जयपुर। आम आदमी पार्टी ने सरकार में  नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और तबादलों में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेसवार्ता कर  आप नेता देवेंद्र शासत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पोस्टिंग अथवा तबादला क्षेत्र या विभाग की जरूरत और कर्मचारी अथवा अधिकारी की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। विधायक की "डिजायर" के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की, तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बेरोकटोक जारी है। यही वजह है कि आज राजस्थान भ्रष्टाचार के सूचकांक में देश का सर्वोपरि राज्य है। यह शर्मनाक स्थिति है।

उन्होंने कहा कि अगर यह सच है कि सरकार ने राज्यसभा चुनाव में विधायको को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए 400 डिजायर का प्रलोभन दिया है, तो यह प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय साबित होगा। एक शब्द है डिजायर ! ये शब्द ही गलत है। इसे सरकारी महकमों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप जरा शब्द कोष उठा कर देखिए।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खंडेला SDM कोर्ट में पिछले दिनों हुए वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह की घटना में दोष केवल अधिकारियों का नहीं है बल्कि उस डिजायर का भी है जिसके तहत दोषी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगर किसी विधायक की डिजायर पर दोषी अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है तो कानून का हाथ डिजायर लिखने वाले तक भी जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सरकार में विधायक की डिजायर से नियुक्ति अथवा तबादलों की परंपरा को बढ़ावा देने की बजाय इसे रोका जाना चाहिए। अगर सरकार जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बजाय विधायकों की डिजायर पूरी करने का सिलसिला जारी रखती है तो आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार का विरोध करेगी।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि तबादला और पोस्टिंग प्रदेश में करोबार की शक्ल ले चुके हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले दलाल पैदा हो गए हैं।  सरकार से आशा की जा रही थी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे लेकिन उन्होंने तो इस अवैध कारोबार को वैध बनाने की दिशा में कदम उठा दिया है। यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।

 शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में  प्रशासकीय जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरण व नियुक्ति की एक पारदर्शी नीति (पालिसी) बनाने की मांग करती है ताकि कर्मचारी व अधिकारी आश्वस्त हो कर अपनी सेवा दे सके।  किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति उसकी योग्यता और विभाग या क्षेत्र की जरूरत को देख कर ही की जानी चाहिये। विधायक अथवा मंत्री की "डिजायर" तबादले या नियुक्ति का आधार किसी भी सूरत में उचित नहीं है। कांग्रेस और सरकार का समर्थन कर रहे विधायकों की कुल संख्या 126 है। हर एक विधायक को 400 डिजायर लिखने का प्रस्ताव दिया गया है। आप सोचिए कि वसूली का आलम क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और अध्यापकों से अपील करती है कि वो डिजायर के भ्र्ष्टाचार से दूर रहे। इसका प्रतिकार करें। अगर कोई विधायक डिजायर लिखने के लिए पैसे की माँग करता है तो उसे एक्सपोज़ करें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में डिजायर के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहां अधिकारी और कर्मचारी संतुष्ट है। और जनता को भी राहत मिली है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कई विधायक ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार का समर्थन देते हैं। और समय रहते अगर विधायक मुखर होकर सरकार के सामने बात रखते कि 26 लाख परिवार रीट परीक्षा से प्रभावित हुए हैं तो मेरे ख्याल से सरकार गंभीरता से लेती और उस समय उनकी समस्या का समाधान करती और सीबीआई से जांच भी होती और जो दोषी व्यक्ति है वो सलाखों के पीछे होते, लेकिन कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से एसओजी ने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और वो सारे के सारे अपराधी जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं  अब तत्काल समय में समर्थन देने वाला एक विधायक अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कुछ समय बाद और भी कई विधायक कहेंगे कि हम तो सरकार के पक्ष में थे ही नहीं। लेकिन जब आपका स्वार्थ था तब सरकार के साथ खड़े थे उस समय अगर मुखुर होकर आवाज बुलंद करते तो आपके पैरों के ऊपर जो सरकार टिकी हुई थी, हो सकता है कि आपकी बात को गंभीरता से लिया जाता और आज आप जो मांग कर रहे हो कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। जो बत्ती लाल मीणा अभी भी इस तरीके से गलत कृत्यों के अंदर शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उस समय मेरे ख्याल से सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती। लेकिन तत्काल समय में आपके स्वार्थो की राजनीति हावी थी और अब देख दिखावा और लोकलुभावना कृत्य कर रहे हो, जो उचित नहीं है। दोहरा चरित्र राजनीति के अंदर कोई भी अपनाएं वह कतई ठीक नहीं है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन की सुस्त चाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुश नहीं है। मेंबरशिप कैंपेन का टारगेट पूरा नहीं होने पर खुद के सिर ठीकरा फूटने की बात कहते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों को अगले 7 दिन में अधिक से अधिक मेंबर बनाने के निर्देश दिए।

सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर
अभियान की समीक्षा बैठक में डोटासरा ने सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को कहा की एआईसीसी ने राजस्थान को मेंबरशिप का जो टारगेट सौंपा है, वह 31 मार्च तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। अभियान के सुस्त चाल के कारणों पर भी चर्चा करते हुए डोटासरा ने कहा कि ऐप की तकनीकी समस्याओं के निदान के लिए आईसीसी को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय मंत्री विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से तालमेल बिठाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दें।

डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा
वही बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने अभियान पर माना कि डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा हो रही है। डिजिटल मेंबरशिप के ऐप में कई बार तकनीकी खामी आ जाती है। डिजिटल मेंबरशिप अभियान को उम्मीद के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि मंत्री-विधायकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, हालांकि उन्होंने यह कहा कि मंत्री-विधायक विधानसभा में व्यस्त होने के चलते इस अभियान से नहीं जुड़ पा रहे  हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि डिजिटल मेंबरशिप और ऑफलाइन मेंबरशिप के जरिए जो 50 लाख  का टारगेट राजस्थान को दिया गया है उसे पूरा किया जाए।डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर गुरुवार को भरतपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम और वे भरतपुर जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

डोटासरा ने डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन की बैठक ली, कांग्रेसजनों को दिए टारगेट पूरा करने के निर्देश
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन को लेकर बैठक हुई। बैठक में पीसीसी पदाधिकारी, विधायक,नवनियुक्त बोर्ड,निगम और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिलों के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष,अग्रिम संगठन,विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। डोटासरा ने कैम्पेन में अब तक बने करीब 2 लाख सदस्यों की सुस्त रफ्तार पर नाखुशी जताई। मौजूद नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में कैम्पेन को गति देने के निर्देश देते हुए 31 मार्च तक 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए कहा। इस अवसर पर गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी। डोटासरा ने कहा कि इस बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचेंगे और बजट की घोषणाओं को लेकर आभार जताएंगे। बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए।

जयपुर। सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राजस्थान की सरकार को 3 साल पूरे होने पर उत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 साल में अपने किए वादे की पूरे नहीं किए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में और राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी। लेकिन आज तक किसानों को इसका इंतजार है। वहीं प्रदेश में सरकारी भर्तियां अटकी हुई है, युवाओं को रोजगार देने का वादा भी पूरी तरह से विफल रहा है। राजस्थान बेरोजगारी हिसाब से देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा भी झूठा ही साबित हुआ। प्रदेश में 30लाख बेरोजगार हैं। जिनमें से केवल डेढ़ लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी दयनीय स्थिति है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। सरकार 3 साल तक आपसी अंतर कलह में फंसी रही और इसके चलते जनता के  गवर्नेंस के काम नही हुए। सरकार 40 दिन तक बाड़े बंदी में रही।

जयपुर। राजस्थान के बेरोजगारो ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सलाहकार दानिश अबरार से हाथ जोड़कर निवेदन किया और आज बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव  को गुलाब के फूल देकर बेरोजगारों ने मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई l

बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 42 दिन से शहीद स्मारक कर आंदोलन चल रहा है राज्य सरकार के विरोध में 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश कूच करने से पहले आज बेरोजगारों ने गुलाब का फूल देकर मंत्रियों से गुहार की बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके राज्य सरकार अपना वादा पूरा करें।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि प्रियंका गांधी की रैलियों में उत्तर प्रदेश 26 नवंबर को कूच करेंगे और वहां अनहोनी होती है जिसके जिम्मेदार राज्य सरकार होगी और आज गुलाब का फूल देकर मंत्रीयो से गुहार की है कि हमारी मांगों को पूरा करके अपने वादा निभाए अन्यथा हम उत्तर प्रदेश जाएं तो सरकार यह न कहे कि हमें बताया नहीं और बेरोजगारो ने अलग-अलग प्रकार से प्रदर्शन करके और सीएमओ में और मंत्रियो से वार्ता करके बेरोजगारों की मांगों को अवगत करवाया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बेरोजगारों की मांगों का निस्तारण नहीं हुआ जिसकी वजह से बेरोजगारो में आक्रोश है । और यदि 2 दिन में राज्य सरकार ने बेरोजगारो की मांगो को नहीं माना तो 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लिए राजस्थान के बेरोजगार कूच कर जाएंगे l