एटा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शुक्रवार तड़के हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में ताजिया आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग झुलस गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार हादसा पुरानी तहसील चौराहे के पास उस समय हुआ, जब गश्त का ताजिया जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान ताजिया एक ओर झुक गया और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। इसके बाद ताजिए में करंट दौड़ गया, जिससे उसे उठाए हुए लोग उसकी चपेट में आ गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल घायलों को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सैफ (19), पुत्र शाकिर, निवासी मोहल्ला मेवातियान, को मृत घोषित कर दिया। हादसे में साहिल (18) पुत्र शहजाद, अली हसन (18) पुत्र मोहम्मद शफीक, आमिर (22) पुत्र अरबाज, खुर्शीद (30) पुत्र रहीश, असरफ (15) पुत्र असगर, निवासी चमन नगरिया तथा नसीम (30) पुत्र इरशाद सहित सात लोग झुलस गए। इनमें एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और विद्युत विभाग की कथित लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस के दौरान विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इला मारन भी अलीगंज पहुंचे और अधिकारियों के साथ घटनास्थल तथा अस्पताल का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

काराकास। वेनेज़ुएला में बुधवार को विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने यह जानकारी दी। अल्वाराडो ने कहा, "आज शाम 7:00 बजे तक, हमने 4,300 से ज़्यादा घायल लोगों की मदद की है। उनमें से ज़्यादातर को मामूली चोटें आईं, लेकिन कुछ मरीज़ों की हालत मध्यम से गंभीर है और कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी।" उन्होंने कहा कि लगभग 235 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जो "पहले से ही मृत थे या मेडिकल सुविधाओं तक पहुँचने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई।"

मंत्री ने कहा कि सबसे गंभीर स्थिति ला गुएरा राज्य में है, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें और घायल होने के मामले दर्ज किए गए हैं। अल्वाराडो ने कहा कि भूकंप के तुरंत बाद, पूरे देश में राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया और सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में मदद के लिए 5,000 से ज़्यादा मेडिकल कर्मचारियों को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि न केवल सरकारी बल्कि निजी क्लीनिक भी इस प्रयास में शामिल हुए हैं। 150 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज निजी मेडिकल सुविधाओं में किया जा रहा है, और मामूली चोट वाले कई घायल लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है।

बुधवार को वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो ज़बरदस्त भूकंप आए। इनके बाद 30 आफ्टरशॉक महसूस किए गए। कई घर तबाह हो गए, बुनियादी ढाँचे और अस्पतालों को नुकसान पहुँचा और देश का मुख्य हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विनाशकारी भूकंप के दुखद नतीजों पर संवेदना व्यक्त की। मॉस्को ने काराकास की मदद करने की अपनी तत्परता ज़ाहिर की।

कोटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एलन कोचिंग संस्थान के वाराणसी स्थित सेंटर व कानपुर विकास प्राधिकरण ने फिजिक्सवाला के कानपुर सेंटर को सुरक्षा संबंधी विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सील कर दिया है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग  से 15 छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित कर सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि हम सभी नियमों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और किसी भी बिल्डिंग की केडीए, नगर निगम फायर से एनओसी लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। मामले में उप्र के हैड गौरव श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होेने कहा कि लखनऊ में एक भी सील नहीं है और कानपुर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नहीं दिया कोई जवाब 

कोचिंग संस्थान का सेंटर सील करने के मामले को लेकर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी,गोविन्द माहेश्वरी व नीतेश शर्मा को मोबाइल कॉल व वाट्स अप मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।  

-दिनेश जैन
सेंटर हैड कोटा पीडब्ल्यू 
कोचिंग संस्थान

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा आएंगे। इस अवसर पर पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेशभर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास की सौगात देंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली और ऐतिहासिक आयोजन को लेकर निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त करना प्रत्येक युवा के जीवन का गौरवपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में विशेष आयोजन के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं एवं आमजन को प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए ताकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि यह आयोजन विकास, रोजगार एवं सहभागिता का उत्सव बन सकें।

सभी तैयारियां समय पर हो पूरी

उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन तथा रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि रिफाइनरी परिसर में सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें और किसी प्रकार की कमी न रहे। 

रिफाइनरी परिसर में हो सघन पौधारोपण

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी प्रबंधन को इस अवसर पर सघन पौधारोपण अभियान संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में ईंधन संरक्षण एवं ऊर्जा बचत के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव श्रम और श्रमिकों का सम्मान करते हैं।

किंशासा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) से शुरू हुआ इबोला वायरस का संक्रमण अब दूसरे देशों में भी पैर पसारने लगा है। कांगो में महज एक महीने के भीतर इबोला के पुष्ट मामले रिकॉर्ड एक हजार पार कर चुके हैं। वहीं बुधवार को युगांडा में इबोला का एक और नया मामला सामने आने के बाद वहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी है। यूरोपीय देश फ्रांस में भी इबोला के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जहां कांगो से लौटे एक डॉक्टर को जांच में पॉजिटिव पाया गया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पीड़ित डॉक्टर का इलाज शुरू कर दिया गया है।

युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'एक्स' पर बताया कि देश में अब तक आये कुल 20 मामलों में से 15 मरीज पड़ोसी देश कांगो से आये हैं, जबकि पांच स्थानीय संक्रमण के मामले हैं। युगांडा में हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है और 20 में से 15 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल वहां तीन मरीजों का इलाज चल रहा है और दो लोगों की मौत हो चुकी है।

इबोला के मुख्य केंद्र कांगो में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 15 मई को घोषित हुए इस नये प्रकोप के शुरुआती एक महीने में ही रिकॉर्ड 1,094 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 277 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के स्वास्थ्य आपातकाल निदेशक अब्दिरहमान महामुद ने जिनेवा में बताया कि अफ्रीका के इतिहास में इबोला फैलने के पहले महीने के भीतर आने वाले मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल 387 मरीज इलाज या क्वारंटाइन में हैं और 131 संदिग्ध मामले भी दर्ज किये गये हैं।

गौरतबल है कि इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए कांगो सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास तेज कर दिये हैं। पिछले दो हफ्तों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में बेडों की संख्या बढ़ाकर 500 से अधिक कर दी गई है। इसके साथ ही, राजधानी किंशासा समेत सर्वाधिक प्रभावित प्रांतों (इतुरी, उत्तर कीवू और दक्षिण कीवू) में जांच की क्षमता को रोजाना 30 टेस्ट से बढ़ाकर 2,000 टेस्ट प्रतिदिन कर दिया गया है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसिकेदी ने महामारी के केंद्र 'इतुरी प्रांत' का दौरा करने का एलान किया है। इसके साथ ही, संक्रमण को रोकने के लिए युगांडा और कांगो ने मिलकर एक जॉइंट क्रॉस-बॉर्डर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत दोनों देशों की रैपिड रिस्पांस टीमें और मोबाइल लैब सीमाओं पर मिलकर काम करेंगी।

लखनउ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए काकादेव क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। मंगलवार को एलन, महिंद्रा, अड्डा 247 और क्रक्स एकेडमिक सहित 32 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को 16 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। जानकारी के अनुसार, दो दिनों में कुल 48 संस्थानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है।

केडीए अधिकारियों के अनुसार कई भवनों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। कार्रवाई के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर संस्थानों को सील किया गया। इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों और छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभिभावकों ने भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर चिंता जताई है।

उधर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एक से अधिक खातेदार या आवंटी संयुक्त रूप से एसोसिएशन, कंसोर्टियम, फर्म अथवा जॉइंट वेंचर बनाकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। ऐसे मामलों में परियोजना क्षेत्रफल के आधार पर केवल एक इकाई का डेवलपर के रूप में पंजीकरण होगा। सरकार ने 10 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स की जगह 7.5 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स का प्रावधान स्पष्ट किया है।

वहीं, आवासीय योजनाओं में प्रत्येक 100 भूखंडों पर 10 अनौपचारिक दुकानों (इन्फॉर्मल शॉप्स) का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी गई है। औद्योगिक योजनाओं में विकसित योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास हेतु आरक्षित रखना होगा। यदि आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है, तब भी एक भूखंड आरक्षित करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा मास्टर प्लान, जोनल प्लान अथवा सेक्टर प्लान की सड़कों के विकास, विद्युतीकरण, पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं वृक्षारोपण जैसे कार्य डेवलपर द्वारा कराए जाएंगे, जबकि ट्रंक सीवर लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसे प्रमुख ढांचागत कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किए जाएंगे। सरकार ने पॉलिसी में मौजूद कई तकनीकी त्रुटियों और तालिकाओं के संदर्भों को भी संशोधित किया है।

कोलकाता। कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बुधवार दोपहर निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक ढ़ह गया और इस  हादसे में करीब 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फेल गई। हादसे में करीब 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आंशका है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार, अभी तक केवल 4 लोगों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया जा चुका है। स्थानिय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि, हादसे के समय गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था।

फिलहाल, मौके पर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना मौजूद है। राज्य सरकार की तरफ से मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070, 8697981070 और 033-22143526/22535185 जारी किया गया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में कहा है कि नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई अब विकास, जनविश्वास और सुशासन की जीत के रूप में सामने आ रही है। जिन इलाकों में कभी भय और हिंसा का माहौल था, वहां आज विकास और नई संभावनाओं का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षा, आजीविका और सम्मान को लेकर चिंतित रहते थे तथा विकास कार्यों का हिंसक विरोध किया जाता था। सड़क निर्माण, संचार सुविधाओं के विस्तार और अन्य परियोजनाओं को बाधित करने के प्रयास होते थे। इसके बावजूद सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, मोबाइल टावर स्थापित किए और दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार सुविधाएं पहुंचाईं।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के जरिए लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। यह बदलाव केवल आधारभूत ढांचे के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों के विस्तार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और लोकतंत्र में विश्वास मजबूत करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है।

बस्तर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवा खेल, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी इस सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के साहस और केंद्र-राज्य सरकार की समन्वित रणनीति के कारण बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर की पहचान नक्सली हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा तथा बस्तर देश के तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता सोमवार दोपहर 12 बजे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार राज्य में अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें नयी सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा। इस बजट से नयी 'डबल-इंजन' सरकार के विकास का खाका सामने आने और यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के पहले बजट को "काफी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य" करार देते हुए कहा था कि इसमें राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं शामिल होंगी। वित्त मंत्री दासगुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके अनुसार, पिछली सरकार के गैर-जिम्मेदाराना खर्चों और कम राजस्व संग्रह के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के कई पैमाने लड़खड़ायी हुई है। पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए दासगुप्ता ने पहले टिप्पणी की थी कि सरकार 'ट्रेडमिल पर खड़े होकर' बजट तैयार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बजट बनाने की प्रक्रिया बड़ी जिम्मेदारी है।

नयी सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसे भारी वित्तीय दबाव विरासत में मिला है और पिछला प्रशासन राज्य पर 7.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को कर्ज चुकाने के लिए 82,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जिसमें अकेले ब्याज के रूप में दिया गया 49,000 करोड़ रुपया शामिल है। पिछले बजट में राज्य का प्रस्तावित खुद का राजस्व 1,12,543 करोड़ रुपये था, जिसका लगभग 75 फीसदी हिस्सा कथित तौर पर कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया था। केंद्रीय करों और अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल अनुमानित आय 2.6 लाख करोड़ रुपये थी। ऐसी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि नया बजट उच्च राजस्व वृद्धि का अनुमान लगायेगा, क्योंकि राज्य की आय बढ़ाना वित्त मंत्री की घोषित प्राथमिकताओं में से एक है।

बजट से पहले दासगुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के साथ बैठकें की थीं। उम्मीद है कि इन चर्चाओं का असर सरकार की वित्तीय योजना और आर्थिक रणनीति पर दिखेगा। दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल के लिए एक 'मार्शल प्लान' की आवश्यकता के बारे में भी बात की है, जिसका तात्पर्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की तरह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों से है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि सरकार का मुख्य ध्यान बड़े पैमाने पर केंद्रीय निवेश के सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास पर हो सकता है।

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। उद्योग और व्यापारिक समूहों को एक नयी भूमि नीति, औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन और स्टांप व पंजीकरण शुल्क में राहत जैसे उपायों की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार के सामने कर्ज का बोझ बढ़ाये बिना कल्याणकारी खर्चों और आर्थिक पुनर्निर्माण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। भाजपा सरकार पहले ही लक्ष्मी भंडार के तहत मिलने वाले लाभों को दोगुना कर चुकी है और अन्नपूर्णा योजना शुरू कर चुकी है, जबकि उसने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली सरकारों की शुरू की गयी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। श्री दासगुप्ता ने साफ किया है कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष के केवल बचे आठ महीनों के लिए ही है और शायद इसमें सरकार का दीर्घकालिक खाका पूरी तरह सामने न आये। उम्मीद है कि आज का यह बजट बंगाल की नयी सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का पहला स्पष्ट संकेत देगा।

दोहा। कतर की एक फैक्टरी में विस्फोट होने से कम से कम 54 लोग घायल हो गये और 18 लापता हैं। देश के आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार तड़के यह जानकारी दी। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह विस्फोट तकनीकी खराबी के कारण रास लफ्फान औद्योगिक शहर में हुआ। इसके बाद लापता लोगों की तलाश के लिए नागरिक सुरक्षा टीमों ने कतर के अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव समूह के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है।"

इससे पहले रविवार को जारी बयान में मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है। दोहा से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित रास लफ्फान प्राकृतिक गैस के लिए कतर का मुख्य निर्यात टर्मिनल है। युद्ध के दौरान ईरान ने रास लफ्फान को निशाना बनाया था और इसके बाद यह कई हफ्तों तक बंद रहा था। कतर के अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट तब हुआ, जब कर्मचारी बरजान गैस प्लांट में परिचालन फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहे थे।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के लिए तीन स्वदेश निर्मित युद्धक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यहां के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश निर्मित तीन युद्ध जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत की समुद्री और रक्षा निर्माण महत्वाकांक्षाओं के एक प्रमुख चालक के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यह राज्य भारत के पुनरुत्थान में सबसे आगे रहा है।

पीएम मोदी ने हुगली नदी का संदर्भ देते हुए कहा कि इस नदी ने इतिहास को बनते देखा है। उद्योग, प्रतिभा और शिल्प कौशल के क्षेत्र में राज्य की ताकत समुद्री आर्थिक विकास के एक नये चरण को गति दे सकती है। उन्होंने कहा, “ बंदरगाहों, उद्योग और समुद्री ढांचे के मामले में राज्य की ताकत ने इसे भारत की तटीय और 'ब्लू इकॉनॉमी' (समुद्री अर्थव्यवस्था) की महत्वाकांक्षाओं में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। यह समुद्री निर्माण, रसद और तटीय विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक से बदलकर अब उन्नत हथियार प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण में सक्षम देश के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा, “ पहले भारत रक्षा आयात पर बहुत अधिक निर्भर था और इस निर्भरता के कारण हमें रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। सत्ता में आने के बाद, हमने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार शुरू किये। आज भारत आधुनिक हथियार प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण कर सकता है।”

पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जो पहले लगभग 700 करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके तहत भारत 80 से अधिक देशों को हथियार और रक्षा उपकरण आपूर्ति कर रहा है।

एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि इन तीन नौसैनिक जहाजों, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का निर्माण ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स’ (जीआरएसई) द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ किया गया है। मोदी के नेतृत्व में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इन जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल आर.एन. रवि और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। ये तीनों जहाज अलग-अलग समुद्री भूमिकाएं निभाते हैं। आईएनएस दूनागिरी पांचवां ‘प्रोजेक्ट 17ए’ स्टील्थ फ्रिगेट है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत हथियारों से लैस है।

आईएनएस संशोधक चौथा बड़ा सर्वेक्षण जहाज है। इसे तटीय और गहरे पानी के सर्वेक्षणों के लिए तथा रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भू-भौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीसरा जहाज, आईएनएस अग्रय, एक पनडुब्बी शिकारी है। यह अर्नाला-श्रेणी का पनडुब्बी-रोधी युद्धक जहाज है, जो उथले पानी में दुश्मनों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि इन तीन जहाजों का नौसेना में शामिल होना भारत के निर्माण कार्यक्रम में नयी गति को दर्शाता है और स्वदेशी जहाज निर्माण में बढ़ते विश्वास को रेखांकित करता है। 

उन्होंने कहा, “ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं जीआरएसई की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं अपने उद्योग भागीदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग ने इस सफलता को संभव बनाया है।” नौसेना प्रमुख ने कहा, “ पिछले वर्ष मुंबई में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले तीन जहाजों के समर्पण के ठीक 17 महीने बाद कोलकाता में आयोजित यह दूसरा समारोह, भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।” एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि इन परियोजनाओं ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन पहलों में 200 से अधिक एमएसएमई शामिल रहे, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए।