नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों  के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे सामरिक अवसंरचना सैन्य अभियानों के लिए भविष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगी। सिंह ने गुरुवार को यहां सीमा सड़क संगठन रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने वाली सड़क भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना कि सीमा पर तैनात सैनिक, इसलिए अवसंरचना का निर्माण करने वाले भी राष्ट्रीय सुरक्षा के समान रूप से महत्वपूर्ण प्रहरी हैं।

रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए कहा कि उसने एक साधारण सड़क निर्माण एजेंसी से विश्व के प्रतिष्ठित सामरिक अवसंरचना संगठनों में स्थान बनाया है। उन्होंने अटल सुरंग, सेला सुरंग और उमलिंग ला दर्रा जैसी परियोजनाओं को संगठन की इंजीनियरिंग क्षमता और उत्कृष्ट कार्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक अवसंरचना और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

सिंह ने इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन की नई डिजिटल परियोजना प्रबंधन और भर्ती प्रणालियों का शुभारंभ किया, संगठन के 3 प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया, बीआरओ गान का अनावरण किया तथा अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया। दो दिवसीय सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सतत निर्माण पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी है। इस अभियान की जद में छह मस्जिदें भी आई हैं। बुधवार को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच चौक थाने के पीछे स्थित करीमुल्लाह बेग मस्जिद की दीवारों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल की तैनाती की गई है। योजना के तहत पांच मस्जिदों के मुतवल्लियों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। इनमें करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल हैं। बुधवार की कार्रवाई में भी मस्जिदों से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिला। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के अनुसार, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारन मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद के मुतवल्लियों ने सहमति प्रदान कर दी है। पीडब्ल्यूडी की ओर से जी 3 के मानकों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं, एक अन्य मस्जिद लंगड़ा हाफिज के संबंध में भी बातचीत जारी है। सभी मस्जिदों के कुछ हिस्से मार्ग चौड़ीकरण की जद में आएंगे।

पुलिस के अनुसार, जिस क्षेत्र में ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, वहां आसपास टीन शेड लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। शांतिपूर्ण माहौल में पूरी कार्रवाई जारी है। शहर को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से 650 मीटर लंबे दालमंडी मार्ग का करीब 17.5 मीटर तक चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण किया जाना है। इसके लिए 181 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 100 से अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण कार्य पूरा हो चुका है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्द महासागर को सेशेल्स और भारत के संंबंधोंं का स्तम्भ बताते हुए कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं हर देश के साथ-साथ चलें। सेशेल्स यात्रा पर गए मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि हमारी परिकल्पना हिन्द महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। इस दौरान यू पीआई को सेशेल्स में लागू करने तथा जन औषधि जैसे स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद मोदी ने सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वहां की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

जलवायु कार्रवाई पर भारत का वैश्विक संदेश

प्रधानमंत्री ने समुद्री संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में सेशेल्स की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित छोटे द्वीपीय देशों की चिंताओं को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ, आपदा-रोधी अवसंरचना और हरित विकास से जुड़ी भारत की पहलों का उल्लेख करते हुए जलवायु न्याय और समावेशी वैश्विक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। 

भारत-सेशेल्स मित्रता के 50 वर्ष पूरे

पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है, जब सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर रहा है, और हम भारत-सेशेल्स राजनयिक संबंधों की भी पचासवीं वर्षगाठं मना रहे हैं। उन्होंने कहा, इन पचास वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में, और सहयोग को जन-कल्याण में बदला है। 

साझी विरासत है हिन्द महासागर 

मोदी ने हिन्द महासागर को साझी विरासत बताते हुए कहा, हमारा विश्वास है कि हिन्द महासागर हमारा साझा घर है, इसकी सुरक्षा, सततता और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।

सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए मोदी

सेशेल्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रविवार को अपने सर्वाेच्च सम्मान ‘ब्लू होराइजन के संरक्षक’ से सम्मानित किया। पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान सतत विकास को बढ़ावा देने और हरित दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घकालिक प्रयासों को मान्यता देता है।

नागौर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि "पोलियो मुक्त भारत हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। खींवसर रविवार को अभियान की शुरुआत नागौर जिले के खींवसर के पुराना पंचायत भवन से बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर की। इस अवसर पर विधायक रेवंत राम डांगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जुगल किशोर सैनी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

खींवसर ने अभिभावकों से पांच वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद अवश्य पिलाने की अपील करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही अभियान शत-प्रतिशत सफल होगा। वहीं इस अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ राजकीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ताऊसर में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचाना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाकर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

डॉ. सैनी ने बताया कि जिले में पांच वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख 38 हजार 941 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में 1,629 पोलियो बूथ, 69 ट्रांजिट टीम, 158 मोबाइल टीम, 7,883 टीकाकर्मी तथा 256 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि अभियान के लिए करीब 3.50 लाख वैक्सीन डोज, 17,500 वायल एवं 111 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। बूथ दिवस के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलायेगी ताकि जिले का कोई भी बच्चा इस जीवनरक्षक खुराक से वंचित न रहे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी में रविवार को कहा, "मैं अक्सर कहता हूँ, जो खेलता है, वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है, जो बहुत दिलचस्प हैं। पहला प्रयास है 'नागालैंड बेबी लीग'. नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी लेकिन ऐसा नहीं है।

ये पांच से 10-12 साल की आयु के छोटे-छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबाल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है, जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक-से-अधिक बच्चों को फुटबाल से जोड़ने के लिए हुई थी। पांच से बारह वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने तीन वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।"

उन्होंने कहा कि नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है, 'नागालैंड वुमेन फुटसाल लीग', हो सकता है आपके लिए ये 'फुटसाल' एक नया नाम होगा, मैं आपको बताता हूँ फुटसाल को इनडोर फुटबाल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल पांच खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबाल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी तकनीक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की वुमेन फुटसाल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं।

अलवर। राजस्थान में कभी बाघों से पूरी तरह खाली हो चुका सरिस्का अब दुनिया में बाघ पुनर्स्थापन की सबसे सफल मिसाल बनकर उभरा है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के 18 वर्ष पूरे होने पर रविवार को सरिस्का बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर के मंथन का केंद्र बना, जहां देशभर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वरिष्ठ वन अधिकारी और वैज्ञानिक जुटे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला "बाघ पुनर्स्थापन : अवसर एवं चुनौतियां" का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया।

कार्यशाला में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (आईबीसीए) के महानिदेशक, विभिन्न राज्यों के प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, क्षेत्रीय निदेशक और देश के प्रमुख वन्यजीव वैज्ञानिक शामिल हुए। इस दौरान सरिस्का मॉडल के आधार पर देश के अन्य बाघ-विहीन और कम बाघ घनत्व वाले बाघ अभयारण्य पुनर्स्थापन की रणनीति पर मंथन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरिस्का का 18 वर्षों का सफर ऐतिहासिक रहा है। बेहतर निगरानी, मजबूत प्रबंधन और उत्कृष्ट आवास संरक्षण के कारण सरिस्का वर्तमान में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। 

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाघ अभयारण्य की अपनी अलग परिस्थितियां हैं और जहां बाघों की संख्या नहीं बढ़ रही है वहां विशेष रणनीति अपनाई जाएगी। यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण के साथ-साथ जल संरक्षण, पक्षी संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और प्रकृति पर्यटन को भी समान महत्व देना होगा। बाघ अभयारण्य से जुड़े ग्रामीणों के कौशल विकास पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है ताकि संरक्षण और आजीविका दोनों मजबूत हों। उन्होंने बताया कि सरिस्का परियोजना के 20 वर्ष पूरे होने पर बड़ा राष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का में बाघों की संख्या शून्य से बढ़कर 56 तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही यह आंकड़ा 60 तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बाघ संरक्षण में ग्रामीणों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से राजस्थान के लिए भी चीता परियोजना स्वीकृत करने की मांग रखी। एनटीसीए के सदस्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2004 में सरिस्का से बाघों के पूरी तरह समाप्त होने के बाद जो चूक हुई, उसे सुधारते हुए 2008 में दुनिया का पहला वैज्ञानिक बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सरिस्का केवल बाघों का संरक्षण क्षेत्र नहीं बल्कि "स्रोत क्षेत्र" बन चुका है, जहां से भविष्य में बाघ अन्य अभयारण्यों तक पहुंच सकेंगे।

उन्होंने इस सफलता का श्रेय तत्कालीन एनटीसीए सचिव राजेश गोपाल, फील्ड डायरेक्टर पी. सोमशेखर और वैज्ञानिक प्रबंधन को दिया। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के महानिदेशक डॉ. एस.पी. यादव ने कहा कि बाघ पुनर्स्थापन का प्रयास रूस में सफल नहीं हो सका, लेकिन राजस्थान ने इसे दुनिया के सामने सफल मॉडल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा, प्रभावी निगरानी और शिकार पर नियंत्रण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सितंबर में सरिस्का में 32 देशों के वन्यजीव विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होगा।

कार्यशाला में बताया गया कि भारत वर्तमान में विश्व के करीब 70 प्रतिशत जंगली बाघों का संरक्षण कर रहा है। देश में 58 बाघ अभयारण्य में करीब 3,682 बाघ हैं। पिछले एक दशक में बाघ अभयारण्यों की संख्या 46 से बढ़कर 58 हो चुकी है और संरक्षित क्षेत्र 84 हजार 450 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं बल्कि पूरे जंगल और जैव विविधता का आधार है। इसलिए आवास पुनर्स्थापन, शिकार आधार मजबूत करने, वन्यजीव गलियारों, पुनर्प्रवेश, वन्यजीव स्थानांतरण और वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में चीता परियोजना पर भी विशेष विचार-विमर्श हुआ।

दो दिवसीय कार्यशाला से प्राप्त सुझावों के आधार पर देश के बाघ-विहीन और कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों के लिए नई वैज्ञानिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इससे एनटीसीए, राज्य वन विभागों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय और मजबूत होगा और बाघ संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को नई मजबूती मिलेगी।

जयपुर। गणेश चतुर्थी महोत्सव की तैयारियों को लेकर शनिवार को मोतीडूंगरी मंदिर प्रशासन और प्रशासन के उच्चाधिकारियों बैठक हुई। बैठक में मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त योगेश दाधीच, डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने 14 सितम्बर को गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, साफ, सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर मंथन हुआ। 

अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर सभी व्यवस्थाएं तय करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग, नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी रही। मंदिर प्रशासन का श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया ताकि गणेश चतुर्थी पर्व शांतिपूर्ण एवं सफ लतापूर्वक संपन्न हो सकें।

एटा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शुक्रवार तड़के हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में ताजिया आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग झुलस गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार हादसा पुरानी तहसील चौराहे के पास उस समय हुआ, जब गश्त का ताजिया जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान ताजिया एक ओर झुक गया और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। इसके बाद ताजिए में करंट दौड़ गया, जिससे उसे उठाए हुए लोग उसकी चपेट में आ गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल घायलों को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सैफ (19), पुत्र शाकिर, निवासी मोहल्ला मेवातियान, को मृत घोषित कर दिया। हादसे में साहिल (18) पुत्र शहजाद, अली हसन (18) पुत्र मोहम्मद शफीक, आमिर (22) पुत्र अरबाज, खुर्शीद (30) पुत्र रहीश, असरफ (15) पुत्र असगर, निवासी चमन नगरिया तथा नसीम (30) पुत्र इरशाद सहित सात लोग झुलस गए। इनमें एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और विद्युत विभाग की कथित लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस के दौरान विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इला मारन भी अलीगंज पहुंचे और अधिकारियों के साथ घटनास्थल तथा अस्पताल का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

काराकास। वेनेज़ुएला में बुधवार को विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने यह जानकारी दी। अल्वाराडो ने कहा, "आज शाम 7:00 बजे तक, हमने 4,300 से ज़्यादा घायल लोगों की मदद की है। उनमें से ज़्यादातर को मामूली चोटें आईं, लेकिन कुछ मरीज़ों की हालत मध्यम से गंभीर है और कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी।" उन्होंने कहा कि लगभग 235 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जो "पहले से ही मृत थे या मेडिकल सुविधाओं तक पहुँचने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई।"

मंत्री ने कहा कि सबसे गंभीर स्थिति ला गुएरा राज्य में है, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें और घायल होने के मामले दर्ज किए गए हैं। अल्वाराडो ने कहा कि भूकंप के तुरंत बाद, पूरे देश में राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया और सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में मदद के लिए 5,000 से ज़्यादा मेडिकल कर्मचारियों को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि न केवल सरकारी बल्कि निजी क्लीनिक भी इस प्रयास में शामिल हुए हैं। 150 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज निजी मेडिकल सुविधाओं में किया जा रहा है, और मामूली चोट वाले कई घायल लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है।

बुधवार को वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो ज़बरदस्त भूकंप आए। इनके बाद 30 आफ्टरशॉक महसूस किए गए। कई घर तबाह हो गए, बुनियादी ढाँचे और अस्पतालों को नुकसान पहुँचा और देश का मुख्य हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विनाशकारी भूकंप के दुखद नतीजों पर संवेदना व्यक्त की। मॉस्को ने काराकास की मदद करने की अपनी तत्परता ज़ाहिर की।

कोटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एलन कोचिंग संस्थान के वाराणसी स्थित सेंटर व कानपुर विकास प्राधिकरण ने फिजिक्सवाला के कानपुर सेंटर को सुरक्षा संबंधी विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सील कर दिया है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग  से 15 छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित कर सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि हम सभी नियमों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और किसी भी बिल्डिंग की केडीए, नगर निगम फायर से एनओसी लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। मामले में उप्र के हैड गौरव श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होेने कहा कि लखनऊ में एक भी सील नहीं है और कानपुर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नहीं दिया कोई जवाब 

कोचिंग संस्थान का सेंटर सील करने के मामले को लेकर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी,गोविन्द माहेश्वरी व नीतेश शर्मा को मोबाइल कॉल व वाट्स अप मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।  

-दिनेश जैन
सेंटर हैड कोटा पीडब्ल्यू 
कोचिंग संस्थान

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा आएंगे। इस अवसर पर पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेशभर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास की सौगात देंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली और ऐतिहासिक आयोजन को लेकर निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त करना प्रत्येक युवा के जीवन का गौरवपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में विशेष आयोजन के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं एवं आमजन को प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए ताकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि यह आयोजन विकास, रोजगार एवं सहभागिता का उत्सव बन सकें।

सभी तैयारियां समय पर हो पूरी

उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन तथा रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि रिफाइनरी परिसर में सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें और किसी प्रकार की कमी न रहे। 

रिफाइनरी परिसर में हो सघन पौधारोपण

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी प्रबंधन को इस अवसर पर सघन पौधारोपण अभियान संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में ईंधन संरक्षण एवं ऊर्जा बचत के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव श्रम और श्रमिकों का सम्मान करते हैं।

किंशासा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) से शुरू हुआ इबोला वायरस का संक्रमण अब दूसरे देशों में भी पैर पसारने लगा है। कांगो में महज एक महीने के भीतर इबोला के पुष्ट मामले रिकॉर्ड एक हजार पार कर चुके हैं। वहीं बुधवार को युगांडा में इबोला का एक और नया मामला सामने आने के बाद वहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी है। यूरोपीय देश फ्रांस में भी इबोला के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जहां कांगो से लौटे एक डॉक्टर को जांच में पॉजिटिव पाया गया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पीड़ित डॉक्टर का इलाज शुरू कर दिया गया है।

युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'एक्स' पर बताया कि देश में अब तक आये कुल 20 मामलों में से 15 मरीज पड़ोसी देश कांगो से आये हैं, जबकि पांच स्थानीय संक्रमण के मामले हैं। युगांडा में हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है और 20 में से 15 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल वहां तीन मरीजों का इलाज चल रहा है और दो लोगों की मौत हो चुकी है।

इबोला के मुख्य केंद्र कांगो में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 15 मई को घोषित हुए इस नये प्रकोप के शुरुआती एक महीने में ही रिकॉर्ड 1,094 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 277 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के स्वास्थ्य आपातकाल निदेशक अब्दिरहमान महामुद ने जिनेवा में बताया कि अफ्रीका के इतिहास में इबोला फैलने के पहले महीने के भीतर आने वाले मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल 387 मरीज इलाज या क्वारंटाइन में हैं और 131 संदिग्ध मामले भी दर्ज किये गये हैं।

गौरतबल है कि इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए कांगो सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास तेज कर दिये हैं। पिछले दो हफ्तों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में बेडों की संख्या बढ़ाकर 500 से अधिक कर दी गई है। इसके साथ ही, राजधानी किंशासा समेत सर्वाधिक प्रभावित प्रांतों (इतुरी, उत्तर कीवू और दक्षिण कीवू) में जांच की क्षमता को रोजाना 30 टेस्ट से बढ़ाकर 2,000 टेस्ट प्रतिदिन कर दिया गया है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसिकेदी ने महामारी के केंद्र 'इतुरी प्रांत' का दौरा करने का एलान किया है। इसके साथ ही, संक्रमण को रोकने के लिए युगांडा और कांगो ने मिलकर एक जॉइंट क्रॉस-बॉर्डर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत दोनों देशों की रैपिड रिस्पांस टीमें और मोबाइल लैब सीमाओं पर मिलकर काम करेंगी।