जयपुर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा मंगलवार को ब्यावर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वातार्लाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रभावी प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से हो रहा है। 

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नए और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारत की योजनाओं को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक न्याय, सुशासन, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का समग्र दृष्टिकोण है। विकसित भारत : जी राम जी हमें कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, सेवा और जनकल्याण की भावना से प्रेरणा देता है। यही मूल्य विकसित भारत की नींव हैं, जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है।

सरकार और आम नागरिक के बीच सेतु हैं पत्रकार

पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया कार्यशाला वातार्लाप का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं समसामयिक विषयों की प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी सरल भाषा में आमजन को उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मीडिया सटीक सूचनाओं को आमजन तक पहुंचाने और समाज में समग्र विकास लाने में अहम भूमिका निभाता है। पत्रकार न केवल सूचना के संवाहक हैं, बल्कि सरकार और आम नागरिक के बीच सेतु का कार्य भी करते हैं। सही, तथ्यात्मक और समयबद्ध सूचना के प्रसार में मीडिया की भूमिका प्रभावी है।

जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन

इस अवसर पर प्रमोद कुमार मीना, सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई श्रम संहिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को समेकित कर 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण एवं गरिमामय जीवन प्रदान करना है। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सहायक आयुक्त आर्ची जैन ने एक जिला एक उत्पाद पहल पर उद्बोधन दिया। 

कार्यशाला के साथ-साथ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं की विशेषताओं, उद्देश्यों एवं लाभों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मीडिया एवं संचार अधिकारी आशीष वर्मा ने मंच संचालन किया। कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई तथा पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा फीडबैक संकलन भी किया गया।

नई दिल्ली। एक बार फिर दुष्प्रचार फैलाने के मामले में 22 यूट्यूब चैनलों पर गाज गिरी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ संबंधों के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब के 22 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। पिछले साल फरवरी में आईटी नियम-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद से भारतीय यूट्यूब चैनलों पर यह पहली कार्रवाई है।

मंत्रालय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के तहत समाचार आधारित 18 भारतीय यूट्यूब चैनल समेत पाकिस्तान स्थित चार अन्य चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा विदेशी संबंधों को लेकर फर्जी समाचार पोस्ट किये करने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया गया था।  मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल कुछ भारतीय टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार प्रस्तोताओं की तस्वीरें भी शामिल थीं। ऐसा दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता रहा है कि ये  समाचार प्रामाणिक हैं।

 जिन चैनलों का ब्लॉक किया गया है उनमें एआरपी न्यूज , एओपी न्यूज , एलडीसी न्यूज ,सरकारी बाबू , एसएस जोन हिन्दी , स्मार्ट न्यूज, न्यूज 23 हिन्दी, ऑनलाइन खबर, डीपी न्यूज, पीकेबी न्यूज, किसान टॉक, बोरोना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, आरजे जोन 6, दिगि गुरुकुल और दिन भर की खबरें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी और एक अन्य चैनल इस सूची में शामिल है। वहीं तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है।

नई दिल्ली।  सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान आम लोगों के लिये शुरू की गयी मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना पर कुल 2,60,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों के जानकारी देते हुये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के  तहत लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के काम को चार महीने बढ़ाकर मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश हो जो महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया हो उन्होंने कहा कि यह योजना 15 महीने से चलायी जा रही है, सरकार ने इसे चार महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लक्षित लोगों को सस्ते राशन की सरकारी दुकानों से मुफ्त अनाज वितरित किया जाता है। एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को चार महीने और (दिसंबर 2021-मार्च 2022) बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के पांचवे चरण में खाद्य सब्सिडी पर अनुमानित 53342.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्यक्रम के पांचवें चरण में कुल 16.3 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी।

ठाकुर ने बताया कि मार्च 2022 तक इस योजना के तहत कुल खर्च 2.60 लाख करोड़ रुपये होगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है।  देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लागातार कमी हो रही है और दैनिक नये मामले 10 हजार से नीचे आ गये हैं। भारत में 118 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं और इस तरह 80 प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका है। कुछ राजनीतिक दलों ने इस योजना की अवधि समाप्त होने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस योजना को और आठ महीने बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सरकार के आज के इस फैसले का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने का प्रयास कर सकती है।