नई​ दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है।

इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर सरकार ने दोनों कीमती धातुओं के आयात शुल्क मूल्य में कमी कर दी है। आयात शुल्क मूल्य वह कीमत है जिसके आधार पर ऐसी चुनिंदा वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाता है जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बदलती रहती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा गुरुवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोने का आयात शुल्क मूल्य अब 1,343 डॉलर प्रति 10 ग्राम होगा। इससे पहले 29 मई को सोने का आयात शुल्क मूल्य 1,423 डॉलर प्रति 10 ग्राम निर्धारित किया गया था। इस प्रकार इसमें 80 डॉलर की कटौती की गयी है।

चांदी का आयात शुल्क मूल्य 276 डॉलर घटाकर 2,092 डॉलर प्रति किलोग्राम किया गया है। इससे पहले 29 मई को यह 2,368 डॉलर प्रति किलोग्राम तय किया गया था। सोने के आयात शुल्क मूल्य में यह लगातार दूसरी तथा चांदी में लगातार तीसरी कटौती है। इससे पहले 29 मई को भी दोनों कीमती धातुओं के आयात शुल्क मूल्य घटाये गये थे। चांदी में 19 मई को भी कटौती की गयी थी। उससे पहले 15 मई को दोनों के आयात शुल्क मूल्य बढ़े थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर आयात शुल्क मूल्य में हर पखवाड़े बदलाव किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में कीमतों में भारी उथल-पुथल के कारण एक पखवाड़े से कम समय में ही समीक्षा की आवश्यकता पड़ रही है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इन चारों प्रकार के पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य और इससे संबंधित सभी उपकर शून्य कर दिये गये हैं, बशर्ते इनमें मिश्रित पेट्रोल पर नियमों के मुताबिक उत्पाद शुल्क और उपकर तथा इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर और उपकर का पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका हो।

सरकार का यह कदम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए है ताकि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच कच्चे तेल का आयात कम किया जा सके। पश्चिम एशिया संकट के कारण पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर संकट है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित करने से इस संकट का फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।

जयपुर: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गरीबों की थाली पर मंहगाई की मार बताया है। जूली ने कहा है कि महंगाई मैन अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। तीन माह में रसोई गैस पर महंगाई की मार देखें तो 7 मार्च 2026 को 60 रुपए बढ़ाए। सात जून 2026 को 29 रुपए बढ़ाए। यह सिर्फ गैस सिलेंडर महंगा नहीं हो रहा, यह गरीब की रोटी महंगी हो रही है l

नई दिल्ली।घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर रविवार से 29 रुपये महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। हालांकि वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से घरेलू रसोई गैस के दाम दूसरी बार बढ़ाये गये हैं। इससे पहले 07 मार्च को इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी।

इस दौरान, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी-भरकम वृद्धि हो चुकी है। गत 01 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गयी थी। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से दिल्ली वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,373 रुपये बढ़ चुके हैं। इस साल फरवरी में इसकी कीमत 1,740.50 रुपये थी।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच जायेंगे। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देश् ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच जायेंगे। उन्होंने कहा "हम एक समझौते तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि मैं भारतीय प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच बेहतरीन तालमेल है और हम मिलकर यह डील करने जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अब 'भारत के साथ काफी मुनाफा कमा रहा है।" पहले स्थिति अलग थी और भारत भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका से पैसे कमाता था।

अपनी बात को समझाने के लिए ट्रंप ने अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड 'हार्ले-डेविडसन' का उदाहरण दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अतीत में भारत के लगाये गये ऊंचे टैरिफ के कारण इस प्रतिष्ठित निर्माता के लिए भारत में अपने वाहन बेचना बेहद मुश्किल हो गया था। ट्रंप ने कहा, "अतीत में, वे हार्ले-डेविडसन को अपनी मोटरसाइकिलें नहीं बेचने देते थे। उन्होंने 200 प्रतिशत का टैरिफ लगा रखा था, जिससे हार्ले-डेविडसन के लिए रास्ते बंद हो गये थे। आखिरकार कंपनी को भारत जाकर अपने खुद के प्लांट लगाने पड़े। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ऐसा हुआ। यह सब मेरे कार्यकाल से पहले की बात है।"

उन्होंने कहा, "वे भी यहां मोटरसाइकिलें बेचते थे। क्या आप जानते हैं कि हम उनसे कितना शुल्क लेते थे? कुछ भी नहीं। और अब स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। हम भारत के साथ काफी मुनाफा कमा रहे हैं।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सालों से अमेरिकी नीतियों का फायदा उठा रहा था और भारी-भरकम टैरिफ वसूल रहा था। उन्होंने कहा, "वे हमारी कंपनियों से भारी मात्रा में टैरिफ वसूलते थे और हम उनसे कुछ भी नहीं लेते थे।"

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नयी दिल्ली में एक अंतरिम द्विपक्षीय समझौते पर चार दिनों तक चली बातचीत को गुरुवार को पूरा किया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस वार्ता के बारे में कहा कि व्यापार वार्ता सहयोग और व्यावहारिकता की भावना से भरी रही। दोनों पक्षों ने एक ऐसे पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने की प्रतिबद्धता दोहरायी, जो द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करे।

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों का शतक पूरा कर ही लिया।”

प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को “महंगाई मैन” बताते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि “अच्छे दिन” का असली मतलब क्या था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि मैं अगले सप्ताह ही यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की योजना बना रहा हूं। उन्होंने इस गुट पर पहले से तय व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्लांट में असेंबल किए गए वाहनों पर ये बढ़ी हुई ड्यूटी लागू नहीं होगी। 

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम को एक सुधारात्मक उपाय और निर्माताओं के लिए अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने का एक प्रोत्साहन, दोनों के रूप में पेश किया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अगले हफ्ते मैं अमेरिका में आने वाली कारों और ट्रकों पर यूरोपीय संघ से लिए जाने वाले टैरिफ को बढ़ा दूंगा, टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। क्योंकि यूरोपीय संघ हमारे पूरी तरह से सहमत व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे अमेरिका के प्लांट में कारों और ट्रकों का प्रोडक्शन करते हैं, तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

क्यूबा पर भी नए प्रतिबंध!

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्यूबा सरकार पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

मॉस्को। रूसी सत्ता केन्द्र क्रेमलिन ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में साफ किया है कि अभी तक उसे भारत से तेल आयात खत्म करने या उसमें कटौती करने का कोई संदेश नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते का एलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इस मामले पर अब रूस का बयान भी सामने आ गया है। क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि उसे भारत से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद वह रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। 

डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के एलान के अवसर पर कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ में ढील देने के समझौते के तहत रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। हालांकि भारत की ओर से इसमें कुछ नहीं कहा गया था और अधिकतर भारतीयों ने इसे ट्रंप की पुरानी आदत के तहत नजरअंदाज कर दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने  कहा, अभी तक हमें इस मामले पर नई दिल्ली से कोई बयान नहीं मिला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के साथ संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। पेस्कोव ने कहा, हम अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं। लेकिन हम रूस और भारत के बीच एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं।

उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने का इरादा रखते हैं। गौरतलब है कि 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रियायती कीमत पर रूसी समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल की खरीदने की वजह से 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। यह उस पारस्परिक शुल्क से अलग था, जिसे ट्रंप ने भारत के लिए 25 फीसदी कर दिया था। ट्रंप ने सोमवार को रूसी तेल खरीद बंद करने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर लगाए गए 25% अमेरिकी टैरिफ को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का उद्देश्य भारत की रूसी तेल पर निर्भरता कम करना था, जो काफी हद तक पूरा हो चुका है।

बेसेंट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में कमी की है, जिसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया गया। यह बयान दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आया। हालांकि भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ अभी भी लागू है और इसमें कटौती की शर्तों या समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय सभी देशों पर ट्रेरिफ लगा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने भारत को भी 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसी बीच अब ट्रंप ने फ्रांस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बता दें कि यह चेतावनी फ्रांस द्वारा ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने से इनकार करने के बाद सामने आई है। 

मीडिया से रूबरू होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर फ्रांस ने दुश्मनाना रवैया अपनाया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि इससे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बोर्ड में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, इस विवाद को और हवा तब मिली जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मैक्रों का एक निजी संदेश साझा किया। बता दें कि संदेश में ग्रीनलैंड को लेकर असहमति जताई गई थी और दावोस में G7 नेताओं के साथ मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से पहले ही जूझ रहे भारतीय निर्यातकों को अब मेक्सिको की ओर से भी झटका लग गया है। वहां की सरकार ने भारतीय उत्पादों के अपने देश में होने वाले निर्यात पर 50 फीसदी शुल्क लगाने का फैसला लिया है। इस कदम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वैश्विक व्यापार में अब संरक्षणवाद की नई प्रतिस्पर्धा शुरू होने जा रही है। मेक्सिको ने इस शुल्क से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि चीन, थाईलैंड सहित ऐसे उन सभी एशियाई देशों को भी झटका दिया है, जिनका उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ऐसे देशों के 1,400 से अधिक उत्पादों पर 5 से 50 फीसदी के बीच शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। इसके पीछे तर्क दिया कि वह इस फैसले से अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना चाहती है। मेक्सिको की संसद में टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव भारी बहुमत 76-5 से पारित हुआ।

एक बड़ा झटका :

सरकार का आंकलन है कि अपना राजस्व घाटा कम करने के लिए उसे इस फैसले से 3.76 अरब डॉलर की आय होने की उम्मीद है। लेकिन विश्लेषक आपूर्ति चेन को अमेरिका या कनाडा जैसे एफटीए पार्टनर्स की ओर शिफ्ट होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के साथ मेक्सिको, यात्री कारों के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में बढ़ाए गए टैरिफ से भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका लगा है। यही नहीं ऑटो पार्ट्स, स्टील, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फुटवीयर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात क्षेत्र भी इस फैसले से प्रभावित होंगे। इससे निर्यात 25 से 40 फीसदी तक गिर सकता है। भारत का ऑटोमोटिव निर्यात लगभग 1-1.7 अरब डॉलर सालाना है। मेक्सिको ने कारों पर टैरिफ 20 से 50 फीसदी बढ़ा दिया है। इससे फॉक्सवैगन, निसान और मारुति सुजुकी जैसे निर्यातकों को झटका लगेगा। टेक्सटाइल और वस्त्र निर्यात पर शुल्क 30-35 फीसदी तक हो जाएगा, जिससे उनकी कीमत बील्ड-अप बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा कम होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स जोखिम में :

स्टील पर 50 फीसदी तक का टैरिफ लागू हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा जोखिम है। पहले बिना शुल्क के आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर 35 फीसदी ड्यूटी लगाए जाने से मुश्किल में पड़ सकते हैं। जहां तक दवा और रसायन क्षेत्र का सवाल है यह कुछ हद तक कम प्रभावित होंगे। कारण इस पर 15-30 फीसदी टैरिफ है इसलिए भारतीय जेनेरिक दवाएं कुछ प्रतिस्पर्धा में बने रह सकती हैं। जीटीआरआई जैसे शोध संस्थानों के अनुसार लगभग 75 फीसदी तक भारत का मेक्सिको को निर्यात प्रभावित होगा और कुल निर्यात में 25से 40 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। महंगे टैरिफ लगा देने से भारतीय माल की लैंडेड कीमत बढ़ेगी, जिससे मेक्सिकन आयातकों को यह कीमत भारी पड़ेगी ऐसे में वे अन्य देशों की ओर रुख करेंगे। भारत की निर्यात आधारित विनिर्माण रणनीति को यह बड़ा झटका दे सकता है, खासकर जिन उद्योगों ने मेक्सिको को मुख्य बाजार बनाया है।

विकल्प की तलाश :

जबकि टेक्सटाइल और कपड़ों पर 35 फीसदी तक वृद्धि होगी, जिससे मेक्सिको के खरीदार अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। इससे भारत का बाजार हिस्सा घटेगा। भारत को सालाना 5.75 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचेगा। दशकों तक मेक्सिको का आर्थिक मॉडल एशिया से औद्योगिक इनपुट आयात करने और अमेरिका और कनाडा को तैयार माल निर्यात करने का रहा है। मैक्सिको इसके अलावा अपने यहां सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ को भी रोकना चाहता है। चीन का उसके साथ व्यापार अधिशेष 100 अरब डॉलर की सीमा को भी लांघ चुका है। हालांकि इसकी ज्यादा बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से पड़ रहा दबाव ही लगता है। मेक्सिको ने अपने फैसले से वाशिंगटन को संकेत दिया है कि वह इस मामले में उसके साथ खड़ा है। ऐसे में भारत वही कर रहा है, जो उसे करना चाहिए, यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते या फिर इसके होने तक आंशिक समझौते पर स्वीकृति बनाने के लिए बातचीत तेज करने पर जोर दे रहा है, ताकि शुल्क को कम या रद्द किया जा सके।

भारतीय निर्यातक :

यही नहीं भारतीय निर्यातकों को मेक्सिको के अलावा दूसरे बाजारों की ओर अपनी आपूर्ति को स्थानांतरित करने का विकल्प खोजने की जरूरत है। जैसे अफ्रीका, मध्यपूर्व और आसियान देशों में विस्तार। मेक्सिको में वाहन और औद्योगिक संयंत्र निवेश पर भारतीय कंपनियां शुल्क को दरकिनार कर सकती हैं और स्थानीय उत्पादन के जरिये प्रतिस्पर्धा बनाए रख सकती है। भारत सरकार ने मेक्सिको के साथ मुद्दे को संजीदा कूटनीतिक मुद्दा बना दिया है, ताकि प्रभावित उद्योगों के लिए कुछ राहत या समाधान मिल सके। कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों में इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत को अपनी निर्यात रणनीति में बदलाव, बाजार विविधीकरण पर जोर, कूटनीतिक वार्ता के प्रयास और संभावित व्यापार समझौते पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ताकि इस झटके के प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके तथा दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य सुरक्षित हो सकें।

-महेश चंद्र शर्मा
यह लेखक के अपने विचार हैं।