भण्डेड़ा। क्षेत्र के बांसी कस्बे में देई रोड स्थित बांडी खाली पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के संवेदक द्वारा नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्यस्थल पर बाईपास नहीं बनाए जाने से पिछले  पखवाड़े से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्माण कार्य कछुआ चाल से होने के कारण लोगों को अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए दो किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, मरीजों एवं तीमारदारों को काफी दिक्कतें ही रही हैं।
जानकारी के अनुसार बांसी-देई मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह उच्च पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। करीब पंद्रह दिन पहले खुदाई के बाद कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब तक बाईपास की व्यवस्था नहीं की गई है। मुख्य मार्ग को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, जिससे पैदल राहगीर खाई पार करते समय चोटिल हो रहे हैं। वाहन चालकों को रास्ता बंद मिलने पर लौटना पड़ रहा है। चौपहिया वाहनों को मोड़ने के लिए जगह नहीं होने से उन्हें पीछे जाकर बीओबी बैंक चौराहे तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार बाईपास निर्माण की मांग की, लेकिन विभागीय संवेदक और पीडब्ल्यूडी द्वारा समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।

बांसी-देई मार्ग पर बांडी खाली पर पैदल राहगीरों के लिए बाईपास बनाया था। मगर मोटरसाइकिले के सवार राहगीर आवागमन करते है। जो यहां खतरा रहता है। मोके पर बाईपास को लेकर उच्चाधिकारी से बात करेंगे।
- रेवतीरमन शर्मा, जेईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवां

नमाना। नमाना कस्बे से होकर गुजरने वाली घोड़ा पछाड़ नदी पर बनी खरेड पुलिया लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ी है। गत वर्ष बरसात के दौरान पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से इस मार्ग से कोटा जाने वाले वाहन चालकों में दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। करीब पांच महीने पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर अब प्रश्न उठ रहे हैं। पुलिया पर दो बड़े गड्ढे बने रहने के कारण उन्हें भरने के बजाय बड़े-बड़े पत्थर डाल दिए गए। रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था के अभाव में ये पत्थर वाहन चालकों के लिए और अधिक खतरनाक साबित हो रहे थे। कई बार दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिरने से बाल-बाल बचे।

ग्रामीणों ने लगातार शिकायत दर्ज कराते हुए विभाग का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अंधेरे में गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में आठ फरवरी के अंक में खरेड पुलिया की मरम्मत लटकी, हादसे का खतरा शीर्षक से समााचार प्रकाशित कर विभाग का ध्यान आकर्षित करवाया था। यह समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुन: मौके पर पहुंचकर पुलिया की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आवागमन सुचारु और सुरक्षित रह सके।

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे जलभराव को लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में इलाके में न तो सीवर व्यवस्था बनाई गई और न ही समुचित जल निकासी प्रणाली विकसित किया गया।

प्रवेश सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में गुरूवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह से किराड़ी में जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किराड़ी की कॉलोनियों में नालियों और सीवर का पानी भरने की समस्या बीते 10 वर्षों से लगातार सामने आती रही है, जिसकी मीडिया रिपोर्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब शर्मा कॉलोनी जैसे इलाकों में जलभराव नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2022 तक वहां नालियों का पानी जमा होने लगा। शर्मा कॉलोनी एक निचले क्षेत्र में स्थित है और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। यह कॉलोनी वर्ष 2000 से पहले विकसित हुई थी, लेकिन कांग्रेस और आप, दोनों ही सरकारों ने यहां सीवर लाइन बिछाने का कोई ठोस काम नहीं किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षा जल और सीवर के पानी की निकासी के लिए उचित आउटलेट न होने के कारण निचले इलाकों में जलभराव होता है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में किराड़ी में सीवर से जुड़े कार्यों पर मात्र 43 लाख रुपये खर्च किए। इसके आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्ष 2020 में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रेनेज परियोजना की योजना बनाई थी, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने किराड़ी सहित 114 अनधिकृत कॉलोनियों में 480 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टिविटी की योजना नहीं बनाई गई। सीवर का यह कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदारों ने काम रोक दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आने के बाद काम दोबारा शुरू हुआ है और इसे जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि गंदे पानी को रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए तीन सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 220 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबा नया नाला बनाया जा रहा है, जिसे डेढ़ साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी में जमीन की भराई कर लेवल ऊंचा किया जा रहा है और सीवर लाइनें जमीन के स्तर से ऊपर बिछाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि छह महीने के भीतर किराड़ी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं दिखेगी।

उन्होंने कहा कि देओली, बदरपुर, नजफगढ़ और तुगलकाबाद में भी सीवर नेटवर्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने आप पार्टी को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उसके शासनकाल में इन इलाकों में कोई सीवर नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम या ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था।

प्रवेश सिंह ने बताया कि किराड़ी से वर्षा जल की निकासी के लिए 112 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य भी चल रहे हैं, जबकि शर्मा कॉलोनी में ड्रेनेज का काम सांसद निधि से शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स पर किराड़ी की स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया था आज हर आम भारतीय की जिंदगी नर्क की यातना बन गयी है। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सडऩ जिसका सबसे डरावना चेहरा है।

जयपुर। सचिवालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था को और मजबूत व सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने फ्रंट लॉन के नीचे बनी दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग में पानी रिसाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है।

पीडब्ल्यूडी के अनुसार फ्रंट लॉन के एक्सपेंशन जॉइंट्स से पानी रिसाव के कारण बेसमेंट-1 और बेसमेंट-2 में कॉलम, बीम और स्लैब के स्टील में जंग लगने लगी थी। अब लगभग 5 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से मरम्मत कार्य कर इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया है और कार्य सितंबर 2026 तक पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

इस कार्य के पूर्ण होने से सचिवालय के कार्मिकों और यहां आने वाले आमजन को पार्किंग संबंधी राहत मिलेगी। वर्तमान में बेसमेंट-1 और बेसमेंट-2 में लगभग 450 चार पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है, जिसे सुरक्षित और सुचारु बनाया जाएगा।

इसके साथ ही सचिवालय के प्रवेश द्वार के पास निर्माणाधीन नॉर्थ ब्लॉक के नीचे तीन मंजिला बेसमेंट पार्किंग में 268 चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्पेस तैयार किया जा रहा है। यह सुविधा जून माह तक आमजन के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

सरकार के इस कदम से सचिवालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ संरचनात्मक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से जुड़ी परियोजनाओं में विभागीय समन्वय बढ़ाने और लंबित कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल किए जाएंगे, ताकि अंतर्विभागीय मुद्दों का शीघ्र समाधान हो सके।

राज्य में एनएचएआई की 7,919 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। वहीं, पीडब्ल्यूडी की 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 35 लंबित कार्यों में से 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष 8 कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। गौरतलब है कि विभाग की ऐसी 33 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 31 परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में चल रही हैं। इसके अलावा 43 परियोजनाओं की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिन पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी योजनाएं तय समय में पूर्ण की जा सकें।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित “सुसमा अभियान” युवाओं में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल बन गया है। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 33 जिलों के 868 शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 2 लाख 44 हजार 336 विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अभियान की खास बात यह है कि इसकी कमान पीडब्ल्यूडी की 60 महिला इंजीनियर्स ने संभाल रखी है। प्रशिक्षण के साथ ही अभियान में युवाओं को हेलमेट के महत्व से जोड़ते हुए अब तक 6444 से अधिक हेलमेट मात्र 300 रुपए की रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी बाजार कीमत 1200 से 1500 रुपए तक होती है। अभियान के तहत विद्यार्थियों को यातायात नियमों, सुरक्षित सड़क निर्माण मानकों और सावधानियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान की प्रगति की सराहना उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने करते हुए इसे सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। इस कड़ी में 3 सितंबर को महारानी कॉलेज, जयपुर में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। अभियान को स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों व विद्यार्थियों से उत्साहजनक समर्थन मिला है, जिसने इसे एक जन-जागरूकता आंदोलन का रूप दे दिया है।

मोड़क स्टेशन। मोड़क स्टेशन के प्रमुख अस्पताल में मरीजों की परेशानियां उस समय और बढ़ गर्इं, जब अस्पताल परिसर के पांच कमरों को सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कंडम घोषित कर सील कर दिया। ये कमरे लंबे समय से जर्जर हालत में थे और विभाग ने पहले ही इनकी मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि अस्पताल के कमरे की दीवार ढहने के बाद अस्पताल की जर्जर अवस्था को लेकर दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। कमरे सील होने के बाद अस्पताल में प्रवेश के लिए मरीजों और परिजनों को पीछे के वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस मार्ग में बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। जिससे बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

पूरे अस्पताल में टपक रहा पानी 
स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार हो रही बारिश से अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। यह समस्या केवल सील किए गए कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ओपीडी और वार्डों में भी मरीजों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। गीले फर्श पर फिसलन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

अस्पताल प्रशासन ने दिया आश्वासन 
अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि समस्या पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। हालांकि  फिलहाल मरीजों को अव्यवस्थित हालातों से गुजरना पड़ रहा है। 

बूढ़ादीत। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हरकत में आते हुए बनेठिया-बूढादीत सड़क मार्ग पर हो गहरे गड्ढे को भरवाकर ठीक करवाया। गौरतलब है कि बनेठिया-बूढादीत सड़क मार्ग पर गहरा गड्ढा हो जाने से लगातार राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा था। जिससे भारी वाहन चालकों को हादसे का डर सताने लगा था। आमजन की इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति ने बूढादीत बनेठिया सड़क मार्ग पर गहरा गड्ढा बना परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सुल्तानपुर ने संज्ञान लेते हुए सड़क मार्ग के गड्डे को मिट्टी एंव गिट्टी भरवाकर राहत प्रदान की।

ग्रामीणों, राहगीरों ने दैनिक नवज्योति और सार्वजनिक निर्माण विभाग का आभार जताया। 

देवरी। देवरी क्षेत्र के कुजाय गांव में मुख्य मार्ग पर बारिश के समय में जल भराव हो रहा है। जिसके चलते आसपास रहने वाले लोगों के अलावा यहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण शिवदयाल मेहता, प्रमोद मेहता, विनोद मेहता सहित कई  ने बताया कि गांव से होकर पक्की सड़क आगर, संदोकडा सहित करीब आधा दर्जन गांवो के लिए जाती है। इस सड़क पर रोज वाहनों की आवाजाही रहती है। यहां बारिश के दिनों में हर साल मुख्य सड़क पर पानी भरा रहता है। जिसके कारण यहां से गुजरने वाले लोग पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। 

पानी में गिरकर वाहन चालक हो रहे चोटिल 
वहीं मार्ग से आने वाले वाहन चालक अधिक पानी भरा होने की स्थिति में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहां पर पानी निकासी नहीं होने के चलते लोगों को समस्या बारिश के दिनों में बनी रहती है। 

पनप रहे मच्छर, बीमारियों का खतरा 
साथ ही गांव के पास पानी भरा होने के चलते मच्छर और मक्खी पनप रहे हैं। जिससे बीमारियों का खतरा भी ग्रामीणों को बना हुआ है। इस बात की जानकारी सभी जलप्रीनिधियों को देने के बाद भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं कराया है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुख्य मार्ग पर हो रहे जल भराव से जल निकासी करने की मांग की है।

मुख्य मार्ग पर कीचड़ और जल भराव होने से यहां से गुजरने वाली 2 ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर पानी निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो लोगों को राहत मिलेगी।
- शिवदयाल मेहता, समाजसेवी कुजाय 

यहां सड़क पर जल भराव बारिश के दिनों में बना रहता है। साथ ही कीचड़ भी हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं।  
- प्रमोद मेहता, ग्रामीण, कुजाय

बारिश के दिनों में हमेशा पानी भरा होने के कारण यहां भारी दुर्गंध का सामना लोगों को करना पड़ता है। साथ ही मच्छर मक्खी पनप रहे हैं। जिसके कारण यहां आसपास रहने वाले लोगों को बीमारी का खतरा भी बना हुआ है।
-  विनोद मेहता, ग्रामीण, कुजाय

ग्रामीणों ने सड़क के आसपास अतिक्रमण कर रखा है जिसके चलते पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जल्द ही ग्रामीणों से समझाइश कर पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।
- नरेश नागर, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहाबाद

जयपुर। प्रदेश में मानसून के दौरान जगह-जगह टूटी सड़कों की मरम्मत अब बारिश के बाद ही शुरू की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने सभी उपखंड कार्यालयों से टूटी सड़कों की रिपोर्ट मंगवाई है, ताकि समय रहते मरम्मत प्रक्रिया की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां पूरी की जा सकें।

विभाग का कहना है कि इस बार प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गड्ढों से भरी इन सड़कों को लेकर आमजन की शिकायतें लगातार विभाग तक पहुंच रही हैं। ऐसे में मानसून की विदाई के तुरंत बाद मरम्मत कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दो माह के भीतर सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए सड़कों की प्राथमिकता तय कर ली जाएगी और गंभीर क्षति वाली सड़कों को पहले ठीक किया जाएगा। विभाग की मंशा है कि मरम्मत कार्य में कोई देरी न हो और लोगों को सुरक्षित, सुगम और दुरुस्त सड़कों की सुविधा जल्द से जल्द मिल सके।

नमाना रोड़। सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी की देखरेख में स्टेट हाइवे 125 का निर्माण कार्य चल रहा है। हरिपुरा से रोटेदा तक 54 किलोमीटर दूरी बताई गई हैं, जिसमें हरिपुरा से रायथल तक डामरीकरण से बनाया गया हैं, जिसकी अनुमानित लागत 76.54 करोड़ रुपए बताई गई हैं। जहां स्थानीय लोगों ने टूटे हुए नाले नहीं बदले, निर्माण कार्य में गुणवाहीन सामग्री उपयोग में लेकर घटिया निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में "दैनिक नवज्योति ने गंभीरता से लेते हुए 27 मार्च अंक में शीर्षक खबर प्रकाशित कि थीं"लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे नजरंदाज किया गया हैं। सार्वजनिक निर्माण ने कार्य की अनदेखी नतीजा यह रहा कि मानसून की पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगीं और कहीं जगह से धंसने लगी है। फुटपाथ पर डाली हुई मिट्टी पानी के साथ बहने लगी हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा की संभावना बनी हुई है।  क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सीजन की पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने और धंसने लगी है। कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से घटिया निर्माण कार्य होने से राहगीरों को परेशानी हो रही हैं। सड़क पर जानलेवा गड्ढा पड़ा है, इससे बचने के लिए यहां कोई सूचना संकेत भी नहीं लगाया गया है। 

चौपहिया वाहन परिवार के साथ कोटा से रायथल होकर अखेड़ गांव आ रहा था। नवनिर्मित सड़क पर सड़क धंसने का कोई संकेत नहीं लगा हुआ था। गुवाड़ी से पहले नाले से जैसे ही निकला तो अचानक गड्ढे में गाड़ी उछली और असंतुलित हो गई जिससे बालबाल बच गए।
- बाबूलाल मेघवाल, चौपहिया वाहन चालक

जगह जगह डामर उखड़ने लग गया हैं। साइडों की मिट्टी भी कटकर कर बहने लग गई हैं। जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। यहां दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई हैं।
- दुर्गाशंकर मीणा रायथल 

इनका कहना है
मेंरी जानकारी में अब आया है। मैं आज ही कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजकर जानकारी लेता हूं। अभी तो गड्ढे को जीएसबी से मिट्टी डलवाकर भरवाते हैं। 
- शुभम जैन, सहायक अभियंता, पी.डब्लू.डी. विभाग बूंदी। 

देवरी। क्षेत्र के बीलमपुर से गन्नाखेड़ी गांव तक जाने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया  जा रहा है। लेकिन कार्य बारिश से पहले पूर्ण नहीं होने के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण रामदयाल कुशवाह, बहादुर भील, मनीष भील, करण भील गौतम कुशवाह सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से होकर चार-पांच गांव के लोगों का आना-जाना रहता है। आसपास के गांवों के लोगों को खेतों तक पहुंचाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है। बारिश के समय में सड़क पर मिट्टी डली होने के कारण किसान अपने खेतों तक फसल बुवाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही कृषि यंत्र भी मिट्टी के कीचड़ के कारण फंस कर रह जाते हैं। जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। बारिश थमते ही एक-दो दिन में किसान अपने खेतों में फसल बुवाई कार्य के लिए जाएंगे। लेकिन सड़क पर मिट्टी डली होने के कारण वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क पर गिट्टी डलवा कर आवाजाही के लिए रास्ता सुचारु करने की मांग की है। 

बहुत धीमी गति से हुआ काम 
ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा था। जिसके चलते यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। साथ ही सही प्रकार से रोलर नहीं चलाया गया। जिससे मिट्टी सही प्रकार से सेट नहीं हो पाई और ना ही रास्ते में पुलिया बनाई गई। अगर समय रहते तेज गति से कार्य होता तो लोगों को बारिश के समय में कीचड़ की समस्या नहीं होती। किसानों को भी अपने खेतों तक फसल बुवाई के लिए कोई परेशानी नहीं आती। विभाग के अधिकारी बारिश का बहाना लेकर काम बंद होने की बात कह रहे हैं।  

बारिश के कारण कार्य रुक गया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सड़क पर गिट्टी डलवा कर आवाजाही के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। जिससे लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। 
- नरेश नागर, कनिष्ठ अभियंता, पीडब्ल्यूडी, शाहाबाद