जयपुर। MIC और MIC-2 की शानदार सफलता के बाद मंगलम बिल्डर्स का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट “मंगलम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क” तेजी से आकार ले रहा है। इटावा, सीकर रोड, चोमू (जयपुर) में विकसित हो रहा यह आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क उद्योगों के लिए एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। VKIA से मात्र 35 मिनट की दूरी पर स्थित होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी भी निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित कर रही है। प्रोजेक्ट के डीजीएम विजय सिंह ने बताया कि पार्क में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट का प्रशासनिक कार्यालय एवं मुख्य प्रवेश द्वार (Main Gate) पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 5 से 6 औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पार्क में 33 केवी के समर्पित GSS का कार्य प्रगति पर है तथा ओवरहेड टैंक के माध्यम से जल आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके अलावा 80 फीट चौड़ी डामर सड़कें, पूर्ण औद्योगिक स्वीकृति, RIPS के तहत स्टांप ड्यूटी में छूट, लोन एवं सब्सिडी सुविधाएं, गेटेड एंट्री के साथ 24×7 सुरक्षा, EV चार्जिंग स्टेशन, ट्रक पार्किंग, हरित पार्क, स्ट्रीट लाइट्स और भव्य प्रवेश द्वार जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंगलम समूह के अनुसार, यह प्रोजेक्ट उद्योगों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।

जयपुर। रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जायेगा। इसके अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जायेगा। रीको के 38 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं।

इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी। सार्वजानिक निर्माण विभाग (PWD) ने 205 किमी लंबी 38 सड़को के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 290.82 करोड़ दिनांक 06.05.2026 को जारी कर दी गयी है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने बीएस-4 या उससे पुराने ट्रकों और बसों को बदलने हेतु 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुध्जवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का वित्तपोषण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) करेगी तथा इसका कार्यान्वयन सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 5,041 करोड़ रुपये और भागीदार राज्यों द्वारा कर छूट के रूप में अनुमानित 1,601 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वे उन्हें बीएस-6 या उससे भी सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव को गति देकर इस योजना से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण सर्दियों के मौसम में एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा अगस्त 2018 में प्रकाशित "एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और पीएम 10) के स्रोत निर्धारण" नामक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। परिवहन क्षेत्र में कुल वाहनों की संख्या का केवल 3 प्रतिशत होने के बावजूद ट्रक और बसें पीएम 2.5 उत्सर्जन का 36 प्रतिशत हिस्सा है। बीएस-III या उससे पुराने वाहनों के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं पर स्क्रैप कराना अनिवार्य है, जबकि बीएस-4 वाहनों को एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपीशहरों/कस्बों में स्क्रैप या बेचा जा सकता है। इसके बाद मालिकों को एनसीआर के भीतर बीएस-6 या उससे भी सख्त मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और पंजीकृत कराना होगा। दिल्ली में हालांकि इस योजना के तहत खरीदे गए हल्के मालवाहक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, जबकि बसें केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी वाहन इस योजना से बाहर हैं।

इस योजना में सरकार पांच साल के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन की श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या जमा प्रमाणपत्र के व्यापार के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और नए वाहनों पर शत-प्रतिशत तक तथा पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करेंगी। यह छूट 10 वर्षों के लिए लागू होगी। राज्य सरकार योजना में शामिल पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों को भी माफ कर देगी। ऑटो निर्माता एक्स-शोरूम कीमतों पर 8 प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से डिजिटल होगा और इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जो वास्तविक समय में पात्रता की जांच, स्वचालित ब्याज सब्सिडी दावों, मासिक ईंधन वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण में कमी के परिणामों की निगरानी को सक्षम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ नए वाहन के पंजीकरण की तारीख से 5 वर्षों तक जारी रहेंगे, जिससे दो साल की नामांकन अवधि के बाद भी इसका निरंतर प्रभाव सुनिश्चित होगा।

टोक्यो। उष्णकटिबंधीय भीषण तूफान जोंगमी के चलते तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बुधवार सुबह जापान के विभिन्न हिस्सों में कहर बरपाया जिससे लगभग 60 हजार से घर प्रभावित हुए हैं। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि तूफान का केंद्र मुख्य मध्य द्वीप होंशू से दूर था, जो 25 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ उत्तर-पूर्व में ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। एजेंसी ने यह भी कहा कि प्रशांत तट के किनारे स्थित कुछ क्षेत्रों में 'भयावह प्राकृतिक आपदाओं' के कारण यहां रखना खतरनाक होता जा रहा है।

सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस सीजन का यह छठा चक्रवाती तूफान है। इसके स्तर को कम कर उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल दिया गया था, उसका केंद्रीय दबाव 980 एचपीए है। इसकी वजह से लगभग 60,000 घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। किहारा ने लोगों को सलाह दी, "अगर आपको किसी भी खतरे का आभास होता है, तो कृपया अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने में संकोच न करें।" दक्षिण-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी जापान के आठ प्रांतों में लाखों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी थी। तूफान के कारण बुधवार सुबह करीब 900 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गयीं।

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मंगलवार को कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर सिर्फ कागज पर चल रहे मदरसों की जांच कर उनकी सहायता अविलंब बंद कर देनी चाहिए। इकबाल ने बयान जारी कर कहा कि सरकार यदि इस तरह के कागजी मदरसों की जांच करवाती है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में बिना बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से मदरसे चलाये जा रहे हैं और इस क्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कागजी संस्थान फर्जीवाड़े की श्रेणी में आते हैं और उनका खुलासा करते हुए अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि उनका वक्तव्य केवल मदरसों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जो सरकारी पैसे के दुरुपयोग के लिए कागजों पर बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी सभी संस्थाओं की जांच करनी चाहिए और उनकी सहायता बंद कर सुरक्षित की गई राशि का उपयोग सही ढंग से संचालित स्कूलों में बच्चों के भविष्य निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों में करना चाहिए।

जयपुर। दिल्ली रूट पर निजी बसों को उपनगरीय परमिट देने की तैयारी के बीच राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने विरोध दर्ज कराया है। रोडवेज ने परिवहन विभाग को भेजी आपत्ति में कहा है कि कोटपूतली-शाहपुरा हाईवे और दिल्ली मार्ग पर पहले से ही पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, ऐसे में नए निजी परमिट जारी किए जाने से रोडवेज को आर्थिक नुकसान होगा और भविष्य की परिवहन योजनाएं प्रभावित होंगी। रोडवेज प्रशासन के अनुसार दिल्ली रूट पर राजस्थान रोडवेज की 168 बसें संचालित हो रही हैं, जबकि अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की 64 बसें भी इस मार्ग पर चल रही हैं। इस प्रकार कुल 232 बसें एकतरफा रूप से इस रूट पर सेवा दे रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अवैध वाहन भी दिल्ली मार्ग पर संचालित हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होने से स्थिति और जटिल बनी हुई है।

रोडवेज ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 1500 नई बसें शामिल की जानी हैं तथा जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में जुड़ेंगी। इनमें से बड़ी संख्या में बसों का संचालन शाहपुरा, कोटपूतली और दिल्ली रूट पर प्रस्तावित है। वर्तमान में हीरापुरा-खाटूश्यामजी और हीरापुरा-शाहपुरा मार्ग की रोडवेज बसें भी हाईवे से होकर संचालित हो रही हैं। रोडवेज प्रशासन ने मांग की है कि निजी बसों को परमिट जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए, ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सके।

जयपुर। बढ़ती गर्मी, हीट वेव और पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर जयपुर प्रथम जिले में 1 से 7 जून तक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। अभियान के दौरान आमजन को गर्मी से होने वाली बीमारियों, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि 2 जून के हीट एक्शन डे और 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। 

इसके तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से जनजागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, रैलियां, स्कूल एवं सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सप्ताहभर जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में शीतलन व्यवस्था, पेयजल, ओआरएस, आवश्यक दवाइयों तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही हीट स्ट्रोक एवं तापजनित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से गर्मी से बचाव और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां मुखर्जी नगर में स्थित मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्थानिय लोगों की जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 9 बजे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से आग की लपटे उठने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानिय लोगों ने फायर बिग्रेड को इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची।

जयपुर: ऊर्जा मंत्री की कॉलोनी में बिजली ट्रिपिंग मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार अपनी कमी स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को बिजली संकट से राहत दे। जूली ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर कहा है कि अब तो ऊर्जा मंत्री ने भी मान लिया है कि उनकी कॉलोनी की लाइट बार-बार ट्रिप हो रही है। मैंने यह बात विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन उस समय ऊर्जा मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रदेश में बिजली की भयंकर समस्या है, विशेष रूप से गांवों में बिजली बार-बार ट्रिप हो रही है।

इतना ही नहीं, विधानसभा की लाइट तक चली गई थी। एसएमएस अस्पताल सहित बड़े-बड़े अस्पतालों में भी बिजली गुल हो जाती है। खैर, अब मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उनकी कॉलोनी की बिजली भी बार-बार जा रही है। ऊर्जा मंत्री  आपकी कॉलोनी की समस्या तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग लगातार बिजली ट्रिपिंग से परेशान हैं, उस ओर मंत्री का ध्यान ही नहीं है। आप अपनी कमियों को पहचानिए और प्रदेशवासियों को बिजली की समस्या से जल्द से जल्द राहत दिलाइए।

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफान की संभावना जताई है। संभावित खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों और होल्डिंग क्षेत्रों में रोककर सुरक्षित ठहराया गया है।

पैदल यात्रा मार्ग पर मौजूद यात्रियों को भी निकटतम सुरक्षित स्थानों और निर्धारित होल्डिंग एरिया में रखा गया है। वहीं श्रीनगर क्षेत्र में केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी फिलहाल रोक दी गई है। वाहनों को निर्धारित होल्डिंग क्षेत्रों में खड़ा कराया जा रहा है, ताकि मौसम सामान्य होने तक किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। प्रशासन ने कहा है कि मौसम में सुधार और यात्रा मार्ग की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही श्रद्धालुओं एवं वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार खराब मौसम के बीच प्रशासन पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ यात्रा प्रबंधन में जुटा हुआ है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके।

अनूपगढ़। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद मेंं आ रही परेशानी, बारदाने की कमी और खरीद अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को पीलीबंगा में आक्रोशित किसान और व्यापारी रेल की पटरियों पर आकर जम गए। इस दौरान किसानों, व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों की उपज मंडियों में पड़ी है, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और बारदाने की कमी के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। आर-पार की चेतावनी’- प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक गेहूं खरीद की अवधि नहीं बढ़ाई जाती, खरीद लक्ष्य में वृद्धि नहीं होती और बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने शनिवार को सर्वाइकल कैंसर को "महिलाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी" बताते हुए राज्यव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह टीकाकरण राज्य भर की किशोरियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, जो इस बीमारी के खिलाफ सरकार के ऐहतियाती स्वास्थ्य अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सॉल्ट लेक स्थित बिधाननगर उपमंडल अस्पताल में किया गया, जहां अधिकारी ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले नए वार्ड का भी दूरस्थ रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, "सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है। इस पहल से बंगाल भर की 14 वर्षीय लड़कियों को लाभ होगा।" कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और दो डॉक्टर विधायक - शरदवत मुखर्जी और इंद्रनील खान - के साथ-साथ राज्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

टीकाकरण अभियान की शुरुआत लगभग 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्ष्य में रख कर की जाएगी, जो राज्य की ऐहतियाती स्वास्थ्य रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा एचपीवी वैक्सीन की सात लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिन्हें राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अधिकारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों के सर्वविदित होने के बावजूद टीके की शुरुआत में देरी करने के लिए पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की।

एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, जो विश्व स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ किशोरावस्था के दौरान टीकाकरण को इस बीमारी की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इससे पहले अधिकारी की उपस्थिति में एक बैठक में राज्य स्तरीय एचपीवी कार्यक्रमों की तात्कालिकता पर जोर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियां गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और संबंधित जटिलताओं के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं।

नड्डा ने कहा था कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं, और टीकाकरण कार्यक्रम दीर्घकालिक रूप से गंभीर बीमारियों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि टीकाकरण अभियान राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा।