हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में बहादराबाद थाना पुलिस ने रविवार को करीब पांच माह पुराने महिला की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया कि आरोपी ने अपनी बीमार पत्नी को इलाज के बहाने पानी में जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले की विवेचना स्वयं बहादराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने की। पुलिस के अनुसार 4 फरवरी 2026 को मरगूबपुर निवासी मोहम्मद अनीश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि उसके पति अफजाल द्वारा इलाज के बहाने पानी में जहर मिलाकर पिलाने के कारण हुई है।

शिकायत के आधार पर बहादराबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम के बाद विसरा परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा। एफएसएल रिपोर्ट में महिला की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी पति की संलिप्तता स्पष्ट होने पर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए।

पुलिस के मुताबिक आरोपी अफजाल गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि वह क्षेत्र छोड़कर भागने की फिराक में है। इस पर बहादराबाद पुलिस ने बढ़ेड़ी राजपूतान हाईवे पुल, शांतर्शाह क्षेत्र में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पत्नी की बीमारी से परेशान था और इसी कारण उसने उसे जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जयपुर। प्रदेशभर में सघन नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान 4 से 26 जून 2026 तक राज्यभर में 1 लाख 77 हजार 034 यातायात नियम उल्लंघनों पर कार्रवाई की है। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों पर  कार्रवाई की। वाहनों के शीशों पर अवैध काली फिल्म लगाने के 64 हजार 906, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह के 44 हजार 635, वाहनों पर अनधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 24 हजार 709,वाहनों की संरचना में अवैध परिवर्तन के 19 हजार 050, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर के 14 हजार 255 तथा प्रेशर हॉर्न-एयर हॉर्न के 9 हजार 479 मामलों में चालान किए हैं। 

मोबाइल लूटने वाला बदमाश 15 घंटे में गिरफ्तार: अशोक नगर थाना पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला कर मोबाइल लूटने की वारदात का महज 15 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी दिलखुश निवासी दौसा हाल रामनिवास बाग को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। 

सुरक्षा गार्ड पर चाकू से किया हमला: पुलिस ने बताया कि 26 जून को राजधानी अस्पताल के पास स्थित एक भवन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत अमित चौहान ने रिपोर्ट दी कि देर रात वह बाथरूम जा रहा था, तभी पीछे से आए एक युवक ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद गार्ड के हाथ से मोबाइल गिर गया। आरोपी ने दोबारा हमला करने की कोशिश की लेकिन गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। घायल गार्ड को तत्काल एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरी दस्तावेजों के कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू न करें। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए मिले अनुरोधों के बाद शनिवार की रात यह परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि उसने निजी यात्रा संचालकों द्वारा आयोजित यात्राओं के माध्यम से आवश्यक प्रवेश परमिट एवं चीन के वीज़ा के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान नेपाल में फँसे भारतीय नागरिकों से सहायता एवं सहयोग के लिए अनेक अनुरोधों का संज्ञान लिया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण यात्रा के लिए आवश्यक सभी यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त किए बिना भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। पुष्ट यात्रा दस्तावेज़ों के बिना अथवा आवश्यक दस्तावेज़ बाद में प्राप्त होने की आशा में यात्रा प्रारंभ करने से बीच मार्ग में फँस जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों को यह भी दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका यात्रा संचालक विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत है।

देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बरांव में 456.38 करोड़ रुपये लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, सुशासन और धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जनआस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। किसी को भी ऐसी छूट नहीं दी जा सकती।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि अयोध्या देश की आस्था और सनातन परंपरा का केंद्र है तथा उसके संबंध में अनावश्यक आक्षेप नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने उसकी संस्तुतियों के अनुरूप कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उन्होंने प्रदेशवासियों और रामभक्तों से अयोध्या की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या और प्रभु श्रीराम की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, वे पूर्व में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने बिना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दल भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारता रहा, जबकि दूसरे दल पर रामभक्तों पर गोली चलाने और धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों द्वारा आस्था की बात करना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट रही है और एसआईटी की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मामले से संबंधित ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि निराधार आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जांच प्रक्रिया में सहयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत और केंद्र तथा प्रदेश की डबल इंजन सरकार के सहयोग से अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान है। आज देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के दर्शन कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज और कुशीनगर जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भी व्यापक विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में नई पहचान बना रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता ने लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया, लेकिन अब वह अयोध्या आकर लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को अयोध्या के कमिश्नर और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मिले। उन्होंने अयोध्या में जमीन खरीद में गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज सौंपे और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कमिश्नर से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, "अयोध्या में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। मैंने एसआईटी अध्यक्ष को सुबूत सौंप दिए हैं। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।"

संजय सिंह ने मांग की कि अयोध्या की यह जमीनें कहां-कहां खरीदी गई हैं, इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दान पत्र चोरी के मामले में रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "श्री राम की पादुका और हार भी चोरी कर लिया। चढ़ावे में चोरी के कुछ पैसों की बरामदगी भी हो चुकी है।"

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि इतने सबूतों और बरामदगी के बाद भी अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, यह जांच का विषय है। संजय सिंह पिछले दो साल से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं। उनका दावा है कि औने-पौने दाम पर जमीन लेकर ट्रस्ट को कई गुना महंगे दाम पर बेची गई। उधर, प्रशासन का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर में अग्नि सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में व्यापक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, आवश्यक अभिलेखों, पंजीकरण और अग्निशमन उपकरणों की जांच की। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को कार्यालय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जानकारी से अवगमें सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल हैं। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित संस्थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया।

उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेवर क्षेत्र के बालाजी गेस्ट हाउस, एसआर प्लाजा, द ग्रैंड होटल और जेपी वेलवेट होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर बालाजी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि अन्य तीन संस्थानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी । जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि विशेष अभियान के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 46 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने तथा निर्धारित मानकों का पालन न मिलने पर पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया।

वहीं नोएडा सेक्टर-16 और सेक्टर-18 में 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से दो को सील किया गया। सेक्टर-22 क्षेत्र में चार संस्थानों का निरीक्षण हुआ, जहां दो को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और मानकों की पूर्ति तक कोचिंग गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेक्टर-58 और सेक्टर-62 में भी छह कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले दो दिनों में कुल 66 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान नौ संस्थानों को सील किया गया है, जबकि 12 को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, मानव सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, पंजीकरण और अन्य निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुंबई। महाराष्ट्र में बाल विवाह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शादी के निमंत्रण कार्डों पर वर और वधू दोनों की आधिकारिक जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। राजस्थान में लागू इसी तरह के नियमों की सफलता से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार इस नये कानून को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राज्य विधानमंडल में पेश किए गए उन चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में उठाया गया है, जिनसे पता चला है कि विभिन्न ग्रामीण और सुदूर जिलों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि निमंत्रण पत्रों पर वर्तमान में आयु सत्यापन की कमी के कारण अक्सर कम उम्र की शादियों की बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुमति मिल जाती है। प्रस्तावित नियमों के तहत, विवाह कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्म तिथि प्रदर्शित होने से उनकी उम्र सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यदि विवाह के निमंत्रण पत्र पर जन्म तिथियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं, तो अधिकारियों और नागरिक समाज के लिए यह सत्यापित करना काफी आसान हो जाता है कि जोड़ा कानूनी आयु की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।" अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि बाल विवाह का कोई संदेह पैदा होता है, तो कार्ड पर दी गयी तारीख नागरिकों के लिए पुलिस या बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करेगी।

विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें कई जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत काफी अधिक है जिसमें परभणी 48 प्रतिशत, बीड़ 43.7 प्रतिशत, धुले 40.5 प्रतिशत और सोलापुर 40.3 प्रतिशत है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट भी है। यह स्कूल छोड़ने और कम उम्र में मां बनने की समस्याओं को बढ़ावा देता है, जिसका युवतियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। राज्य प्रशासन वर्तमान में अंतिम नियम तैयार कर रहा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले परिवारों के साथ-साथ उन प्रिंटिंग ठेकेदारों के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई के प्रावधान शामिल होंगे जो अनिवार्य जानकारी के बिना निमंत्रण पत्र छापने और उनके वितरण में सहायता करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। सख्त नियम हालांकि एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वे गहराई तक जड़ जमा चुकी इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएं।

लखनउ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए काकादेव क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। मंगलवार को एलन, महिंद्रा, अड्डा 247 और क्रक्स एकेडमिक सहित 32 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को 16 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। जानकारी के अनुसार, दो दिनों में कुल 48 संस्थानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है।

केडीए अधिकारियों के अनुसार कई भवनों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। कार्रवाई के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर संस्थानों को सील किया गया। इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों और छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभिभावकों ने भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर चिंता जताई है।

उधर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नयी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों तथा आम जन को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किये जायेंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आयेगी।

सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किये गये हैं। केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जायेगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जायेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जायेगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जायेंगी।

आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जायेगी।

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अपनी इस बात पर कायम है कि देश से संवर्धित यूरेनियम बाहर नहीं ले जाया जाएगा। बघाई ने कहा, "हमने शुरू से ही कहा है कि संवर्धित सामग्री देश से बाहर नहीं ले जाई जाएगी। एक विकल्प ईरान के भीतर ही इसकी सांद्रता कम करना (डाउन-ब्लेंडिंग) है। यह कोई नया विकल्प नहीं है।" उनका यह बयान संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा के बाद दिया। उम्मीद है कि इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को लेकर बातचीत होगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर ईरान से सटे इलाकों से अपने सैनिक हटा लेगा और तब तक अतिरिक्त बल तैनात नहीं करेगा। समझौते के चौथे पैराग्राफ में लिखा है, "अमेरिका अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर ईरान से सटे इलाकों से सैनिक हटाने का भी वादा करता है।" साथ ही, दस्तावेज़ के नौवें पैराग्राफ के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अतिरिक्त बल नहीं भेजेगा।

वॉशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि अमेरिका-ईरान समझौता यह पक्का करता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। वेंस ने कहा, "इसका मतलब है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। वह न तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और न ही उन्हें खरीदने या हासिल करने की कोशिश करेगा। यह बात इस समझौते में शामिल है।"

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इस बात पर नज़र रखेगा कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके बदले ईरान को क्या मिलेगा। वेंस ने कहा, "यहां एक ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें हम जांच-पड़ताल करते रहेंगे और जब ईरान अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा, तो उसे वास्तविक फ़ायदे भी मिलेंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन करता है, तो अगले पचास सालों में पश्चिम एशिया में बुनियादी बदलाव आएगा और यह इलाका निवेश के लिए ज़्यादा अनुकूल बन जाएगा।