जयपुर। राजस्थान में खनन क्षेत्र को 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य में बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी माइंस हैं, यदि वे 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करते हैं, तो इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह बात राजस्थान ज्य प्रदूराषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार के चेयरमैन सुधांश पंत ने कही। वह जयपुर में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘द 7आर्स कॉन्फ्रेंस रोडमैप फॉर ए ग्रीनर टुमॉरो’ के 5वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।  पंत ने कहा कि राजस्थान सरकार ई.वेस्ट पॉलिसी लेकर आ रही है।

जिसका ड्राफ्ट तैयार है और इसे हितधारकों के साथ उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए साझा किया गया है। सीईओ और डब्ल्यूटीडी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अरुण मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के इस स्रोत की क्षमता का बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सेंट.गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ग्लास सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशकए आइजनहावर स्वामीनाथन ने कहा कि आज के समय में बिल्डिंग्स पर्यावरण की समस्या का एक हिस्सा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत अधिक है। डिप्टी हैड ऑफ  प्लांट ऑपरेशंस हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड मुकेश गोयल ने कहा कि पृथ्वी केवल एक ही है। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। पेरिस जलवायु समझौते में, दुनिया भर के 700 शहरों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी ने उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंत ने ग्रीन रेटिंग कंपनियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जो ग्रीन-फ्रेंडली प्रोसेस को अपना रही हैं।

नई दिल्ली।  राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। भाटी ने केंद्रीय मंत्री  आर.के. सिंह से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अनुबंधित 11.33 रेक प्रतिदिन की एवज में मात्र 9.3 रेक प्रतिदिन की ही आपूर्ति की जा रही है जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है उन्होंने मांग रखी कि राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कॉल ब्लॉक से जुड़े 4340 मेगावाट की तापीय इकाइयों को मार्च 2022 से लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदिन 42500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला अस्थाई तौर पर आवंटित करवाया जाए। साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े तापीय विद्युतगृहों को कोयला आपूर्ति हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही 9.3 रेक प्रतिदिन के अतिरिक्त 6 रेक प्रतिदिन(कुल 15.3 रेक प्रतिदिन) की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।  भाटी ने आग्रह किया कि पीईकेबी कॉल ब्लॉक की 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि पर खनन हेतु वन भूमि पर कब्जा एवं अन्य स्वीकृति या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अतिशीघ्र दिलवाई जाए।

सौभाग्य योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में  भाटी ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राजस्थान की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सौभाग्य योजना की समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान के दूर-दराज के गांव ढाणीयों में शेष बचे हुए घरों के विद्युतीकरण को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना की समय सीमा कम होने की वजह से प्रदेश में कुल 210843 आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 36121 आवासों का ही विद्युतीकरण हो पाया है।

 भाटी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रवर्तित कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधीन बैंकों को किसानों के लिए सुलभ लोन देने में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु को दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया। राजस्थान में गोडावन के संरक्षण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए प्रयास करें केंद्र सरकार। भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका में ढिलाई से हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया|

 भाटी ने प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु राजस्थान एवं गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र, प्रॉयोरिटी एवं पोटेंशियल एरिया में सभी लो वोल्टेज लाइनों को भविष्य में भूमिगत रखा जाएं एवं वर्तमान लो वोल्टेज लाइनों को भूमिगत किया जाये | सभी हाई वोल्टेज लाइनों पर तुरंत बर्ड डाइवर्टर लगाया जाये वर्तमान ओवरहेड लाइनों की फिजिबिलिटी स्टडी की जाये और यदि संभव हो तो लाइनों को भूमिगत किया जाये | जहाँ तकनीकी रूप से भूमिगत किये जाने में समस्या हों तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से परीक्षण करवाया जावे, भविष्य में बनाई जाने वाली सभी ओवरहेड लाईनों की तकनीकी रिपोर्ट का परीक्षण कमेटी से करवाया जाये |

 भाटी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा देश की कुल संभावित क्षमता का 20 प्रतिशत है साथ ही यह क्षेत्र गोडावण का निवास स्थल भी है जो की एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है | अब गोडावण के विचरण क्षेत्र में प्रतिबंध एवं विधुत लाईनों को भूमिगत किये जाने से राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5  गीगावाट एवं 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पूरी तरह से प्रभावित होगी | इस निर्णय से लगभग 50-60 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं प्रभावित होंगी |

 भाटी ने बताया कि लाइनों के भूमिगत किये जाने में विभिन्न प्रकार के तकनीकी, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय एवं क़ानूनी समस्याएं हैं और यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। अतः इस प्रकरण के स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की जाये।केंद्रीय मंत्री ने  भाटी द्वारा सुझाए गए सभी बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया और जल्द ही राजस्थान में ऊर्जा आपूर्ति के संकट का समाधान करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और केंद्रीय ऊर्जा सचिव  आलोक कुमार शामिल थे।

जयपुर। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के फलस्वरूप डीजीपी प्रशस्ति डिस्क एवं रोल प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय परिसर में सोमवार सुबह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस  एम एल लाठर चुने गए 66 पुलिस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान डीजीपी ने कहा बदमाशो से मिलीभगत करने वालो को बख्शा नही जाएगा। अच्छा काम करने वालों को हमेशा सम्ममानित किया जाएगा।

सम्मान समारोह के दौरान 8 आईपीएस, एक अतिरिक्त निदेशक प्रचार, एक उप निदेशक स्वास्थ्य, 10 आरपीएस, 2 निजी सचिव, 9 पुलिस निरीक्षक व कंपनी कमांडर, 3 उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर,, 2-2 मंत्रालयिककर्मी व हेड कांस्टेबल एवं 28 कांस्टेबल को डीजीपी प्रशस्ति पत्र व रॉल प्रदान किया जायेगा।

8 आईपीएस को मिला डीजीपी डिस्क
एडिशनल डीजीपी पुनर्गठन एवं नियम संजीव कुमार नार्जारी, आईजी इंटेलीजेंस रूपिंदर सिंघ, डीआईजी कार्मिक गौरव श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर द्वितीय जयपुर हैदर अली जैदी, डीआईजी सीआईडी सीबी अनिल कुमार टॉक, एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल, एसपी कोटा शहर गौरव यादव एवं एसपी प्रशिक्षण पीटीसी जयपुर दौलतराम अटल को डीजीपी डिस्क मिला है।

10 आरपीएस सम्मानित
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, ज्ञान चंद यादव, भरत लाल मीणा, सौरभ कोठारी, ललित किशोर एवं पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, रामानंद शर्मा, सूर्यवीर सिंह राठौड़, नरेंद्र कुमार व अमीर हसन को सम्मानित किया गया।

जनसंपर्क व स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी को मिला डीजीपी का सम्मान
अतिरिक्त निदेशक प्रचार पुलिस मुख्यालय गोविंद पारीक एवं उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुनील पूनिया को डीजीपी का सम्मान दिया गया।

निजी सचिव व मंत्रालयिक सेवा के 4 को मिला डीजीपी का सम्मान
अतिरिक्त निजी सचिव पुलिस मुख्यालय मुरारी लाल गुप्ता, डीजीपी के निजी सहायक बनवारी लाल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग प्रथम नेमीचंद शर्मा एवं सूचना सहायक एससीआरबी प्रकाश कंवर शेखावत को भी सम्मानित किया गया।

9 पुलिस निरीक्षक एवं कंपनी कमांडर
पुलिस निरीक्षक धीरज वर्मा, कामरान खान, राम सिंह नाथावत, शिवदास मीणा, पूनम चौधरी, विक्रांत शर्मा एवं कंपनी कमांडर दीपक जोशी, सीताराम बुनकर एवं सुश्री वीना कुमारी।

3 उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर एवं 2 हेड कांस्टेबल
प्लाटून कमांडर मुकेश कुमार व उपनिरीक्षक रामकिशोर शर्मा एवं उपनिरीक्षक प्रोबेशनर विजय मीणा तथा हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद जाट व महावीर प्रसाद यादव।

28 कांस्टेबल एवं कॉन्स्टेबल चालक
अशोक सिंह, अशोक कुमार रावत, भागीरथ मीणा, भंवर लाल, भूपेंद्र कुमार, गुमान सिंह, हेमराज राजावत, हनुमान चौधरी, जितेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, लालाराम, मुकेश कुमार गुर्जर, मुनेश कुमार, महेंद्र कुमार, मही राम, महेश कुमार, नारायण लाल, नरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, रामचंद्र, सुभाष चंद्र वर्मा, सुरेश कुमार यादव, सोमपाल सिंह, सुरेश चंद गुर्जर, सुरेश कुमार एवं उमेश चंद्र दीक्षित को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया।