तन, नवीन निर्माण, सोसायटी की एवं स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगा।

योजना के अनुमोदन के बाद ही सदस्यों को भवन-फ्लैट का आवंटन
सोसायटी के नियमों में कार्यकलाप का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्यों के गृह निर्माण के लिए नक्शा तैयार करा सकेगी और उस पर अनुमानित व्यय की योजना बनाकर रजिस्ट्रार सहकारी समिति से सहमति लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर निगम व नगरपालिका से स्वीकृति ले सकेंगी। योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण से योजना का अनुमोदन करवाने के बाद ही सदस्यों को भवन व फ्लैट का आवंटन कर सकेगी। योजना में आंतरिक विकास कार्य करना सोसायटी की जिम्मेदारी होगी।

सदस्यों पर सख्ती, 250 से अधिक नहीं
सोसायटी में सदस्यता की पात्रता का लेकर प्रावधान किया गया है कि कोई भी वह व्यक्ति जो कम से कम 18 साल का हो, स्वस्थ मस्तिष्क तथा संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अधिनियम एवं नियम में रखी गई पात्रताओं की पूर्ति करता हो, वह सोसायटी का सदस्य हो सकेगा। सोसायटी का पंजीकरण किए जाने के लिए कम से कम 15 सदस्य होंगे। सोसायटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या वहीं होगी, जो स्थानीय निकाय की ओर से भवनों अथवा फ्लैटों की संख्या स्वीकृत की गई है, लेकिन यह 250 से अधिक नहीं होगी।

वर्तमान में क्या करती हैं सोसायटी
शहरी क्षेत्रों में बिना भूमि की खरीद किए बिना ही सोसायटियां पट्टा काट देती है, जबकि उस भूमि का नामांतरण सोसायटी के नाम होना जरुरी है। साथ ही बैकडेट में पट्टा काटकर प्रति वर्गगज चार्ज लेकर कारोबार कर रही है। जिन सोसायटियों को अवसायन में लाया जा चुका है, वे भी इस कारोबार में जुटी है। प्रदेश की करीब 2500 हजार ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ आए दिन विभाग को भी शिकायते मिलती रहती है।