वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के सबसे करीबी सहयोगी विकास सिंह नर्वे को वाराणसी पुलिस और स्पेशल जांच टीम (एसआईटी) ने सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल बॉर्डर के निकट से गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) सरवणन टी. ने बताया कि नर्वे को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद विकास सिंह को वाराणसी लाया जा रहा है। विकास के खिलाफ लुकआउट नोटिस के साथ-साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था।

इस मामले में शैली ट्रेडर्स फर्म के मुखिया भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र और वाराणसी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराध से अर्जित करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को विभिन्न इलाकों में जब्त किया जा चुका है।

जयपुर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के संचालन और समन्वय को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खान एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक में अरावली संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अवैध खनन पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

एसआईटी करेगी कार्रवाई, सभी विभाग होंगे शामिल

अभियान प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी के माध्यम से संचालित होगा। इसमें माइंस विभाग के खनि अभियंता, सहायक अभियंता, भू-वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक/उपनिरीक्षक तथा वन विभाग के रेंजर शामिल रहेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

इन 20 जिलों में चलेगा अभियान

अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।

तीन दिन में राशि नहीं तो FIR, 90 दिन में जब्ती

अभियान के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। तीन दिन में कम्पाउंड राशि या एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 90 दिन में भी राशि जमा नहीं होने पर वाहन और उपकरण राजसात किए जाएंगे। पूर्व में दर्ज मामलों में कार्रवाई, जब्त खनिजों की नीलामी और खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पाए जाने पर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रोजाना मॉनिटरिंग, सरकार तक पहुंचेगी रिपोर्ट

अभियान की मॉनिटरिंग माइंस विभाग के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण खनि अभियंता करेंगे। रोजाना फील्ड रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होगी और मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल संरक्षण के हित में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को मंगलवार देर रात एक नाटकीय पुलिस कार्रवाई में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर की यह गिरफ्तारी पुलिस ने उनकी लोकेशन सर्विलांस के जरिए ट्रेस कर की है। अमिताभ ठाकुर लखनऊ से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और रात करीब 1:15 बजे उन्हें ट्रेन से उतारा गया। सूत्रों के अनुसार, अमिताभ ठाकुर ट्रेन में अपने बर्थ पर सो रहे थे। जैसे ही ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर करीब 01:52 बजे पहुंची, पुलिस टीम दोनों दिशाओं से उनके कोच में चढ़ गई और उन्हें जगाकर ट्रेन से नीचे ले आई। अचानक हुई इस गिरफ्तारी को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया।

अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया में जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि यह मामला तब का है जब वह देवरिया में एसपी के पद पर तैनात थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले लखनऊ लाया गया और बाद में पूछताछ के लिए देवरिया भेज दिया गया। पूर्व आईपीएस के खिलाफ लखनऊ के तालकटोरा थाने में भी धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। गिरफ्तारी की सूचना बुधवार सुबह तालकटोरा थानाध्यक्ष कुलदीप कुमार दुबे ने फोन कर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैल गई।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि देवरिया वाले मामले में जांच आगे बढऩे पर गिरफ्तारी की गई है। वहीं तालकटोरा थाने में दर्ज मुकदमे के चलते भी पुलिस की नजर उन पर थी। मंगलवार देर रात उनके दिल्ली जाने की जानकारी मिलने पर एसआईटी और तालकटोरा पुलिस सक्रिय हुई और लोकेशन के आधार पर सीतापुर-शाहजहांपुर बॉर्डर पर उन्हें दबोच लिया गया।

सातारा। महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर सुसाइड केस की जांच के लिए शनिवार को एसआईटी गठित की गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके आदेश दिए। महिला आईपीएस अधिकारी की देखरेख में जांच की जाएगी। टीम को तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। महिला डॉक्टर सातारा जिले के फलटण सिविल अस्पताल में पदस्थ थी। उसने 23 अक्टूबर को फलटण के ही एक होटल में सुसाइड किया था। उसने आरोप लगाया था कि एक सांसद और उसके दो पीए तथा सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने उस पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाते थे।

सब इंस्पेक्टर पर रेप करने का आरोप
हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि एसआई बदने ने 5 महीने में उसका 4 बार रेप भी किया था। जिस घर में वो रहती थी उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे प्रशांत बांकर ने उसका मानसिक शोषण किया था। 

बदने ने किया थाने में सरेंडर
इस बीच फरार चल रहे सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में सरेंडर किया था। दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं। उन पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 'तिरुपति लड्डू' विवाद मामले में मुकदमा दर्ज होने और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश देने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से प्रसाद में कथित तौर पर दूषित घी के इस्तेमाल के बारे में बयान देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 18 सितंबर को प्रेस के सामने बयान देने का औचित्य क्या था? इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि लड्डू बनाने में वास्तव में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। पांच आपूर्तिकर्ता थे। जिनमें से केवल एक आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति दूषित पाई गई।

पीठ ने हालांकि यह भी पूछा कि क्या सभी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त घी को इस्तेमाल से पहले मिलाया गया था। पीठ ने कहा कि हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि जब जांच लंबित थी तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बयान देना उचित नहीं था।

शीर्ष अदालत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इतिहासकार डॉ. विक्रम संपत, सुदर्शन टीवी चैनल के संपादक सुरेश चव्हाण और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह निर्देश लेने को कहा कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित वर्तमान एसआईटी को ही जारी रहने दिया जाना चाहिए या कोई अन्य एसआईटी गठित की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने मुख्यमंत्री के 18 सितंबर को दिए गए बयान का बचाव करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि चूंकि आपूर्ति (घी की) मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थी, इसलिए इसे परीक्षण के लिए आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच की रिपोर्ट आने के बाद मिलावट संबंधी जानकारी सामने आयी। 

पीठ ने अधिवक्ता से पूछा कि क्या विवेक आपको इस मामले में दूसरी राय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता? स्वामी के वकील ने दलील दी कि वह इस बात से ङ्क्षचतित हैं कि मुख्यमंत्री ने किस आधार पर स्पष्ट बयान दिया है, क्योंकि इससे देवता के प्रति सम्मान कम हुआ और दुनिया भर के भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता लूथरा और रोहतगी ने स्वामी पर टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया। 

रेड्डी ने घी के स्रोत और गुणवत्ता पर विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट तथा भक्तों की भावनाओं की रक्षा के लिए इस मुद्दे को प्रचारित करने पर अस्थायी रोक लगाने के रूप में अंतरिम राहत की मांग करते हुए अलग से याचिका दायर की है।

मेहता ने अपनी ओर से कहा कि यह आस्था का मामला है और यदि दूषित घी का उपयोग किया गया है तो यह अस्वीकार्य है। इसकी जांच की जानी चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है। नायडू ने अपने बयान में दावा किया था कि राज्य में पिछली वाई एस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु वसा का उपयोग किया गया था, जिससे बड़ा विवाद शुरू हो गया।

उधर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए 'घृणित आरोप' लगाने का आरोप लगाया है।

जयपुर। भांकरोटा थाने में तैनात हैड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के आत्महत्या मामले में मंगलवार को एसीएस गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की हुई बैठक में परिजनों की सात मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया गया। मामले की जांच एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में गठित एसआईटी करेगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बाबूलाल बैरवा हेड कांस्टेबल का आत्महत्या प्रकरण एक अत्यंत दुखद घटना है। इस प्रकरण की तुरंत जांच के लिए एसआईटी गठित कर शीघ्र कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस प्रकरण में विधायक लालाराम, राम अवतार, राधेश्याम, विक्रम बंशीवाल और जयपुर पुलिस आयुक्त बाबूलाल के परिजनों के साथ वार्ता की है। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों अनिल शर्मा एवं जगदीश व्यास को एपीओ किया गया है तथा उप निरीक्षक आशुतोष सिंह को निलंबित किया गया है। बाबूलाल के अंतिम संस्कार में बीजू जॉर्ज जोसफ भी पहुंचे। 

इन मांगों पर बनी सहमति

• प्रकरण के अनुसंधान के लिए एक एसआईटी टीम एडीजी क्राइम दिनेश के नेतृत्व में होगी।
• पुलिस विभाग की तरफ  से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही शुरू कर दी जाएगी। एक माह के अन्दर अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।
• बाबूलाल बैरवा के सेवा परिलाभ जो लगभग 55 लाख रुपए है, पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत शुरू होगी।
• बाबूलाल बैरवा के बेटे तनुज गोठवाल को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
• बाबूलाल बैरवा की बेटी को जयपुर में ही संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति दी जाएगी।
• बाबूलाल बैरवा की बेटी साक्षी गोठवाल (23) को पुलिस परिवार के द्वारा गोद लिया जाएगा। इनकी शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग निभाएगा। 

डीजीपी ने गठित की एसआईटी
महानिदेशक पुलिस यूआर साहू ने हैड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा आत्महत्या प्रकरण में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटीमें आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी प्रहलाद कृष्णिया, एएसपी सोहेल राजा, एएसपी सीमा भारती, डिप्टी एसपी अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम महरिया और एसआई विनोद मीणा को शामिल किया है। 

बेंगलुरु। कर्नाटक में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कथित दुराचार के मामले में नामित जनता दल एस के सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट के जरिये सामने आकर कहा कि वह भागे नहीं हैं और वह अपने खिलाफ आरोपों की जांच का सामना करेंगे।

हासन लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से एक सेक्स सीडी पर राज्य सरकार द्वारा जांच की घोषणा के बाद करीब एक महीने से परिदृश्य से ओझल हो गए थे।

उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा कि वह 31 मई को विशेष जांच दल के सामने हाजिर होंगे। रेवन्ना ने वीडियो संदेश में कहा कि 26 अप्रैल को उनके क्षेत्र में जब चुनाव हुए थे, तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था और न ही कोई जांच टीम नहीं बनी थी।

उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को असत्य बताया है और कहा है कि वह एसआईटी की जांच में मदद करेंगे और अपने ऊपर लगे आरोपों का जबाव देंगे। खबरों के अनुसार, रेवन्ना 27 अप्रैल को विदेश (जर्मनी) चले गये थे। 

रेवन्ना ने इस प्रकरण में अपने पहले बयान में कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और इसके कारण वह अवसाद में चले गये थे। उन्होंने कहा कि वह बेंगलुरु में नहीं हैं, लेकिन अपने वकील के माध्यम से बेंगलुरु पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से संपर्क किया है। 

कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने सांसद रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिये 18 मई को एक वारंट भी जारी किया गया है। इसी दौरान, उनके पिता और विधायक एच डी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से चार मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने 20 मई को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिय़ा था। कर्नाटक पुलिस ने सेक्स सीडी मामले में एच डी रेवन्ना और उनके सांसद पुत्र प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ होलेनारसिपुरा टाउन थाने में मामला दर्ज कराया था।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से हटाकर विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का कोई आधार नहीं है।

पीठ ने पहले से जांच कर रही विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप को भी निराधार बताया। उन आरोपों को खारिज करते हुए सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। 

उन्होंने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए,''हम सेबी को अन्य दो मामलों में तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।''

पीठ पिछले साल 24 नवंबर को कहा था कि वह अडानी समूह के खिलाफ ङ्क्षहडनबर्ग रिपोर्ट को वास्तविक स्थिति के रूप में नहीं देख सकता है। इस वजह से उसने सेबी से जांच करने के लिए कहा था।

पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर और उसके आदेशों से प्रभावित संस्थाओं को सुने बिना जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति पर विचार करने के लिए भी कहा है।

शीर्ष अदालत ने वकील विशाल तिवारी, वकील एम एल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका जायसवाल और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर 24 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जनवरी 2023 में प्रकाशित हिंडनबर्ग (अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म) की रिपोर्ट में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की ओर से धोखाधड़ी और स्टॉक हेराफेरी का दावा किया गया था। हालाँकि, समूह ने उस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती कहकर खारिज कर दिया था। 

जयपुर। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएमओ में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद पहले ही दिन मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार की प्राथमिकता तय की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का जीरो टालरेंस की नीति अपनाकर उन्नमूलन होगा। कोई भी अपराध हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने ऐसे में पहले दिन से ही चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। 

उन्होंने राजस्थान के युवाओं के पेपरलीक से पिछली सरकार में भविष्य चौपट होने की बात कहते हुए कहा कि राजस्थान में जो पेपरलीक हुए हैं, उसकी जांच और दोषियों को सजा के लिए एसआईटी गठन का काम शुरू कर दिया गया है। पेपरलीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में पेपरलीक ना हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। राजस्थान में संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगेस्टर टॉस्क फोर्स के गठन का भी फैसला किया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी को इसका जिम्मा दिया जाएगा। सरकार अपराधी तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं के सम्मान के लिए काम किए हैं। राजस्थान में अत्याचार देखा है। भाजपा सरकार अब महिला और बालिकाओं पर अत्याचार सहन नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के जितने भी मामले लंबित पड़े हैं, उनका निस्तारण होगा और आम व्यक्ति जब सरकारी विभागों में जाए तो उसके काम के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान मिले, भ्रष्टाचार पर जवाबदेही तय होगी। 

विकसित भारत अभियान आज से, पीएम लाइव जुड़ेंगे, सीएम भी जाएंगे: भाजपा के विकसित भारत अभियान की लांचिंग शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2:15 बजे अपने लाइव संबोधन से महारानी कॉलेज में करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी भी रहेंगे।

भाजपा ने अभियान के लिए प्रदेश पदाधिकारियों सहित सभी मोर्चो-प्रकोष्ठों और विभिन्न स्तरों पर कार्य विभाजन और जिम्मेदारियां दी गई है। 

मोदी की गारंटी, चुनावी घोषणा पत्र की पूरी पालना होगी
सीएम भजनलाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की सरकार पूरी तरह पालना करेगी। साथ ही जनता जिन मुद्दों पर त्रस्त हैं, उन पर गंभीरता से राहत को काम होंगे। मोदी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को राहत मिले, इसे देखकर देश में काम हो रहा है। प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार किसान, गरीब, महिला सहित हर वर्ग को ध्यान में रखकर ठोस फैसले करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित होगी। कितने लोगों को फायदा मिला, यह कागजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चेक होगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति है और योजना का फायदा लेने से छूट जाता है तो जिसकी वजह से वह वंचित रहा, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। कल से भारत विकसित संकल्प यात्रा प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसमें योजनाओं से जोड़ना और उनका सशक्तिकरण का काम होगा। 

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर देने के मामले की सघन जांच के लिए एसआईटी गठित की गई हैं।

पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज इस मामले की सघन जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एन एम के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित की। मिश्रा ने बताया कि गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों अभियुक्त की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होते ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम घोषित होगा और इन अभियुक्तों के बारे में जानकारी देने वालों को पांच-पांच लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुलिस तत्परता से हत्यारों की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस हत्याकांड के बाद  उत्पन्न स्थिति के चलते प्रदेश की कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा की और इस संगठित अपराध से उपजे हालात पर निरंतर निगरानी रखे जाने की हिदायत  दी। मिश्र ने विशेष रूप से अपराधियों को पकड़े जाने के लिए पुख्ता  कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए।

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। करीब छह घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मामलों पर सहमति बनी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी कि खिलाड़ियों के साथ बातचीत में 15 जून तक यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर चर्चा हुई।
अनुराग ठाकुर ने कहा, पहलवानों के साथ सकरात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मु्द्दे पर हुई है। लगभग छह घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दे पर चर्चा हुई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाए। रेसलिंग फेडरेशन की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे।

खिलाड़ियों की कई मांगों पर हुई चर्चा
खेल मंत्री ने आगे कहा, पहलवानों ने मांग की है कि उनके खिलाफ सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। पहलवानों ने यह भी अनुरोध किया कि तीन कार्यकाल पूरा कर चुके बृजभूषण सिंह और उनके सहयोगियों को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। 15 जून से पहले पहलवान कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।

पहलवानों ने जनवरी में खोला था मोर्चा 
देश के शीर्ष पहलवान 138 दिन से बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। 18 जनवरी को पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे और 23 अप्रैल को दूसरी बार धरना शुरू किया। इसके बाद पहलवानों ने मौसम की मार झेली, पुलिस के साथ झड़प हुई। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि, पहलवानों और गृहमंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद कहानी बदल गई और पहलवान काम पर लौट गए।

28 मई के बाद बदली कहानी
दरअसल, 28 मई के दिन पहलवान विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए संसद भवन की तरफ जा रहे थे। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। पुलिस ने उन्हें रोका तो पहलवानों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जंतर-मंतर से पहलवानों का सामान हटा दिया गया। शाम तक सभी महिला पहलवान और रात तक पुरुष पहलवानों को छोड़ दिया गया। पहलवानों को फिर से जंतर-मंतर में बैठने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 

चार जून को गृहमंत्री से हुई बात 
इस बीच सामने आया कि बृजभूषण पर महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूने और यौन शोषण के कई आरोप लगे हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने चार जून को पहलवानों के साथ बात की। पांच जून को सभी बड़े पहलवानों ने अपनी सरकारी नौकरी जॉइन कर ली। 

जयपुर। प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होते ही अब आरोप-प्रत्यारोप और नाराजगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपने क्षेत्र में तबादलों से नाराज किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंच गए और धरना दे दिया, हालांकि विधायक का धरना कुछ समय बाद समाप्त हो गया।

 इस दौरान अमीन कागजी के साथ आए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। अमीन कागज़ी अपने समर्थकों के साथ ही मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और विधायक अमीन कागजी के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। मंत्री ने विधायक को धरने से उठाने के प्रयास भी किए लेकिन विधायक समर्थकों के साथ ही धरने पर बैठे रहे। धरने के दौरान विधायक अमीन कागजी ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के फैसले पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में 4 ही अल्पसंख्यक वर्ग से चिकित्सक थे और उनके भी तबादले कर दिए गए आखिर चिकित्सा मंत्री की मानसिकता क्या है? उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में जनता क्लिनिक है, सरकारी डिस्पेंसरी हैं बावजूद इसके उनकी जानकारी के बगैर आखिर क्यों तबादले किए गए।