जयपुर। भजनलाल सरकार ने नरेगा में लगे संविदाकर्मियों को स्थाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नरेगा में संविदा पद पर नौ साल या अधिक समय तक काम करने वाले इसके दायरे में आएंगे। प्रदेश के करीब डेढ़ हजार कार्मिकों को वर्तमान प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि 11 जनवरी 2022 के जारी राजस्थान कांट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4,966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति सात मार्च को जारी की गई है। आदेशों के तहत नरेगा के अन्तर्गत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक जो नौ साल या उससे अधिक की अवधि में संतोषजनक कार्य पूरा कर चुके हैं,उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे पहले जिला स्तरीय कमेटी इनकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा करेगी। कार्मिकों की नौ साल की अवधि एक अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी।

फिलहाल 1500 कार्मिकों को मिल पाएगा लाभ
सरकार के मंजूर 4,966 पदों की तुलना में विभाग में लेखा सहायक, जेटीए, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक लेखाधिकारी सहित करीब दस पदों पर ढाई हजार संविदा कार्मिक लगे हुए हैं। नियमों में नौ साल केवल नरेगा में ही काम करने की बाध्यता के चलते फिलहाल ढाई हजार कार्मिकों में से डेढ हजार कार्मिक ही पात्रता में शामिल होने का आंकलन है। अन्य कार्मिकों के नौ साल अनुभव पूरा होते ही उन्हें भी आगामी समय में मौका मिल जाएगा। 

कोर्ट में प्रक्रिया अटकने का अभी भी डर
प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनरेगा लेखा सहायक संघ, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप टांक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ.किरोडीलाल मीणा का आभार जताया है। वहीं, संविदा कार्मिकों प्रक्रिया में यह आशंका भी सता रही है कि पुराने लेखा सहायक और सिविल डिग्री वाले जेटीए प्रमोशन कारणों से प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। टांक का मानना है कि प्रक्रिया नहीं अटकेगी, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया में नौ साल अनुभव अवधि का लाभ एक बार ही मिलता है। पुरानों को यह लाभ मिल चुका, इसलिए कोर्ट में चुनौती के आसार कम हैं। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोविड की लहर जब पीक पर थी, उस समय राज्य सरकार के द्वारा सहायकों के पदों पर भर्ती की गई। कोरोना के दौरान इन सभी ने कार्य किया। 28 हजार सीएचए के पद पर काम करने वाले लोग, जिनको 6 से 9 महीनों तक काम करने के उपरांत एक भी पैसा पारितोषिक नहीं दिया गया।

इसके उसके बावजूद इनको पद मुक्त करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए है। इसका अर्थ यह है कि 28 हजार लोगों को बेरोजगार करने का काम राज्य सरकार ने किया है। एक ओर बजट में सीएचए और सीएचओ के अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मेडिकल हेल्थ देखेरखे फोर्स बनाने का काम करेंगे। दूसरी ओर इन सभी को बेरोजगार करने का काम कर रहे है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सीएचए को पद मुक्त करने के बजाय इन को स्थाई करने का काम करे। इसके साथ ही इन्हें 9 महीने के परिश्रम का पारितोषिक भी देने का काम करे।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हरनेक सिंह को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने पैरोल कमेटी के गत 14 जुलाई के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कमेटी ने हरनेक सिंह को पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश हरनेक सिंह की पैरोल याचिका पर दिए। अदालत ने कहा की स्थाई पैरोल के दौरान यदि याचिकाकर्ता किसी अवांछित गतिविधि में शामिल होता है तो स्थाई पैरोल को वापस लेकर उसकी सजा पूरी कराई जा सकती है। याचिका में कहा गया की मामले में उसे गत 6 अक्टूबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। वहीं वह करीब 15 साल पांच माह से जेल में बंद है। उसे प्रथम और द्वितीय पैरोल के अलावा कोरोना में स्पेशल पैरोल पर भी रिहा किया गया था। पैरोल की रिहाई का उसने कोई दुरुपयोग नहीं किया और तय समय पर वापस जेल में समर्पण भी किया था। वहीं जेल में उसका चाल चलन भी संतोषजनक है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरोल कमेटी के समक्ष स्थाई पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कमेटी ने सिर्फ इस आधार पर पत्र को निरस्त कर दिया की उसे मिर्धा अपहरण कांड में सजा हुई थी। ऐसे में उसे स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाए।

क्या थी घटना : गौरतलब कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा का गत 17 फरवरी 1995 को सी-स्कीम स्थित घर से अपहरण हो गया था। आतंकियों ने मिर्धा का अपहरण खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मुखिया देवेन्द्रपाल सिंह भुल्लर को रिहा करने के लिए किया था। मामले में दयासिंह को आजीवन कारावास और उसकी पत्नी सुमन को पांच साल की सजा हुई थी। वहीं पंजाब पुलिस ने हरनेक सिंह को वर्ष 2004 में गिरफ्तार कर फरवरी 2007 में राजस्थान पुलिस को सौंपा था। अदालत ने 7 अक्टूबर 2017 को हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि एक आरोपी नवनीत कादिया की मौके पर एनकाउंटर में मौत हुई थी।

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कम्पनियों की याचिकाओं पर टैरिफ जारी कर दिया है। इसमें आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कम्पनियों के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग की टैरिफ में घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट, कृषि, लघु, माध्यम और बड़े उद्योग और मिश्रित भार ईवी चार्जिंग स्टेशन और ट्रैक्शन लोड के उपभोक्ताओं को राहत दी है। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी।  जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए टैरिफ याचिकाएं लगाई थी। इन याचिकाओं पर आए आपत्ति-सुझावों के बाद और आयोग की बैठकों के बाद फैसला हुआ। आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार किया। इसमें मौजूदा टैरिफ दरों के राजस्व आंकलन के हिसाब से जयपुर और अजमेर डिस्कॉम सरप्लस और जोधपुर डिस्कॉम घाटे में सामने आया।

छूट लागू रहेगी
आयोग ने राहत देने के पीछे कोविड का प्रभाव, फिक्स चार्ज से संभावित व्यावहरिक कठिनाई और राजस्व अंतराल का हवाला दिया है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी। बीपीएल श्रेणी और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार उपभोक्ताओं के लिए छूट लागू रहेगी।

बड़े उपभोक्ताओं पर लगेगा सरचार्ज
बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पिछली बार दी गई छूट के वांछित परिणाम नहीं मिलने पर खपत के आधार पर सरचार्ज की व्यवस्था की गई है। अब बड़े उद्योगों को रात 12 से  सुबह छह बजे तक 15 फीसद छूट मिलेगी और सुबह छह से दस बजे तक पांच प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। आयोग ने व्हीलिंग शुल्क और क्रॉस सब्सिडी शुल्क के सरचार्ज भी तय किए हैं।