गोपालगंज। मोकामा के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर शनिवार को गोपालगंज न्यायालय ने तत्काल रोक लगाने के साथ अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि निर्धारित की है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एडीजे) तृतीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगाई है।

जदयू विधायक सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय में पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं सौंप सकी और सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय से इसके लिए समय मांगा है। इसलिए अग्रिम जमानत के बिंदु सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच जून की अगली तिथि निर्धारित की है, वहीं, सरकार की ओर से अनंत सिंह के केस को सीआईडी को सौंपे जाने के निर्णय के बाद गोपालगंज पुलिस केस से जुड़ीं फाइलें बिहार सीआईडी को सौंप चुकी है।

इस निर्णय के बाद सबकी निगाहें न्यायालय के पांच जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। उल्लेखनीय है कि मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में बीते 02-03 मई को अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां समर्थकों का कथित हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, सहित 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

कैमूर। बिहार में भभुआ जिले के कुदरा थाना कांड में नामजद अभियुक्त अनुप तिवारी और अभय कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को आमर्स एक्ट के तहत दोषी पाया है।

सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को खुरामाबाद बॉर्डर के पास सुखचैन होटल के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुये अभय कुमार सिंह को एक देशी कट्टा और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अभय कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि अवैध हथियार उसे अनुप कुमार तिवारी ने छुपाकर रखने के लिये दिया था।

पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपों को सिद्ध किया।

मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी को न्यायालय ने पर्याप्त और विश्वसनीय माना। इसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पटना। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि आज कोर्ट में आरजेडी नेता सप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पेश हुए थे और इन सभी को कोर्ट ने एक फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के लिए पेश होने की छूट मिली है। इसके साथ ही आज कोर्ट में मीसा भारती और हेमा यादव भी पेश हुई थी ​इन दोनों ने कोर्ट में चार्ज से इंकार किया। जानकारी के अनुसार, लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 मार्च से रोजाना ट्रायल और प्रॉसिक्यूशन के सबूत रिकॉर्ड करने के आदेश जारी किए है।

इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 55 लोगो को बरी कर दिया है और लालू परिवार सहित करीब 41 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद है। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में टिप्पणी जारी करते हएु कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह के जैसे का कर रहा था। फिलहाल, इस केस में सीबीआई की जांच जारी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-1978 में संशोधन को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा की सीधी भर्ती  में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 25 अंक में से न्यूनतम 5 अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही विधवा और परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के लिए लाए जाने वाले राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2021 के प्रारूप को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।