जयपुर। पीसीसी कार्यालय में मंत्री रामलाल जाट ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा।
उदयपुर घटना में विरोध कर रहे लोगों के हर घर मे तिरंगा लहराने के बयान पर जाट ने कहा कि तिरंगा हर छत पर तब फहराना चाहिए था, जब कोई युद्ध की स्थिति होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध नही हो रहा कि भाजपा ऐसी बात कर रही है।

उदयपुर की घटना को लेकर रामलाल जाट ने कहा कि नुपुर शर्मा यह बयान नहीं देती तो कन्हैयालाल जिंदा होता। भाजपा के नेताओ के बयान भड़काने वाले आते है। ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि धार्मिक भावनाऐ भड़काने वालो को फांसी पर लटकाए। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत को सीएम अशोक गहलोत के निकम्मा कहने पर जाट ने उनके बयान पर सहमति जताई। जाट ने कहा कि गहलोत ने सही कहा है,जो काम नहीं करता वो निकम्मा होता है। पीसीसी में आई फरियादो पर कहा कि पीसीसी में जनसुनवाई के माध्यम से लोगो की सुनवाई हो रही है। तबादले से सबंधित एप्लीकेशन भी सामने आई है। जिसमे शिक्षा विभाग की सर्वाधिक एप्लीकेशन है।

निकम्मा पर मंत्री रामलाल जाट के बयान से सहमत नहीं विधायक सोलंकी,बोले: बोला हुआ सब कुछ सही हो,ये ठीक नहीं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को निकम्मा कहने पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बयान पर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने असहमति जताई है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए सोलंकी ने कहा कि मंत्री जाट में जो बयान दिया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने कहा है वह सब कुछ सही कहा है, यह सच नहीं है। सबके अपने-अपने विचार हो सकते हैं। राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जितनी उम्र है उतनी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति कर चुके। उदयपुर घटना हो या कोई अन्य घटना हो, राजस्थान की जनता सब देख रही है। पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कहा कि जनसुनवाई में कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपनी समस्याओं को लेकर आए। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए विधायक की डिजायर अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के जितने भी पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता है। चाहे वह पूर्व प्रधान हो या पूर्व पदाधिकारी हो या अन्य और कोई हो। मंत्री विधायकों को उनके सीधे काम करने चाहिए।

जयपुर। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी के साथ फोटो वायरल होने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सफाई दी है। एक प्रतिक्रिया में कटारिया ने कहा कि अगर कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी की उनके साथ तस्वीर है, तो मेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज़ किया जाए। यदि क़ानून में किसी के साथ फोटो होना ही गुनाह है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कटारिया ने कहा कि वे पिछले कई सालों से उदयपुर की राजनीति में सक्रीय हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अब तक हुए कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। इस दौरान कौन कब कैसे साथ में फोटो खिंचाता है कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे में सभी आरोप बेबुनियाद हैं।

 उदयपुर। तिलहन-दलहन फसलों की खेती से अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को स्टार्टअप से जोड़ा जाए। यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपामहानिदेशक  (कृषि प्रसार) डॉ. एके सिंह ने कही। अवसर था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जॉन-ए वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला का। एमपीयूएटी के प्रसार शिक्षा निदेशालय में हुई इस कार्यशाला में राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्राकृतिक कृषि के मॉडल विकसित किए जाएं एवं कृषि में ड्रोन तकनीकी का समुचित उपयोग किया जाए। वर्तमान में 100 कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं। किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) का और अधिक गठन किया जाएगा।  विशिष्ट अतिथि व चौधरी चरणसिंह कृषि विवि के कुलपति डॉ. बीआर कम्बोज ने बताया कि विगत वर्ष में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा एक लाख से अधिक कृषक, कृषक महिलाओं एवं युवओं को प्रशिक्षित किया गया। अध्यक्षता करते एमपीयूएटी के कुलपति प्रो. एनएस राठौड़ ने विजन की व्याख्या करते हुए बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र अपने जिले में किसानों के बीच अपनी पहचान बनाएं, केंद्र पर आधार संरचना विकसित करें, निरंतर किसानों को सेवाएं प्रदान करें, कृषि में और अधिक नवाचार अपनायें जिससे किसानों का सर्वांगीण विकास हो सके। 

जयपुर। आरएसएस विचारधारा से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फिर दोहराया कि लंबे समय से एक ही जगह टिके ऐसे कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। धारीवाल का हाल ही में कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से आरएसएस विचारधारा के लोगों के तबादलों पर विवाद हुआ था। पीसीसी मंत्री दरबार में जन सुनवाई के लिए पहुंचे धारीवाल ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि उनको गिरफ्तार करो या उनको बर्खास्त करो आरएसएस विचारधारा के जो लोग लंबे समय से एक ही जगह जमे बैठे हैं, वह गलत काम कर रहे हैं। उनका वहां से तबादला किया जाए। नेशनल हाईवे 21 पर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर कहा कि आरक्षण की मांग उठाना सबका हक है। सरकार के पास जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर विधिक रुप से परीक्षण कर फैसला लिया जाएगा। आंदोलनकारियों से वार्ता करने के प्रयास जारी है।

राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली कूच होने पर धारीवाल ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं राहुल गांधी को गलत फंसाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस को दबाया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। ईडी के छापों पर धारीवाल ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी होता रहा है वर्ष 1977 से 1980 के बीच भी नेताओं पर खूब छापेमारी की गई। इस बार भी इन एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार की इन कुनीतियों के विरोध में आम जनता भी विरोध करेगी।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस क्षेत्र की रक्षा करने का मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया, जहां हिंदू पक्ष के अनुसार एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।  शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को वहां ‘नमाज’ अदा करने से न तो रोका जाएगा और ना ही कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने राखी सिंह के नेतृत्व में पूजा करने की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने वाली पांच महिलाओं को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को करेगी।

वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया
एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का  वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को  एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके काम से संतुष्ट नहीं होने के कारण पद मुक्त कर दिया।  सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया है। यह सर्वे रिपोर्ट विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह अदालत के समक्ष पेश करेंगे।  

वजूखाने में पानी का मामला उठाया
मंगलवार की सुनवाई में सरकारी वकील ने वजूखाने में पानी की उपलब्धता और इसके पास स्थित शौचालय का मार्ग अवरुद्ध होने के संबंध में अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वजूखाने से पानी हटाने के कारण उसमें मौजूद मछलियों के मरने का खतरा उत्पन्न होने की भी बात कही। उन्होंने अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।  

नंदी के सामने से अवरोध हटाने की अर्जी
अदालत के समक्ष वादी पक्ष की ओर से परिसर में मौजूद नंदी के सामने का अवरोध हटाने के संबंध में अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने  इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश में चल रहे पूजा के अधिकार मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चिदंबरम ने कश्मीर मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है।

चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या की हम भी निंदा करते हैं। उनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कश्मीर में हालातों को ठीक करने के लिए वहां के लोगों से संवाद करना होगा। केंद्र सरकार कश्मीर के हालातों को ठीक नहीं कर पाई है। धारा 370 हटाने के बाद हुए दावे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे के बीच देश मे उठ रहे पूजा का अधिकार विवाद पर चिदंबरम ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार में पूजा का अधिकार (पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट) आया था। देश में फ़िलहाल  इसकी पालना नहीं हो रही है।पैलेस ऑफ़ वरशिप के साथ किसी तरह की छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के प्रयासों से विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है।

ये है वरशिप एक्ट:
 अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया। जून 2020 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन दिनों यह एक चर्चा में हैं। इस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि विवाद के दौरान भी चर्चा की थी। पांच जजों की बेंच ने 1045 पेजों के फैसले में इसके बारे में कहा था कि ये भारत के सेक्यूलर चरित्र को मजबूत करता है, 30 सितंबर 2020 को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी ईदगाह को हटाने के केस को खारिज करते हुए।  सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने भी इस कानून का जिक्र किया था। कोर्ट का कहना था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था।

इसलिए बना यह एक्ट:
बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद के बाद उस वक्त की पीवी नरसिंहा राव की सरकार ने सिंतबर 1991 में एक कानून बनाया, जिसके मुताबिक हर धार्मिक स्थल को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाये रखने की व्यवस्था की गयी। इस कानून से अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था, क्योंकि ये केस लंबे वक्त से कोर्ट में था और दोनों पक्षों को मिटाने की कोशिश हो रही थी।

जयपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले आठ वर्षों में धीमी आर्थिक विकास दर बड़ी चिंता का विषय है। मोदी सरकार आर्थिक नीतियों में पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंचे चिदंबरम ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है। मेरी इस मांग का यह मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस उदारीकरण से पीछे हट रही है, बल्कि उदारीकरण के बाद पार्टी आगे की ओर कदम बढ़ा रही है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

चिदंबरम ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के दौरान कई तरह की कठिनाइयां रही है। पिछले पांच महीनों के दौरान समय समय पर ताजा विकास दर का आकलन कम किया जाता रहा है। आज महंगाई जिस स्तर पर पहुंच गई है, वह जनता को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह आगे भी और बढ़ने की आशंका है। गैर भाजपा शासित राज्यों से केंद्र सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया कर रही है। राज्यों को उनका जीएसटी हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा, जिससे गैर भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। केंद्र और राज्यों के बीच के राजकोषीय संबंधों की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर महंगाई का ठीकरा नहीं फोड़ सकती। किसान विरोधी केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है। आज देश में बेरोजगारी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। रुपया और डॉलर की कीमत में आए अंतर पर चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार 2014 में डॉलर के मुकाबले 40 रुपए लाने की बात करती थी लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए।

पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए: पी. चिदंबरम

कांग्रेस ने कहा है कि पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि इसकी भावना को बनाए रखा जाना चाहिए। कानून का पालन सभी के हित में होगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व पीएम नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में यह कानून बनाया गया था। ऐसे में देश के सभी पूजा स्थालों की साल 1947 के पूर्व की स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। असल में, चिदंबरम से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल में प्रस्तावित सर्वे को लेकर सवाल किया गया था। जिस पर चिदंबरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज में ध्रुवीकरण करने का कोई मेल नहीं है। ध्रुवीकरण हमेशा राजनीतिक मकसद से किया जाता है। ऐसे में पूजा स्थल कानून- 1991 की भावना का ख्याल जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा है कि भारत में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। तोगड़िया ने रविवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा किअब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, यदि कानून लागू  हुआ तो देश की अनेक समस्याओं का निदान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज भी जगह-जगह हिंदू को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है लेकिन सरकारें मौन है और हिंदुओं को पिटता देख कर अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है।

उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मदद करने के लिए कई सारे फोरम पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद काम कर रही है, इसके तहत आने वाले समय में संगठन को मजबूत किया जाएगा।  अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद देश में एक नई ताकत के रूप में उभरे  इसके लिए बड़ी संख्या में लोग अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़ रहे हैं।

तोगड़िया ने कहा कि परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल बेरोजगार लोगों को रोजगार देगा। इसके लिए 10000 लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चार राज्यों के चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार को यह विश्वास हो गया है कि चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा चुनाव जीतती रहेगी।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देशभर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सब से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में हिस्सा लें जिससे केन्द्र सरकार को बढ़ती महंगाई के विरुद्ध एक कड़ा संदेश दिया जा सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में शामिल होकर विरोध जताएं एवं मोदी सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाएं अन्यथा इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।

जयपुर। बीकानेर स्थित दिल्ली दरवाजा जिसे लोग गोटागेट के नाम से जानते हैं। इस पर लगे रियासतकालीन शिलालेख के अपने मूल स्थान पर नहीं होने के मामले को करीब 6 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक विभाग पता नहीं लगाया पाया है कि आखिरकार शिलालेख कहां है। आलम ये है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई जांच कमेटी तक नहीं बनाई गई है।

सितम्बर 2021 से जनवरी, 2022 तक इस गेट का रिनोवेशन कार्य करने वाले ठेकेदार का कहना था कि काम शुरू करते समय गोगागेट पर कोई शिलालेख नहीं था, लेकिन उस समय बीकानेर सर्किल का चार्ज संभाल रहे अधिकारी ने 29 सितम्बर, 2021 को काम कर रहे संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखकर कहा था कि बीकानेर शहर की चारदिवारी पर निर्मित दरवाजों कोटेगेट, नत्थूसरगेट, जस्सूसरगेट एवं गोगागेट पर चल रहे मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य के दौरान इन दरवाजों पर लगे शिलालेखों एवं अन्य पुरामहत्वों की वस्तुओं के रख-रखाव का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्य के दौरान इनमें किसी तरह का परिवर्तन तथा तोड़-फोड़ नहीं की जाए। गोगागेट से शिलालेख गायब होने के मामले को अधिकारी 6 माह से दबाए हुए थे। इस मामले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रदीप के. गावंडे का कहना है कि उस समय (तत्कालीन) बीकानेर वृत्त अधीक्षक रहे अधिकारी से रिपोर्ट ले रहे हैं।

जयपुर। रीट-2021 पेपर आउट होने का विवाद नहीं थम रहा है। 26 सितंबर को हुई परीक्षा के बाद से ही प्रदेश के बेरोजगार युवा, राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा विरोध कर रही है। ये सभी मामले की जांच सीबीआई और परीक्षा दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। सांसद किरोड़ी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता करते हुए एक बार फिर कई खुलासे किए। उन्होनें इस मामले में मंत्रियों, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने के आरोप लगाए है।

तीन माह पहले दिए तथ्य
मीणा ने कहा कि एसओजी ने भजनलाल विश्नोई और राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार किया और शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना स्वीकार किया है। यह तथ्य मैंने सरकार और एसओजी को करीब तीन महीने पहले ही दे दिए थे कि रामकृपाल मीणा के ब्लैक लिस्टेट कॉलेज को रीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। शिक्षा संकुल से पेपर लीक का मामला पहले ही उजागर कर चुका हूं। प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली और जिला कॉर्डिनेटर प्रदीप पाराशर की अहम भूमिका है। परीक्षा से पहले 24 सितंबर को जारोली शिक्षा संकुल में आए थे और पाराशर के साथ पार्टी भी की।

बोर्ड अध्यक्ष को सत्ता का संरक्षण
मीणा ने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष को सत्ता का संरक्षण मिला है तभी वे तथ्यों का जबाव देने के बजाय मेरा इस्तीफा मांग रहे थे। परीक्षा से पहले पेपर कई लोगों के पास गए है और जोधपुर में तो करीब पांच हजार लोगों के पास पेपर पहुंचा। मंत्री की जान-पहचान वाले एक व्यक्ति की कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपवाने का टेंडर दिया। यह व्यक्ति खुद अहमदाबाद का निवासी है। वहीं, राजस्थान विवि में एबीवीपी ने तो शिक्षा संकुल में बेरोजगारों ने विरोध किया और राज्य बोर्ड अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है।

रीट पेपर में एसओजी का खुलासा : जयपुर के शिक्षा संकुल में बने स्ट्रांग रूम से पेपर हुआ था लीक : अब तक कुल 35 आरोपितों को कर चुकी है गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने खुलासा किया है कि रीट पेपर जयपुर में शिक्षा संकुल में बने संग्रहण केन्द्र से लीक हुआ था। यह 26 सितम्बर को आयोजित रीट की परीक्षा से एक दिन पहले ही 25 सितम्बर को लीक कर दिया गया था। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि टीम ने रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ की गई तो सामने आया कि रीट का पेपर उसे उदाराम विश्नोई पुत्र जगराम निवासी रणोदर चितलवाना जालौर ने दिया था।

टीम ने उदाराम को गिरफ्तार कर लिया। जब टीम ने उदाराम से पूछताछ शुरू की तो उसने खुलासा कि उसे यह पेपर रामकृपाल मीणा पुत्र नोनदाराम निवासी जगन्नाथपुरी शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, कॉलेज त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास ने शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित पेपर संग्रहण केन्द्र से परीक्षा से पूर्व 25 सितम्बर को ही निकालकर दिया था। एसओजी की टीम उदाराम और रामकृपाल मीणा से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इस प्रकरण से जुड़े अन्य गिरोह के सदस्यों एवं लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने का सौदा सवा करोड़ रुपए में तय हुआ था। एसओजी की टीम गुरुवार को अजमेर में आरपीएससी बोर्ड पहुंची और जांच कर रिकॉर्ड के बारे में जानकारी जुटाई।

एसओजी ने बोर्ड अध्यक्ष जारोली से की पूछताछ
अजमेर।  एसओजी की टीम गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिविल लाइन्स स्थित रीट कार्यालय पहुंची। इससे हड़कंप मच गया। बोर्ड अध्यक्ष डी.पी. जालोरी से पूछताछ की और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज साथ ले गई। इस बीच, जारोली ने कहा कि पेपर लीक में कोई बोर्ड कर्मचारी लिप्त मिला, तो वे खुद इस्तीफा दे देंगे। टीम ने बोर्ड अध्यक्ष से रीट के प्रश्न-पत्र की बुकलेट कहां-कहां कितनी-कितनी भेजी गई और कितनी अतिरिक्त थी, जैसे मुद्दों पर जानकारी ली।

कुछ दस्तावेजों को जब्त किया। इस बारे में बोर्ड प्रशासन ने भी एसओजी को पत्र दिया। जालोरी ने बताया कि बोर्ड की जिम्मेदारी प्रश्न-पत्र जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाने की थी। उसके बाद परीक्षा आयोजन अध्यक्ष ही प्रश्न-पत्र केन्द्र तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष कलक्टर होते हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।  बोर्ड स्तर पर रीट को लेकर पूरी तरह गोपनीयता रखी गई थी। इसलिए बोर्ड के स्तर पर चूक होने की संभावना नहीं है।  उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न-पत्र लीक मामले में बोर्ड के किसी कर्मचारी की लिप्तता मिलती है, तो वह खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि एसओजी की अब तक की जांच में बोर्ड के किसी भी कर्मचारी की मिलीभगत सामने नहीं आई है।

पहले भी आ चुकी है एसओजी
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पहले भी एसओजी की टीम रीट कार्यालय में जांच करने आई थी। उस दौरान भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उनसे संबंधित दस्तावेज की जांच कर उन्हें ले गई थी। एसओजी की टीम ने मामले में मीडिया से बातचीत नहीं की। उन्होंने जांच को पूरी तरह गोपनीय रखा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया था कि रीट प्रश्न-पत्र जयपुर में लीक हुआ है। परीक्षार्थी को जो प्रश्न-पत्र दिया गया था। वो एक शिक्षण संस्था के संचालक द्वारा दिया गया था।

जयपुर/झुंझुनूं।  हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क बनाने वाले लालू यादव के सुर्खियां बटोरने वाले बयान के बाद अब राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने भी ऐसी ही सुर्खियों वाली बात कही है,लेकिन इस बार सड़कों को लेकर यह बयानबाजी हेमा मालिनी से चलकर कैटरीना कैफ तक आ पहुंची है।

दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में पंचायती राज राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढा ने अधिकारियों को 'कैटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कें बनाने के निर्देश दिए हैं। राजेन्द्र गुढा हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली  बार अपनी विधानसभा में पहुंचे थे। यहां जनता के साथ संवाद के दौरान उनसे जब सड़क निर्माण को लेकर पुरानी मांग दोहरायी गई तो उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को निर्देश देते हुए कहा कि मेरे इलाके में हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। फिर बोले कि अब हेमा मालिनी बूढ़ी हो गई है। उन्होंने जनता से पूछा आजकल कौन सी हीरोइन का नाम ज्यादा चल रहा है तो उपस्थित लोगों ने कैटरीना कैफ का नाम लिया। इसके बाद गुढ़ा ने  चीफ इंजीनियर को कहा कि मेरे इलाके में कैटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कें बननी चाहिए।