जयपुर। अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE ) राजस्‍थान चैप्‍टर की ओर से ' डिजाइनिंग फोर लाइफ- हाउ हैल्‍दी बिल्डिंग विल शेप इंडियाज हेल्‍थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एंड इफ्रास्‍ट्रक्‍स्‍चर फ्यूचर' थीम पर पैनल डिस्कशन किया गया । जिसमें अमेरिका से आए मुख्‍य अतिथि 'अशरे' के ग्लोबल प्रेसिडेंट बिल मैक्‍वेड ने कहा कि भारत हेल्‍थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में ग्रीन बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जागरूकता अभी भी चुनौती है। ग्रीन और हैल्‍दी बिल्‍डिंग हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए सौगात होगी। असरे जैसी संस्‍था और इससे जुड़े इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाएं।

विशिष्ट अतिथि ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट पंकज धारकर ने कहा कि भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) ने स्वास्थ्य भवन मानकों के प्रति जागरुकता बढ़ाई है। यह भी भ्रम है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण लागत में वृद्धि होती है। इसमें रेलवे सीआरएस शशि किरण, बिल्डर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट सुधीर माथुर, डॉ शीतू सिंह, आर्किटेक्ट तुषार सोगानी और डॉ शिवराज सिंह ढाका ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रीन बिल्डिंग के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर 'अशरे' राजस्थान के अध्‍यक्ष तपन बसु रॉय, भावी अध्‍यक्ष एन राम, सचिव सुधीर माथुर भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस की ओर से राजधानी दिल्ली में एक मई से "बेहतर दिल्ली" अभियान शुरू किया जायेगा। इस अभियान के तहत शहरी समस्याओं को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा, लोगों के सुझाव लिये जायेंगे और विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया जायेगा। शुक्रवार को कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि युवा कांग्रेस ने शहरों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह पहल की जा रही है। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी और आगे अन्य शहरों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि गीग वर्कर्स समेत शहरी नागरिकों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है और आगे भी करेगा। उन्होंने बताया कि "बेहतर दिल्ली" अभियान के तहत प्रदूषण, पानी की कमी, लैंडफिल साइट, जलभराव, डेंगू-चिकनगुनिया, कूड़ा प्रबंधन, यमुना प्रदूषण, भ्रष्टाचार और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दों पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह अभियान युवा कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय दिल्ली को "ग्रीन सिटी" के रूप में विकसित किया गया था, जबकि वर्तमान में शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात खराब हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक मई से शुरू होने वाला यह अभियान पहले दिल्ली में चलेगा और उसके बाद देश की अन्य राजधानियों में भी इसे लागू किया जाएगा।

जयपुर। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य में सीवरेज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 5950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इनमें से 42 परियोजनाओं के लिए 4652.82 करोड़ रुपये के कार्यादेश (LoI) जारी किए जा चुके हैं, जिससे कार्यों में तेजी आई है। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक 2047 करोड़ रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2522.65 करोड़ रुपये के कार्यों में 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जो कि मिशन की दिशा में संतोषजनक प्रगति मानी जा रही है।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की गहन जांच की जाए और बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।

सिलीगुड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी के पास सुकना में दार्जिलिंग, कर्सियांग और कलिम्पोंग निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार की देखरेख में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई गोरखा मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी, तो वैसे सभी नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए जाएंगे जिनके नाम काटे गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकारों पर दार्जिलिंग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस क्षेत्र के मुद्दों का स्थायी समाधान कर सकती है। अमित शाह ने गोरखा मुद्दे का जिक्र करते हुए सुश्री बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्होंने इस मसले पर चर्चा करने को दिल्ली में हुई बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक वार्ताकार नियुक्त किया गया है और एक रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसके आधार पर भाजपा सरकार बनाने के बाद संवैधानिक ढांचे के भीतर गोरखा लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करेगी।

अमित शाह ने गोरखा आंदोलन के दौरान व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए राजनीतिक रूप से प्रेरित सभी मामले वापस लिए जाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हम गोरखा मुद्दे को इस तरह से हल करेंगे कि लोगों को फिर से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।"
अमित शाह ने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र पर बात करते हुए क्षेत्र के कई विकास पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना शामिल है। उन्होंने गोरखा समुदाय को समर्पित एक खेल विश्वविद्यालय, एक जनजातीय विश्वविद्यालय और एक वन अनुसंधान संस्थान की योजनाओं की भी घोषणा की।

उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात की, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का उन्नयन शामिल है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा के समय को कम कर देगी। श्री शाह ने चाय बागान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा चाय बागानों को फिर से जिंंदा करेगी और चाय मजदूरों की रोजाना की मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये से अधिक कर देगी।

जयपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में अब तक घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में 2.45 लाख से अधिक रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 1.43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। कुल 2090 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान देश में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत राज्य में अब तक 1.77 लाख संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 686 मेगावाट है। प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोक्ता सौर ऊर्जा अपना रहे हैं। मार्च माह में 20,343 संयंत्र स्थापित हुए, जबकि एक दिन में सर्वाधिक 910 संयंत्र लगाए जाने का रिकॉर्ड भी बना। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जबकि 150 यूनिट योजना में 17 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 1.52 लाख उपभोक्ताओं को 1185 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही, बैंकों से लगभग 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान ऋण और सरल प्रक्रियाओं के कारण प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना लगातार तेज़ी से बढ़ रही है।

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप, रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों एवं किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखण्डों का चयन कर लिया है। यह अत्याधुनिक ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उक्त भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जायेगा। तत्पश्चात् 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा। उपरोक्त भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर (Prevailing Rate) की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी। किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा समय घटकर महज 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जो अभी 10 से 12 घंटे लगता है। अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह छह लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था की गई है। परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है।

एक्सप्रेसवे को 120 मीटर राइट-ऑफ-वे के साथ चार पैकेज में विकसित किया गया है, जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जा सके। प्रवेश बिंदुओं पर मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जबकि मार्ग पर 19 रैंप टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन मिल सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर नौ पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स विकसित किए गए हैं। इनमें ईंधन स्टेशन, फूड कोर्ट, विश्राम स्थल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी।

परियोजना के तहत प्रमुख नदियों पर अत्याधुनिक पुलों का निर्माण भी किया गया है। गंगा नदी पर करीब 960 मीटर लंबा और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। इन पुलों का निर्माण बाढ़ और जल प्रवाह के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। साथ ही व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बीकानेर। राजस्थान के​ लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला था क्योंकि कल पीएम मोदी बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले यानी सोमवार दोपहर को अचानक ही सीडीयू यूनिट में आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

अचानक लगी आग से पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठ गया। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम को शुरू किया गया, जिससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। बता दें कि, आग लगने के बाद मौके पर करीब 20 दमकल की गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाया जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राजस्थान का दौरा करेंगे तथा हिंस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित देश के पहले विशाल नये पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पेट्रोल केमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे बालोतरा के पचपदरा में होगा, जहां वह देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

यह परियोजना भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बतायी जा रही है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 90 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से की गयी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परिसर शोधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत करता है, जिसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 24 लाख टन प्रति वर्ष है। इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 अप्रैल को बरेका में ‘नारी शक्ति महोत्सव’ का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने रविवार को वाराणसी में आगामी 28 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। बैठक में महानगर व जिला इकाइयों के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल महामंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेका परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नारी सशक्तिकरण को समर्पित किया जाएगा और इसकी पूरी कमान मातृशक्ति को सौंपी जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यापक जनसंपर्क अभियान, बूथ स्तर तक जिम्मेदारियों का निर्धारण तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को अनुशासन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का मंत्र दिया गया। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से अब तक महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक होता है और इस बार वाराणसी का यह आयोजन नारी सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण बनेगा।

धर्मपाल सिंह ने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि संगठनात्मक क्षमता और पूर्ण समर्पण के साथ तैयारियों में जुटें, ताकि यह कार्यक्रम देशभर में एक मजबूत संदेश दे सके कि भारत की नारी नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं की आर्थिक उन्नति और सामाजिक सम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में भी चर्चा हुई। धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जिससे उनका महिला-विरोधी चेहरा उजागर हो गया।

भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का रवैया महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित स्वरूप को लेकर विपक्ष ने अपनी महिला-विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। दिलीप पटेल ने बताया कि बरेका परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल स्वागत का अवसर होगा, बल्कि महिलाओं के साथ संवाद तथा उनके सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। 

उन्होंने विश्वास जताया कि जब कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी मातृशक्ति संभालेगी, तो यह आयोजन ऐतिहासिक बनेगा और देशभर में सकारात्मक संदेश देगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश व काशी को छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण वाली योजनाओं की सूची अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास, लाट भैरव सेतु का लोकार्पण, रामनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा अमृत योजना 2.0 के तहत सूजाबाद और रामनगर, वरुणा पार्क की 814 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री काशी में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन 29 अप्रैल को यहां से प्रस्थान करेंगे।

पटना। बिहार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य में ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन एवं अभूतपूर्व प्रगति का परिणाम है कि नासा की ओर से जारी सैटेलाइट इमेज में बिहार आज ग्लोबल नाइट मैप पर सर्वाधिक रोशनी बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरे बिहारवासियों के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। कुशवाहा ने आज बयान जारी कर कहा कि वर्ष 2005 से पहले गरीबों की झोपड़ियों तक बिजली पहुंचना मात्र कपोल-कल्पना माना जाता था, लेकिन आज नीतीश सरकार के शासन काल में ‘हर घर बिजली’ योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

उमेश कुशवाहा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली का आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था, जबकि आज बिहार 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसकी झलक आज विश्व मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कुशवाहा ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2005 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या महज 17 लाख थी, जो अब बढ़़कर दो करोड़़ 14 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं, राज्य की कुल बिजली खपत 700 मेगावाट से बढ़़कर अब 8700 मेगावाट से अधिक हो गई है।

उमेश कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी 70 यूनिट से बढ़़कर लगभग 363 यूनिट से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में ऊर्जा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक कार्य न केवल देश, बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की इस उल्लेखनीय प्रगति के कारण अब निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, नए उद्योग-धंधों की स्थापना हो रही है और बिहार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।

मॉस्को । रूस ने तुर्की से बार-बार यह अपील की है कि वह यूक्रेन से इस बात की गारंटी ले कि 'तुर्कस्ट्रीम' और 'ब्लू स्ट्रीम' गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, "काला सागर के नीचे तुर्की को गैस आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों पर यूक्रेन द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को देखते हुए, हमने अपने तुर्की भागीदारों से बार-बार आग्रह किया है। हमने उनसे कहा है कि वे यूक्रेनी पक्ष को स्पष्ट और कड़े संकेत भेजें और मांग करें कि वे इस तरह के आक्रामक कृत्यों को तुरंत रोकें तथा भविष्य में भी ऐसा न होने की गारंटी दें।"

इससे पहले, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी स्पष्ट किया था कि रूस इन गैस पाइपलाइनों पर बढ़ते खतरे को लेकर तुर्की के साथ लगातार अपनी चिंताएं साझा कर रहा है। वहीं, तुर्की सरकार के सूत्रों के अनुसार, तुर्की इन पाइपलाइनों पर होने वाले हमलों और खतरों की खबरों पर बारीकी से नजर रख रहा है और इस मामले में रूस के साथ निरंतर समन्वय बना हुआ है।