नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस योजना ने युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर अपने संदेश में कहा कि 11 वर्ष पहले शुरू की गई यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। वर्ष 2015 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना है, विशेषकर नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए। मोदी ने कहा कि इस योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही अवसर मिलने पर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने अपने संदेश में एक संस्कृत श्लोक भी साझा करते हुए आत्मज्ञान, पहल, धैर्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना ने लाखों छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता कम हुई है और जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को देश की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। ये अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन की पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। 

स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ाएं अवसर

शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। हमारी सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हुई है।

युवा किसान एवं महिलाओं से करें संवाद 

सीएम ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

जयपुर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने वाले प्रमुख स्तंभ भी हैं। यह विचार राजस्थान सरकार के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को फिक्की (FICCI) राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित 7वें राजस्थान एमएसएमई समिट के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। 'एमएसएमई एज द ग्रोथ इंजिन ऑफ विकसित राजस्थान 2047' थीम पर आयोजित इस समिट में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और एमएसएमई की वैश्विक पहुंच पर गहन मंथन किया गया।

देश की जीडीपी में 30% योगदान, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

उद्घाटन संबोधन में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी पायदान की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा: "देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देने वाला एमएसएमई क्षेत्र समावेशी आर्थिक प्रगति का आधार है। राजस्थान अपने विशाल संसाधनों और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक विस्तार के लिए तैयार है।" उन्होंने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जो राज्य में निवेश अनुकूल माहौल का प्रमाण है।

बैंकिंग सेक्टर का सहयोग और डिजिटल समाधान

बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड और एसएलबीसी संयोजक एम. अनिल ने एमएसएमई के लिए वित्त की सुगमता पर जोर दिया। उन्होंने "बीओबी डिजी उद्यम" जैसी डिजिटल पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग से व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ी है। उन्होंने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार त्वरित और प्रतिस्पर्धी वित्तीय समाधानों की उपलब्धता को अनिवार्य बताया।

20 करोड़ रोजगार और नीतियों का संबल

राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने बताया कि एमएसएमई एक्ट के आने से छोटे उद्योगों को कम लागत पर क्रेडिट मिलना आसान हुआ है।

रोजगार: यह क्षेत्र देश में लगभग 20 करोड़ लोगों को आजीविका दे रहा है।
नीतिगत ढांचा: राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की मजबूती के लिए करीब 27 नीतियां लागू की हैं।
डॉ. जैन ने मार्केटिंग, आधुनिक तकनीक और कुशल कारीगरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग पर जोर

फिक्की राजस्थान के को-चेयरमैन और इन्सोलेशन एनर्जी के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई का भविष्य केवल सब्सिडी पर नहीं, बल्कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर टिका है। उन्होंने उद्यमियों से वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने और क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल अपनाने का आह्वान किया। वहीँ, फिक्की राजस्थान एमएसएमई सब-कमेटी के चेयरमैन एन.के. जैन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों में परिवर्तित करने की दिशा में भारत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन फिक्की राजस्थान के एडवाइजर अजय सिंघा ने किया।

खास सत्रों में हुआ मंथन:

समिट के दौरान दो मुख्य तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:
वैश्विक पदचिह्न: राजस्थान के एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विदेशी बाजारों तक पहुंच पर चर्चा।
क्रेडिट से कैपिटल मार्केट तक: एमएसएमई के लिए पारंपरिक लोन के अलावा शेयर बाजार और अन्य वित्तीय माध्यमों से पूंजी जुटाने पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।

वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया संकट से उपजी वैश्विक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में आये भारी उछाल के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बाजार की उम्मीद के विपरीत रेपो दरों में कोई कटौती नहीं की है। फेड की दो दिन चली बैठक के बाद बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि मजबूत बनी हुई है, लेकिन हाल के महीनों में नये रोजगार की रफ्तार सुस्त रही है और मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। साथ ही पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में भी अनिश्चितता है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने बताया कि समिति ने दरों को 3.5 से 3.75 प्रतिशत के बीच स्थिर रखने का फैसला किया है। समिति के 12 में से 11 सदस्यों ने फैसले के पक्ष में वोट दिया जबकि स्टिफन माइरन एक-चौथाई प्रतिशत की कटौती के पक्ष में थे। बयान में कहा गया है कि फेड का लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना और महंगाई दर को दो प्रतिशत पर रखना है।

संवाददाताओं से बात करते हुए फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि इस समय बेरोजगारी दर दीर्घावधि औसत के आसपास है और मुद्रास्फीति उससे एक प्रतिशत ऊपर है। उन्होंने कहा मुद्रास्फीति में जितनी कमी का अनुमान था उतनी देखने को नहीं मिली है। अनिश्चितताओं के बावजूद फेड के भविष्य के अनुमानों में इस साल चौथाई प्रतिशत कटौती की संभावना जतायी गयी है। हालांकि, महंगाई का अनुमान पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है।

रेपो दरों को स्थिर रखने का अमेरिकी केंद्रीय बैंक का फैसला शेयर बाजारों को रास नहीं आया। बाजार दरों में कटौती की उम्मीद लगाये बैठा था। फेड के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार लगभग डेढ़ प्रतिशत टूट गये।

सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन प्रदेश को बड़ी निवेश उपलब्धि हासिल हुई है। सिंगापुर स्थित युनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपये के तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अधियाकारियों के अनुसार ये निवेश ग्रुप हाउंंसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य सरकार की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे की जानकारी दी तथा हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया।

पहले एमओयू के तहत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकट 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 12,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना को वर्ष 2027 में शुरू करने की योजना है।

दूसरे समझौते के अंतर्गत कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। 650 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित इस परियोजना से करीब 7,500 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे भी वर्ष 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

तीसरे एमओयू के तहत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 1,500 रोजगार सृजित होंगे। इसे वर्ष 2028 में शुरू किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब तथा औद्योगिक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये समझौते प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहे हैं।

जयपुर।  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को केंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला प्रशासन निरंतर एवं उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा  सिरसी रोड स्थित भूषण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित होगा।

विभाग की उपनिदेशक  नवरेखा ने बताया कि इस शिविर में निजी क्षेत्र के संस्थान भाग लेकर रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित अवसर प्रदान करेंगे तथा योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्माण, रिटेल, स्टाफिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 20 निजी नियोजक लगभग 700 रिक्तियों के साथ इस शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार मंच सिद्ध होगा।

नवरेखा के अनुसार दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं आईटीआई सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारत-अमेरिका के बीच हाल में हुए व्यापार समझौते पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज कर यह समझौता किया है और इससे खासकर कपास किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में इस समझौते से देश के कपड़ा उद्योग पर गंभीर प्रभाव पडऩे की आशंका जताई है। उनका कहना था कि इस समझौते से वस्त्र क्षेत्र को खरबों रुपये तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और इससे किसानों से लेकर निर्यातकों तक पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

सुरजेवाला के अनुसार यदि अमेरिकी कपास और संबंधित कृषि उत्पादों का आयात शुल्क मुक्त या कम शुल्क पर बढ़ता है तो इसका भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे वहां की कपास अपेक्षाकृत सस्ती होती है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में भारतीय कपास उत्पादकों की जिनिंग इकाइयों यानी कपास की पहली प्रोसेसिंग यानी कपास को रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया वाली इकाइयाँ तथा स्पिनिंग मिलें यानी कताई मिलें जहां कपास के रेशों से कताई करके सूत तैयार करने वाली मिलों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने आशंका जताई है कि यदि अमेरिका के साथ बंगलादेश जैसे देशों के व्यापारिक प्रबंध और मजबूत होते हैं, तो भारतीय परिधान निर्यात को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। भारत पहले से वैश्विक बाजार में तीखी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, ऐसे में कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता और निर्यात ऑर्डर में कमी आने से कपड़ा उद्योग के लिए नयी चुनौती बन सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लाखों किसानों, बुनकरों, श्रमिकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़ा हैऔर यदि सस्ते आयात के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आती है और मिलों का लाभांश घटेगा और इसका सीधा असर रोजगार और ग्रामीण आय पर पड़ सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कपास उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वस्त्र उद्योग से गहराई से जुड़ी है। पार्टी का कहना है कि किसी भी बड़े आयात झटके से इन राज्यों में किसानों और छोटे उद्योगों की आय पर व्यापक असर पड़ सकता है।

सुरजेवाला ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि विदेशी कृषि उत्पाद आयात करने और इसके बढऩे से घरेलू कीमतों में गिरावट आना स्वाभाविक है और इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है और इससे किसानों और मिल मालिकों को खरबों रुपये की आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। यह पूछने पर कि अमेरिका के साथ इस समझौते से किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, सुरजेवाला ने कहा कि यह मामला आंकड़ों का नहीं, बल्कि देश के किसानों के हित का है जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है लेकिन देती नहीं है। 

जयपुर। राजस्थान में कौशल से रोजगार और इंटर्नरशिप के साथ बेरोजगारी भत्ता देने की रफ्तार भजनलाल सरकार में क्रमश: 100 फीसदी और 82 फीसदी तेज हुई है। कांग्रेस राज में राजस्थान में सीएम युवा सम्बल योजना के तहत पूरे कार्यकाल में 5.04 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। कौशल, नियोजन ओर उद्यमिता शिविरों में 1.35 लाख युवाओं को काम का मौका मिला। जबकि वर्तमान सरकार में कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने दो साल में 4.14 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है।

वहीं 1.19 लाख युवाओं का शिविरों में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का मौका मिला है। वहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों को कौशल ट्रेनिंग देने में भी ढ़ाई गुना तक बढ़ोतरी हुई है। तब 1.18 लाख महिलाओं, 8695 दिव्यांगों को और अब दो साल में 1.19 लाख महिलाओं और 16062 दिव्यांगों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

 कौशल से यूं भी बदल रही युवाओं की आत्मनिर्भर बनाने की तस्वीर

•  3.41 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाआं में ट्रेनिंग मिली। इसे पहले पांच साल में 2.35 लाख को दी गई।
•  431 ट्रेनिंग पार्टनर को साथ लेकर ट्रेनिंग, इससे पहले पांच साल में कुल 572 ट्रेनिंग पार्टनर रहे।
•  दो साल में 40 नए कैरियर ओरिएटंड और मल्टी टास्किंग ट्रेनिंग कोर्स शुरू हुए।
•  कौशल, रोजगार से जुडी योजनाओं की रियल टाइम मोनिटरिंग को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज मैनजमेंट सिस्टम-2 बन रहा।
•  आईटीआई में टैक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग को 1139 कनिष्ठ अनुदेशक रखे, बीत पांच साल में 359 ही रखे गए। 144 स्मॉर्ट क्लॉस रूम बनाए गए।
•  सरकार कौशल नीति 2025 लाई, रोजगार नीति 2026 लेकर आई।

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और युवाओं की ऊर्जा व मेधा विकास की आधारशिला है।

महिला सशक्तीकरण के तहत मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से संचालित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने, कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने तथा त्वरित आर्थिक विकास के लिए'सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लागू करने की घोषणा की गई।

रोजगार पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए पृथक केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक भर्तियां की गई हैं। अभ्युदय केंद्रों में छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर-1 बना है। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दिल्ली-वाराणसी तथा वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा। डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी की घोषणा को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं और सरल होंगी। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलयुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मजबूत राह पर अग्रसर है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के परिणामस्वरूप अति पिछड़ा वर्ग के हजारों परिवार न केवल विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, संबल और सम्मान के जरिए सामाजिक न्याय के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को मिला संबल

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों पर वर्ष 2025 में 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 102.42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय कर 37 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6 से 10) में 7.10 करोड़ रुपए व्यय कर 69 हजार से अधिक विद्यार्थियों को सहायता दी गई है।

देवनारायण छात्रावास योजना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव मजबूत

देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों के प्रवेश के प्रावधान वाली इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। इसी तरह देवनारायण छात्रावास योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों में 3750 विद्यार्थी तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना के तहत स्वीकृत विद्यालयों में 5 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष पहल

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एमबीसी छात्राओं के लिए करौली के नादौती एवं भरतपुर के बयाना में छात्रा महाविद्यालय मय हॉस्टल की स्थापना की गई है। नादौती कॉलेज में 74.80 लाख रुपए व्यय कर 177 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह बयाना कॉलेज में 155.29 लाख रुपए व्यय कर 543 छात्राओं को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हुआ है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग हुआ प्रशस्त

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को आईएएस, आरएएस, क्लैट, नीट, रीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित संस्थाओं में कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 4 करोड़ रुपए व्यय कर विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारी का सशक्त मंच दिया गया है।

कौशल विकास से रोजगार की ओर कदम

इसी तरह देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 6 आईटीआई संस्थानों में 365 लाख रुपए व्यय कर 500 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से प्रस्तुत बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है। यह बात उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार मेें प्रेसवार्ता के दिया कुमारी ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। 

इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्कÑ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेंट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड़ की लागत से किया गया है। दस हजार करोड़ से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। वहीे पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। उन्होेंने कहा कि बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। 

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख केयर गिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखते हुए यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार नीति बनाकर काम करती है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ चेहरा देखकर काम किया। शर्मा ने पूर्व सरपंचों का आह्वान किया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे जनसेवा के रूप में करें। सरपंच अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद है। शर्मा सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा में सरपंच संघ के निवर्तमान सरपंच-प्रशासक प्रदेश अधिवेशन में बोल रहे थे। सरपंचों ने सीएम शर्मा का सम्मान भी किया।

शर्मा ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के सभी निर्णय नीति और नियमों के आधार पर ले रही है। पंचायत चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों के गठन के मापदंड तय हैं। सामान्य क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जा रही है,जबकि मरूस्थलीय क्षेत्रों में 1500 की आबादी पर पंचायत का गठन किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। पीएम मोदी का जल्दी ही कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें वे 21 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके राज में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था। 

कांग्रेस ने हमेशा दुर्भावना से काम किया और विकास कार्यों में भेदभाव बरता। वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।  उन्होंने सरपंचों को राजस्थान की तकदीर और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। शर्मा ने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे 2000 से 2005 तक सरपंच रहे। सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके गांव के लोग मिलने आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग और समर्थन के लिए लोगों के चरण स्पर्श कर आभार जताया। 

शर्मा ने कहा कि सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें तो राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा। राज्य सरकार के लक्ष्य विकसित राजस्थान, विकसित जिला और विकसित गांव को हासिल करने के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। हमने दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के पांच साल बनाम हमारी सरकार के दो साल का लेखा जोखा है। इसकी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है।