जयपुर। लिंक रेक की देरी के कारण रेलसेवा प्रभावित रहेगी। इस कार्य के कारण रेलसेवा रीशड्यूल रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार इस कार्य के कारण जयपुर- मुंबई सेंट्रल रेलसेवा 17 मई को जयपुर से अपने निर्धारित समय दोपहर 2 बजे के स्थान पर 3 घंटे की देरी से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी।

जयपुर। जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन उड़ानों के संचालन पर असर देखने को मिला। इंडिगो एयरलाइंस की जयपुर–चंडीगढ़ फ्लाइट एक बार फिर रद्द कर दी गई। यह फ्लाइट रोज सुबह 5:50 बजे जयपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है, लेकिन लगातार चौथे दिन रद्द होने से सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंच गए, जिन्हें बाद में फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली।

इसके अलावा स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट भी देरी से संचालित हुई। जयपुर से सुबह 9:40 बजे दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट आज करीब 50 मिनट की देरी से सुबह 10:30 बजे रवाना हो सकेगी। वहीं इंडिगो की जयपुर–मुंबई फ्लाइट भी निर्धारित समय से करीब तीन घंटे लेट रही। यह फ्लाइट सुबह 10:55 बजे के बजाय दोपहर 1:55 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। लगातार फ्लाइट रद्द और लेट होने से यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है।

जयपुर। लिंक रैक देरी से चलने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण  के अनुसार अजमेर - सियालदाह एक्सप्रेस 21 जनवरी को अपने निर्धारित समय दोपहर 12:50 बजे  के स्थान पर 1 घंटे  10 मिनट की देरी से दोपहर 2 बजे रवाना होगी। 

इसी प्रकार भिवानी- प्रयागराज एक्सप्रेस 21 जनवरी को अपने निर्धारित समय शाम 7:35 बजे  के स्थान पर 4 घंटे  की देरी से रात 11:35 बजे रवाना होगी।

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की टिकटों को एलान आज होने की संभावना थी लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी आज सूची नहीं जारी करेगी। इसके पीछे कयास ये लगाए जा रहे है कि पार्टी ने टिकट न मिलने पर संभावित विरोध की वजह से टिकट वितरण में देरी कर रही है।

आज हुई थी केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक

कांग्रेस की ओर से आज सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद रहे थे। जबकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे थे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी महासचिव एसएस रंधावा, तीनों सह प्रभारी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोरव गोगोई, कमेटी के दो अन्य सदस्य भी बैठक में भाग लिए थे।

100 से अधिक नामों पर लगनी थी मुहर

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कांग्रेस पार्टी आज 100 से अधिक नामों की सूची जारी कर सकती है। इन सभी सीटों में ऐसे प्रत्याशियों के नाम थे जो मंत्री और जिनकी सीटें लगभग तय मानी जा रही थी। लेेकिन पार्टी ने संभावित विरोध को देखते हुए आज सूची नहीं जारी की।

कोटा। सरकारी कॉलेजों में 27 जून से प्रथम वर्ष के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं। इस बार एडमिशन को लेकर कॉलेजों में घमासान मचेगा। इसके दो कारण है, पहला-जिले के 11 कॉलेजों में कुल 8,874 सीटें हैं, जबकि इसके मुकाबले 12 हजार 994 विद्यार्थी फस्ट डिविजन से पास हुए हैं। वहीं, 14 जुलाई तक 11 हजार 181 विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। अंतिम तिथि समाप्त होने में अभी 2 दिन शेष हैं। ऐसे में आवेदनों की संख्या 13 से 15 हजार के बीच पहुंच सकती है। यह स्थिति तो आरबीएससी स्टूडेंट्स की हैं। जबकि, सीबीएससी का रिजल्ट आना अभी बाकी है। इनका रिजल्ट जारी होते ही प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। साथ ही एडमिशन फॉर्म की संख्या कुल सीटों के मुकाबले दोगुना हो सकती है। ऐसे में कटऑफ का लेवल 80 प्रतिशत से उपर पहुंच सकता है।  

80 प्रतिशत रहेगी कटआॅफ
12वीं आटर्स, साइंस व कॉमर्स के परिणामों में आए जबरदस्त उछाल से कटऑफ का लेवल 80 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर सकता है। सीबीएसई परीक्षा परिणाम जारी होते ही विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में एडमिशन को लेकर कॉलेजों में मारमारी मचना तय है। वहीं, कॉलेज प्रशासन के लिए भी विद्यार्थियों को एडमिशन देना चूनौतिपूर्ण रहेगा। उच्च शिक्षा आयुक्तालय सभी कॉलेजों में 20 से 25 प्रतिशत सीटें बढ़ा देती है तो भी बड़ी संख्या में स्टूडेंटस एडमिशन से वंचित रह जाएंगे।

8,874 सीटों पर 12,994 फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स
12वीं परिणाम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स में कुल 20 हजार 397 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। जिसमें 12 हजार 994 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन हैं। इनमें 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में हैं। वहीं, गत वर्ष कटऑफ की बात करें तो साइंस की जनरल कैटेगरी में करीब 93.20 व आटर्स की जनरल कैटेगरी में 85.20 प्रतिशत कटऑफ रही थी। इस बार कटऑफ का आंकड़ा 85 से 90 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

आर्ट्स के 8,229 स्टूडेंट्स को ज्यादा मुश्किल
 कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए सबसे ज्यादा चुनौती आर्ट्स में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी। जिले में आर्ट्स के कुल 6 कॉलेज हैं, जिनमें गवर्नमेंट आर्ट्स कोटा, जेडीबी कलां महाविद्यालय, रामपुरा गर्ल्स कॉलेज, इटावा, कनवास व राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी शामिल हैं। इन कॉलेजों की कुल 5 हजार 240 सीटें हैं, जबकि आटर्स में प्रथम श्रेणी से पास होने वालों की संख्या ही 8 हजार से ज्यादा हैं। इनमें से 80 प्रतिशत अंकों से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों को एडमिशन मिलना भी मुश्किल होगा।

सीबीएसई रिजल्ट जारी होते ही मचेगी मारामारी
12वीं सीबीएसई का परीक्षा परिणाम 16 जुलाई से पहले घोषित किए जाने की उम्मीद है। परिणाम आते ही प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी।  आरबीएससी विद्यार्थियों की संख्या ही 12 से ज्यादा है। इतनी ही संख्या सीबीएसई से फस्ट डिविजन होने वाले स्टूडेंट्स की रह सकती है। जबकि, जिले के 11 कॉलेजों की कुल सीटें ही 8 हजार 229 हैं। ऐसे में कुल सिटों के मुकाबले दोनों माध्यम के बच्चों की संख्या तीन गुना हो जाएगी। एडमिशन को लेकर मारामारी मचेगी। कटऑफ का लेवल भी हाई होने से हजारों विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा।

मांग पर बढ़ सकती हैं 25 प्रतिशत सीटें
प्रथम श्रेणी से पास होने वाले स्टूडेंटस की संख्या 12 हजार से अधिक हैं। सीबीएसई के परिणाम जारी होते ही इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। ऐसे में कॉलेजों में एडमिशन को लेकर मारामारी की स्थिति रहेगी। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे कॉलेज में एडमिशन लें। क्योंकि, मौजूदा दौर में स्टूडेंट्स के सामने और भी बहुत से विकल्प हैं। जिन्हें वे अपनी रूचि के अनुसार चुन सकते हैं। पीएमटी, फाइव इयर लॉ, बीएड, बीएसटीसी, इंजीनियरिंग, बीफार्मा, बीसीए, बीबीए, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिनमें बच्चे जा सकते हैं। विद्यार्थियों की मांग पर उच्च शिक्षा आयुक्तालय 20 से 25 प्रतिशत सीटें बढ़ा देता है।
-डॉ. रघुराज सिंह परिहार, अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय

विद्यार्थियों को मायूस होने की जरूरत नहीं 
कॉलेजों में एडमिशन को लेकर मारामारी हर साल रहती है। प्रथम वर्ष में रेगुलर एडमिशन न मिले तो विद्यार्थियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। वे स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश लें और  50 प्रतिशत से अधिक नंबर लाएं तो द्वितीय वर्ष में सीटें खाली रहने पर रेगुलर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन, इसमें एक शर्त होती है कि विद्यार्थी अनिवार्य विषय में पास हो और ऐच्छिक विषयों में पचास से अधिक प्रतिशत लाना जरूरी है। अक्सर द्वितीय वर्ष में सीटें खाली रहती हैं। ऐसे में वे नियमित स्टूडेंट्स के रूप में प्रवेश पा सकता हैं। वहीं, प्रोफेशनल व टेक्निकल कोर्सज के विकल्प खुले हैं।
-डॉ. संजय भार्गव, प्राचार्य राजकीय आर्ट्स कॉलेज कोटा

कोटा । पिछले दो साल से कोरोना की मार झेल रहे किसानों को इस बार भी गर्मी में  तरबूज की फसल से लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। कारण कि इस बार मौसम के बार- बार परिवर्तन होने से और भीषण गर्मी शुरू होने से कोटा, बूंदी, बारां में पेटा काश्त तैयार होने वाली तरबूज की फसल एक माह देरी से बाजार में आई। जिससे किसानों को अच्छे दामों से वंचित रहना पड़ रहा है। जहां पिछले साल बूंदी क्षेत्र के तरबूज 20 रुपए किलो तक बिके थे इस बार खुदरा में 8 से 10 रुपए किलो में बिक रहे है। वहीं होलसेल में लोकल तरबूज 4 से 5 रुपए किलो में बिक रहा है। ऐसे में किसानों के बंपर उत्पादन होने के बावजूद दाम नहीं मिल रहे है।

जानकारी के अनुसार इन दिनों पेटा काश्त भूमि से प्रतिदिन 70 से 80 मेटाडोर व ट्रक में किसान तरबूज की फसल भरकर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में ले जाकर बेच रहे हैं। बूंदी जिले में तरबूज की खेती कहार समाज के लोग ज्यादा करते है।  किसान भंवरलाल कहार ने बताया कि पिछले साल गर्मी में तरबूज के बंपर उत्पादन के साथ कोरोना की मार शुरू हो गई थी। जिससे उपज के अच्छे दाम नहीं मिले । इस बार कोरोना नहीं है तो मौसम की मार ने तरबूज को मार दिया । फसल एक माह देरी से आने से बाजार में अच्छे दाम नहीं मिल रहे।  माहे रमजान में फसल आ जाती तो अच्छी बिक्री होती लेकिन रमजान खत्म होने के बाद तरबूज की फसल मार्केट में आने से अब अच्छे दाम नहीं मिल रहे है। इस बार तरबूज देरी से पका इसलिए इसको स्टोर भी नहीं कर सकते है। इधर बाजार में खरबूज की अच्छी आवक हो रही है। जहां होलसेल में खबरबूज 15 से 20 रुपए किलों में बिक रहे वहीं खुदरा में 35  से 40 रुपए किलों में बिक रहे है।

जयपुर। नागौर के रहने वाले सुरेश भिचर उन लाखों युवाओं में से एक हैं जो भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। 24 वर्षीय सुरेश ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर सीकर से दिल्ली तक दौड़ लगाई। उन्होंने 350 किलोमीटर लम्बा यह सफर मात्र 50 घंटे में पूरा किया।  
सुरेश ने दिल्ली में सेना भर्ती में देरी के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हूं। हालांकि दो साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। नागौर, सीकर और झुंझुनू जैसी जगहों पर युवा अपनी उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने दिल्ली तक दौड़ लगाई है।

सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करते थे
उन्होंने बताया कि मैं सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता था और 11 बजे तक पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद ही रुकता था, जहां मैंने आराम किया और आस-पास के इलाकों में सेना के उम्मीदवारों से भोजन प्राप्त किया। सुरेश का दौड़ लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह तिरंगा लिए दिल्ली की ओर भागते हुए नजर आ रहा है।

जयपुर। सरकारी और निजी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही हैं। स्कूलों ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जयपुर जिला शिक्षा विभाग, जिला समान परीक्षा कराने में पिछड़ गया, जिससे पेपर वितरण में देरी हुई। अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर में वितरण के दौरान कई स्कूलों ने मंगलवार देर शाम तक पेपर ले लिए तो कई ले ही नहीं पाए, क्योंकि पेपर ही खत्म हो गए थे। बुधवार को परीक्षा से पहले पेपर लेने गए, जिन्हें फोटो कॉपी दी गई। इसके बाद परीक्षा ली। वहीं पेपर शिक्षकों को बिना सील किए लिफाफों में दिए गए। ऐसे में पेपर की गोपनीयता पर भी सवाल उठ रहे है।

जयपुर में पहला पेपर हुआ
जयपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में बुधवार को पहला पेपर हुआ। कक्षा नौ से 12वीं तक के सभी बच्चों का अंग्रेजी का पेपर हुआ। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12.45 व दूसरी पारी की परीक्षा 1.15 से 4 बजे तक हुई।

कोविड के चलते बदला पैटर्न
 एक साल के अंतराल से ये एग्जाम हो रहे हैं। वहीं वर्ष 2019 के सत्र में हाफ ईयरली एग्जाम हुए, लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं हुए थे। ऐसे में दोनों साल बच्चों को प्रमोट किया था। इस बार भी अगर कोरोना के कारण फिर से स्कूल बंद होते हैं तो ये हाफ ईयरली एग्जाम ही सबसे बड़ा आधार होंगे। कोविड-19 के चलते इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है।

24 तक होंगी परीक्षाएं
पहली से आठवीं तक के अर्द्धवार्षिक एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। मंगलवार से 24 दिसम्बर के बीच स्कूल स्तर पर अर्द्धवार्षिक एग्जाम होंगे। यह स्कूल को तय करना है कि वह किस दिन, किस विषय का पेपर लेंगे और उसी स्कूल को पेपर भी बनाने हैं। राज्यभर में 24 दिसम्बर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। वहीं, कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षा जिला समान परीक्षा के तहत हो रही है।

 जयपुर। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी सहित अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर रेजीडेंट डॉक्टर्स ने अब और भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रेजीडेंट्स ने अब जयपुर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में सोमवार रात आठ बजे के बाद सभी तरह की सेवाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इससे पहले रेजीडेंट्स ने इमरजेंसी सेवाओं को कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा था।

वहीं रेजीडेंट्स डॉक्टर्स की सोमवार शाम को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता हुई। वार्ता में जयपुर एसोसिएशन आॅफ रेजीडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अमित यादव ने बताया कि वार्ता में सभी आठ मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन लिखित में समझौता नहीं होने से बात नहीं बनी। ऐसे में एसोसिएशन ने सोमवार रात आठ बजे से इमरजेंसी सहित सभी तरह की सेवाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉ. यादव ने बताया कि जब तक हमारी मांगों पर लिखित में समझौता नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

अब मरीजों की और बढ़ेगी परेशानी
पिछले आठ दिनों से लगातार हड़ताल के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं अब मरीजों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होने से गंभीर मरीजों को भी एसएमएस सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलने में परेशानी होगी। वहीं रेजीडेंट्स के कार्य बहिष्कार से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का हाल बेहाल है। मुट्ठी भर सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आॅपरेशन लगातार टाले जा रहे हैं। अब लेबर रूम और आईसीयू में भी कार्य बहिष्कार से गंभीर मरीजों की जान पर भी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार को भी रेजीडेंट्स के साथ वार्ता कर समस्या का हल निकालना होगा नहीं तो मौसमी बीमारियों और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मरीजों की जान पर बनी रहेगी।

 

जयपुर। नीट कॉउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। ये कार्य बहिष्कार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। ऐसे में मरीजों की परेशानी फिलहाल काम होती दिखाई नहीं दे रही है।

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से आज मंगलवार को भी एसएमएस अस्पताल सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अन्य अस्पतालों में सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर रेजिडेंट्स सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। अस्पताल में हर दिन करीब 10 हजार की ओपीडी है। हर विभाग में तीन से चार सीनियर डॉक्टर के बाद 5 से 6 रेजिडेंट्स पर इन मरीजों के उपचार का जिम्मा होता है, लेकिन  अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से सारी सेवाएं बाधित हो रही हैं। मरीजों को इलाज में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां ओपीडी में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नही आने के कारण बिना इलाज ही मरीज वापस लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है।  हालांकि सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है लेकिन मरीजों की भीड़ के आगे मुट्ठी भर सीनियर डॉक्टर नाकाफी साबित हो रहे हैं।

कोर्ट में चल रहा है मामला:
 रेजिडेंटस नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी पर विरोध जता रहे हैं, जबकि यह पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी की तारीख दी है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा कर दी कि काउंसलिंग में देरी होने पर देशभर में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार करेंगे।

जार्ड अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि केंद्र सरकार पीजी कॉउंसलिंग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट में तारीख लेने की बजाय इस पर केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसले की कोशिश करनी चाहिए। इसी विरोध में फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की घोषणा के बाद संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आंदोलन और भी तेज किया जा सकता है। उनका कहना है कि अभी दो बैच के रेजिडेंटस पर कार्यभार है। यह इतना ज्यादा है कि रेजिडेंट्रस मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। यदि नीट पीजी काउंसलिंग पूरी होती है तो रेजिडेंट्स का एक और बैच मिलने से कार्यभार कम होगा।

जयपुर। नीट कॉउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में सोमवार से से प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इससे पहले रविवार को ओपीडी का बहिष्कार किया गया था।

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से आज भी एसएमएस अस्पताल सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अन्य अस्पतालों में सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर रेजिडेंट्स सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। जबकि अस्पताल में अभी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अस्पताल में हर दिन करीब 10 हजार की ओपीडी है। हर विभाग में तीन से चार सीनियर डॉक्टर के बाद 5 से 6 रेजिडेंट्स पर इन मरीजों के उपचार का जिम्मा होता है, लेकिन  अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से सारी सेवाएं बाधित हो रही हैं। छुट्टी के बाद सोमवार को अस्पतालों में वैसे ही बेहद भारी भीड़ होती है लेकिन हड़ताल के कारण मरीजों को इलाज में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है लेकिन मरीजों की भीड़ के आगे मुट्ठी भर सीनियर डॉक्टर नाकाफी साबित हो रहे हैं।  अस्पतालों में आज  रेजिडेंटस नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी पर विरोध जता रहे हैं, जबकि यह पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी की तारीख दी है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा कर दी कि काउंसलिंग में देरी होने पर देशभर में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार करेंगे।

जार्ड अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि केंद्र सरकार पीजी कॉउंसलिंग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट में तारीख लेने की बजाय इस पर केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसले की कोशिश करनी चाहिए। इसी विरोध में फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की घोषणा के बाद संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आंदोलन और भी तेज किया जा सकता है। उनका कहना है कि अभी दो बैच के रेजिडेंटस पर कार्यभार है। यह इतना ज्यादा है कि रेजिडेंट्रस मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। यदि नीट पीजी काउंसलिंग पूरी होती है तो रेजिडेंट्रस का एक और बैच मिलने से कार्यभार कम होगा।

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकेगा। राज्य सरकार ने जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थानीय कमेटी को अधिकार दिए है।

यूडीएच ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें जोन स्तरीय कमेटी का गठन संबंधित जोन उपायुक्त, उप / सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, संयोजक सदस्य सचिव, संबंधित सहायक / अधिशाषी अभियन्ता को शामिल किया गया है।

ये हो सकेंगे काम:
-- दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सर्जित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान का अनुमोदन।

-- 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन 3. अनुमोदित योजनाओं में संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन

-- 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र (प्लिंथ / स्टिल्ट +18 मीटर ऊंचाई तक के भवन ) अनुमोदन।

-- गृह निर्माण सहकारी समिति / खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन 6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति / शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।