लाहौर। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रस्तावित पीटीआई के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। लाहौर पुलिस ने इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक वजह नहीं बताई है।

अलीमा खान जेल में बंद अपने भाई की रिहाई के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारियों और रणनीति में सक्रिय थीं। पीटीआई ने 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध मार्च का आह्वान किया है। पार्टी का मुख्य मुद्दा इमरान खान की रिहाई है। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। उन्हें प्रदर्शन की तैयारियों से संबंधित बैठक के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने इन पर दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसे आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अलीमा खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थकों में भी हलचल बढ़ गई है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भले ही चांसलर की रेस से छुट्टी हो गई है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है। इस बार चांसलर की रेस में तीन भारतीय नाम शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर की दौड़ में शामिल 38 आखिरी नामों में घोषणा की। इसमें बर्कशायल में ब्रैकनेल फॉरेस्ट के पहले भारतीय मूल के मेयर अंकुर शिव भंडारी, अंतरराष्ट्रीय उद्यमिता के प्रोफेसर निरपाल सिंह पॉल बंघाल और मेडिकल प्रोफेशनल प्रतीक तरवडी का नाम शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को एक और झटका लगा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जेल में बंद पाकिस्तानी नेता का नाम चांसलर पद की रेस में ही शामिल नहीं किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान की जेल से ही इमरान खान ने यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए आवेदन करके सभी को चौंका दिया था।

पहली बार ओपन आवेदन
इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व नेता लॉर्ड विलियम हेग और पूर्व लेबर नेता लॉर्ड पीटर मैंडेलसन चांसलर की रेस में शामिल वरिष्ठ राजनेताओं में शामिल हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि पहली बार खुले आवेदन आमंत्रित गिए गए थे और चांसलर चुनाव समिति ने नियमों के अनुसार सभी आवेदनों की समीक्षा की। इसके पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन की जानकारी दी थी। पीटीआई नेता जुल्फिकार बुखारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि इमरान खान के निदेर्शानुसार, आॅक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर चुनाव 2024 के लिए उनका आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है।

इमरान क्यों हुए बाहर
अब यूनिवर्सिटी से जारी की सूची से साफ हो गया है कि इमरान खान इस रेस में शामिल नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदकों को इसके फैसले के बारे में जानकारी दे दी गई है। हालांकि ऑक्सफोर्ड ने नाम खारिज किए गए जाने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने संकेत दिया था कि खान को अपने देश में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के चलते पद के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने पार्टी नेताओं को सरकार और सेना के साथ बातचीत के प्रयासों से बचने का निर्देश देते हुये कहा है कि इस तरह की किसी भी चर्चा से केवल उनके दुश्मन मजबूत होंगे। रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी है। अदियला जेल में लगभग एक वर्ष से बंद खान ने कहा कि सरकार और सैन्य एजेंसियों के साथ बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पीछे हटेंगे, उतना ही वे हमें कुचलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं, सैन्य एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों की आधिकारिक नीति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तीसरे अंपायर की नीति है।

खान का यह राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में एक व्यंग्य है कि निर्णय लेने वाली शक्ति वास्तव में सरकार या संस्था के पास नहीं है, बल्कि किसी अन्य शक्तिशाली तत्व या समूह के पास है, जो निर्णय लेता है और सरकार को निर्देश देता है। खान ने कई मौकों पर देश की सत्ता के साथ अपने मतभेदों को व्यक्त किया है और अपने लोगों को सरकार और सैन्य एजेंसियों के साथ बातचीत करने से दूर रहने की सलाह दी है। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। खान ने 1970 के दशक में ऑक्सफोर्ड के केबल कॉलेज में राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। सफलतापूर्वक अपनी क्रिकेट टीम के लिए खेला और 2005 से 2014 तक वह ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर थे। 

सदियों से ऑक्सफोर्ड के पूर्व छात्र या कर्मचारी केवल व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर बड़े पैमाने पर औपचारिक चांसलर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने में सक्षम रहे हैं। खान जो वर्तमान में पाकिस्तान में कैद है, को नामांकन और मतदान को ऑनलाइन करने की अनुमति देने वाले नए नियमों से मदद मिली है। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के साथ बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने सेना पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में घोषित मार्शल लॉ लागू किया गया है और उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए झूठे आरोपों में यह सजा दी गई है।  

हम सेना के साथ वार्ता के लिए तैयार : इमरान
खान ने अपने एक्स पोस्ट में सेना के साथ वार्ता की पेशकश करते हुए कहा कि वार्ता की शर्तों में से एक यह है कि देश में पारदर्शी चुनाव कराए जाएं और उनके समर्थकों के खिलाफ दायर फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर सैन्य नेतृत्व अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो हम सशर्त वार्ता करने के लिए तैयार हैं।

इमरान ने अचकजई को बनाया अपना प्रतिनिधि
उन्होंने अपने करीबी राजनीतिक सहयोगी और सेना के आलोचकों में से एक महमूद खान अचकजई को किसी भी वार्ता में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है। वहीं, इससे पहले भी सेना ने इमरान खान के साथ वार्ता की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। हम सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, जो देश में वास्तविक निर्णयकर्ता हैं। कठपुतली सरकार के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी।

पूर्व पीएम के प्रस्ताव को सेना ने किया खारिज
वहीं, खाने के प्रस्ताव के जवाब में सेना ने एक वीडियो जारी किया है। सेना ने कहा कि ऐसे किसी भी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक नेता या राजनीतिक समूह के साथ वार्ता करना असंभव है, जो अपनी ही सेना पर हमला करने में शामिल है। सेना ने आगे कहा कि वह किसी भी सरकारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। मालूम हो कि इमरान खान करीब एक साल से जेल की सजा काट रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार से लेकर सरकारी रहस्यों को लीक करने तक के दर्जनों आरोप हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को आरक्षित सीटों के लिए योग्य घोषित किया। न्यायालय के इस फैसले से पीटीआई देश की नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ के फैसले के अनुसार यह फैसला पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) और पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा पीटीआई समर्थित इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों से वंचित करने के खिलाफ अपील पर किया गया।

पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को फरवरी को आम चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लडऩा पड़ा था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद ईसीपी ने उनकी पार्टी से उसका चुनाव चिह्न छीन लिया था। बाद में, पीटीआई द्वारा समर्थित विजयी उम्मीदवारों ने आरक्षित सीटों पर दावा करने के लिए सुविधाजनक गठबंधन बनाने के लिए एसआईसी में शामिल हो गए।  ईसीपी ने हालांकि आरक्षित सीटों  को एसआईसी को देने से इनकार कर दिया और उन सीटों को अन्य राजनीतिक दलों के बीच वितरित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आठ न्यायाधीशों में पांच पीएचसी के निर्णयों को रद्द करने के पक्ष मत दिया। साथ ही, चुनाव नियामक के निर्णय को भी अमान्य घोषित कर दिया और इसे पाकिस्तान के संविधान के विरुद्ध करार दिया।

न्यायालय के फैसले के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग का 01 मार्च 2024 का आदेश संविधान की शक्तियों से परे, विधिसम्मत अधिकार से रहित और कानूनी रूप से प्रभावहीन घोषित हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव चिह्न् की कमी या इनकार किसी राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेने और उम्मीदवार खड़ा करने के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय ने फैसले में कहा कि पीटीआई एक राजनीतिक पार्टी है,  जिसने 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य सीटें हासिल की हैं। न्यायालय ने कहा कि पीटीआई के 39 उम्मीदवारों को निर्वाचित सदस्यों के रूप में पुष्टि की गई है, जबकि एसआईसी में शामिल हुए शेष 41लोग देश की संसद के निचले सदन में पीटीआई को अपनी पार्टी के रूप में चुनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत मिली है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में चुनाव आयोग द्वारा जेल में बंद प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उन पर और उनकी पार्टी के कई सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अब अदालत ने दर्ज मामले में खान और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया है।

किन लोगों को मिली राहत
जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा इस मामले में बरी किये गये अन्य नेताओं में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज और अली नवाज अवान शामिल हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया, जिसे बरी करने की मांग वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक इमरान खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ आबपारा पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के तोशाखाना भ्रष्टाचार के फैसले के खिलाफ विरोध करने पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने उन्हें सीमित समय के लिए पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

इमरान खान पर कई मामले हैं दर्ज
पिछले साल 5 अगस्त को खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की कैद और 100,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। पीटीआई संस्थापक पिछले अगस्त से जेल में हैं और इस साल की शुरूआत में राष्ट्रव्यापी चुनाव से पहले कुछ मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। वह दर्जनों अन्य मामलों का भी सामना कर रहे हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सलाखों के पीछे रखने में एकमात्र बाधा इद्दत या गैर-इस्लामिक विवाह का मामला है, जिसकी कार्यवाही चल रही है और न्यायाधीश को उम्मीद है कि इस महीने के भीतर मामला समाप्त हो जाएगा।

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी मीडिया चैनल एआरवाई न्यूज के अनुसार राजधानी विकास प्राधिकरण द्वारा इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के केंद्रीय कार्यालय के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बाद पार्टी ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चोर सरकार ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय की पवित्रता को भंग किया है। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीडीए के पास ऑपरेशन के लिए कोई परमिट नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान कोई नोटिस भी नहीं भेजा।

परिसर में कोई अवैध निर्माण नहीं था : पीटीआई
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बैरिस्टर गोहर ने कहा कि संसद के बाद सबसे सम्मानित परिसर होने के बावजूद सरकार ने एक राजनीतिक दल के कार्यालय की पवित्रता का उल्लंघन किया है। पीटीआई अध्यक्ष ने आगे दावा किया कि परिसर में कोई अवैध निर्माण नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण था भी तो सीडीए को कार्रवाई से पहले नोटिस भेजना चाहिए था। इस बीच पीटीआई इस्लामाबाद ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उनके पार्टी कार्यालय के विध्वंस की निंदा की गई। देर रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केंद्रीय कार्यालय पर सशस्त्र आक्रमण और तोड़फोड़। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनादेश चोर सरकार द्वारा रात के अंधेरे में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर हमले की कड़ी निंदा करती है। अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए धमकी, अराजकता और बल के अंध प्रयोग के आगे न झुकें और सच्ची स्वतंत्रता के एजेंडे से किसी भी तरह पीछे न हटें। इसके अलावा पीटीआई महासचिव और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब ने आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी पर पार्टी के कार्यालय में अवैध आॅपरेशन की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इस लड़ाई को कानूनी तरीकों से लड़ेंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा को लेकर जेल अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सुरक्षा पर लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख रुपए से अधिक का भारी मासिक बिल खर्च हो रहा है। जेल अधीक्षक द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जेल परिसर के भीतर इमरान खान को कई विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें 50 हजार रुपये का एक अलग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, जो 7 हजार अन्य कैदियों की निगरानी करता है।
इमरान खान का खाना सहायक अधीक्षक की निगरानी में एक अलग से स्वच्छ रसोईघर में तैयार किया जाता है। की रिपोर्ट के अनुसार, खान को खाना परोसने से पहले एक चिकित्सा अधिकारी या उपाधीक्षक द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए होली फैमिली अस्पताल के छह से अधिक डॉक्टरों की एक टीम तैनात है, साथ ही अतिरिक्त विशेषज्ञ टीमें नियमित जांच करती है।

7 सेल किए गए अलॉट
इमरान खान को कुल 7 सेल अलॉट किए गए है, जिसमें से 2 में वह रहते है। बाकी बचे 5 को सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। आमतौर पर, इन सेल में 35 कैदियों को रखा जाता है। खान की सेल में ऐसे ही कोई नहीं जा सकता है। वहां काफी सख्त प्रतिबंध लगे हुए है। अगर खान से मिलना है तो उसके लिए परमिशन लेना बेहद जरूरी होती है। इस सेल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त किया गया है।

15 सुरक्षाकर्मी तैनात
बता दें कि अदियाला जेल आम तौर पर प्रत्येक दस कैदियों के लिए एक कर्मी नियुक्त किया जाता है। लेकिन, खान की सुरक्षा में 15 कर्मी शामिल हैं, जिनमें दो सुरक्षा अधिकारी और तीन उनकी निजी सुरक्षा हैं। इसके अलावा, जेल परिसर के भीतर मनोरंजन के लिए व्यायाम मशीन से लेकर कई बड़े अन्य व्यवस्था शामिल किए गए है। आगंतुकों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। वहीं, अदालती कार्रवाई के दौरान व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। इमरान खान और सभी कैदियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए अदियाला जेल के भीतर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल, रेंजर्स और विशिष्ट कर्मियों को तैनात किया गया है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को लंबे इतजार के बाद राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में इमरान खान को दी सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।

सजा के खिलाफ अपील
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फरवरी में हुए आम चुनाव में कथित तौर पर जनादेश चुराने वाले अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। खान की यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने शनिवार को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात की। इस मामले में इमरान के अलावा सहयोगी फराह गोगी और दिग्गज कारोबारी मलिक रियाज भी शामिल है। पाकिस्तान में आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे।

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा समर्थित 90 से अधिक स्वतंत्र उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में अधिकतम सीट जीती थीं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने चुनाव के बाद समझौता किया और देश में गठबंधन की सरकार बनाई।

तीन करोड़ वोट मिलने का दावा
पीटीआई का कहना है कि नई सरकार जनादेश चुराकर बनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी को तीन करोड़ से अधिक वोट मिले, जबकि बाकी 17 राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से इतने ही वोट मिले। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव में अनियमितताओं को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सामने उठाया और गैर-सरकारी संगठनों ने भी चुनावी प्रक्रिया में खामियां बताईं। खान ने कहा कि पहले पीटीआई को एक साजिश के तहत उसके चुनाव चिह्न बल्ला से वंचित किया गया और फिर उसे आरक्षित सीट में उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया। उन्होंने जनादेश चुराने वाले अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाए जाने के बाद देश के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीट आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अल्वी के शुरूआती इनकार के बाद नयी संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया।

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सांसदों द्वारा आठ फरवरी के आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ नारे लगाए जाने के बीच अशरफ ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले नए सांसदों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख नवाज शरीफ, पीएमएल-एन अध्यक्ष शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ जरदारी और पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी शामिल हैं। नवनिर्वाचित सांसद नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव शनिवार को होने की उम्मीद है और पीएमएल-एन तथा पीपीपी के बीच चुनाव बाद समझौते के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सदन का नया नेता चुना जाना तय है।