नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली में एलपीजी या किसी भी अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं और संयम बनाए रखें। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को 1,11,766 बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मिलकर 1,30,094 सिलेंडरों की डिलीवरी की, जो बुकिंग से काफी अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लंबित बुकिंग्स को तेजी से निपटाया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है। वर्तमान में औसत डिलीवरी समय 3.87 दिन है, जो पहले के 4.24 दिनों से घटकर कम हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 6,480 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों (19 किलोग्राम समकक्ष) का आवंटन किया गया है। इसके मुकाबले पिछले एक सप्ताह में औसत दैनिक खपत केवल 4,268 सिलेंडर रही है, जिसमें 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की खपत भी शामिल है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान में उपलब्धता मांग से अधिक है। मुख्यमंत्री ने सभी कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, विशेषकर 5 किलोग्राम सिलेंडर उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता या भंडारण से बचें। पूरे शहर में वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, अगर किसी कमर्शियल उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो वे दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण कक्ष से 011-23379836 या 8383824659 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है।

सरकार ने उपभोक्ताओं और संस्थानों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि जहां भी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग करें क्योंकि यह एक विश्वसनीय और निरंतर ईंधन आपूर्ति प्रदान करता है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र पीएनजी अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

दिल्ली। दिल्ली के राजपुरा गुड़मंडी और रूपनगर को जोड़ने वाली पुलिया के टूटने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में भीख मांगने वाली एक महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पुल पर एक महिला मौजूद थी जो हादसे के बाद सीधे नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना प्रशासन को दी और उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 

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— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2026

इस हादसे के बाद विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा, सरकार को इस पूरे हादसे का संज्ञान लेना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुआ है तो उसे भी जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाये। दिल्ली वासियों, केंद्र सरकार के अमृतकाल में कदम-कदम पर खतरा है, आपकी जान की हिफ़ाज़त करने की ज़िम्मेदारी आपकी ख़ुद की है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और 35 वायु रक्षक वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनकी राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में कहा कि पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित किए गए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र मौजूदा कमियों को दूर करने और पूरे शहर में वायु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 46 हो गई है और आने वाले दिनों में 14 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने एवं वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चौबीसों घंटे और 365 दिन काम कर रही है।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने 35 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के 100 इंजीनियरों की एक टीम संचालित करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षक वाहन दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगे और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार नित नए कदम उठा रही है। अब एक और बड़ी तैयारी हो रही है। खबर है कि, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत पुराने पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने यानी रेट्रोफिट कराने पर प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि पुराने वाहन मालिक अपने गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराते हैं तो उन्हें इसके लिए सरकार की तरफ इंसेंटिव मिलेगा। इससे लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार पहली 1,000 पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इसका मकसद नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के साथ-साथ पुराने वाहनों के इलेक्ट्रिक कन्वर्जन को भी बढ़ावा देना है।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्त नियम

दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। यह नियम एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत लागू हैं ताकि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। नियम तोड़ने पर चालान, वाहन को सीज करना और केवल अधिकृत स्क्रैपिंग या एनओसी के जरिए बाहर भेजने का विकल्प मिलता है।

ईवी पॉलिसी 2.0 के अन्य प्रस्ताव

ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0 में स्क्रैपिंग के बाद नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर प्रोत्साहन देने का भी सुझाव है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट फंड को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने, बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने जैसे सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा स्वैपिंग स्टेशनों पर ज्यादा सब्सिडी और ई-रिक्शा व ई-कार्ट के लिए सेफ्टी रेटिंग जैसे प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

रिपोर्ट में एक पूर्व अधिकारी के हवाले से गया है कि,रेट्रोफिटिंग उन गाड़ियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा जिनका इस्तेमाल सीमित होता है। इसकी कन्वर्जन की सफलता वाहन के मॉडल, इलेक्ट्रिक किट की कम्पैटिबिलिटी और गियरबॉक्स कंपोनेंट्स इत्यादि पर निर्भर करती है। हालांकि यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि, सरकार की ये नई प्लॉनिंग कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि यदि इस नए नियम को लागू किया जाता है तो भी शुरूआत में केवल 1,000 वाहनों के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध होगी।

क्या होता है रेट्रोफिटिंग

रेट्रोफिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और इससे संबंधित कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। जिससे कोई भी रेगुलर वाहन ईवी में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया महंगी है, लेकिन सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से आम लोगों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। पहले भी इस योजना को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ज्यादा लागत के कारण लोगों की रुचि कम रही। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित सब्सिडी से यह प्रक्रिया किफायती बनेगी और लोग अपनी गाड़ियों का दोबारा उपयोग कर सकेंगे।

रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि, यह योजना खासतौर पर प्रीमियम और लग्जरी कार मालिकों को आकर्षित कर सकती है। 50 लाख या उससे ज्यादा कीमत की गाड़ियों को स्क्रैप करने पर बहुत कम कीमत मिलती है, जिससे मालिक हिचकते हैं। रेट्रोफिटिंग के जरिए वे अपनी महंगी गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक कारों में कन्वर्ट करा सकेंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को किफायती, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन देने के मकसद से एक बड़ी जन कल्याणकारी पहल के तौर पर 'अटल कैंटीन' योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत लोग सिर्फ 10 रुपये की मामूली कीमत पर पौष्टिक भोजन का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाजपत नगर में अटल कैंटीन का उद्घाटन करेंगी, जिसके साथ ही पूरे शहर में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री और संसद सदस्य भी अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में अटल कैंटीन खोलेंगे, जिससे पूरे दिल्ली में एक साथ यह योजना शुरू हो सकेगी। पहले चरण में, यह योजना 25 दिसंबर से शुरू होकर शहर भर में 100 जगहों को समाहित करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी अटल कैंटीन स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के सख्त मानकों को बनाकर रखेंगी और एफएसएसएआई एवं एनएबीएल के नियमों का पालन करेंगी। इसमें पारदर्शिता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सासीटीवी कैमरों की सुविधा भी होंगी। 

दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को भारत मंडपम में एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें उनकी साहित्यिक विरासत और भारतीय कविता में उनके योगदान का जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम भारत मंडपम में शुरू होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया कि यह जासूसी ऐप है जिसके जरिए सरकार हर मोबाइल पर नजर रखना चाहती है। प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने संबंधी सवाल पर कहा कि, संचार साथी एक जासूसी ऐप है और यह हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है और सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपने परिवार और दोस्तों को निजी संदेश भेज सकें लेकिन सरकार इस निजता को छीनने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टेलीफ़ोन पर जासूसी नहीं है। वे इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं और संसद इसलिए नहीं चल रही है। सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से इनकार कर रही है और किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने दे रही है। यह लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा होती है और हर किसी के अलग-अलग विचार होते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, मोबाइल पर तरह-तरह की धोखाधड़ी हो रही है और इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। साइबर सुरक्षा पर संसद में विस्तार से चर्चा की जरूर है। साइबर सुरक्षा जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको हर नागरिक के फ़ोन में घुसने का बहाना दे देती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा।

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद नेे इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। राजकुमार आनंद पर हाल ही में ईडी की रेड हुई थी। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। 

राजकुमार आनंद दिल्ली विधानसभा में पटेल नगर क्षेत्र से विधायक है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफे के प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में मेरे पास मंत्रालय का भार था लेकिन आज मेरा मन व्यथित है। मैं आम आदमी पार्टी में तब आया जब केजरीवाल राजनीति को बदलने की बात करते थे लेकिन राजनीति तो नहीं बदली राजनेता बदल गया है। 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दीपावली के मौक़े पर अपने 80 हजार कर्मचारियों को सात-सात हजार रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी के कर्मचारियों को दिवाली पर सात-सात हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे त्यौहारों पर उनके घरों में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी।

उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारी हमारे परिवार हैं और आज मैं उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। दिल्ली सरकार ने पिछले आठ साल में दिल्ली में शिक्षा-स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज समेत अन्य क्षेत्रों में जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय दिल्ली सरकार में करीब 80 हजार ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को बोनस देने में 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक सरकार के रूप हमने अपने कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेगा।

नई दिल्ली। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के तहत अब तक 38 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका  है। पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना की भावना गवली (पाटील) के प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस योजना के तहत 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत 41 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हुई हैं। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 10 हजार रुपये तक ऋण लेने वाले यदि समय से किश्तें चुका देते हैं तो उन्हें 20 हजार रुपये कर्ज की सुविधा मिल जाती है। बीस हजार रुपये कर्ज लेने वाले यदि निर्धारित अवधि में ऋण अदा कर देते हैं तो वे 50 हजार रुपये तक कर्ज लेने के पात्र हो जाते हैं।

पुरी ने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देने में सरकारी बैंकों का रिकार्ड बहुत बेहतर है। सहकारी बैंकों ने इस योजना के तहत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि निजी बैंकों का इस मामले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर उन्हें इस योजना का लाभ पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार को वैधानिक अधिकार दे दिए हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आएगा।  कोर्ट ने 2018 के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए सभी जजों की सहमति से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की अन्य राज्यों के मुकाबले कम शक्तियों का हवाला देते हुए माना की चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी है एनसीटी पूर्ण राज्य नहीं है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र की जीत करार देते हुए कहा कि इससे दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। केजरीवाल में दिल्ली सरकार बनाम केंद्र पर शीर्ष न्यायालय के फ़ैसले के बाद ट्वीट कर आज कहा ''दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।" कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा ''सत्यमेव जयते! बधाई दिल्ली , सालों के संघर्ष के बाद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया उसका हक। आंखिरकार जनता की जीत हुई , लोकतंत्र की जीत हुई।"

वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे सत्य की जीत करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा ''कहा सत्यमेव जयते! सालों की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक़ दिलवाया है। दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक़्क़ी करेगी। सबको बधाई!"

उल्लेखनीय है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। इस निर्णय में कहा गया है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। इसके अलावा प्रशासन के कामों में उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह पर कम करना होगा।