हिंडोली। दैनिक नवज्योति द्वारा शिकायतों की खबर प्रमुखता से छपने पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एक दर्जन ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने बताया कि 24 जुलाई को हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा योजना एवं आरडी योजना के अंतर्गत सामान सप्लाई के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत एक दर्जन ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे थे। कुछ ग्राम पंचायत में संवेदकों के फार्म से डीडी गायब होने की शिकायत मिल रही थी। मिली शिकायतों के आधार पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी को सौंपी और विकास अधिकारी चौधरी ने ग्राम पंचायत सावंतगढ़, रामचंद्रजी का खेड़ा, आकोदा, चेता, बड़गांव, रुणीजा, छाबड़िया का नया गांव, गोठड़ा, पगारा, टोकड़ा, दबलाना, भवानीपुरा ग्राम पंचायत की निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। संवेदको ने दैनिक नवज्योति अखबार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दैनिक नवज्योति अखबार ने हमारी शिकायत को प्रमुखता से उठाकर हमें न्याय दिलाया है। 

तीन सदस्य जांच कमेटी ने शुक्रवार दोपहर को अपनी रिपोर्ट मैंरे को सौंपी और मैंने रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। जांच कमेटी ने एक दर्जन ग्राम पंचायत में धुंधली के सबूत मिलने पर निविदाओं को निरस्त कर दिया है। 
- रामकुमार चौधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिंडोली। 

कोटा। राज्य के नगरीय निकायों का वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे परिसीमन व वार्ड पुनर्गठन कार्य को 7 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब वार्डों के परिसीमन प्रस्ताव 27 मार्च तक तैयार किए जा सकेंगे। कोटा नगर निगम में कैथूून नगर पालिका की 3 पंचायतों को शामिल किया जाता है तो 30 हजार जनसंख्या बढ़ सकती है। जिससे यह 10 लाख 30 हजार की जनसंख्या हो जाएगी। हालांकि अभी तक कैथून को शामिल करने के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पूर्व में वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 16 फरवरी से 20 मार्च तक था। लेकिन उसे संशोधित कर व बढ़ाकर 1 मार्च से 27 मार्च तक कर दिया गया है। इसके साथ ही तैयार प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करने का समय 28 मार्च से 17 अप्रैल तक किया है। प्राप्त आपत्तियों व दावों पर टिप्पणी समेत रा’य सरकार को भेजने का समय 18 अप्रैल से 8 मई तक किया गया है। वहीं सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्तावों का अनुमोदन करने का समय 9 से 22 मई तक किया गया है। इस तरह से पूरा कार्यक्रम ही 7 दिन आगे बढ़ गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के वरिष्ठ नगर नियोजक  अमित व्यास ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिसीमन के प्रस्राव तैयार करने समेत अन्य कार्यों की अवधि 7 दिन आगे बढ़ गई है। जिससे अब प्रस्ताव तैयार करने में समय मिल गया है। व्यास ने बताया कि डीएलबी के आदेश के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है। लेकिन कोटा नगर निगम में कैथूून नगर पालिका की 3 पंचायतों को शामिल किया जाता है तो  30 हजार जनसंख्या बढ़ सकती है। जिससे यह 10 लाख 30 हजार की जनसंख्या हो जाएगी।  हालांकि अभी तक कैथून को शामिल करने के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन शीघ्र ही आने की संभावना है। 

नवज्योति ने जताई थी तिथि बढ़ने की संभावना
गौरतलब है कि परिसीमन कार्य की अवधि बढ़ने की संभावना नवज्योति ने पहले ही जता दी थी। समाचार पत्र में 17 मार्च को पेज 5 पर ‘नगर निगम के एकीकरण की नहीं हुई अधिसूचना जारी’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यह संभावना जता दी थी। जिसमें बताया था कि अभी तक न तो दोनों निगमों के एकीकरण की अधिसूचना जारी हुई है और न ही कैथून को निगम में शामिल करने के स्पष्ट आदेश आए हैं। हालांकि निगम अधिकारी अपने स्तर पर परिसीमन के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लेकिन इस कार्य को करने की तिथि बढ़ सकती है।  स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 7 दिन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी करने से नवज्योति की खबर की पुष्टि हो गई है। 

जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार में ग्राम पंचायत से बनाई गई नगर पालिकाओं को सरकार रिव्यू करने की तैयारी कर रही है। करीब 50 से अधिक पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। स्वायत्त शासन विभाग में इसके लिए कवायद शुरू हो गईं है। हाल ही सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में बने 9 जिलों और तीन संभागों को निरस्त करने का फैसला भी किया है । 

इसके साथ ही कोटा, जोधपुर और जयपुर में दो-दो नगर निगमों की जगह एक-एक नगर निगम करने की भी तैयारी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की कमेटी की अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा होगी।

जयपुर। केन्द्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना में ग्रामीण इलाकों में सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को प्रोत्साहन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बदले पंचायतीराज संस्थाओं को एक हजार रुपए प्रति आवास प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
पंचायतीराज आयुक्त रवि जैन ने इस सम्बंध में सभी जिला परिषदों को आदेश जारी किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में कहा गया है कि फरवरी में पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसमें एक करोड़ घरों को 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रुफ टॉप सौर ऊर्जा स्थापित किया जाना है। पंचायती राज संस्थाओं को इस योजना में 1000 रुपए राशि प्रति घर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जावेगी। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को योजना के संबंध में प्रोत्साहित किया जाना है। इस प्रोत्साहन राशि को ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास कार्यों के उपयोग में ले सकेंगी। आदेश में यह भी बताया गया है कि मिशन अंत्योदय सर्वे-2020 के अनुसार राजस्थान राज्य के 1,32,55,722 घरों में से 9.27.901 घरों को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत लक्षित किया गया है। उक्त 9,27,901 में से जुलाई माह तक 46,395 घर, अगस्त माह तक 1,85,580 घर, सितम्बर माह तक 3.71,160 घर, अक्टूबर माह तक 5,56,740 घर, नवम्बर माह तक 7.42.320 घर तथा दिसम्बर माह तक 9,27,901 घरों में योजना का कियान्वयन किया जाना है।

जयपुर। राज्य सरकार ने दो ग्राम पंचायतों को नगर पालिका की सौगात दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2011 के अनुसार मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009  की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं एवं उप-धारा मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बोरावड नागौर क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया है। ग्राम पंचायत बोरावड़ के राजस्व ग्राम कस्बा बोरावड जनसंख्या अनुसार 24,975 ) जनगणना 2011 के अनुसार है। इसी तरह बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोरावड की विद्यमान सीमाए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाए रहेगी। इसी तरह ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ को भी चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की है। इसका क्षेत्र भी ग्राम पंचायत का ही रहेगी।