इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बतौर मध्यस्थ ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता के अंतिम समर्थन दस्तावेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के दस्तखत पहले से ही मौजूद थे। बयान के मुताबिक शांति समझौते को तय समय से पहले पूरा हुआ बताया गया, जिसमें दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर राजी हुए। इसमें आगे दावा किया गया कि समझौता पहले ही लागू हो चुका था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में पैलेस ऑफ वर्सेल्स में अमेरिका-ईरान समझौता की एक कॉपी पर दस्तखत करके अपनी जी-7 यात्रा पूरी की।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसके बाद अमेरिका ने दस्तखत किए गए समझौते की एक फोटो ईरानियों को भेजी। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। यह समझौता अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर एक अंतिम समझौता करने का वायदा करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका छूट देगा ताकि ईरान तेल निर्यात कर सके और इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रावधान बताए गए हैं। यह अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों को ईरान के लिए 300 बिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण कोष बनाने का भी वायदा करता है। अधिकारियों ने समझौते को दुश्मनी खत्म करने और क्षेत्रीय स्थिरता वापस लाने के मकसद से एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया।

बयान में कहा गया कि समझौता में खास समुद्री रास्तों को फिर से खोलने के प्रावधान शामिल हैं और इसमें बड़े आर्थिक पुनर्निर्माण और प्रतिबंध से जुड़े प्रतिबद्धता की रूपरेखा है। विवरण हालांकि अभी साफ नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसमें कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत 60 दिनों के लिए जारी रहेगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए नौ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। यह गिरोह दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को सीमा पार बैठे हैंडलर्स के निर्देश मिल रहे थे। उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाकर हमले करने का जिम्मा सौंपा गया था, ताकि देश में दहशत फैलाई जा सके। 

कई राज्यों से जुड़े आरोपी

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, हालांकि पुलिस ने फिलहाल उनकी पहचान और राष्टीयता का खुलासा नहीं किया है।

वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क की पड़ताल

स्पेशल सेल अब आरोपियों के वित्तीय लेनदेन, संचार रिकॉर्ड और उनसे जुड़े व्यापक नेटवर्क की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इस मॉड्यूल के सदस्य सक्रिय हैं और क्या संभावित हमलों के लिए पहले से रेकी की गई थी।

नेपाली नागरिक भी जुड़ा था

जांच में यह भी सामने आया कि मुन्ना जागड़ा इस पूरे नेटवर्क के सीधे संपर्क में था और एक 66 वर्षीय नेपाली नागरिक भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि वह नेपाल से दिल्ली धन की व्यवस्था करने आया था। एजेंसियों के मुताबिकए मुन्ना जागड़ा फिलहाल कराची में छिपा हुआ है।

चंडीगढ़। भारत की अग्रणी ट्रैवल-फिनटेक कंपनियों में से एक, स्कैपिया ने जनरल कैटलिस्ट के नेतृत्व में 63 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग हासिल की है। इस निवेश दौर में मौजूदा निवेशकों पीक एक्सवी पार्टनर्स और ज़ेड—47 ने भी अपनी निरंतर भागीदारी बनाए रखी। इस पूंजी के जरिए स्कैपिया देशभर में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करेगी और उत्पाद विकास व टीम निर्माण के अपने एआई-फर्स्ट दृष्टिकोण को और मजबूत बनाएगी।

स्कैपिया के फ़ाउंडर और सीईओ, अनिल गोटेटी, ने कहा, “हम जनरल कैटलिस्ट का भागीदार के रूप में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। साथ ही, पीक एक्सवी और ज़ेड—47 का लगातार समर्थन हमारे विज़न, उत्पाद और अब तक की यात्रा में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। आज स्कैपिया केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि एक व्यापक ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जिसे उस नई भारतीय पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो यात्रा को अपनी जीवनशैली का अहम हिस्सा मानती है। यह निवेश हमें अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने, ग्राहकों को बेहतर अनुभव और अधिक मूल्य देने, ब्रांड की पहुँच बढ़ाने और बेहतरीन प्रतिभाओं को साथ जोड़ने में मदद करेगा। साथ ही, हम एक मजबूत एआई-फर्स्ट संस्कृति और उत्पाद सोच विकसित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे उत्पाद तैयार करना है, जो लोगों को अधिक यात्रा करने और बेहतर जीवन अनुभव जीने के लिए प्रेरित करें।”

स्कैपिया ने युवा और यात्रा पसंद करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वित्तीय प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो यात्रा की खोज, योजना, बुकिंग और पूरे अनुभव को अधिक सहज, सरल और एकीकृत बनाता है। कंपनी उन दो प्रमुख रुझानों के केंद्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है, जिनमें युवाओं के बीच तेजी से बढ़ता यात्रा उत्साह और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ता अपनाव शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट बुकिंग में 5 से 6 गुना और स्टे बुकिंग में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि टियर-2 और टियर-3 शहरों से आने वाली बुकिंग में भी लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारत में स्कैपिया ब्रांड को मजबूत बनाने और एक विश्वस्तरीय एआई-आधारित संगठन तैयार करने में निवेश किया जाएगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से एआई तकनीक के साथ सहज और तेजी से जुड़ने वाली पीढ़ी मानी जाती है। यही कारण है कि आज भारतीय उपभोक्ता अधिक स्मार्ट, व्यक्तिगत और सहज अनुभव देने वाले उत्पादों की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही, देश का प्रतिभाशाली कार्यबल भी ऐसे नवाचारपूर्ण समाधान विकसित करने की मजबूत क्षमता रखता है। यह निवेश स्कैपिया को इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा साइंस और डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने में मदद करेगा।

जनरल कैटलिस्ट के इंडिया और एमईएनए सीईओ, नीरज अरोड़ा, ने कहा, भारत की अगली बड़ी उपभोक्ता कंपनियाँ केवल पारंपरिक मॉडलों के डिजिटल रूपांतरण से नहीं, बल्कि बदलती जीवनशैली और नए उपभोक्ता व्यवहारों की गहरी समझ के आधार पर उभरेंगी। स्कैपिया ने बहुत शुरुआती चरण में ही यह पहचान लिया था कि नई भारतीय पीढ़ी के लिए यात्रा अब सिर्फ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुकी है। पिछले एक वर्ष में ग्राहकों की संख्या में सात गुना वृद्धि और ट्रैवल इकोसिस्टम में कंपनी की मजबूत पकड़ उसके विज़न और क्रियान्वयन क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हम स्कैपिया की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं।”

पीक एक्सवी पार्टनर्स साक्षी चोपड़ा ने कहा, “जैसे-जैसे यात्रा युवा भारतीयों की जीवनशैली और खर्च करने की आदतों का अहम हिस्सा बनती जा रही है, वैसे-वैसे उपभोक्ता ऐसे वित्तीय उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जरूरतों और व्यवहार के अनुरूप हों। स्कैपिया ने भुगतान, रिवॉर्ड्स, जीरो फॉरेक्स मार्कअप और यात्रा लाभों को जोड़ते हुए एक सहज ट्रैवल-फिनटेक अनुभव तैयार किया है, जो उपभोक्ताओं के साथ गहराई से जुड़ता है। टीम ने मजबूत उत्पाद सोच को उत्कृष्ट क्रियान्वयन के साथ जोड़ा है और हम उनके अगले विकास चरण में भी उनके साथ बने रहने को लेकर उत्साहित हैं।”

ज़ेड47 के मैनेजिंग डायरेक्टर, विक्रम वैद्यनाथन, ने कहा,  “हमने स्कैपिया को उसके शुरुआती निवेश दौर से समर्थन दिया है और हर अगले चरण ने हमारे भरोसे को और मजबूत किया है। डुअल-नेटवर्क कार्ड से लेकर स्कैपिया पे और एयरपोर्ट प्रिविलेज जैसी पेशकशों तक, भारतीय फिनटेक क्षेत्र में बहुत कम टीमें इतनी तेजी और अनुशासन के साथ नवाचार कर रही हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता अनुभव एआई-नेटिव होते जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि स्कैपिया आधुनिक भारतीय यात्रियों के बीच एक अग्रणी ब्रांड के रूप में उभरेगा।”

स्कैपिया, फेडरल बैंक और बीओबी कार्ड के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है और भारत की पहली कंपनी बनी, जिसने वीज़ा और रुपे दोनों नेटवर्क पर आधारित डुअल-नेटवर्क सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। अंतरराष्ट्रीय खर्चों पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप की सुविधा के लिए पहचान बना चुकी स्कैपिया ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ की भी शुरुआत की, जो केवल पारंपरिक लाउंज एक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि डाइनिंग, रिटेल और ड्यूटी-फ्री अनुभवों को भी शामिल करता है। आज स्कैपिया के हर तीन में से एक उपयोगकर्ता पारंपरिक लाउंज एक्सेस की तुलना में शॉपिंग और डाइनिंग अनुभवों को अधिक प्राथमिकता देता है। कंपनी ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ सुविधा को इसी बदलती उपभोक्ता पसंद और आधुनिक यात्रियों की नई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है।

पिछले छह महीनों में स्कैपिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई नई सुविधाएँ और उत्पाद जोड़े हैं। इनमें रिवॉर्ड्स-फर्स्ट यूपीआई अनुभव ‘स्कैपिया पे’, एड-ऑन क्रेडिट कार्ड, बीबीपीएस के जरिए सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, स्कैपिया स्टोर और स्कैपिया एक्सपीरियंस जैसी पेशकशें शामिल हैं। कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को ‘स्कैपिया कॉइन्स’ के रूप में रिवॉर्ड्स देती है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों पर कमाया जा सकता है और बाद में उड़ानों, ट्रेनों, बसों, होटल बुकिंग, वीज़ा सेवाओं और अन्य यात्रा अनुभवों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी सेवाओं के जरिए स्कैपिया ने एक ऐसा संपूर्ण ट्रैवल इकोसिस्टम तैयार किया है, जहाँ यात्रा और वित्तीय सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर सहज तरीके से उपलब्ध होती हैं। नए निवेश के साथ कंपनी अब इस इकोसिस्टम को और बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी में है।

मुंबई। विशेषकर गोल्ड लोन के क्षेत्र में कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फिनकॉर्प ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनायी है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशकमंडल ने नये इक्विटी शेयर जारी कर आईपीओ के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को नियामकीय मंजूरियां मिलनी शेष है। मुथूट फिनकॉर्प ने बताया कि वह बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से आईपीओ लेकर आयेगा।

आईपीओ कंपनियों के लिए शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया है। नियमों के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों के कम से कम 25 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास होने चाहिए, यानी कंपनी के प्रवर्तक से अलग लोगों या संस्थानों के पास होने चाहिये। नयी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तीन साल के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत करनी जरूरी है जो वे सूचीबद्ध होते समय आईपीओ, उसके बाद ऑफर फॉर सेल (ओएफएफ) या दूसरे माध्यमों से शेयर बेचकर हासिल कर सकती हैं। जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें इसके लिए पांच साल तक और जिनका बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें 10 साल तक का समय मिल सकता है।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह समूह का समर्थन करने के लिए 16 व्यक्तियों एवं पांच संस्थाओं को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडियो ​रिपोर्ट के अनुसार, यूएई सरकार ने संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार, आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की सूची में 16 व्यक्तियों और पाँच संस्थाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को बाधित करने और खत्म करने के यूएई के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

श्रीनगर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3566 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 4568.23 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केवल सड़कें बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से दिल जोड़ने के संकल्प के साथ आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए "दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दोनों चरणों में जम्मू-कश्मीर को प्राथमिकता दी गई है। यह इस बात का सुबूत है कि केंद्र सरकार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक ही साल में राज्य के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये की सड़कों की स्वीकृति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी मदद से हर गांव और दूरदराज की आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि अब लक्ष्य केवल 'लखपति दीदी' बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त उद्यमी बनाना है। कृषि के मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की एक टीम जल्द ही जम्मू-कश्मीर आयेगी, जो यहां की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन कर खेती को लाभकारी बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' (एकीकृत कृषि) को आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर का "सच्चा मित्र और हमदर्द" बताया। उन्होंने कहा, "एक ही फेज में 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार इन कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारेगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सड़क संपर्क जीवन बदलने वाला माध्यम है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के इस सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बागवानी क्षेत्र में वास्तविक बदलाव आएगा।

जयपुर। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य में सीवरेज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 5950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इनमें से 42 परियोजनाओं के लिए 4652.82 करोड़ रुपये के कार्यादेश (LoI) जारी किए जा चुके हैं, जिससे कार्यों में तेजी आई है। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक 2047 करोड़ रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2522.65 करोड़ रुपये के कार्यों में 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जो कि मिशन की दिशा में संतोषजनक प्रगति मानी जा रही है।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की गहन जांच की जाए और बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।

वॉशिंगटन। वैश्विक ऋणदाता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका के सुधार कार्यक्रम की पांचवीं और छठी समीक्षा पर चर्चा करने के लिए आईएमएफ की एक टीम अगले सोमवार से कोलंबो का दौरा करेगी। श्रीलंका के लिए आईएमएफ मिशन के प्रमुख इवान पापाजॉर्जियो ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "आईएमएफ के कर्मचारियों का एक दल 23 मार्च से नौ अप्रैल, 2026 तक श्रीलंका का दौरा करेगा ताकि आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा द्वारा समर्थित श्रीलंका के सुधार कार्यक्रम की संयुक्त पांचवीं और छठी समीक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सके।"

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में पापाजॉर्जियो के नेतृत्व में आईएमएफ की एक टीम ने छह दिवसीय मिशन के लिए श्रीलंका का दौरा किया और चक्रवात दितवाह के प्रभाव पर चर्चा की। चर्चाओं में प्राकृतिक आपदा के प्रति राजकोषीय प्रतिक्रिया एवं मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आईएमएफ को अभी भी तीन अरब अमेरिकी डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा की पांचवीं समीक्षा पूरी करनी है। मूल रूप से यह पांचवीं समीक्षा पिछले साल दिसंबर में पूरी होने की संभावना थी। हालांकि, चक्रवात दितवाह आपदा के कारण पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की लागत में वृद्धि हुई है जिसके कार्ण आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो गया है। परिणामस्वरूप, श्रीलंका को अभी तक कार्यक्रम की छठी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। अगर पांचवीं और छठी समीक्षा संयुक्त रूप से पूरी हो जाती है तो द्वीप राष्ट्र को लगभग 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना में अंतरराष्ट्रीय योगदान की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि शांति बोर्ड के सदस्य देशों ने क्षेत्र में मानवीय एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पांच अरब डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इस पहल को 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड जे ट्रंप शांति संस्थान में अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां शांति बोर्ड के सदस्य बैठक करेंगे। 

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, शांति बोर्ड में असीम संभावनाएं हैं। वॉशिंगटन डीसी के डोनाल्ड जे ट्रंप शांति संस्थान में 19 फरवरी 2026 को शांति बोर्ड के सदस्य मेरे साथ होंगे जहां हम घोषणा करेंगे कि सदस्य देशों ने गाजा के मानवीय और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पांच अरब डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए सुरक्षा और शांति बरकरार रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थायीकरण बल एवं स्थानीय पुलिस बल में हजारों कर्मी उतारने का भी वादा किया है। 

इसके आगे ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने अक्टूबर 2025 में गाजा संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने की एक योजना बनायी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकमत से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पहल ने मानवीय राहत को रिकॉर्ड रफ्तार से जरूरतमंदों तक पहुंचाया। साथ ही जीवित एवं मृत बंधकों को इजरायल वापस पहुंचाया था। 

ट्रंप ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई शांति बोर्ड की बैठक ओर इशारा करते हुए कहा कि यह बोर्ड न सिर्फ गाजा के लिए, बल्कि विश्व शांति के लिए है। ट्रंप के अनुसार, यह पहल न सिर्फ गाजा का पुनर्निर्माण करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सहयोग के लिए एक विस्तृत नक्शा भी तैयार करेगी। 

उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए हमास का विसैन्यीकरण जरूरी होगा। उन्होंने लिखा, सबसे जरूरी, हमास को पूर्ण एवं तत्काल विसैन्यीकरण के अपने वादे को पूरा करना होगा। हमास ने अब तक इस नयी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया है। 

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार किया है। सादिक पर विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने और बांग्लादेश के एक एनजीओ को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि सादिक लंबे समय से संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों में शामिल था और इन फंड्स का इस्तेमाल गैर-पारदर्शी ढंग से किया जा रहा था।

ताजा कार्रवाई से पहले ईडी ने बीकानेर में उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। मोहम्मद सादिक बीकानेर में जमीयत अहले हदीस (JAH) नामक एनजीओ संचालित करता था, जिसके माध्यम से फंड्स के लेन-देन की गतिविधियां जारी थीं।

जांच एजेंसी अब फंडिंग के स्रोत, उपयोग और सादिक के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि उनकी सरकार कैलिफ़ोर्निया की हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए पैसे नहीं देगी। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि संघ सरकार का एक भी डॉलर इस स्कैम में फिर कभी खर्च नहीं किया जाएगा। जिस रेलमार्ग को बना कर देने का हमें वादा किया गया था, वह अभी भी नहीं बना है, और न ही कभी बनेगा।

अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने कैलिफ़ोर्निया हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर की राशि नहीं देने की पुष्टि की। डफी ने कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम और हाई-स्पीड रेल पहल से जुड़े मौजूदा मुद्दों की आलोचना की।उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि गवर्नर न्यूजॉम और कैलिफ़ोर्निया की हाई-स्पीड रेल की गड़बड़यिाँ सरकार की अक्षमता और संभवत: भ्रष्टाचार की परिभाषा हैं।

कैलिफ़ोर्निया हाई-स्पीड रेल परियोजना को 2008 में मंजूरी मिली थी पर यह लगातार देरी, लागत में बढ़ोतरी और दूसरी बाधाओं का सामना कर रही है। इसके बावजूद राज्य के अधिकारियों ने बार-बार यही कहा कि परियोजना पटरी पर है। इस साल की शुरुआत में कई सांसदों ने संघीय सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि काम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा हुआ है और सरकार को इसे पैसे देने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

लंदन। ब्रिटेन ने अगले दो साल के लिए बीबीसी की फंडिंग रोकने के साथ ही 2027 में ब्रॉडकास्ट चैनल का लाइसेंस समाप्त किये जाने की घोषणा की है। ब्रिटेन की संस्कृति सचिव नादिन डोरिस ने यह जानकारी दी।  डोरिस की ओर से रविवार को यह घोषणा किये  जाने के बाद अतिरिक्त संस्कृति सचिव लुसी पॉवेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का  मानना है कि नियम तोडऩे पर रिपोर्टिंग करने वालों को सबक मिलना चाहिए,  खासकर जब वह मुक्त हो जाएं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा 'ऑपरेशन रेड मीट' के बीच की गई है, ताकि बोरिस जॉनसन के प्रीमियरशिप को बचाया जा सके। इस बीच कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के वेस्टमिस्टर में पार्टी करने के आरोपों को लेकर कई सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 54 में से 35 वोट पहले से ही मौजूद हैं, हालांकि वास्तविक संख्या एक गुप्त रूप से संरक्षित है।