जयपुर। राज्य सरकार शहरी विकास को नई गति देने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस दिशा में नगरीय विकास विभाग ने प्रक्रिया तेज करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार, पॉलिसी को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके तहत विभिन्न शहरों की जरूरतों और वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन का एक विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य है कि टीडीआर पॉलिसी को ऐसा बनाया जाए जिससे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क विस्तार, सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और भूमि प्रबंधन में तेजी लाई जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा पॉलिसी की कमियों का विश्लेषण कर सुधार के प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही अन्य राज्यों की सफल नीतियों का अध्ययन कर उन्हें भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधित टीडीआर पॉलिसी लागू होने से शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अव्यवस्थित विस्तार पर भी अंकुश लग सकेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि जिस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार 16 अप्रैल से संसद की बैठक बुला रही है, उसे अब तक सांसदों को उपलब्ध न कराना सरकार की मनमानी और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि सरकार ने पहले 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की मांग ठुकराकर मनमानी की और अब तक सांसदों के साथ इस विधेयक को साझा न कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवहेलना की है।

उन्होंने कहा कि संसद की बैठक 16 अप्रैल से शुरू हो रही है। यह बैठक ऐसे समय बुलाई जा रही है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर होगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने चुनाव समाप्त होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की उचित और जायज मांग को पहले ही खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा, आज सुबह तक भी सरकार ने सांसदों के साथ उन संविधान संशोधन विधेयकों को साझा नहीं किया है, जिन पर उन्हें बहस और मतदान करना है। यह लोकतंत्र का पूरी तरह मजाक है और सरकार की बुलडोजर मानसिकता को दर्शाता है।

जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने भवन विनियम-2025 में संशोधन करते हुए सार्वजनिक पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए पार्किंग कॉम्पलेक्स निर्माण से जुड़े नए प्रावधान जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, पार्किंग कॉम्पलेक्स को अब मास्टर प्लान/जोनल मास्टर प्लान में निर्धारित क्षेत्र के बाहर भी आवश्यकतानुसार विकसित किया जा सकेगा।

नए प्रावधानों के तहत 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है, वहीं 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले कॉम्पलेक्स के लिए ऊंचाई सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना तय की गई है। सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर तथा बड़े कॉम्पलेक्स के लिए 18 मीटर रखी गई है।

सुविधाओं में शौचालय, पेयजल, रेस्ट एरिया, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी। इसके अलावा, प्रस्तावित भवन योजना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना होगा और सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश/निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इन नए प्रावधानों से शहरों में पार्किंग समस्या का समाधान होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।

जयपुर। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इसके बाद सदन में गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं मंत्री जवाहर सिंह बेढम द्वारा पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा, प्राक्कलन समिति-क का प्रतिवेदन सभापति अर्जुन लाल जीनगर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित है। साथ ही, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभापति नरेंद्र बुडानिया द्वारा पटल पर रखा जाएगा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा है। 

विधायी कार्यों के तहत, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 प्रभारी मंत्रियों द्वारा सदन में पेश किए जाएंगे। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया जाएगा। सदन की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल, अधिसूचनाओं, समिति प्रतिवेदनों और विधायी कार्यों पर विशेष ध्यान रहेगा।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज ने बसों के किराए में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद बस सारथी योजना में अहम संशोधन किया है। इसको लेकर कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए हैं। रोडवेज मुख्यालय ने सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि अब बस साथियों से अनुबंध 38.50 रुपए प्रति किलोमीटर से कम पर नहीं किया जाए। इसमें निशुल्क यात्रा का वित्तीय भार शामिल नहीं होगा। नई व्यवस्था 1 सितंबर से लागू होगी।

रोडवेज ने स्पष्ट किया है कि बस सारथी योजना-2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। गौरतलब है कि 5 अगस्त से रोडवेज बसों के किराए में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि संशोधित अनुबंध दरें बस संचालकों को राहत देंगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। वहीं, योजना में किए गए बदलाव से रोडवेज के राजस्व पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के खंड-1, भाग-1 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त, अनियमित या अनधिकृत भुगतान की वसूली के लिए स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

संशोधित नियम 172 के तहत यदि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान ऑडिट या विभागीय जांच के दौरान सामने आता है तो संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा, अन्यथा देर से प्रस्तुत आपत्ति पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाएगा।

यदि कर्मचारी का प्रत्युत्तर संतोषजनक पाया जाता है तो प्रकरण संबंधित ऑडिट प्राधिकरण को अंतिम निर्णय हेतु भेजा जाएगा। वहीं, जवाब असंतोषजनक होने पर कार्यालय प्रमुख संबंधित ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को वसूली का आदेश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी का तबादला किसी अन्य DDO के अधीन हो जाता है तो वसूली का आदेश तुरंत नए DDO को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य सरकारी धन की सुरक्षा, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करना है।

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाडी रेलखण्ड के मध्य अटेली-काठूवास-कुण्ड स्टेशनों पर किए जा रहे दोहरीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 

उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित रेवाडी-फुलेरा एक्सप्रेस रेलसेवा के रद्द की अवधि में संशोधन किया जा रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेवाडी-फुलेरा एक्सप्रेस रेलसेवा 1 से 27 अगस्त तक (27 ट्रिप) रद्द रहेगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन करते हुए आदतन अपराधियों की परिभाषा में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने जेल अधिनियम, 1894 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान जेल नियम, 2022 में संशोधन किया है।

राजस्थान जेल (संशोधन) नियम, 2025 के तहत, आदतन अपराधी की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो लगातार 5 वर्षों के दौरान अलग-अलग अवसरों पर किए गए अपराधों के लिए दो से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो और जिसकी सजा अपील या समीक्षा में रद्द नहीं हुई हो, उसे आदतन अपराधी माना जाएगा। 

इसके अतिरिक्त उक्त 5 वर्षों की अवधि की गणना में जेल में बिताया गया समय (चाहे वह सजा के दौरान हो या हिरासत के दौरान) शामिल नहीं किया जाएगा। संशोधित नियमों के प्रभावी होने की तिथि अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद से होगी। इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव अनुराधा गोगिया की ओर से जारी किया गया। राज्य सरकार का यह कदम जेल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-1 में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। संशोधन के तहत दो प्रमुख नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो विभागीय कार्यों और प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पहला संशोधन नियम 11 के उपनियम (16A) में किया गया है। अब "डिवीजनल अकाउंटेंट/डिवीजनल  अकाउंट्स ऑफिसर" को "डिवीजनल अकाउंटेंट/डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर/राजस्थान स्टेट अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर/राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर" के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह परिभाषा फॉर्म्स और ऑनलाइन लेनदेन सहित सभी दस्तावेजों में लागू होगी।

दूसरा संशोधन नियम 47 में किया गया है। इसके अनुसार, डिवीजनल अधिकारियों की जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक डिवीजनल कार्यालय में महालेखाकार/राज्य सरकार द्वारा एक डिवीजनल अकाउंटेंट या डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। संशोधित नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लाना है।

जयपुर। जलदाय विभाग ने विभागीय कार्यों के बेहतर प्रबंधन और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य अभियंताओं के मध्य कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, विभागीय बजट, संवेदकों का पंजीकरण, वस्तु व्यवस्था, वाहनों का प्रबंधन और सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों के लिए नए दायित्व निर्धारित किए गए हैं। संशोधन के तहत, विभागीय बजट से संबंधित कार्यों का दायित्व अब मुख्य अभियंता (प्रशासन) जयपुर को सौंपा गया है। इसी प्रकार, संवेदकों के पंजीकरण का कार्य मुख्य अभियंता (तकनीकी) और पदेन तकनीकी सदस्य, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर को हस्तांतरित किया गया है।

वस्तु व्यवस्था सैल के समस्त कार्य अब मुख्य अभियंता (प्रशासन) जयपुर के अधीन होंगे। विभागीय वाहनों के प्रबंधन का जिम्मा मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव जयपुर को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा व्यय कम करने और सौर ऊर्जा विकास से जुड़े कार्यों का नेतृत्व भी मुख्य अभियंता (प्रशासन) जयपुर करेंगे। यह संशोधन राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है और इसे प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया है। राज्य सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे विभिन्न कार्यों का निष्पादन प्रभावी तरीके से हो सकेगा। संशोधन के बाद, सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी नई जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

जयपुर। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) और इससे संबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (डीयूएसएस) के कर्मचारियों के लिए 2020 में जारी भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 39 के तहत रजिस्ट्रार मंजू राजपाल द्वारा किए गए हैं। संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

भर्ती नियमों में संशोधन के अनुसार "दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम परिणाम की घोषणा" को अपडेट किया गया है। अब प्रत्येक पद/कैडर की रिक्तियों के अनुपात में (1:1) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, कौशल परीक्षा (जहां अनिवार्य हो) या साक्षात्कार पर आधारित होगी। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और परिणाम राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

इसके अलावा"टेबल E" में भी कई संशोधन किए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए योग्यता और अनुभव के मानदंड अद्यतन किए गए हैं। जैसे, ड्राइवर पद के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और भारी व हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। हेल्पर पद के लिए साक्षरता के साथ एक वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रेड टेस्ट पास करना आवश्यक होगा। संशोधित नियमों में तकनीकी पदों, जैसे फेरोमैन और डेयरी वर्कर, के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। यह संशोधन दुग्ध सहकारी संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत होटल बार और क्लब बार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब होटल बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। इसके अलावा, नए नियमों में "एयरपोर्ट बार लाइसेंस" की परिभाषा जोड़ी गई है, जिससे राजस्थान के हवाई अड्डों पर स्थित बारों को लाइसेंस मिल सकेगा। ये बार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की समय-समय पर जारी होने वाली गाइडलाइंस के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

संशोधित नियमों के तहत, होटल मालिक अब होटल परिसर के किसी भाग को अनुबंध पर देने या उसी इमारत में स्थित किसी रेस्तरां के साथ समझौता करने पर भी होटल बार लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, होटल बार, क्लब बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंस के नियमों को समान कर दिया गया है। होटल बार लाइसेंस अब चार वित्तीय वर्षों के लिए जारी या नवीनीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते कि वार्षिक शुल्क नियमित रूप से जमा किया जाए। साथ ही, कुछ शुल्कों में कमी करते हुए, 25% के स्थान पर अब केवल 10% शुल्क लिया जाएगा।