मॉस्को। रूसी सत्ता केन्द्र क्रेमलिन ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में साफ किया है कि अभी तक उसे भारत से तेल आयात खत्म करने या उसमें कटौती करने का कोई संदेश नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते का एलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इस मामले पर अब रूस का बयान भी सामने आ गया है। क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि उसे भारत से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद वह रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। 

डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के एलान के अवसर पर कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ में ढील देने के समझौते के तहत रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। हालांकि भारत की ओर से इसमें कुछ नहीं कहा गया था और अधिकतर भारतीयों ने इसे ट्रंप की पुरानी आदत के तहत नजरअंदाज कर दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने  कहा, अभी तक हमें इस मामले पर नई दिल्ली से कोई बयान नहीं मिला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के साथ संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। पेस्कोव ने कहा, हम अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं। लेकिन हम रूस और भारत के बीच एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं।

उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने का इरादा रखते हैं। गौरतलब है कि 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रियायती कीमत पर रूसी समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल की खरीदने की वजह से 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। यह उस पारस्परिक शुल्क से अलग था, जिसे ट्रंप ने भारत के लिए 25 फीसदी कर दिया था। ट्रंप ने सोमवार को रूसी तेल खरीद बंद करने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर लगाए गए 25% अमेरिकी टैरिफ को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का उद्देश्य भारत की रूसी तेल पर निर्भरता कम करना था, जो काफी हद तक पूरा हो चुका है।

बेसेंट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में कमी की है, जिसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया गया। यह बयान दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आया। हालांकि भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ अभी भी लागू है और इसमें कटौती की शर्तों या समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय सभी देशों पर ट्रेरिफ लगा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने भारत को भी 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसी बीच अब ट्रंप ने फ्रांस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बता दें कि यह चेतावनी फ्रांस द्वारा ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने से इनकार करने के बाद सामने आई है। 

मीडिया से रूबरू होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर फ्रांस ने दुश्मनाना रवैया अपनाया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि इससे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बोर्ड में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, इस विवाद को और हवा तब मिली जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मैक्रों का एक निजी संदेश साझा किया। बता दें कि संदेश में ग्रीनलैंड को लेकर असहमति जताई गई थी और दावोस में G7 नेताओं के साथ मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से पहले ही जूझ रहे भारतीय निर्यातकों को अब मेक्सिको की ओर से भी झटका लग गया है। वहां की सरकार ने भारतीय उत्पादों के अपने देश में होने वाले निर्यात पर 50 फीसदी शुल्क लगाने का फैसला लिया है। इस कदम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वैश्विक व्यापार में अब संरक्षणवाद की नई प्रतिस्पर्धा शुरू होने जा रही है। मेक्सिको ने इस शुल्क से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि चीन, थाईलैंड सहित ऐसे उन सभी एशियाई देशों को भी झटका दिया है, जिनका उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ऐसे देशों के 1,400 से अधिक उत्पादों पर 5 से 50 फीसदी के बीच शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। इसके पीछे तर्क दिया कि वह इस फैसले से अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना चाहती है। मेक्सिको की संसद में टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव भारी बहुमत 76-5 से पारित हुआ।

एक बड़ा झटका :

सरकार का आंकलन है कि अपना राजस्व घाटा कम करने के लिए उसे इस फैसले से 3.76 अरब डॉलर की आय होने की उम्मीद है। लेकिन विश्लेषक आपूर्ति चेन को अमेरिका या कनाडा जैसे एफटीए पार्टनर्स की ओर शिफ्ट होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के साथ मेक्सिको, यात्री कारों के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में बढ़ाए गए टैरिफ से भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका लगा है। यही नहीं ऑटो पार्ट्स, स्टील, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फुटवीयर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात क्षेत्र भी इस फैसले से प्रभावित होंगे। इससे निर्यात 25 से 40 फीसदी तक गिर सकता है। भारत का ऑटोमोटिव निर्यात लगभग 1-1.7 अरब डॉलर सालाना है। मेक्सिको ने कारों पर टैरिफ 20 से 50 फीसदी बढ़ा दिया है। इससे फॉक्सवैगन, निसान और मारुति सुजुकी जैसे निर्यातकों को झटका लगेगा। टेक्सटाइल और वस्त्र निर्यात पर शुल्क 30-35 फीसदी तक हो जाएगा, जिससे उनकी कीमत बील्ड-अप बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा कम होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स जोखिम में :

स्टील पर 50 फीसदी तक का टैरिफ लागू हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा जोखिम है। पहले बिना शुल्क के आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर 35 फीसदी ड्यूटी लगाए जाने से मुश्किल में पड़ सकते हैं। जहां तक दवा और रसायन क्षेत्र का सवाल है यह कुछ हद तक कम प्रभावित होंगे। कारण इस पर 15-30 फीसदी टैरिफ है इसलिए भारतीय जेनेरिक दवाएं कुछ प्रतिस्पर्धा में बने रह सकती हैं। जीटीआरआई जैसे शोध संस्थानों के अनुसार लगभग 75 फीसदी तक भारत का मेक्सिको को निर्यात प्रभावित होगा और कुल निर्यात में 25से 40 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। महंगे टैरिफ लगा देने से भारतीय माल की लैंडेड कीमत बढ़ेगी, जिससे मेक्सिकन आयातकों को यह कीमत भारी पड़ेगी ऐसे में वे अन्य देशों की ओर रुख करेंगे। भारत की निर्यात आधारित विनिर्माण रणनीति को यह बड़ा झटका दे सकता है, खासकर जिन उद्योगों ने मेक्सिको को मुख्य बाजार बनाया है।

विकल्प की तलाश :

जबकि टेक्सटाइल और कपड़ों पर 35 फीसदी तक वृद्धि होगी, जिससे मेक्सिको के खरीदार अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। इससे भारत का बाजार हिस्सा घटेगा। भारत को सालाना 5.75 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचेगा। दशकों तक मेक्सिको का आर्थिक मॉडल एशिया से औद्योगिक इनपुट आयात करने और अमेरिका और कनाडा को तैयार माल निर्यात करने का रहा है। मैक्सिको इसके अलावा अपने यहां सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ को भी रोकना चाहता है। चीन का उसके साथ व्यापार अधिशेष 100 अरब डॉलर की सीमा को भी लांघ चुका है। हालांकि इसकी ज्यादा बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से पड़ रहा दबाव ही लगता है। मेक्सिको ने अपने फैसले से वाशिंगटन को संकेत दिया है कि वह इस मामले में उसके साथ खड़ा है। ऐसे में भारत वही कर रहा है, जो उसे करना चाहिए, यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते या फिर इसके होने तक आंशिक समझौते पर स्वीकृति बनाने के लिए बातचीत तेज करने पर जोर दे रहा है, ताकि शुल्क को कम या रद्द किया जा सके।

भारतीय निर्यातक :

यही नहीं भारतीय निर्यातकों को मेक्सिको के अलावा दूसरे बाजारों की ओर अपनी आपूर्ति को स्थानांतरित करने का विकल्प खोजने की जरूरत है। जैसे अफ्रीका, मध्यपूर्व और आसियान देशों में विस्तार। मेक्सिको में वाहन और औद्योगिक संयंत्र निवेश पर भारतीय कंपनियां शुल्क को दरकिनार कर सकती हैं और स्थानीय उत्पादन के जरिये प्रतिस्पर्धा बनाए रख सकती है। भारत सरकार ने मेक्सिको के साथ मुद्दे को संजीदा कूटनीतिक मुद्दा बना दिया है, ताकि प्रभावित उद्योगों के लिए कुछ राहत या समाधान मिल सके। कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों में इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत को अपनी निर्यात रणनीति में बदलाव, बाजार विविधीकरण पर जोर, कूटनीतिक वार्ता के प्रयास और संभावित व्यापार समझौते पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ताकि इस झटके के प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके तथा दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य सुरक्षित हो सकें।

-महेश चंद्र शर्मा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

वाशिंगटन। अमेरिका में कांग्रेस (संसद) के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत से सामानों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत तक शुल्क को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी सांसदों ने पेश किए गए इस प्रस्ताव में इन शुल्क को अवैध बताया और कहा है कि इससे अमेरिकी श्रमिकों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही अमेरिका-भारत संबंधों में भी तनाव पैदा होगा। यह प्रस्ताव रिप्रेजेंटेटिव डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया।

इससे पहले सीनेट में ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को वापस लेने और आपातकालीन शक्तियों के तहत व्यापार शुल्क लगाने के राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करने के लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रयास किया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का मकसद 27 अगस्त को भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को रद्द कराना है।

गौरतलब है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। सुश्री रॉस ने कहा, Þउत्तर कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सेक्टर्स में हजारों नौकरियाँ पैदा हुई हैं, जबकि उत्तर कैरोलिना के कारोबारी हर साल भारत को हजारों डॉलर का सामान मुहैया कराते हैं।

वेसी ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के लोगों पर एक रोजमर्रा का कर हैं जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने टैरिफ को नुकसानदायक बताते हुए कहा कि वे आपूर्ति श्रृंख्ला को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुँचाते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क खत्म करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय, ये टैरिफ उन्हें कमजोर करते हैं। इन नुकसानदायक उपायों को खत्म करने से अमेरिका को भारत के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और हमारी साझा आर्थिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

यह प्रस्ताव कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापारिक कार्यों को चुनौती देने और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से ठीक करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अक्टूबर की शुरुआत में रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने कांग्रेसी रो खन्ना और 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से टैरिफ नीति को पलटने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का आग्रह किया था। बयान में कहा गया है। ट्रंप के भारत टैरिफ को खत्म करना व्यापार पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को वापस पाने और गलत व्यापार नीतियों को लागू करने के लिए आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मेक्सिको को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह 1944 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय संधि के आधार पर पानी की आपूर्ति नहीं करता है, तो उसके सामानों पर अतिरिक्त पांच फीसदी आयात शुल्क लगाए जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मेक्सिको के इस संधि का लगातार उल्लंघन करने से टेक्सास की फसलों और पशुधन को गंभीर नुकसान हो रहा है। 

उन्होंने कहा, मेक्सिको अभी भी पिछले पांच बरसों में हमारी संधि का पालन करने में विफल रहने के कारण अमेरिका का 8,00,000 एकड़-फीट (98.64 करोड़ घन मीटर) से अधिक पानी का कर्ज़दार है। अमेरिका को मेक्सिको से 31 दिसंबर से पहले 2,00,000 एकड़-फीट (24.66 करोड़ घन मीटर) पानी जारी करने की ज़रूरत है, और बाकी पानी जल्द ही आना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस पानी को फौरन (तुरंत) जारी न किए जाने पर मेक्सिको पर पांच प्रतिशत शुल्क लगाने के दस्तावेज़ों को अधिकृत कर दिया है। 

ज्ञातव्य है कि सन 1944 की जल संधि, को कोलोराडो और तिजुआना नदियों और रियो ग्रांडे के पानी के उपयोग पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार अमेरिका को कोलोराडो नदी से मेक्सिको को सालाना 15 लाख एकड़-फीट (1.85 अरब घन मीटर) पानी भेजना होता है, जबकि मेक्सिको को पांच वर्षीय चक्रों में रियो ग्रांडे से अमेरिका को 17.5 लाख एकड़-फीट (2.2 अरब घन मीटर) पानी पहुंचाना अनिवार्य है। 

ट्रंप ने इससे पहले भी 10 अप्रैल को इस मामले पर मेक्सिको को प्रतिबंधों और शुल्कों की धमकी दी थी। इसके बाद अप्रैल के अंत में दोनों पक्षों ने प्रगति की घोषणा की थी।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि अमेरिका को पहले रखना। इसके तहत उन्होंने विदेशी सामान पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन यह नीति अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 के प्रोग्राम पर भारी पड़ रही है। 2025 में कई देशों ने एफ-35 खरीदने के सौदे रद्द कर दिए या रोक दिए। इससे लॉकहीड मार्टिन कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।

ट्रंप के टैरिफ : अमेरिका को बचाने की कोशिश, लेकिन उलटा असर

ट्रंप ने 2025 में विदेशी सामान पर 10% से 50% तक टैरिफ लगा दिए। यह रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है, मतलब जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं, उन पर भी वैसा ही। अप्रैल 2025 तक औसत टैरिफ 27% हो गया, जो 100 साल का रिकॉर्ड है।

ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी नौकरियां बचेंगी। लेकिन एफ-35 के पार्ट्स दुनिया भर से आते हैं, टैरिफ से कीमत बढ़ गई, जिससे कई सहयोगी देश नाराज हो गए. वे अब यूरोपीय विमान जैसे राफेल, यूरोफाइटर या ग्रिपेन चुन रहे हैं। इससे एफ-35 का निर्यात संकट गहरा गया है।

एकमात्र जीत : सऊदी अरब का सौदा, लेकिन मुश्किलें बाकी

ट्रंप ने नवंबर 2025 में सऊदी अरब को एफ-35 बेचने की मंजूरी दी, यह नया ग्राहक है, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। इजरायल बहुत नाराज है क्योंकि एफ-35 की ताकत इजरायल के पास थी। सऊदी-अमेरिका रिश्ते सुधारने के लिए यह कदम है, लेकिन अभी सौदा पक्का नहीं।

अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है ?

यह रद्द सौदे एफ-35 प्रोग्राम को 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेंटागन ने 2026 के लिए खरीद कम कर दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ, हर घर पर 1,200 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स पड़ेगा। सहयोगी देश अब मेक इन यूरोप पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप की नीति से ठअळड रिश्ते खराब हो रहे हैं, लॉकहीड मार्टिन को नौकरियां कम होने का डर है। कुल मिलाकर अमेरिका फर्स्ट- अमेरिका के ही हितों पर चोट कर रही है।

2025 के रद्द सौदे : देश-दर-देश नुकसान

• पुर्तगाल ने मार्च 2025 में 36 एफ-35 जेट खरीदने का प्लान रद्द कर दिया। पुराने एफ-16 की जगह यूरोपीय विकल्प जैसे राफेल या ग्रिपेन चुन लिया।
• भारत ने एफ-35 को पूरी तरह खारिज कर दिया। एयरो इंडिया 2025 में अमेरिका ने इसे दिखाया, लेकिन 50% टैरिफ की वजह से कीमत बहुत ऊंची हो गई।
• भारत अब अपनी स्वदेशी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है।
• स्विट्जरलैंड का 36 जेटों का सौदा (9.1 बिलियन डॉलर) डगमगा रहा है। ट्रंप ने स्विस सामान जैसे घड़ियां और चॉकलेट पर 39% टैक्स लगाया, जो बाद में 15% हो गया, लेकिन स्विस सांसद नाराज हैं। 42000 लोगों ने रद्द करने की अपील पर हस्ताक्षर किए।
• स्पेन ने 45-50 जेटों का सौदा तोड़ दिया। ट्रंप ने स्पेन को नाटो के 5% डिफेंस खर्च न करने पर फटकार लगाई और टैरिफ की धमकी दी। स्पेन अब योरोजेटर या फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम खरीदेगा।
• कनाडा ने 72 जेटों का सौदा रिव्यू कर लिया। 16 जेट मिल चुके हैं, लेकिन लागत बढ़ने और वर पर भरोसे की कमी से परेशानी हो रही।
• स्वीडन का ग्रिपेन 10,000 नौकरियां देने का वादा कर रहा है, कुल मिलाकर, 150 जेटों का नुकसान और 72 अनिश्चित।

वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने आयत होने वाली दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से फार्मा सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने आयातित दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिसमें कई दवाएं अमेरिका में बिना टैरिफ के आती थी। टैरिफ लगने से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। 

इससे पहले भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। अब ट्रंप की एडमिन ने इम्पोर्टेड ड्रग्स पर 200% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। 

कोटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 50 फीसदी ट्रैरिफ लगाने से जहां देशभर से अमेरिका को होने वाले भारतीय उत्पादों का निर्यात प्रभावित होगा। वहीं इसका हाड़ौती संभाग पर भी सीधा असर पड़ेगा। यहां से अमेरिका को भेजे जाने वाले उत्पादों का निर्यात कम होगा। जिससे करीब 500 करोड़  का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। हाड़ौती संभाग के चारों जिलों में कई उत्पाद ऐसे हैं जिनकी अमेरिका में काफी डिमांड रहती है। अमेरिका में रहने वाले करीब 50 लाख से अधिक भारतीय उन स्थानीय उत्पादों का उपयोग भी करते हैं। उन उत्पादों को भारत सरकार के माध्यम से अमेरिका में निर्यात किया जाता है। लेकिन हालत यह है कि पहले जहां अमिरिका द्वारा भारत पर 25 फीसदी ही टैरिफ लगाया हुआ था। वहीं उसे बढ़ाकर अब 50 फीसदी कर दिया है। इससे अमेरिका में निर्यात होने वाले भारतीय उत्पादों की जहां कीमत तो अधिक होगी ही साथ ही महंगी होने से वहां इन उत्पादों की मांग कम होने से निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ेगा।  हालांकि भारत सरकार द्वारा टैरिफ का तोड़ निकालते हुए स्थानीय बाजार व अन्य देशों को निर्यात करने की योजना बनाई गई है। लेकिन उसमें समय लगने से निर्यात कम होने से हर उत्पाद का बाजार प्रभावित हुआ है। 

सबसे अधिक कोटा स्टोन व सेंड स्टोन उद्योग पर असर
कोटा का कोटा स्टोन व डाबी का सेंड स्टोन उच्च क्वा लिटी का होने से इसकी डिमांड अमेरिका समेत अन्य देशो में अधिक है। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से न तो कोटा स्टोन का निर्यात हो सकेगा और न ही सेंड स्टोन का। उद्यमियों के अनुसार इससे दोनों का सालाना निर्यात करीब 100-100 करोड़ का होता है। जिससे कोटा संभाग से करीब 200 करोड़ का पत्थर उद्योग प्रभावित होगा। 

मसाले व चावल उद्योग प्रभावित
बूंदी व रामगंजमंडी में सबसे अधिक उच्च क्वालिटी का चावल पैदा होता है। जिसकी अमेरिका में सबसे अधिक डिमांड है। वहीं झालावाड़ व मंडी के धनिया की अमेरिका में अधिक खपत होती है। इसी तरह से कोटा में बनने वाला आशीर्वाद आटा भी सबसे अधिक अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे में करीब 100 करोड़ से अधिक के इन कृषि उत्पादों का हाड़ौती संभाग से निर्यात प्रभावित होगा।

कैमिकल का निर्यात भी होगा कम
हाड़ौती में करीब आधा दर्जन से अधिक कैमिकल उद्योग है। इन उद्योगों में तैयार होने वाला कैमिकल भी काफी मात्रा में अमेरिका में निर्यात होता है। अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ का संभाग के कैमिकल उद्योग पर भी असर पडेÞगा। उद्यमियों के अनुसार करीब 100 करोड़ से अधिक का कैमिकल यहां से हर साल निर्यात किया जाता है। इनके अलावा भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका हाड़ौती के चारों जिलों से कम मात्रा में ही सही निर्यात होता है। टैरिफ बढ़ने से ये सभी चीजें अमेरिका में तो महंगी होंगी ही। साथ ही इनका निर्यात करना भी महंगा हो जाएगा। ऐसे में यहां से होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। 

इनका कहना है
अमेरिका में करीब 50 लाख से अधिक भारतीय निवास कर रहे है। वे सभी अधिकतर भारत में तैयार सामानों का ही उपयोग करते हैं। हाड़ौती से कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, धनिया,मसाले व आटा निर्यात किया जाता है। टैरिफ बढ़ाने से ये सभी वस्तुएं महंगी होने से वहां उनकी खपत कम होगी। साथ ही निर्यात भी प्रभावित होगी। सभी उद्योगों  का 400 से 500 करोड़ का निर्यात प्रभावित होने का अनुमान है।  
- अशोक माहेश्वरी, महासचिव कोटा व्यापार महासंघ

अमेरिका द्वारा भारत पर दो गुना टैरिफ लगाना गलत है। इससे कोटा संभाग ही नहीं पूरे देश का निर्यात उद्योग प्रभावित होगा। हाड़ौती से भी कई उत्पादों का अमेरिका में निर्यात होता है। टैरिफ बढ़ने से निर्यात करना महंगा होगा। साथ ही वहां रहनगे वाले भारतीयों को भी अधिक महंगे दाम में वस्तुएं मिलेंगी तो लोग भारत की वस्तुओं को कम खरीदेंगे। हालांकि भारत सरकार के स्तर पर इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे है। लेकिन उसमें समय लगेगा।
- अंकुर गुप्ता, अध्यक्षलघु उद्योग भारती

हाड़ौती से केवल कोटा स्टोन व सेंड स्टोन ही अमेरिका को निर्यात नहीं होता है। यहां के मसाले, चावल व आटा समेत कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी  अमेरिका में काफी अधिक खपत है। कोटा संभाग से भी बड़ी संख्या में लोग वहां रहते है। वे केवल यहां के चावल व आटे का ही उपयोग करते है। टैरिफ अधिक होने से अब वे अन्य देशों के सामान खरीदेंगे तो हाड़ौती के उद्योगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
- राजेन्द्र जैन, अध्यक्ष हाड़ौती ग्रामीण उद्योग संघ 

कोटा स्टोन व सेंड स्टोन सबसे अधिक निर्यात होता है। इनकी क्वालिटी व फिनिशिंग बेहतर होने से इनकी अमेरिका में डिमांड रहती है। हाड़।ती के कई अन्य उत्पाद भी टैरिफ अधिक होने से अमेरिका को भेजना महंगा होगा। साथ ही वहां रहने वालों के  लिए खरीदना भी महंगा होगा। ऐसे में ये वस्तुएं जिन देशों की सस्ती होंगी वहां की खरीदी जाएंगी। अमेरिका में डिमांड व खपत कम होने का सीधा असर निर्यात पर पड़ेगा। अमेरिका में निर्यात कम होने से भारत में उनकी खपत का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन टैरिफ बढ़ाने से निर्यात पर तो सीधा असर पड़ेगा। 
- राकेश पाटौदी, अध्यक्ष स्टोन मर्चेंट विकास समिति

वॉशिंगटन। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारतीय सामानों पर लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया। इसके बाद रूस से तेल खरीद की बात कहते हुए इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप के इस फैसले पर दुनियाभर से प्रतिक्रिया आ रही है। नाटो गुट की एडवाइजर क्रिस्टल कौल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रंप का टैरिफ का फैसला अमेरिका और भारत के संबंधों को बड़ा नुकसान करेगा। क्रिस्टल कौल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के सबंध पिछले ढाई दशक में दोनों ओर से की कई कड़ी मेहनत से बने हैं। इसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप का पहला पहला राष्ट्रपति कार्यकाल भी शामिल है। अब ये पूरे प्रयास और द्विपक्षीय संबंध संकट में हैं।

फिजी के पीएम ने दिया रिएक्शन : भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका ने प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को राबुका ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे बहुत खुश नहीं है।

टैरिफ वापस लिए जाए :

कौल ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से भारत और अमेरिका के संबंधों को धक्का लगेगा। टैरिफ लगाने का ट्रंप का कदम व्यापार जगत को सीधे प्रभावित करेगा। ट्रंप को इस फैसले को तुरंत वापस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका और भारत के संबंधों को फिर से बेहतर करने में कई वर्ष लग सकते हैं। क्रिस्टल कौल ने आगे कहा कि यह एक निर्देश की तरह है। अमेरिकी सरकार ये कर रही है लेकिन कई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं भारत के प्रति ऐसा नहीं सोचती हैं। भारत के खिलाफ सख्त रुख ठीक नहीं है क्योंकि यह एक खास सहयोगी को हमसे दूर करता है। ऐसे में ट्रंप को अपने फैसले पर फिर से सोचते हुए इसे वापस लेना चाहिए।

ब्रासीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बातचीत है। लूला ने कहा कि हम पारस्परिक उपायों की घोषणा नहीं कर रहे हैं और फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, जिससे हमारे संबंध और खराब हो, क्योंकि हम अब और ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित अपनी कंपनियों की रक्षा करने के लिए ब्राजील की सरकार ने एक लंबे समय से प्रतीक्षित सहायता पैकेज की घोषणा की है, जो निर्यातकों के लिए ऋण सुविधा और उन उत्पादों की सरकारी खरीद पर केंद्रित है जिन्हें वैकल्पिक बाजार खोजने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

‘सॉवरेन ब्राजील’ नामक इस पहल के अंतर्गत 30 अरब रियल (लगभग 5.562 अरब अमेरिकी डॉलर) के किफायती ऋण, कर में छूट और अन्य उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें छोटे व्यवसायों और शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह प्रभावित ग्रामीण और कृषि-औद्योगिक क्षेत्रों से सार्वजनिक खरीद को भी सुगम बनाता है, निर्यात गारंटी प्रणाली का आधुनिकीकरण करता है तथा उत्पादन श्रृंखला में कर वापसी के कार्यक्रम को पुन: सक्रिय करता है।

घोषणा के दौरान दिए गए भाषण में श्री लूला ने ब्राजील के उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया। टैरिफ को अनुचित बताते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वह फिलहाल कोई पारस्परिक उपाय लागू नहीं करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रम्प ने ब्रा•ाीलियाई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50त्न करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, साथ ही विमानन, ऊर्जा और कृषि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में 700 अपवादों की एक सूची भी पेश की। इसके जवाब में, ब्राजीलियाई अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर विश्व व्यापार संगठन में परामर्श के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया।

अमेरिका का केवल 24 घंटे के नोटिस पर हमारे देश पर 50 फीसदी अचानक लगाया गया शुल्क किसी के लिए चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक दिन पहले इसका पता चला और 21 दिन का समय मिला कि शायद कोई राहत निकल आए। दिलचस्प यह है कि चीन, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बताया जाता है,को न सिर्फ कम शुल्क दर मिली, बल्कि तैयारी के लिए लंबा नोटिस भी। वजह साफ है उनके पास दुर्लभ धातुओं पर लगभग एकाधिकार है, जिनकी जरूरत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बैटरी और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें, तो यह आभास भी होता है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी के पास एक और महत्वपूर्ण बढ़त थी, उन्होंने अमेरिका के साथ अपने व्यापार या सैन्य संबंध किसी भी तरह के ट्रस्ट पर आधारित नहीं किए थे। नतीजा यह हुआ कि उनकी तैयारी पहले से और बेहतर रही। इसके उलट, हमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध को हवा हमारे रूसी तेल खरीदने से मिल रही है, ना कि यूरोप के रूस से कहीं अधिक मूल्य के गैस आयात से या फिर खुद अमेरिका की रूसी खरीदारियों से। लेकिन इसमें आश्चर्य क्या यही तो सॉफ्ट पावर है, जब आप दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय जनमत को अपनी दिशा में मोड़ना मुश्किल नहीं होता।

विशाल घरेलू बाजार :

पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रारंभिक प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं रही। उनका मुख्य सरोकार शायद समझा भी जा सकता है, यह था कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा सामान तो नहीं मिलेगा, न कि यह कि भारत जैसे देश के करोड़ों छोटे किसान, कारीगर और कम मजदूरी पर काम करने वाले औद्योगिक मजदूर जीवन-मरण के संकट में कैसे गुजर-बसर करेंगे। तो अब एक बार फिर हमारे सामने वही पुराना सवाल खड़ा है, क्या किया जाए, कम अवधि में एकमात्र ठोस विकल्प यह है कि अपने विशाल घरेलू बाजार को नए सिरे से, संगठित और केंद्रित प्रयासों से खंगाला जाए। इसके लिए हर सेक्टर और हर उत्पाद का अलग-अलग आकलन कर, उत्पादन और आंतरिक व्यापार में आ रही रुकावटों को योजनाबद्ध तरीके से हटाना होगा, ताकि उत्पादकों को बड़े वैकल्पिक बाजार मिल सकें। साथ ही, उत्पादन और वितरण लागत घटाने की समानांतर कोशिश करनी होगी। फिर भी यह राहत आंशिक ही होगी, खासतौर पर उन क्षेत्रों में, जैसे वस्त्र उद्योग, जहां हालिया वृद्धि का बड़ा हिस्सा निर्यात-आधारित रहा है।

संकट के समय :

बीते अच्छे आर्थिक वर्षों में निर्यात-आधारित वृद्धि को अक्सर रामबाण माना गया, लेकिन ऐसे संकट के समय सच्चाई यही उजागर होती है कि असली सहारा केवल आपके आंतरिक तंत्र की ताकत और लचीलापन ही होता है। कुछ लोग वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजार खोजने और उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने पर तुरंत काम करने की बात कर रहे हैं। पर सबसे आशावादी आकलन में भी इसके नतीजे मध्यम अवधि में ही मिलेंगे। फिर भी, यह रास्ता अपनाना जरूरी है। बाजारों का विविधीकरण ही शुल्क अवरोधों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। जितना अधिक किसी बाजार में यानी कुछ बड़े खरीदारों का प्रभुत्व होगा,उतना ही खरीदार के पास शुल्क का दबाव बनाने की ताकत होगी। यही सबक यहां भी है,अच्छे समय में कुछ तेजी से बढ़ते बाजारों पर निर्भर रहना आसान और लाभदायक लग सकता है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि कम प्रतिफल होने के बावजूद विविधीकरण पर उतनी ही ऊर्जा लगाई जाए। यह ठीक वैसा है जैसे सेना का सिद्धांत कहता है शांति में ज्यादा पसीना बहाओ, युद्ध में कम खून बहेगा।

शत्रुतापूर्ण कार्रवाई :

आखिरकार, हम सभी जानते हैं कि चाहे जितने भी निवारक कदम उठाए जाएं, इस एकतरफा और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का दर्द वास्तविक होगा और सबसे अधिक चोट खाएंगे हमारे समाज के सबसे नाजुक वर्ग गरीब, असहाय, छोटे बच्चे और बुजुर्ग। इसलिए, आय और रोजगार सृजन, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के उत्पादन और वितरण को अधिकतम प्रभावी बनाने की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। तो, इस पूरी घटना से हमें क्या सीखना चाहिए, सबसे अहम बात हमें अपने भरोसे की सीमा तय करनी होगी, चाहे सामने वाले कितने भी हितैषी और भलेमानस लगें। विश्वास करने से पहले जहां तक संभव हो, जांच-परख करनी होगी। मशहूर कथन है स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। और आज के सौदेबाजी प्रधान युग में जब बदलती रेत पर हित भी स्थायी नहीं रहते, तो भरोसा एक महंगा विलास बन जाता है। ऐसे में, हमारे लिए सही मंत्र यही है,भगवान् में भरोसा करें, भलमनसाहत में नहीं।

-ए. मुखोपाध्याय
यह लेखक के अपने विचार हैं।