जयपुर। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों एवं उनके अधीन बोर्ड और निगमों से जुड़े लंबित अंकेक्षण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियां, सीएजी रिपोर्ट के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा समय पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित करना जरूरी है। निर्देशों के अनुसार पहली बैठक जून तक, दूसरी सितंबर तक, तीसरी दिसंबर तक और चौथी मार्च तक आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर इसका उल्लेख सीएजी रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

कोटा। नगर निगम कोटा उत्तर के बाद कोटा दक्षिण निगम में भी बोर्ड बैठक बुलाने की मांग तो उठने लगी है लेकिन हालत यह है कि पिछली बोर्ड बैठक की पालना रिपोर्ट तक तैयार नहीं हुई है। सात माह से पालना रिपोर्ट के इंतजार में बैठक तक नहीं हो पा रही है। जबकि पालना रिपोर्ट के लिए महापौर कई बार यू ओ नोट लिख चुके हैं।  नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत हर 60 दिन में साधारण सभा(बोर्ड) की बैठक किया जाना आवश्यक है। लेकिन हालत यह है कि नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण दोनों ही निगमों में पिछले तीन साल से साल में एक बार ही बोर्ड बैठक हो रही है। नगर निगम कोटा उत्तर  व दक्षिण में इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में बजट की बोर्ड बैठक हुई थी। उसके बाद से अभी तक सात माह से अधिक का समय हो गया है। लेकिन अभी तक कोटा दक्षिण निगम में दोबारा से बोर्ड बैठक नहीं हुई है। जबकि सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के पार्षद भी कई बार महापौर व आयुक्त से मिलकर बोर्ड बैठक बुलाने की माग कर चुके हैं। 

कोटा उत्तर की हुई बैठक
नगर निगम कोटा उत्तर की गत बोर्ड बैठक 8 फरवरी को हुई थी। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पारित किया गया  था। उसके 7 माह बाद 22 सितम्बर को बोर्ड बैठक हुई। कोटा उत्तर निगम के नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा का कहना है कि यह बैठक भी मजबूरी में बुलाई गई है। यदि मेले का बजट नहीं बढ़ाना होता तो बैठक बुलाते ही नहीं। जबकि वे काफी समय से महापौर व आयुक्त से मिलकर बोर्ड बैठक बुलाने की मांग कर चुके थे। 

विकास कार्य समेत कई मुद्दे हैं चर्चा के लिए
नगर निगम कोटा दक्षिण के भाजपा व कांग्रेस पाषदों का कहना है कि वार्डों में विकास कार्य से लेकर साफ सफाई, रोड लाइटों समेत कई ऐसे विषय हैं जिन पर अधिकारियों से चर्चा की जानी है। वैसे तो अधिकारी टालते रहते हैं। बोर्ड बैठक में सभी के सामने अधिकारियों को जवाब देना होता है। ऐसे में अधिकारी जान बूझकर बोर्ड बैठक नहीं बुलाते जिससे उन्हें जवाब नहीं देना पड़े। पार्षदों का कहना है कि महापौर को कई बार कह चुके हैं बोर्ड बैठक बुलाने के लिए लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है। 

बिना पालना रिपोर्ट नहीं होगी बैठक
नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि 7 माह से अधिक का समय हो गया है बोर्ड बैठक हुए। जबकि नियमानुसार हर दो माह में बोर्ड बैठक होनी चाहिए। जनता से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी है। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक पिछली बोर्ड बैठक की पालना रिपोर्ट ही नहीं भेजी है। बिना पालना रिपोर्ट के बोर्ड बैठक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पालना रिपोर्ट के बिना कैसे पता चलेगा कि पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना हुई या नहीं। यदि अधिकारियों ने बिना पालना रिपोर्ट के बैठक बुलाई तो विपक्ष उसका बहिष्कार करेगा। नियमानुसार पालना रिपोर्ट के बाद बैठक का ऐजेंडा जारी होगा। बैठक से 7 दिन पहले इसकी सूचना सभी पार्षदों को भेजी जाती है। विशेष परिस्थिति में 3 दिन में भी बैठक बुलाई जा सकती है। यदि अभी बैठक नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने पर बैठक होना संभव नहीं है। फिर अगले साल पर जा पड़ेगी। 

इनका कहना है
नियमानुसार तो बोर्ड बैठक हर 60 दिन में होनी चाहिए। जबकि पिछली बोर्ड बैठक को 7 माह से अधिक हो गया है। अभी तक तो पिछली बोर्ड बैठक की पालना रिपोर्ट ही नहीं मिली है। इस संबंध में आयुक्त को पूर्व में भी यू ओ नोट लिखा था। हाल ही में बैठक की पत्रावली आई थी। जिसमें नाोटिंग की है कि पहले पालना रिपोर्ट भिजवाओ। हालत यह है कि बोर्ड बैठक के तीन माह बाद तो प्रोसीडिंग तैयार हुई है। बिना पालना रिपोर्ट के बैठक करने का कोई मतलब ही नहीं है। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

जयपुर। प्रदेश के हर थाने में सीसीटीवी लगाए जाने का मामला अभी अटका हुआ है। जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो यहां सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कैमरे लगाने काम मालवीय नगर थाने में हुआ था। बाकी अभी कुछ थानों को छोड़कर मामला अधर में है। अब सीसीटीवी लगाने के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने और अतिरिक्त बजट की मांग की है। यदि यह बजट मिलेगा तब ही सभी थाने सीसीटीवी से लैस हो सकेंगे।

यह था मामला
वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार थानों में पारदर्शिता लाने के लिए दो वर्षों में हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी क्रियान्विति के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को हर थाने में 6-6 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 1694.80 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। एससीआरबी पुलिस थानों में सीसीटीवी के लिए कार्रवाई कर रहा है।

यह था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने स्पेशल लीव पिटीशन में दो दिसम्बर 2020 को हर थाने में न्यूनतम 16 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आदेशित किया था, जिनकी स्टोरेज क्षमता प्राथमिकता के आधार पर 18 माह और अनिवार्यता के आधार पर 12 माह निर्धारित की गई है। एससीआरबी ने न्यायालय के आदेश की पालना के लिए कैमरों की संख्या में वृद्धि और स्टोरेज क्षमता के आधार पर अब सभी पुलिस थानों में कैमरे लगाने के लिए 4647.29 लाख रुपए अनुमानित खर्चा बताया है। यदि बजट घोषणा में यह बजट मिल जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे।

मारवाड़ जक्शन। उपखण्ड क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में खनन माफिया की प्लानिंग के आगे खनन व पुलिस विभाग फेल साबित हो रहा है। खनन विभाग व प्रशासन की कथित मेहरबानी से बजरी माफिया जमकर कमाई कर रहे है। बजरी माफिया अपने लग्जरी वाहनों के साथ बाइक से अपने वाहन को एस्कोर्ट करते है। करीब छह किलोमीटर की दूरी में आगे व पीछे वाहन को त्रिस्तरीय एस्कोर्ट कथित रूप से उपलब्य करवाया जाता है। प्रशासन के पैरोकार शांतिपूर्ण तरीके से काली कमाई करने में लगे हुए है।

शर्मसार करता सिस्टम का रवैया

बताया जा रहा है कि बजरी खनन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाने में जवाबदेय महकमों के अधिकारी कर्मचारी गंभीर नजर नहीं रहे, उल्टे इनकी उगाही का रवैया सारे सिस्टम को शर्मसार कर रहा है। बजरी खनन पर रोक के बाद से ही जवाबदार अधिकारियों-कर्मचारियों का यह रवैया रोजाना सड़कों पर देखा जा सकता है।

दुस्साहस, बेख़ौफ बजरी माफिया सम्पूर्ण मेवाड़ में मारवाड़ क्षेत्र से अवैध परिवहन होती हैं बजरी?

31 जनवरी 2022 को नेशनल हाईवे 8 पर कामली घाट पुलिस चौकी से आगे बजरी से लदे डम्पर चालक ने बजरी माफियाओं के इशारे पर एक कार को बार.बार टक्कर मारकर उसमें सवार दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी। उक्त अवैध बजरी परिवहन मारवाड़ क्षेत्र के आऊवा बाड़सा देवली सहित आस.पास के क्षेत्रों की नदी से डम्परों के मार्फत मेवाड़ क्षेत्र की मंडी पहुंचती है। उक्त हादसे के बाद सम्पूर्ण मारवाड़ क्षेत्र में भय का माहौल है।

 लम्बे समय से जारी है मामला

पूर्व थानाधिकारी गिरधर सिंह को बजरी परिवहन के एवज में मंथली लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, बाद सरकार द्वारा पूर्व थानाधिकारी को निलंबित कर दिया था। बजरी माफियाओं के बीच बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई पर प्रशासन ने समय रहते कानूनी शिकंजा नहीं कसा तो आशंका है हालात और अधिक बिगड़ जाएंगे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट बुधवार को दायर की, लेकिन केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं की। केंद्र सरकार ने कहा कि वह राज्य सरकारों से  प्रदूषण की स्थिति और उससे निपटने के उपायों की जानकारी लेने के बाद पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ स्कूली छात्र आदित्य दुबे की जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारों से'राजनीति और सरकारÓकी सीमा से ऊपर  प्रदूषण कम करने के लिए ,ठोस उपाय करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि प्रदूषण बढऩे के कारण हम घरों में मास्क लगाने को मजबूर हैं। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के लिए  किसान बड़ा कारक नहीं, बल्कि औद्योगिक इकाइयां, कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्र और सड़कों पर दौडऩे वाले वाहन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार सभी संबंधित राज्यों की आपात बैठक बुलाकर प्रदूषण कम करने के लिए'वर्क फ्रॉम होमÓसमेत तत्काल सभी उपाय सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।

शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाकर कई उपाय किए थे। अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूलों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश  दिया था। सड़कों पर पानी का छिड़काव की व्यवस्था की गई। निर्माण गतिविधियों पर आंशिक रूप लगाई गई थी। खंडपीठ ने कहा था कि हरियाणा एवं पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने का मुद्दा उठाकर बार-बार राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक बढऩे का शोर मचाया जाता है लेकिन विभिन्न रिपोर्टों  से यह साफ हो गया  कि प्रदूषण की बड़ी वजह पराली जलाना नहीं बल्कि सड़कों पर दौडऩे वाले वाहन, रीमा निर्माण, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के कारण निकलने वाले धूल और बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं, जो 74 फीसदी प्रदूषण फैलाते हैं।

सर्वोच्च अदालत ने हालांकि  हरियाणा और पंजाब सरकारों से कहा था कि वे अपने यहां के किसानों को कम से कम 2 सप्ताह के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें समझाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा था पराली जलाने के कारण सिर्फ 10 प्रतिशत प्रदूषण होती है। इस  पर न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा था कि जब पराली जलना प्रदूषण के बढऩे का की मुख्य वजह नहीं है तो किसान को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रदूषण  खतरनाक स्थिति तक पहुंचने के लिए वाहनों की भारी तादाद औद्योगिक इकाइयां और निर्माण कार्य एवं अन्य कारणों से बढऩे वाले धूल एवं अन्य चीजें मुख्य कारण हैं ।