जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पहले दिए आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने दो सप्ताह में राज्य सरकार को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यदि इस दौरान आदेश की पालना नहीं होती है तो पंचायती राज सचिव पेश होकर इस संबंध में जवाब दें। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश भगवान की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थी पूर्व में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत था। उसकी प्रथम नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग तिथि 9 जनवरी 1997 थी, लेकिन विभाग ने वरिष्ठता सूची में उसकी ज्वाइनिंग एक सितंबर 1997 कर दी।

इसके चलते प्रार्थी से जूनियर ग्राम सेवक सीनियर हो गए और उन्हें उसी आधार पर पदोन्नति दी गई। इसे याचिकाकर्ता ने साल 2013 में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण ने उसकी अपील मंजूर कर 8 मार्च 2014 को आदेश जारी कर विभाग को याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को संशोधित करते हुए पदोन्नति आदेश जारी करने को कहा। इस आदेश की पालना नहीं होने पर अधिकरण ने इसे अवमानना मानते हुए साल 2023 में मामला हाईकोर्ट को रेफर कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार ने उसकी सीनियरिटी तो निर्धारित कर दी, लेकिन पदोन्नति नहीं दी। याचिकाकर्ता ने ने कहा कि उससे जूनियर कई कर्मचारी पदोन्नत होकर विकास अधिकारी बन गए हैं, लेकिन 12 साल से आदेश की पालना नहीं होने पर उसे पदोन्नति नहीं मिल पाई है। इसलिए आदेश का पालन कराया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दो सप्ताह में आदेश की पालना नहीं होने पर पंचायती राज सचिव को हाजिर होने को कहा है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द ही खोल दिया जाएगा, अन्यथा ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की प्रगति संबंधी सवाल पर कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य बहुत जल्द खोल दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें बहुत कड़ा प्रहार झेलना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में जलडमरूमध्य खुलने वाला है।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू हो गयी है तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने संबंधी समझौता बहुत जल्द होने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बातचीत ओमान के माध्यम से मध्यस्थों के जरिए हो रही है।

 
इस्लामाबाद।   भारत पर झूठ की खोली पोल :हमारा जिहाद जारी रहेगा टीटीपी चीफ ने पाकिस्तान के उस दावे की भी पोल खोल दी जिसमें इस्लामाबाद आरोप लगाता रहता है कि भारत इस आतंकी संगठन को पैसा दे रहा है। मेहसूद ने यह भी कहा कि टीटीपी ने चीनी नागरिकों पर हमला नहीं किया था। उसने कहा कि इस तरह के हमले पाकिस्तानी सरकार अपनी जासूसी एजेंसी के जरिए कराती है ताकि ताकि चीन का शोषण किया जा सके। यह ठीक उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का किया था। उसने कहा कि टीटीपी अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रही है और तालिबान के साथ तनाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेहसूद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान के करीबी बदनाम जनरल फैज हामिद बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं।

टीटीपी चीफ ने पाकिस्तान के तमाम विरोध के बाद भी साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने की मांग पर डटे हुए हैं। वे इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। मेहसूद ने बताया कि पाकिस्तान सरकार के साथ चल रही बातचीत में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। आतंकी सरगना ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत सफल भी हो जाती है तो भी टीटीपी न तो भंग होगा और न ही आत्मसमर्पण करेगा। मेहसूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता होता है तो टीटीपी सदस्यों के खिलाफ पाकिस्तान में चल रहे सभी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि इन हमलों में दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ है लेकिन पाकिस्तानी सरकार को ज्यादा नुकसान हुआ है। आतंकी सरगना ने कहा कि टीटीपी के बढ़ते हमलों से घबराकर पाकिस्तान सरकार बातचीत को मजबूर हुई है। भारत से पैसा मिलने के सवाल पर मेहसूद ने साफ किया कि टीटीपी एक स्वतंत्र आंदोलन है और यह किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है।
उसने कहा कि पाकिस्तान में सेना ही असली फैसले लेने वाली एजेंसी है।

इस्लाम विरोधी है लोकतंत्र: नूर वली मेहसूद
मेहसूद ने कहा कि लोकतंत्र इस्लाम विरोधी है और पाकिस्तान की जनता को टीटीपी में शामिल होना चाहिए या हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था। उसने यह भी कहा कि टीटीपी को ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना की है। बता दें कि फाटा को अलग कर इस पश्तून बहुल इलाके में टीटीपी एक शरिया कानून से शासित इलाका बनाना चाहता है जहां पाकिस्तान सरकार का कोई शासन नहीं होगा। इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा भी टीटीपी के पास होगा।

जयपुर। चिकित्सा मंत्री का बुधवार को शासन सचिवालय में पदभार संभालते ही परसादी लाल मीणा ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा और सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लेना अनिवार्य करने का ऐलान किया है । उन्होंने कहां है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन के तहत 80 फीसदी  से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है लेकिन दूसरी डोज लेने वालों की तादाद अभी काफी कम है।  जिसके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाए इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर दोनों डोज लेने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।  इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं और स्कीमों में फायदा लेने वाले लोगों को भी दूसरी डोज लेना अनिवार्य किया जाएगा । इसके लिए वे संबंधित विभागों को भी लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरी डोज लेने लोग आ सके और राजस्थान जल्द फुल वैक्सीनेट हो सके। उन्होंने प्रदेश भर के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों ,मशीनों को भी जल्द ठीक कराने या फिर इनकी जगह नई मशीनें लाने के निर्देश देने की बात कही है।

हॉस्टल में कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि बीते दिन एक स्कूल के हॉस्टल में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं । मैंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पूरी जांच करके रिपोर्ट दे। ताकि लापरवाही मिलने पर स्कूल हॉस्टल संचालक पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वे सभी जिला प्रशासन को भी निर्देश देंगे कि हॉस्टलों में आने वाले बच्चों की कोरोना जांच के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियम फॉलो कराए जाएं। यह सुनिश्चित होने पर ही उन्हें हॉस्टल शुरू करने की एनओसी दी जाए।

शराबबंदी गुजरात में भी लागू लेकिन बिक रही शराब लोगों को जागरूक करेंगे पाबंदी नहीं लगाएंगे
परसादी लाल मीणा को प्रदेश का आबकारी मंत्री भी बनाया गया है।  पदभार ग्रहण करते समय प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उनसे पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुजरात में भी शराब बंदी लागू है लेकिन धड़ल्ले से शराब की बिक्री वहां हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के सेवन को कम करने के लिए सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। लेकिन शराबबंदी नहीं करेगी क्योंकि कई राज्यों में शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। उन्होंने आबकारी विभाग की नई पॉलिसी के तहत राजस्थान में शराब से बढ़ने वाले राजस्व को लेकर कहा कि सरकार अब सभी शराब की दुकानों की नीलामी करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि सरकार के राजस्व में इकट्ठा हो सके। अब तक लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाती थी लेकिन दुकान निकलते ही व्यक्ति उसे अन्य लोगों को सबलेट कर देता था ।सरकार को भी कम राजस्व प्राप्त होता था लेकिन अब नीलामी की प्रक्रिया से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी हो जाने पर देसी शराब बनाने वाले अवैध माफिया पनपते हैं। जिनसे जहरीली शराब सप्लाई होने से कई लोगों की जानें भी चली जाती है। अंग्रेजी शराब से यह खतरा नहीं रहता है।