कोटा। सहकारिता विभाग में मंगलवार को अनोखा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया। सुबह करीब 9:30 बजे वरिष्ठ अधिकारी अनिल काबरा ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा के पद का कार्यभार संभाला और उसी दिन शाम करीब 6 बजे इसी पद से सेवानिवृत्त होकर विदा हो गए। महज कुछ घंटों के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार का कार्यभार संभालने की यह प्रशासनिक प्रक्रिया दिनभर लोगों की जुबान पर रही। कई लोगों ने इसे फिल्म 'नायक' के चर्चित संवाद एक दिन का मुख्यमंत्री से जोड़कर भी देखा। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग कोटा में मंगलवार को एक साथ तीन अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत होकर विदा हुए।

दरअसल, अनिल काबरा का प्रमोशन करीब छह माह पहले अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर हो चुका था। लेकिन उस समय वे भीलवाड़ा प्राथमिक सहकारी विकास बैंक में सचिव के रूप में कार्यरत थे, इसलिए वहीं अपनी सेवाएं दे रहे थे। मंगलवार को उनकी सरकारी सेवा का अंतिम दिन होने के कारण उन्हें सहकारिता विभाग, कोटा में अतिरिक्त रजिस्ट्रार का औपचारिक कार्यभार ग्रहण कराया गया और निर्धारित समय पर सेवानिवृत्त किया गया।

सेवा नियमों के कारण अपनाई प्रक्रिया
सहकारिता विभाग से जुड़े जानकारों के अनुसार, अनिल काबरा मूल रूप से राज्य सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन उनका अधिकांश सेवाकाल सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी विकास बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं में विभिन्न जिम्मेदारियों पर बीता। यह संस्थाएं सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी हैं, लेकिन इन्हें सरकारी विभाग नहीं माना जाता। सेवा नियमों के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी की औपचारिक सेवानिवृत्ति सरकारी विभाग के पद से ही होती है। इसी कारण उन्हें अंतिम दिन सरकारी कार्यालय कोटा में अतिरिक्त रजिस्ट्रार का कार्यभार ग्रहण करवाकर सेवानिवृत्त किया गया।

कई महत्वपूर्ण पदों पर दे चुके हैं सेवाएं
काबरा अपने लंबे सेवाकाल में विशेष लेखापरीक्षक, उप रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक तथा भीलवाड़ा प्राथमिक सहकारी विकास बैंक के सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और सहकारिता क्षेत्र की गहरी समझ के कारण वे विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश। प्रयागराज दौरे को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कंपनी के डायरेक्टर विवेक बंज़ल के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रोटोकॉल ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे प्लान को “गलत”, “चौंकाने वाला” और “मंज़ूर नहीं” करार देते हुए साफ कहा कि तय नियमों और परंपराओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विवाद की शुरुआत एक इंटरनल ऑफिस ऑर्डर से हुई, जिसमें प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं। दस्तावेज़ में रेलवे स्टेशन रिसेप्शन से लेकर त्रिवेणी संगम पर स्नान, मंदिर दर्शन, भोजन, आवागमन और व्यक्तिगत लॉजिस्टिक्स तक का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम दर्ज था। यहां तक कि ‘स्नान किट’—जिसमें तौलिए, अंडरगारमेंट्स और पर्सनल केयर आइटम शामिल थे—की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए थे।

यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही “रॉयल प्रोटोकॉल” के नाम से आलोचना का विषय बन गया। यूज़र्स ने सवाल उठाया कि वित्तीय दबाव से जूझ रही सरकारी कंपनी के संसाधनों का उपयोग इस तरह क्यों किया जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच मंत्री ने संबंधित अधिकारी को सात दिन में जवाब देने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे संस्थागत साख पर असर पड़ता है। विवाद गहराने के एक दिन के भीतर ही प्रयागराज दौरा रद्द कर दिया गया। BSNL के प्रवक्ता ने कार्यक्रम रद्द होने की पुष्टि की, हालांकि विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है—क्योंकि यह मामला केवल एक दौरे का नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-1978 में संशोधन को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा की सीधी भर्ती  में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 25 अंक में से न्यूनतम 5 अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही विधवा और परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के लिए लाए जाने वाले राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2021 के प्रारूप को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।