कोटपूतली। यहां के पवाला राजपूत गांव में सोमवार को गुर्जर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हाथों किया गया। इस दौरान विश्व गुर्जर महासम्मेलन का आयोजन भी हुआ। जिसमें अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक भरी सभा में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोले। मलिक ने कहा कि गुर्जर समाज संभावनाओं से भरा है। गुर्जर समाज एकजुट रहा तो निश्चित रुप से गुर्जर समाज का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल भी गुर्जर समाज के नेता को सीएम बनाने की पैरवी कर चुके हैं।  मलिक ने कहा कि जाट समाज तो पाताल में पहुंच चुका है।

समाज के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। भाई अपने ही भाई का साथ नहीं देता। यही कारण है कि जाट समाज का व्यक्ति राजस्थान में एक बार भी सीएम नहीं बन सका। एकजुट रहोगे तो मुख्यमंत्री बना लोगे, अन्यथा हमारे समाज के जैसा हाल आपका भी हो जाएगा। मलिक ने इन दिनों जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के बीच हो रहे झगड़े को लेकर कहा कि इस बारे में नरेन्द्र मोदी को बोलना चाहिए। वे उज्जवला योजना पर तो बात करते हैं, किन्तु दोनों समुदायों के बीच बढ़ रहे तनाव पर कुछ नहीं बोलते।

किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन अब तक एमएसपी न तो पास किया और न ही इसके लिए कोई कमेटी बनाई। यदि समय रहते एमएसपी पर कानून नहीं बनाया तो देश में किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी, जिसमें सरकार खत्म हो जाएगी। मलिक ने कहा कि मेरे तो राज्यपाल के तौर पर 4 महीने बचे हैं, जेब में इस्तीफा लेकर घूमता हूं, मां के पेट से गवर्नर बन कर नहीं आया। रिटायर होने के बाद किसानों के हक के लिए पूरी ताकत से जुट जाऊंगा। मेरा दो कमरे का घर ही मेरी ताकत है, इसलिए किसी से भी पंगा ले लेता हूं।

देश में  तालीम  पर तवज्जो नहीं: राज्यपाल ने कहा कि देश में तालीम की तवज्जो नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजें। अपनी कमाई बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। मलिक ने किसानों से मृत्युभोज छोड़ने, दहेज का लेन-देन बंद करने और आलीशान मकान बनाने के बजाय व्यवसाय करने और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने की अपील की। इससे पहले मलिक ने सभास्थल के पास ही गुर्जर स्टेचू आॅफ यूनिटी का विधिवत् शिलान्यास किया। यहां सम्राट मिहिर भोज, किसान केसरी स्व. राजेश पायलट व स्व. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति स्थाना के लिए नींव रखी गई और पुस्तकालय की स्थापना के लिए भी भूमि पूजन किया गया। सभा में कालाकोटा धाम के संत बलदेवदास महाराज सहित युवा नेता अनिल चौपड़ा, धूड़ाराम भगत, प्रधान प्रतिनिधि  इन्द्राज रावत ने भी संबोधित किया। आयोजक रामौतार गुर्जर व पवन छावड़ी सहित मनोज चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम  छावड़ी आदि  ने अतिथियों का स्वागत-सम्मान किया।

सभी तालों की चाबी राजनीति है: सभा में स्व.कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि सभी तालों की एक ही चाबी राजनीति है। प्रदेश में 36 फीसदी लोग एमबीसी वर्ग के हैं, लेकिन 200 में से मात्र 8 विधायक ही गुर्जर समाज के हैं। किन्तु चिंता तो इस बात की है कि आठों विधायकों के अलावा सांसद व अन्य नेता भी समाज के साथ खडे नहीं हुए। कोई भी नेता आरक्षण आंदोलन में सामने नहीं आया। हमारे समाज के सांसद भी 9वीं अनुसूचि के संबंध में चलती लोकसभा में आवाज नहीं उठा सके। हमें ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा और एकजुट होकर अबकी बार गुर्जर समाज के कम से कम 35 विधायक बनाने हैं। बैंसला ने बालिकाओं की शिक्षा पर भी जोर देते कर्नल बैंसला के सपनों को साकार करने की अपील की। जयपुर की मेयर मुनेश गुर्जर ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता हंसराज पटेल, कांग्रेस नेता देव कसाना समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन हरीराम टोंक व एडवोकेट विकास जांगल ने किया।

व्यवस्थाएं रही चाक-चौबंद: कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही। एडीएम जगदीश आर्य, एएसपी विद्या प्रकाश, एसडीएम ऋषव मंडल, डीएसपी डॉ.  संध्या  यादव, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, एसएचओ सवाई सिंह व इन्द्राज सिंह समेत आसपास के पुलिस थानों का जाप्ता तैनात रहा। कोटपूतली आगमन पर राज्यपाल मलिक का ग्राम सांगटेड़ा स्टैण्ड पर सरपंच सोनू चौधरी के नेतृत्व में पंसस प्रतिनिधि राजाराम गुर्जर, रमेश, रामनिवास, भूपसिंह दहिया, अनिल जाट, एड. मनोज, रोहिताश ताखर, देशराज पलसानियां, महेश, डॉ.  सुरेन्द्र, कैलाश जाट, शेरसिंह, कप्तान व विरेन्द्र आदि के द्वारा स्वागत किया गया। इसी प्रकार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला का गुर्जर छात्रावास में स्वागत किया गया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस क्षेत्र की रक्षा करने का मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया, जहां हिंदू पक्ष के अनुसार एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।  शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को वहां ‘नमाज’ अदा करने से न तो रोका जाएगा और ना ही कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने राखी सिंह के नेतृत्व में पूजा करने की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने वाली पांच महिलाओं को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को करेगी।

वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया
एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का  वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को  एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके काम से संतुष्ट नहीं होने के कारण पद मुक्त कर दिया।  सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया है। यह सर्वे रिपोर्ट विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह अदालत के समक्ष पेश करेंगे।  

वजूखाने में पानी का मामला उठाया
मंगलवार की सुनवाई में सरकारी वकील ने वजूखाने में पानी की उपलब्धता और इसके पास स्थित शौचालय का मार्ग अवरुद्ध होने के संबंध में अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वजूखाने से पानी हटाने के कारण उसमें मौजूद मछलियों के मरने का खतरा उत्पन्न होने की भी बात कही। उन्होंने अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।  

नंदी के सामने से अवरोध हटाने की अर्जी
अदालत के समक्ष वादी पक्ष की ओर से परिसर में मौजूद नंदी के सामने का अवरोध हटाने के संबंध में अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने  इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

 जयपुर। एक तरफ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अंतरराष्टÑीय दिव्यांग दिवस पर दस दिव्यांगों को स्कूटी बांट रहे थे, वहीं दूसरी ओर डेढ़ माह से अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग विशेष योग्यजन निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे दिव्यांगजनों की कोई भी सुध नहीं ले रहा। सर्द रात में भी उन्हें खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, धरना स्थल पर ना ही कोई शौचालय है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। खुले में शौच और तीन सौ मीटर दूर से पानी लाकर पीने के बावजूद ये दिव्यांग डेढ़ महीने से यहीं हैं। दिव्यांग जनक्रांति सेना के बैनर तले पेंशन वृद्धि, रोजगार समेत छह मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने को लेकर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन प्रक्रिया में समय लगता है। हमारे विभाग की भी सीमा है। हम तुरंत में सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते।

    कम से कम इतने पैसे तो दे जिससे पेट भर पाएं
धरने में पाली जिले के इंसाफ भी शामिल हैं। वे खुद से चल-फिर नहीं पाते हैं। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि हम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना देने आए हैं। हमें अभी साढ़े सात सौ रुपये मिलते हैं। इतने रुपयों में पेट कैसे भरेगा? सरकार कम से कम इतने पैसे तो दे जिससे पेट भर पाएं।

बैंक से लोन लेना चाहा लेकिन मिला नहीं
बाड़मेर के नैनाराम इंसाफ और उनके जैसे और दिव्यांगों को शौचालय जाने और बाकी कामों में मदद करते हैं। वे चल-फिर सकते हैं इसलिए गंभीर दिव्यांगों की मदद करते हैं। धरना स्थल पर पानी और जरूरी सामान लाने की जिम्मेदारी भी नैनाराम की ही है। 2006 में उन्हें पैरालिसिस हो गया था। अब उनके दोनों पैरों में कैलिपर लगा है। अब वे सिलाई-कढ़ाई का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में उन्होंने नैना फैशन नाम की एक दुकान भी खोली थी। बैंक से लोन लेना चाहा लेकिन लोन मिला नहीं। इसलिए दुकान बंद हो गई।

पेंशन बढ़ जाएगी तो पढ़ना आसान हो जाएगा
चौबीस साल के भगवान बाड़मेर से हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रीट परीक्षा में 150 में से 116 नम्बर आए हैं। वे कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे कोचिंग की फीस दे पाना संभव नहीं है। घर वाले उतने सक्षम नहीं है। इसलिए धरने पर बैठा हूं। पेंशन बढ़ जाएगी तो पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर शायद नौकरी भी मिल जाएगी।

हमारी भी सीमा है, तुरंत सभी मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं : मंत्री टीकाराम जूली

ये है दिव्यांगों की मांगें
    रोजगार
    पेंशन में बढ़ोतरी
    दिव्यांग कर्मियों का गृह जिले में स्थानांतरण
    शिक्षा विभाग समायोजन में दिव्यांगों को निवास से दूर न भेजा जाए
    पदोन्नति में चालीस प्रतिशत दिव्यांगताधारी व इससे ऊपर सभी को शामिल किया जाए
    सरकारी नौकरी भर्ती को सभी वर्गों को शामिल कर पद सृजित कर संख्या दर्शायी जाए।

मुझे तीन दिसंबर को धरने की सूचना मिली। मैंने अधिकारियों से उनसे बातचीत के लिए कहा है। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है लेकिन प्रक्रिया में समय लगता है। हमारे विभाग की भी सीमा है। हम तुरंत में सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते। -टीकाराम जूली, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

फरवरी में बनी थी कमेटी, अब तक मात्र एक बैठक
विकलांग जनक्रांति सेना ने इसी साल फरवरी में भी इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उस समय तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें विभाग के सचिव समेत दिव्यांगों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कमेटी की अब तक मात्र एक बैठक हुई। बैठक में हमें आश्वासन दिया गया कि सभी विभागों से रिक्तियां मंगवाएंगे और मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने बैठक के बाद भी मंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। फरवरी में बनी कमेटी का कोई परिणाम नहीं निकला है। इसलिए हम दुबारा आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारी सभी मांगे पूरी होगी। -सत्येंद्र सिंह, अध्यक्ष, विकलांग जन क्रांति

हम जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांग सोमवार को मंत्री जी से मिलने वाले हैं। उम्मीद है उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के बाद धरना शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। -समित शर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार का घमंड चूर हो जाएगा लोकतंत्र में अहम किसी का नहीं चलता है इसमें विनम्र रहना पड़ता है। गहलोत ने कहा  कि राजस्थान में पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली पहली बार हो रही है। इसके लिए सोनिया, राहुल गांधी  का हम धन्यवाद करते हैं, राहुल जी, सोनिया जी ने सोच-समझकर के जब दिल्ली के अंदर राजनीति चली और रैली जो राष्ट्रीय रैली थी, राष्ट्रीय रैली को इस प्रकार से परमिशन नहीं देना अनफॉर्च्यूनेट है। मुद्दा पूरे मुल्क में बना हुआ है महंगाई का, तो ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेकर, तो क्या कारण था कि उन्होंने उसको मना कर दिया? हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राजस्थान को चुना है, जयपुर को और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान से लोग आएंगे ही आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे देश से लोग आएंगे, बहुत कामयाब रैली होगी।

रैली के आयोजन को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार तो सुनवाई कर ही नहीं रही है देशवासियों की, चाहे महंगाई हो आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं वो, वो तो अहम-घमंड में ही मर रहे हैं और जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी उनको।

 जयपुर। सीएम सलाहकार नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के आरोपों और मीडिया की खबरों पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि आरोप लगाने वाले अगर थोड़ी गहराई में जाते तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती। हम सरकार चला रहें तो हमें भी तो कुछ जानकारी होगी। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष के लोग इसे बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं। हमें भी पता है कि सलाहकार या संसदीय सचिव के मामले में कोर्ट से क्या निर्देश आ रखे हैं और उनमें क्या हुआ है। हमने इन नियुक्ति को लेकर अलग से वेतन भत्ते या सुविधाओं को लेकर कोई आदेश नहीं निकाला है। हम उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा या सुविधाएं देते तो जनहित में ये खबरें जारी हो सकती हैं। विपक्ष ऐसे माहौल बना रहा है, जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। मैं चाहे कितने भी सलाहकार रखूं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई सलाहकार जनता के बीच जाकर फीडबैक जुटाते हुए हमें सलाह देता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है।

सीएम के बयान से साफ हो गया है कि सलाहकार नाममात्र के होंगे। उन्हें या संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ये सामान्य विधायक से ज्यादा दूसरा काम करने में सक्षम नहीं होंगे। ये सरकारी गोपनीय सूचना की पत्रावली ना देख सकते, ना ही पत्रावली चला सकते, क्योंकि यह आॅफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के खिलाफ है। अब सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का दुस्साहस भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि राज्यपाल ने मेरी मांग पर सरकार से जवाब मांगा है।
- राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

गुढ़ा की नाराजगी जायज: सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं
राज्यमंत्री राजेन्द्र गुढ़ा के बयानों पर गहलोत ने कहा कि उनकी अपनी कोई नाराजगी हो सकती है, जो जायज भी है। उनकी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, लेकिन सभी को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता। गुढ़ा के मन में भी कुछ होगा तो वह धीरे-धीरे शांत होगा। मैं और डोटासरा उनसे बात करेंगे। कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।

सांसदों पर बोला हमला : मंत्री होने के बावजूद पैरवी नहीं करते
गहलोत ने कहा कि यहां से चार सांसद मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन मोदी के सामने आवाज उठाने का साहस उनमें नहीं है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्टÑीय परियोजना घोषित कराने की मोदी खुद घोषणा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत पीएम से यह घोषणा भी राजस्थान के हित में पूरी नहीं करवा पाए, उन्हें मंत्री बने रहने का अधिकार है क्या। बेरोजगार युवाओं के लखनऊ कूच पर गहलोत ने कहा किपिछले तीन साल में हमने एक लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। नौकरी चाहने वाले तो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, वे यूनियन बनाकर दबाव बनाने में लगे हैं।

महंगाई बढ़ने के लिए भाजपा की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार
 केन्द्र की गलत नीतियों से राज्यों को नुकसान, परिणाम पूरा देश भुगत रहा: गहलोत
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए दिल्ली में 12 दिसम्बर को महंगाई हटाओ रैली में राजस्थान से ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की। गहलोत और डोटासरा ने रविवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में केन्द्र सरकार की नीतियों को संघवाद के खिलाफ बताया है।

राज्य मजबूत होंगे तो ही देश मजबूत होगा, राज्य सरकारें कर्जे में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र की गलत नीतियों के परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। संघवाद के खिलाफ केन्द्र की कार्यशैली से राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। राज्य सरकारें कर्जा लेकर काम चला रही हैं। राज्य मजबूत होंगे तो ही देश मजबूत होगा। अब तक एक्साइज ड्यूटी का पैसा सभी राज्यों के हिस्से में आता था, लेकिन अभी राज्यों को नुकसान हो रहा। लगाई गई स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में भी राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। केन्द्र केवल अपना खजाना भरने में लगी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार कीमतें बढ़ने से दूसरी चीजें भी महंगी होती हैं। अभी पांच राज्यों के चुनाव के कारण कीमतें रुकवा रखी हैं, लेकिन केन्द्र देश से एक साल तक कीमतें नहीं बढ़ने का वादा करे तो महंगाई पर अंकुश संभव है। कोरोनाकाल में हमारा 20 हजार करोड़ का राजस्व कम हुआ। केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक जीएसटी का पुनर्भरण कर रही थी, उसे 2027 तक आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान के बकाया 5900 करोड़ का जीएसटी पुनर्भरण का भुगतान जल्दी हो।

पीएम केवल लच्छेदार भाषण दे रहे हैं
पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 12 दिसम्बर को दिल्ली में होने वाली महंगाई हटाओ रैली में राजस्थान से करीब 50 हजार कार्यकर्ता और लोग शामिल होंगे। केन्द्र सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। पीएम मोदी केवल लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। गैस सब्सिडी खत्म कर दी। आम आदमी की थाली में दो वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच रही। यूपीए सरकार में पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर था जो अब 115 रुपए है। डीजल के उत्पाद शुल्क में 800 फीसदी बढ़ोतरी की है।