चंडीगढ़। हरियाणा में सात नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के 528 पदों पर उपचुनाव की सोमवार को घोषणा कर दी गई। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान 10 मई को होगा, जबकि मतगणना 13 मई को कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद तथा उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में चुनाव कराए जाएंगे। मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा।

नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही, पहली बार ‘नोटा’ का विकल्प उपलब्ध रहेगा, हालांकि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के मानकों के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के तहत पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक-एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए भी 10 मई को मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए मतगणना उसी दिन पूरी कर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में दो अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश किए हैं।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतीराज संशोधन विधेयक तथा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार जल्द ही इन विधेयकों पर चर्चा करवाकर उन्हें पारित कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए तिथि भी तय की जाएगी। पंचायतीराज संशोधन विधेयक के तहत वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान तथा जिला प्रमुख के चुनाव में दो से अधिक बच्चों के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।

इसी प्रकार नगरपालिका संशोधन विधेयक में पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव के लिए भी दो बच्चों की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से अधिक लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर मिलेगा। विधेयकों के पारित होने के बाद राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू नहीं होगी।

जयपुर। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा कुल 303.0419 करोड़ रुपए की अनटाइड फंड की एक किश्त प्रदेश को जारी की गई है। यह राशि राज्य की 24 पात्र जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 की पहली एवं दूसरी किश्त के अंतर्गत 145.24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की जा रही है। यह अनुदान प्रदेश के अतिरिक्त पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाएगा, ताकि बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, नाली निर्माण, सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

अनटाइड फंड होने के कारण पंचायतों को इस राशि के उपयोग में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता तय कर सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी की गई राशि का उपयोग पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव 14 फरवरी को कराए जायेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोतिया के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना गत 29 जनवरी को जारी हो चुकी है एवं मतदान 14 फरवरी को होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 फरवरी को होगा, जबकि जिला प्रमुख, प्रधान के लिए मतदान 16 फरवरी को तथा उपप्रधान के लिए 17 फरवरी को होगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण और समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री की अनुमति से गठित इस समिति के संयोजक मदन दिलावर, मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग होंगे। समिति के अन्य सदस्य में गजेन्द्र सिंह, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अविनाश गहलोत, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा जवाहर सिंह बेढम, राज्य मंत्री, गृह विभाग शामिल हैं।

समिति को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि प्रस्ताव मानदंडों के अनुसार पूरा नहीं होता, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसे शिथिल कर स्वीकृति दी जा सकती है। वहीं, यदि प्रस्ताव व्यापक जनहित में उपयुक्त नहीं प्रतीत होते, तो उन्हें अस्वीकृत भी किया जा सकता है। समिति की ओर से अनुशंषित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा और शासन सचिव, पंचायती राज विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे।

जयपुर। विजन 2030 में ग्राम स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज ने विजन डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया में मंगलवार को ग्रामीणजन का आमुखीकरण कार्यशाला सचिवालय में आयोजित की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वीसी के जरिए सभी जिलों की ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए सुझाव लिए गए।

मंत्री रमेशचंद्र मीना ने बताया कि राज्य के विकास की गति को 10 गुना बढाते हुए राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ग्रामीणजनों ने भी इस पूरी प्रक्रिया को समझा और उनके उपयोगी सुझावों के माध्यम से विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने राजस्थान मिशन-2030 के अंतर्गत विभागीय उपलब्धियों एवं विजन 2030 के सम्बन्ध में वीसी के माध्यम से समस्त हितभागियों की राज्यव्यापी आमुखीकरण एवं सेंसेटाइजेशन की। इसमें शामिल होने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े अधिकाधिक हितधारकों के सुझाव विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए आमन्त्रित किए गए। मीना ने राजस्थान मिशन 2030 के लिए सभी हितभागियों की भूमिका पर उद्बोधन भी दिया। इस मौके पर विजन 2030 वीडियो का प्रदर्शन, प्रक्रियाओं सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण, पंचायती राज की प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों, प्रमुख संकेतकों, राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वाटरशेड, महानरेगा योजनाओं एवं ग्रामीण विकास का प्रस्तुतीकरण, संभागियों से सुझाव आमंत्रण, आगामी कार्ययोजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण एवं लक्ष्य एवं सुझाव पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों के अलावा अन्य हितधारक, ग्राम विकास अधिकारी, जलग्रहण समिति सदस्य, राजीविका की महिलाएं एवं नरेगा मेट आदि भी शामिल हुए। इसके लिए समस्त हितधारकों को जिला परिषद वीसी रूम, पंचायत समिति वीसी रूम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र मषीनों के माध्यम से जोड़ा गया। इस संवेदीकरण के साथ ही जिला परिषद् स्तर पर गहन परामर्श सत्र भी आयोजित किये जा रहे हैं। इस संवेदीकरण कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से लाखों लोग लाइव देखेंगे, जिसमें उनके सुझाव भी कमेन्ट बॉक्स के माध्यम से एवं राजस्थान मिशन 2030 के लिए विशेष रुप से तैयार की गई वेबसाईट https://mission2030.rajasthan.gov.in  पर भी आमंत्रित किए जा सकेंगे।

जयपुर। पंचायती राज विभाग समन्वय समिति की कार्यकारिणी का गुरुवार को शासन सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने समन्वय समिति के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समन्वय समिति के अध्यक्ष बी.डी.कृपलानी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ठ अतिथि विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा और शासन सचिव पंचायती राज नवीन जैन उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता निदेशक पंचायती राज डॉ.प्रतिभा सिंह ने की। समन्वय समिति में खेमराज पंवार वरिष्ठ सलाहकार, अभिषेक यादव सलाहकार, हेमचन्द जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप निगोतिया और अदेश कटियार उपाध्यक्ष, गौरव जैन महासचिव, नौशाद खान सचिव, सुरेन्द्र सिंह खंगारोत संयुक्त सचिव, रामजीलाल मीणा और हिमांशु शर्मा संगठन सचिव, त्रिलोक राम बुरडक कार्यालय सचिव, हंसराज चौधरी कोषाध्यक्ष, शोभारानी गोयल साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रवक्ता, सुरेन्द्र गुर्जर प्रचार सचिव एवं प्रवक्ता एवं सत्यनारायण, हरीशचन्द्र सांवरिया, सोहन सिंह, अनिल चौधरी, राजेन्द्र यादव, पिंकी चौधरी, रतनलाल सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।

मंत्री रमेश मीणा ने शपथ ग्रहण के बाद सभी पदाधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने की अपील की और कहा कि यह व्यवहार गांव की सरकारों से जुड़ा हुआ काम देखता है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की सभी योजनाओं का ग्रामीण लोगों को लाभ मिले, इसके लिए सभी विभागीय गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करते हुए पर्याप्त मॉनिटरिंग की जाए।

जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कन्हैया लाल स्वामी ने सोमवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के बाद स्वामी ने अधिकारियों से परिचय करते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर चर्चा की। स्वामी ने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्व अर्जन के साथ-साथ आमजन से सीधे तौर पर जुड़ने वाला अहम विभाग है। परिवहन सेवाएं आमजन को आसानी से और निर्बाध रूप से मिलें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, सुगम और सड़क दुर्घटना मुक्त परिवहन ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे।

अभियान चलाकर किया जाएगा जागरूक
 आमजन को परिवहन नियमों की पालना कराने के लिए अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही परिवहन साधनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता लाई जायेगी। अभी भी कई सेवाएं ऑनलाइन मोड पर आ गई है। परिवहन टीम का प्रयास रहेगा कि और सेवाओं को ऑनलाइन किया जायें। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएंगी। स्वामी इससे पहले राजस्व विभाग में संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में संयुक्त शासन सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे है।

कानाराम ने कृृषि आयुक्त का पदभार किया ग्रहण
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कानाराम ने सोमवार को पंत कृृषि भवन में कृृषि आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कानाराम ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्विति के साथ खेती-किसानी से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का काश्तकारों को समय पर फायदा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने किसानों को अनुदान योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ देने के लिए ‘राज किसान साथी’ पोर्टल का बेहतर संचालन, काश्तकारों के लिए समय पर खाद-बीज की व्यवस्था, फसलों को कीट प्रकोप से बचाने के लिए उचित तकनीकी मदद और कीटनाशक उपलब्ध कराने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल खराबे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए समय पर बीमा योजना का क्लेम मुहैया कराने पर बल दिया।

ओम कसेरा ने पंचायती राज निदेशक का किया पदभार ग्रहण
आईएएस ओम प्रकाश कसेरा ने सोमवार को पंचायती राज भवन में पंचायती राज निदेशक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद कसेरा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक मिल सके। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और लंबित पड़े प्रकरणों का निस्तारण तय समय सीमा में किया जाएगा। इसके लिए सभी को समन्वित रूप से समर्पण  भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। कसेरा इससे पहले प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड और निदेशक पेट्रोलियम उदयपुर के पद पर कार्यरत थे।

नवीन जैन ने शासन सचिव पंचायती राज  विभाग का किया पदभार ग्रहण
आईएएस नवीन जैन ने सोमवार को शासन सचिवालय में  शासन सचिव पंचायती राज के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप  पंचायती राज विभाग की योजनाओं का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। धरातल पर कार्य करने का काफी अनुभव रहा है इसलिए विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ धरातल पर आमजन को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जैन इससे पहले शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पद पर कार्यरत थे।

 जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थाओं में 30 नवंबर तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए विभिन्न पदों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार मतदान 21 दिसंबर और मतगणना 23 दिसंबर को होगी। सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि दो जिला परिषद सदस्य, 14 पंचायत समिति सदस्यों समेत दो उप प्रधान और 11 नगर निकाय सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। निकाय सदस्य के लिए छह दिसंबर से जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए सात दिसंबर से  नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 10 दिसंबर शाम तीन बजे होगी। इसके बाद 11 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और 13 दिसंबर शाम तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 21 दिसंबर को सुबह 7:30 से सायं 5:30 बजे तक मतदान होगा। जबकि 23 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपप्रधान का चुनाव 24 दिसंबर को होगा।    

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बुधवार को सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। मीणा ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश मीणा ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की प्राथमिकता रहेगी।शहरों की तर्ज पर गांवो का विकास करेंगे। हम चाहते हैं कि ग्रामीण विकास की केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का गांव-ढ़ाणी में अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ मिले। सरकारी योजनाएं झोंपड़े में बैठे लोगों तक पहुंचे। मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर रमेश मीना ने कहा कि पुनर्गठन में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुझे लोगों की सेवा करने का मौका देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी,प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करता हूं।