हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई की मंच से रिमोट का बटन दबाकर 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित कर दिया है। इस दौरान करीब एक लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा गंगा एक्सप्रेसवे देश के विकास को गति और शक्ति देगा जिससे देश को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग 36,230 करोड़ की लागत आई है। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय वर्तमान में करीब 10-12 घंटे का लगता था जो कि अब घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से करीब 18 हजार एकड़ जमीनें ली गई हैं।

मेरठ से प्रयागराज के बीच करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी हरदोई के मल्लावां कस्बे में करेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ,राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम गणमान्य मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब दो लाख लोगो की भीड़ जुटने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर गर्मी में आने वाले लोगो के लिए पेयजल, चिकित्सा से लेकर तमाम जरुरी प्रबंध किये गए है।

माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली लाइफलाइन साबित होगा। इसके साथ ही यह औद्योगिक विकास, स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर पैदा कर कई जिलों के आर्थिक विकास में मील का पत्थर बनेगा। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शाहजहांपुर में रखी गई थी, जो अब 2026 में बनकर तैयार हो चुकी है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब एक घंटा 40 मिनट तक हरदोई में रहेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री वाराणसी से सुबह 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से एम-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 11:15 बजे मल्लावां स्थित समारोह स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी यहां से 12:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट के लिये प्रस्थान कर जायेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर बने हेलीपैड पर आगमन के बाद प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे वाटिका में हरिशंकरी का पौधरोपण करेंगे। इसके बाद वह एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे और जनसभा स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्य पंडाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए 144 हेक्टेयर क्षेत्र में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पार्किंग, आवागमन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल पर बने पंडाल में 13 कॉलम और 78 ब्लॉक तैयार किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पंडाल में कूलर और पंखों की व्यवस्था के साथ मंच पर एसी लगाए गए हैं। पेयजल के लिए 500 पानी के टैंकर और 200 मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पावर हाउस से विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मेडिकल कॉलेज के आईसीयू को सेफ हाउस के रूप में तैयार किया गया है, वहीं मौके पर भी मेडिकल टीम तैनात रहेगी।

जनसभा में आने वाले लोगों के लिए नाश्ता, भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 2600 बसें लगाई गई हैं, जिनमें प्रति बस 45 यात्रियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था होगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान नाश्ता और सभा स्थल पर भोजन के लिए लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी, बल्कि औद्योगिक निवेश, कृषि विपणन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी गेमचेंजर साबित होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से सीधे जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी मजबूती प्रदान करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है। इस हाई-स्पीड मार्ग के चालू होने से इन क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। जहां पहले लंबी दूरी तय करने में कई घंटे लगते थे, अब यह सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही, माल परिवहन की लागत में कमी आने से उद्योगों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे फिलहाल छह लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तार योग्य बनाया गया है। 120 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ यह एक्सप्रेसवे तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा। उच्च गुणवत्ता के निर्माण, चौड़े राइट ऑफ वे और मजबूत सेफ्टी फीचर्स इसे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में शामिल करते हैं।

इस एक्सप्रेसवे की एक खास विशेषता शाहजहांपुर के पास बनाई गई लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप है, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वाहनों की गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत हैं। इन क्लस्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स हब स्थापित किए जाएंगे। सरकार द्वारा दी जा रही कैपिटल सब्सिडी, एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट, स्टाम्प ड्यूटी छूट, पावर इंसेंटिव और पीले टॉप-अप जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आएगा और लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे को प्रदेश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे (पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक) से जोड़ा जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में एक इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार होगा, जो देश में सबसे बड़ा होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि माल ढुलाई तेज और सस्ती हो जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कृषि आधारित उद्योग, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस विकसित किए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

जयपुर। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 104 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुबह एंबुलेंस कर्मचारी राठौड़ के निवास पर पहुंचे और अपनी बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया। इस पर राठौड़ ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात करेंगे, ताकि जल्द सेवा बहाल की जा सके।

शेखावत के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे राठौड़ का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से उनकी बातचीत हो चुकी है और दोपहर 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि इस पहल के लिए सभी एंबुलेंस कर्मचारियों ने राठौड़ का आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राजस्थान का दौरा करेंगे तथा हिंस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित देश के पहले विशाल नये पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पेट्रोल केमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे बालोतरा के पचपदरा में होगा, जहां वह देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

यह परियोजना भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बतायी जा रही है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 90 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से की गयी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परिसर शोधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत करता है, जिसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 24 लाख टन प्रति वर्ष है। इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस योजना ने युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर अपने संदेश में कहा कि 11 वर्ष पहले शुरू की गई यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। वर्ष 2015 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना है, विशेषकर नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए। मोदी ने कहा कि इस योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही अवसर मिलने पर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने अपने संदेश में एक संस्कृत श्लोक भी साझा करते हुए आत्मज्ञान, पहल, धैर्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना ने लाखों छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता कम हुई है और जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को देश की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। ये अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन की पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। 

स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ाएं अवसर

शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। हमारी सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हुई है।

युवा किसान एवं महिलाओं से करें संवाद 

सीएम ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

जयपुर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने वाले प्रमुख स्तंभ भी हैं। यह विचार राजस्थान सरकार के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को फिक्की (FICCI) राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित 7वें राजस्थान एमएसएमई समिट के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। 'एमएसएमई एज द ग्रोथ इंजिन ऑफ विकसित राजस्थान 2047' थीम पर आयोजित इस समिट में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और एमएसएमई की वैश्विक पहुंच पर गहन मंथन किया गया।

देश की जीडीपी में 30% योगदान, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

उद्घाटन संबोधन में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी पायदान की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा: "देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देने वाला एमएसएमई क्षेत्र समावेशी आर्थिक प्रगति का आधार है। राजस्थान अपने विशाल संसाधनों और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक विस्तार के लिए तैयार है।" उन्होंने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जो राज्य में निवेश अनुकूल माहौल का प्रमाण है।

बैंकिंग सेक्टर का सहयोग और डिजिटल समाधान

बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड और एसएलबीसी संयोजक एम. अनिल ने एमएसएमई के लिए वित्त की सुगमता पर जोर दिया। उन्होंने "बीओबी डिजी उद्यम" जैसी डिजिटल पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग से व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ी है। उन्होंने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार त्वरित और प्रतिस्पर्धी वित्तीय समाधानों की उपलब्धता को अनिवार्य बताया।

20 करोड़ रोजगार और नीतियों का संबल

राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने बताया कि एमएसएमई एक्ट के आने से छोटे उद्योगों को कम लागत पर क्रेडिट मिलना आसान हुआ है।

रोजगार: यह क्षेत्र देश में लगभग 20 करोड़ लोगों को आजीविका दे रहा है।
नीतिगत ढांचा: राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की मजबूती के लिए करीब 27 नीतियां लागू की हैं।
डॉ. जैन ने मार्केटिंग, आधुनिक तकनीक और कुशल कारीगरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग पर जोर

फिक्की राजस्थान के को-चेयरमैन और इन्सोलेशन एनर्जी के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई का भविष्य केवल सब्सिडी पर नहीं, बल्कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर टिका है। उन्होंने उद्यमियों से वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने और क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल अपनाने का आह्वान किया। वहीँ, फिक्की राजस्थान एमएसएमई सब-कमेटी के चेयरमैन एन.के. जैन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों में परिवर्तित करने की दिशा में भारत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन फिक्की राजस्थान के एडवाइजर अजय सिंघा ने किया।

खास सत्रों में हुआ मंथन:

समिट के दौरान दो मुख्य तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:
वैश्विक पदचिह्न: राजस्थान के एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विदेशी बाजारों तक पहुंच पर चर्चा।
क्रेडिट से कैपिटल मार्केट तक: एमएसएमई के लिए पारंपरिक लोन के अलावा शेयर बाजार और अन्य वित्तीय माध्यमों से पूंजी जुटाने पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।

वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया संकट से उपजी वैश्विक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में आये भारी उछाल के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बाजार की उम्मीद के विपरीत रेपो दरों में कोई कटौती नहीं की है। फेड की दो दिन चली बैठक के बाद बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि मजबूत बनी हुई है, लेकिन हाल के महीनों में नये रोजगार की रफ्तार सुस्त रही है और मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। साथ ही पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में भी अनिश्चितता है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने बताया कि समिति ने दरों को 3.5 से 3.75 प्रतिशत के बीच स्थिर रखने का फैसला किया है। समिति के 12 में से 11 सदस्यों ने फैसले के पक्ष में वोट दिया जबकि स्टिफन माइरन एक-चौथाई प्रतिशत की कटौती के पक्ष में थे। बयान में कहा गया है कि फेड का लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना और महंगाई दर को दो प्रतिशत पर रखना है।

संवाददाताओं से बात करते हुए फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि इस समय बेरोजगारी दर दीर्घावधि औसत के आसपास है और मुद्रास्फीति उससे एक प्रतिशत ऊपर है। उन्होंने कहा मुद्रास्फीति में जितनी कमी का अनुमान था उतनी देखने को नहीं मिली है। अनिश्चितताओं के बावजूद फेड के भविष्य के अनुमानों में इस साल चौथाई प्रतिशत कटौती की संभावना जतायी गयी है। हालांकि, महंगाई का अनुमान पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है।

रेपो दरों को स्थिर रखने का अमेरिकी केंद्रीय बैंक का फैसला शेयर बाजारों को रास नहीं आया। बाजार दरों में कटौती की उम्मीद लगाये बैठा था। फेड के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार लगभग डेढ़ प्रतिशत टूट गये।

सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन प्रदेश को बड़ी निवेश उपलब्धि हासिल हुई है। सिंगापुर स्थित युनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपये के तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अधियाकारियों के अनुसार ये निवेश ग्रुप हाउंंसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य सरकार की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे की जानकारी दी तथा हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया।

पहले एमओयू के तहत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकट 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 12,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना को वर्ष 2027 में शुरू करने की योजना है।

दूसरे समझौते के अंतर्गत कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। 650 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित इस परियोजना से करीब 7,500 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे भी वर्ष 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

तीसरे एमओयू के तहत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 1,500 रोजगार सृजित होंगे। इसे वर्ष 2028 में शुरू किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब तथा औद्योगिक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये समझौते प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहे हैं।

जयपुर।  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को केंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला प्रशासन निरंतर एवं उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा  सिरसी रोड स्थित भूषण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित होगा।

विभाग की उपनिदेशक  नवरेखा ने बताया कि इस शिविर में निजी क्षेत्र के संस्थान भाग लेकर रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित अवसर प्रदान करेंगे तथा योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्माण, रिटेल, स्टाफिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 20 निजी नियोजक लगभग 700 रिक्तियों के साथ इस शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार मंच सिद्ध होगा।

नवरेखा के अनुसार दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं आईटीआई सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारत-अमेरिका के बीच हाल में हुए व्यापार समझौते पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज कर यह समझौता किया है और इससे खासकर कपास किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में इस समझौते से देश के कपड़ा उद्योग पर गंभीर प्रभाव पडऩे की आशंका जताई है। उनका कहना था कि इस समझौते से वस्त्र क्षेत्र को खरबों रुपये तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और इससे किसानों से लेकर निर्यातकों तक पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

सुरजेवाला के अनुसार यदि अमेरिकी कपास और संबंधित कृषि उत्पादों का आयात शुल्क मुक्त या कम शुल्क पर बढ़ता है तो इसका भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे वहां की कपास अपेक्षाकृत सस्ती होती है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में भारतीय कपास उत्पादकों की जिनिंग इकाइयों यानी कपास की पहली प्रोसेसिंग यानी कपास को रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया वाली इकाइयाँ तथा स्पिनिंग मिलें यानी कताई मिलें जहां कपास के रेशों से कताई करके सूत तैयार करने वाली मिलों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने आशंका जताई है कि यदि अमेरिका के साथ बंगलादेश जैसे देशों के व्यापारिक प्रबंध और मजबूत होते हैं, तो भारतीय परिधान निर्यात को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। भारत पहले से वैश्विक बाजार में तीखी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, ऐसे में कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता और निर्यात ऑर्डर में कमी आने से कपड़ा उद्योग के लिए नयी चुनौती बन सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लाखों किसानों, बुनकरों, श्रमिकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़ा हैऔर यदि सस्ते आयात के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आती है और मिलों का लाभांश घटेगा और इसका सीधा असर रोजगार और ग्रामीण आय पर पड़ सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कपास उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वस्त्र उद्योग से गहराई से जुड़ी है। पार्टी का कहना है कि किसी भी बड़े आयात झटके से इन राज्यों में किसानों और छोटे उद्योगों की आय पर व्यापक असर पड़ सकता है।

सुरजेवाला ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि विदेशी कृषि उत्पाद आयात करने और इसके बढऩे से घरेलू कीमतों में गिरावट आना स्वाभाविक है और इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है और इससे किसानों और मिल मालिकों को खरबों रुपये की आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। यह पूछने पर कि अमेरिका के साथ इस समझौते से किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, सुरजेवाला ने कहा कि यह मामला आंकड़ों का नहीं, बल्कि देश के किसानों के हित का है जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है लेकिन देती नहीं है। 

जयपुर। राजस्थान में कौशल से रोजगार और इंटर्नरशिप के साथ बेरोजगारी भत्ता देने की रफ्तार भजनलाल सरकार में क्रमश: 100 फीसदी और 82 फीसदी तेज हुई है। कांग्रेस राज में राजस्थान में सीएम युवा सम्बल योजना के तहत पूरे कार्यकाल में 5.04 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। कौशल, नियोजन ओर उद्यमिता शिविरों में 1.35 लाख युवाओं को काम का मौका मिला। जबकि वर्तमान सरकार में कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने दो साल में 4.14 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है।

वहीं 1.19 लाख युवाओं का शिविरों में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का मौका मिला है। वहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों को कौशल ट्रेनिंग देने में भी ढ़ाई गुना तक बढ़ोतरी हुई है। तब 1.18 लाख महिलाओं, 8695 दिव्यांगों को और अब दो साल में 1.19 लाख महिलाओं और 16062 दिव्यांगों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

 कौशल से यूं भी बदल रही युवाओं की आत्मनिर्भर बनाने की तस्वीर

•  3.41 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाआं में ट्रेनिंग मिली। इसे पहले पांच साल में 2.35 लाख को दी गई।
•  431 ट्रेनिंग पार्टनर को साथ लेकर ट्रेनिंग, इससे पहले पांच साल में कुल 572 ट्रेनिंग पार्टनर रहे।
•  दो साल में 40 नए कैरियर ओरिएटंड और मल्टी टास्किंग ट्रेनिंग कोर्स शुरू हुए।
•  कौशल, रोजगार से जुडी योजनाओं की रियल टाइम मोनिटरिंग को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज मैनजमेंट सिस्टम-2 बन रहा।
•  आईटीआई में टैक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग को 1139 कनिष्ठ अनुदेशक रखे, बीत पांच साल में 359 ही रखे गए। 144 स्मॉर्ट क्लॉस रूम बनाए गए।
•  सरकार कौशल नीति 2025 लाई, रोजगार नीति 2026 लेकर आई।

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और युवाओं की ऊर्जा व मेधा विकास की आधारशिला है।

महिला सशक्तीकरण के तहत मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से संचालित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने, कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने तथा त्वरित आर्थिक विकास के लिए'सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लागू करने की घोषणा की गई।

रोजगार पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए पृथक केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक भर्तियां की गई हैं। अभ्युदय केंद्रों में छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर-1 बना है। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दिल्ली-वाराणसी तथा वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा। डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी की घोषणा को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं और सरल होंगी। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलयुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।