जयपुर। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य में सीवरेज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 5950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इनमें से 42 परियोजनाओं के लिए 4652.82 करोड़ रुपये के कार्यादेश (LoI) जारी किए जा चुके हैं, जिससे कार्यों में तेजी आई है। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक 2047 करोड़ रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2522.65 करोड़ रुपये के कार्यों में 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जो कि मिशन की दिशा में संतोषजनक प्रगति मानी जा रही है।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की गहन जांच की जाए और बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।

वॉशिंगटन। वैश्विक ऋणदाता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका के सुधार कार्यक्रम की पांचवीं और छठी समीक्षा पर चर्चा करने के लिए आईएमएफ की एक टीम अगले सोमवार से कोलंबो का दौरा करेगी। श्रीलंका के लिए आईएमएफ मिशन के प्रमुख इवान पापाजॉर्जियो ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "आईएमएफ के कर्मचारियों का एक दल 23 मार्च से नौ अप्रैल, 2026 तक श्रीलंका का दौरा करेगा ताकि आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा द्वारा समर्थित श्रीलंका के सुधार कार्यक्रम की संयुक्त पांचवीं और छठी समीक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सके।"

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में पापाजॉर्जियो के नेतृत्व में आईएमएफ की एक टीम ने छह दिवसीय मिशन के लिए श्रीलंका का दौरा किया और चक्रवात दितवाह के प्रभाव पर चर्चा की। चर्चाओं में प्राकृतिक आपदा के प्रति राजकोषीय प्रतिक्रिया एवं मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आईएमएफ को अभी भी तीन अरब अमेरिकी डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा की पांचवीं समीक्षा पूरी करनी है। मूल रूप से यह पांचवीं समीक्षा पिछले साल दिसंबर में पूरी होने की संभावना थी। हालांकि, चक्रवात दितवाह आपदा के कारण पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की लागत में वृद्धि हुई है जिसके कार्ण आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो गया है। परिणामस्वरूप, श्रीलंका को अभी तक कार्यक्रम की छठी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। अगर पांचवीं और छठी समीक्षा संयुक्त रूप से पूरी हो जाती है तो द्वीप राष्ट्र को लगभग 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना में अंतरराष्ट्रीय योगदान की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि शांति बोर्ड के सदस्य देशों ने क्षेत्र में मानवीय एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पांच अरब डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इस पहल को 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड जे ट्रंप शांति संस्थान में अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां शांति बोर्ड के सदस्य बैठक करेंगे। 

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, शांति बोर्ड में असीम संभावनाएं हैं। वॉशिंगटन डीसी के डोनाल्ड जे ट्रंप शांति संस्थान में 19 फरवरी 2026 को शांति बोर्ड के सदस्य मेरे साथ होंगे जहां हम घोषणा करेंगे कि सदस्य देशों ने गाजा के मानवीय और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पांच अरब डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए सुरक्षा और शांति बरकरार रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थायीकरण बल एवं स्थानीय पुलिस बल में हजारों कर्मी उतारने का भी वादा किया है। 

इसके आगे ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने अक्टूबर 2025 में गाजा संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने की एक योजना बनायी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकमत से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पहल ने मानवीय राहत को रिकॉर्ड रफ्तार से जरूरतमंदों तक पहुंचाया। साथ ही जीवित एवं मृत बंधकों को इजरायल वापस पहुंचाया था। 

ट्रंप ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई शांति बोर्ड की बैठक ओर इशारा करते हुए कहा कि यह बोर्ड न सिर्फ गाजा के लिए, बल्कि विश्व शांति के लिए है। ट्रंप के अनुसार, यह पहल न सिर्फ गाजा का पुनर्निर्माण करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सहयोग के लिए एक विस्तृत नक्शा भी तैयार करेगी। 

उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए हमास का विसैन्यीकरण जरूरी होगा। उन्होंने लिखा, सबसे जरूरी, हमास को पूर्ण एवं तत्काल विसैन्यीकरण के अपने वादे को पूरा करना होगा। हमास ने अब तक इस नयी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया है। 

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार किया है। सादिक पर विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने और बांग्लादेश के एक एनजीओ को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि सादिक लंबे समय से संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों में शामिल था और इन फंड्स का इस्तेमाल गैर-पारदर्शी ढंग से किया जा रहा था।

ताजा कार्रवाई से पहले ईडी ने बीकानेर में उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। मोहम्मद सादिक बीकानेर में जमीयत अहले हदीस (JAH) नामक एनजीओ संचालित करता था, जिसके माध्यम से फंड्स के लेन-देन की गतिविधियां जारी थीं।

जांच एजेंसी अब फंडिंग के स्रोत, उपयोग और सादिक के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि उनकी सरकार कैलिफ़ोर्निया की हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए पैसे नहीं देगी। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि संघ सरकार का एक भी डॉलर इस स्कैम में फिर कभी खर्च नहीं किया जाएगा। जिस रेलमार्ग को बना कर देने का हमें वादा किया गया था, वह अभी भी नहीं बना है, और न ही कभी बनेगा।

अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने कैलिफ़ोर्निया हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर की राशि नहीं देने की पुष्टि की। डफी ने कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम और हाई-स्पीड रेल पहल से जुड़े मौजूदा मुद्दों की आलोचना की।उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि गवर्नर न्यूजॉम और कैलिफ़ोर्निया की हाई-स्पीड रेल की गड़बड़यिाँ सरकार की अक्षमता और संभवत: भ्रष्टाचार की परिभाषा हैं।

कैलिफ़ोर्निया हाई-स्पीड रेल परियोजना को 2008 में मंजूरी मिली थी पर यह लगातार देरी, लागत में बढ़ोतरी और दूसरी बाधाओं का सामना कर रही है। इसके बावजूद राज्य के अधिकारियों ने बार-बार यही कहा कि परियोजना पटरी पर है। इस साल की शुरुआत में कई सांसदों ने संघीय सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि काम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा हुआ है और सरकार को इसे पैसे देने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

लंदन। ब्रिटेन ने अगले दो साल के लिए बीबीसी की फंडिंग रोकने के साथ ही 2027 में ब्रॉडकास्ट चैनल का लाइसेंस समाप्त किये जाने की घोषणा की है। ब्रिटेन की संस्कृति सचिव नादिन डोरिस ने यह जानकारी दी।  डोरिस की ओर से रविवार को यह घोषणा किये  जाने के बाद अतिरिक्त संस्कृति सचिव लुसी पॉवेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का  मानना है कि नियम तोडऩे पर रिपोर्टिंग करने वालों को सबक मिलना चाहिए,  खासकर जब वह मुक्त हो जाएं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा 'ऑपरेशन रेड मीट' के बीच की गई है, ताकि बोरिस जॉनसन के प्रीमियरशिप को बचाया जा सके। इस बीच कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के वेस्टमिस्टर में पार्टी करने के आरोपों को लेकर कई सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 54 में से 35 वोट पहले से ही मौजूद हैं, हालांकि वास्तविक संख्या एक गुप्त रूप से संरक्षित है।

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एनआईए श्रीनगर और कश्मीर के शोपियां जिलों में चार जगहों पर तलाशी ली जा रही है। पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) एनआईए इसमें सहायता कर रहे है। उल्लेखनीय है कि एनआईए द्वारा एक प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को कथित टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद यह छापेमारी हो रही है।