Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator false - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/9776/rss false RSS Feed झूठे आरोप लगाने वाले मोदी और देश से माफी मांगे: शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि गुजरात दंगों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए थे और यह आरोप लगाने वाले लोगों को अब मोदी, देश और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। शाह ने शनिवार अपने एक साक्षात्कार के  अंशों को सिलसिलेवार ट्वीट में सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सभी आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए थे और अब आरोप लगाने वाले लोगों को मोदी से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा,''सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये फिर एक बार सिद्ध हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाए गये आरोप एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मोदी जी बिना एक शब्द बोले, सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह 18-19 साल तक सहन करके लड़ते रहे। अब सत्य सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है, यह गर्व की बात है।'' हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए धरने और विरोध प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने

एक अन्य ट्वीट में  कहा,'' लोकतंत्र में संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका आदर्श उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। मोदी जी से घंटों पूछताछ हुई लेकिन हमने कोई धरना-प्रदर्शन नहीं किया। झूठे आरोप लगाने वाले लोगों की अगर अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी, भाजपा और देश से माफी मांगनी चाहिए।'' एक अन्य ट्वीट में शाह ने कहा,'' मैंने पीएम मोदी को इन सभी झूठे आरोपों के दर्द को सहन करते हुए बहुत करीब से देखा है। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसलिए झूठे आरोपों पर भी कुछ ना बोलनाज्ये स्टैंड देश की न्याय प्रणाली में विश्वास रखने वाला नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई मजबूत मन वाला व्यक्ति ही ले सकता था।''

शाह ने कहा कि देश की जनता ने इन आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया और वह आज भी मोदी के साथ खड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया,'' कुछ पत्रकारों, एनजीओ और भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाकर एक संगठित गिरोह की तरह उन्हें प्रचारित किया। लेकिन देश की जनता ने इन आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। लोकतंत्र में जनादेश का बड़ा महत्व है और इतने साल से देश की जनता दिल से मोदी जी के साथ खड़ी है।''

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डेगाना। कर्ज और ब्याज से परेशान एक युवक ने अपने मामा के लड़के के साथ व्यापारी के घर से लिए साढ़े चार लाख रुपए की लूट की झूठी कहानी रच डाली। डेगाना डिप्टी नंदलाल सैनी व थानाधिकारी सुभाष पूनिया ने युवक द्वारा रची गई झूठी कहानी का  18 घंटे में पर्दाफाश करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। 

सीआई सुभाषचंद्र पुनिया ने बताया कि शुक्रवार देर रात्रि संजू क्षेत्र के गांव में मनोज पुत्र राम जाति जाट ने उसके साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ  4 लाख 50 हजार रुपए लूटकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान डेगाना पुलिस थाना अधिकारी सुभाषचंद पूनिया मय टीम घटनास्थल पर पहुंचे व आसपास पूछताछ की। मनोज ने बताया कि वह 7 लाख 33 हजार रुपए की फसल बेचकर पैसे लेकर गांव की तरफ जा रहा था। जिसमें 2 लाख 83 हजार डिग्गी में रखें और 4 लाख 50 हजार प्लास्टिक की थैली में स्कूटी पर आगे रखे हुए थे। थोड़ी दूर आगे चलने पर लुटेरे आए व उसकी आंखों में मिर्च झोंककर स्कूटी में आगे रखी साढ़े 4 लाख रुपए से भरी थैली छीनकर ले गए। इसकी जानकारी उसने रिश्तेदारों को फोन पर बताई।  पुलिस को मनोज ने बताया कि उसकी आंखों में जलन हो रही है। इस पर पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया तो आंखों में मिर्च का कोई असर नहीं होना पाया। इस पर पुलिस ने शनिवार सुबह मनोज से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उस पर कर्जा ज्यादा होने से अपने मामा के लड़के प्रहलाद के साथ लूट की झूठी कहानी रची। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

 

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जयपुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का समय और लोगों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की पुरानी धाराओं में संशोधन की तैयारी है।  जो हत्या, लूट, डकैती के फरार बदमाशों को पनाह देता है, उसे भी अब सात साल तक जेल में रखने की तैयारी है। लोगों के खातों से आए रुपए निकालने वालों को 10 साल की सजा और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों से इसकी भरपाई की भी तैयारी है। सब-कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही ऐसे ही कई मामलों में अपराधियों पर नकेल कसेगी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एवं स्पेशल एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और पीडीपीपी एक्ट की धाराओं में संशोधन का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।

राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों को राज्य स्तर पर वापस नहीं लिए जाने का हो प्रावधान

आईपीसी में ये बदलाव
आईपीसी की कुछ अहम धाराओं में संशोधन की तैयारी है। आइए, जानें कि किन धाराओं में क्या-क्या संशोधन प्रस्तावित हैं :
1. धारा 182 में 211 को संज्ञेय बनाना, ताकि झूठे मुकदम न हों। 
2. धारा 325 के गम्भीर मामले अजमानतीय अपराध बनें।
3. धारा 212, 216 के अपराध अजमानतीय और आश्रय देने वाले को सात साल या अधिक मिले।
4. अवैध कब्जा के संबंध में धारा 447 (क) अजमानती हो और सजा बढ़े।
5.  धारा 375 में स्पष्ट प्रावधान हों।
6. सार्वजनिक मार्ग को रोकने की धारा 283 में सजा बढ़े और संज्ञेय बने।
7. 1 लाख तक की चोरी में 5, 2 लाख की चोरी में 7 और अधिक की चोरी में 10 साल तक की सजा हो।
8. चेन स्नैचिंग संबंधी अपराध के लिए अलग से धारा 379क बने।
9. धारा 497 में पुरुष के साथ-साथ महिला को भी दोषी माना जाए। यह धारा व्यभिचार से संबंधित है।
10. आईपीसी में जहां भी जुर्माने का प्रावधान है, वहां राशि बढ़े।

   

सीआरपीसी में ये
1. धारा 167 में रिमाण्ड के लिए आईओ ही सक्षम अधिकारी बने।
2. थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण का अधिकार एसपी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिले।
3. धारा 172 (2) केस डायरी मंगाने के प्रावधान में एनी क्रिमिनल कोर्ट के बजाय ओनली क्रिमिनल कोर्ट हो।
4. धारा 164 सीआरपीसी के प्रावधान 164 (5)(क)(क) में आईपीसी धारा 354, 354क से घ तक के अपराध सम्बन्ध में पीड़िता के बयानों की अनिवार्यता समाप्त हो।
5. धारा 161 आईपीसी के सम्बन्ध में पॉक्सो एक्ट, 376, 354 आईपीसी तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो और इन बयानों को 164 के कथनों के समकक्ष महत्व दिया जाए। इससे अमुश्किलें दूर होंगी और मुकरने के मौके कम होंगे।
लोकल एवं स्पेशल एक्ट
1. सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को अपराध की श्रेणी में रखा जाए।
2. स्वापक ओषधि एवं मन: प्रभावी मामलों की जांच एसआई को मिले।
3. एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश करने की अवधि कम मात्रा में 60, नॉन कॉमर्शियल में 90 और कॉमर्शिलय की 120 दिन हो।
4.  मोटर व्हीकल एक्ट की राशि परिवहन विभाग के बजाय पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण में संचय कोष में जमा हो।



   
   
   
  

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सोजतसिटी। पाली जिले के शिवपुरा थानाधिकारी के साथ दो कांस्टेबलों ने आर्टिफिशियल ज्वैलरी बेचने वाले को पकड़ उसको नकली सोना बेचने के आरोप में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए देने पर छोड़ने को कहा। इस पर पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने अपने मित्र को फोन कर बताया, कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और दो लाख रुपए देने पर छोड़ने की बात कह रहे हैं। जिस पर उसके दोस्त ने पुलिस की ओर से बताए अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद थानाधिकारी व दो कांस्टेबल ने करीब 4 लाख की ज्वैलरी छीनकर पुलिस जीप में उसको जाडन टोल नाका होते हुए आगे ले जाकर हाईवे पर छोड़ दिया और कहा, अब तू सीधा पंजाब चला जा दोबारा दिखा तो बंद कर देंगे। इसके बाद पीड़ित सुरेंद्रसिंह ने अपने दोस्त को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। दोस्त ने डिप्टी एसपी को जानकारी दी। उन्होंने टोल नाका सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें पुलिस वालों की कारस्तानी पकड़ में आई। इसके बाद एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में शिवपुरा थानाधिकारी सहित तीन को गिरफ्तार किया।

ऐसे की लूट

दुष्यंत ने बताया, अमृतसर के रहने वाले सुरेन्द्रसिंह आर्टिफिशियल ज्वैलरी का काम करते हैं। कुछ दिन पूर्व सुरेन्द्रसिंह मार्केटिंग के लिए ब्यावर आए और यहां से पाली आ रहे थे कि जाडन से आगे पुलिस वाले आए और सुरेन्द्रसिंह व उसके दोस्त को अपनी गाड़ी में बिठा जंगल की तरफ ले गए। रास्ते में दोनों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने कहा, तुम अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों के एकांउट से रुपए ट्रांसफर करवा दो नहीं तो बंद कर देंगे। इस पर सुरेन्द्रसिंह व दोस्त ने पुलिस की ओर से बताए अकाउंट में करीब दो लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। इसके अलावा पुलिस ने उनके पास रखी करीब 4 लाख की ज्वैलरी छीन ली तथा उनको हाइवे पर छोड़ पंजाब जाने की धमकी दी।

एसपी ने शिवपुरा थाना के एसएचओ और कांस्टेबल को किया निलंबित

शिकायत और जांच के बाद पाली पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शिवपुरा थाना अधिकारी सहित कांस्टेबलों को निलंबन का आदेश दिया और उन सभी को सदर थाना गिरफ्तार कर लाया गया।

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जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों/ शहरों के संग अभियान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार बड़े-बड़े दावे इस बात के कर रही थी कि जो प्रशासन गांवों/शहरों के संग कैंप लगेंगे, उन कैम्पों के अंदर 10 लाख पट्टे लोगों को जारी करने का काम हम करेंगे। लेकिन हकीकत अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से स्वायत्त शासन मंत्री का गुस्सा होना और अब पंचायत राज मंत्री के द्वारा विकास अधिकारी को सस्पेंड करना, इस बात को अंकित करता है कि इनका लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। मेरा दावा है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच करवाये कि राजस्थान के अंदर जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं उन आंकड़ों की सत्यता क्या है? ग्राम पंचायतों में पट्टे 5 वितरित किये जा रहे हैं और रिकॉर्ड के अंदर 25 दर्ज किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात में असत्यता हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम जनता को गुमराह करने का काम तो आप बंद करें और हकीकत को आप स्वीकार करें। हकीकत यह है कि प्रशासन गांवों /शहरों के संग इन कैंपों के अंदर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है,सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करने और एक रस्म निभाने की बात की जा रही है।

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