Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator bring - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/9906/rss bring RSS Feed वहीं पहुंचा कोरोना जहां से शुरू हुई थी महामारी , वुहान में दो संक्रमित, जीरो कोविड पॉलिसी 2.0 लाएंगे जिनपिंग

बीजिंग। कोरोना वायरस की शुरूआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। यहां से यह घातक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। करीब ढाई साल बाद जब दुनिया के ज्यादातर देशों में महामारी पर काबू पा लिया गया है, चीन कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर से जूझ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक बार फिर संक्रमण के मामले वहीं से मिले हैं जहां से इनकी शुरूआत हुई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर जीरो कोविड पॉलिसी पर जोर दिया है। खबरों के मुताबिक मध्य चीनी शहर में कोरोना के दो बिना लक्षण वाले मामले सामने आए हैं। चीन में जल्द ही मास टेस्टिंग की चौथी लहर आ सकती है। शुक्रवार को अनहुई प्रांत में 107 मामले सामने आए और लिंगबी काउंटी में लॉकडाउन लगा दिया गया। गुरुवार को पूरे देश में 163 मामले सामने आए जो बीते तीन हफ्तों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले ही जिनपिंग ने वुहान का दौरा किया था।

चीन के आंकड़ों पर अमेरिका को संदेह
चीन में कोरोना संक्रमण की दर वैश्विव मानकों से काफी कम है। इसके बावजूद अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन ने कठोर नियमों को लागू किया हुआ है। चीन का दावा है कि इतनी कठोर नीति देश के बुजुर्गों और चिकित्सा प्रणाली की रक्षा करने के लिए लागू की गई है। चीन की सरकारी डेटा के अनुसार, 140 करोड़ लोगों के देश में कोरोना से सिर्फ 5,226 मौतें हुई हैं। हालांकि, अमेरिका समेत कई देशों ने चीन के इन आंकड़ों पर संदेह भी जताया है।

बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और लॉकडाउन में तेजी आने की उम्मीद
जिनपिंग ने वायरस को रोकने के लिए शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लगाने की इच्छा जताई। जिनपिंग अब एक अपडेट जीरो कोविड पॉलिसी की शुरूआत करेंगे जो बाहर से आने वाले यात्रियों और संपर्क में आने वाले लोगों की क्वारंटीन अवधि को आधा कर देगी। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और लॉकडाउन में तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

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जयपुर। चिकित्सा विभाग निरोगी राजस्थान बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। हाईटेक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश की 52 हजार आशा सहयोगिनियों और 12 हजार कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स अत्याधुनिक एप से आमजन के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। किसे टीका लगना है। किसकी जांच होनी बाकी है।


कुपोषित बच्चों को पोषाहार और दवा की दोबारा से डोज कब देनी है। गर्भवती को आंगनबाड़ी केन्द्र और अस्पताल देखभाल के लिए कब ले जाना है। यह सब अब आशा-कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स के मोबाइल में होगा। बस केवल एक बारगी उन्हें टारगेट गु्रप के घर जाकर संपर्क करना होगा। बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा एक बार अपलोड कर दिया जाएगा। फिर एप स्वत: ही आगामी रिकॉलिंग करवाएगा। रोज बताएगा कि आज किन-किन को फिर से अस्पताल दवा-जांच इत्यादि के लिए बुलाना है। उनके मोबाइल या संपर्क दूरभाष नंबर से फोन पर वे उसे याद दिलाएंगे कि आज आपको अस्पताल जाना है।

यूं समझे कैसे होगी : हाईटेक मॉनिटरिंग
हर आशा के एरिया में जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनका अस्पताल से सीधा डाटा अपलोड होगा और आशा के पास पहुंचेगा। उसकी जांच-दवा और टीके फिर से कब लगने हैं। अलर्ट मैसेज एप पर आ जाएगा। वे संपर्क करेगी और उसकी चिकित्सकीय देखभाल को फोलो कर अस्पताल लाने की जिम्मेदारी पूरी कर आॅनलाइन अपडेट भी करेगी। बाल स्वास्थ्य में चिन्हित कुपोषित बच्चों का पूरा रिकॉर्ड आशा फील्ड से ही अपलोड करेगी। दवा-जांच और पोषाहार दिलवाएगी, इनके खत्म होने पर अलर्ट मोबाइल पर आएगा। फिर से उसे डोज दिलवाने ले जाएगी। नवजात के टीकाकरण का भी समय-समय पर यूं ही अपडेट आएगा।

सभी 64 हजार कर्मियों को एप हैडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आशा को फील्ड में परेशानी से निजाद मिलेगी। हेल्थ की मॉनिटरिंग भी प्रोपर होगी। आशा और कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव भी ऑनलाइन दिया जाएगा। - आशुतोष ऐटी पेडणेकर, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग।  

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उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रश्नकाल में प्रदेश में बिजली खरीद का मामला उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 16 से ₹20 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की बात पूरी तरह सही नहीं है।बिजली समस्या होने पर कुछ समय के लिए ही यह बिजली खरीद की गई थी। राठौड़ ने पूछा कि बिजली होने

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जयपुर। राज्य विधानसभा में गुरुवार को महंगी बिजली की खरीद को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मामले में सरकार का बचाव करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने विपक्ष से इस सवाल को  अलग से लाने की बात कहीं।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रश्नकाल में प्रदेश में बिजली खरीद का मामला उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 16 से ₹20 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की बात पूरी तरह सही नहीं है।बिजली समस्या होने पर कुछ समय के लिए ही यह बिजली खरीद की गई थी। राठौड़ ने पूछा कि बिजली होने के बावजूद आपने अगस्त में महंगी बिजली क्यों खरीदी। इस पर भाटी ने कहा कि अगस्त माह में कोयला खदानों में पानी भर जाने से समस्या हुई, जो पूरे देश में कोयले की कमी हो गई। उस वक्त ओपन एक्सचेंज से यह बिजली खरीदी गई।


राठौड़ ने कहा कि 13097 करोड़ की बिजली खरीदी है। यह बड़ा स्कैंडल है, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए। मंत्री भाटी ने कहा कि किसानों को और आम लोगों को पूरी बिजली दे सके।  इस सोच के साथ हमने काम किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एक ही महीने में तीन अलग-अलग कंपनियों से तीन अलग-अलग रेट पर बिजली क्यों खरीदी गई? मंत्री भाटी ने कहा कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया था।

कब--कब खरीदी बिजली
भाटी ने बताया कि जुलाई अगस्त व सितंबर 2021 में बिजली एक्सचेंज से 16 से ₹20 प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई। इसी तरह जुलाई-अगस्त सितंबर 2021 में बिजली की मात्रा और औसत कुछ इस प्रकार रही। जुलाई में 25.44 करोड़ यूनिट बिजली 2.91 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई, जिसकी लागत 75.04 करोड़ रुपए थी। इसी तरह अगस्त 2021 में 77.70 करोड़ यूनिट बिजली 6.23 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी गई जिसकी लागत 484.13 करोड़ थी। साथ ही सितंबर 2021 में 41.37 करोड़  यूनिट बिजली 3. 55 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी गई इसकी लागत 146.88 करोड रूपए थी।

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जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाएगी। इसका प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके साथ ही आवासन मण्डल क्षेत्राधिकार की कॉलोनियों में पट्टे देने के लिए बोर्ड अपने एक्ट में संशोधन करेगा ताकि बोर्ड के मकानों के बेचान के बाद आखिरी क्रेता के पक्ष में नियमितिकरण किया जा सके। बोर्ड का क्षेत्र ट्रांसफर होने के बाद निकाय इन कॉलोनियों में पट्टे देने के लिए बोर्ड से एनओसी मांग रहे थे। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के लिए कट ऑफ डेट को भी दिसंबर 2018 तक बढ़ाई जाएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपने आवास पर हुई बैठक में धारीवाल ने नई नीति का प्रस्ताव करने करने के यूडीएच अधिकारियों को निर्देश दिए।


हाउसिंग बोर्ड एक्ट में संशोधन कर शेष कॉलोनियों में देगा पट्टे
कट ऑफ डेट बढ़ाने से मिलेगी राहत
साथ ही नियमन के लिए मौजूदा कट ऑफ डेट को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अभी नियमन के लिए कॉलोनियों की कट ऑफ डेट 15 अगस्त, 2009 निर्धारित है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2018 करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए 17 जून, 1999 है, जिसे भी बढ़ाकर दिसंबर 2018 किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि कट ऑफ डेट बढ़ाने के लिए भू-राजस्व अधिनियम में बदलाव जरूरी है, ऐसा होने से हजारों की तादाद में भूखण्डधारियों को राहत मिल सकेगी। भूखण्ड व सुविधा क्षेत्र में 60:40 के अनुपात की बजाय 70:30 अनुपात भी हो सकता है। साथ ही पट्टा लेने के लिए पहले की तुलना में कम राशि देनी होगी।


नाम हस्तांतरण के मामलों में आर्थिक भार कम
मकान व भूखण्ड का नाम हस्तांतरण के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराने में विस्तृत ब्यौरा नहीं देने का निर्णय लिया गया ताकि आवेदक पर आर्थिक भार कम हो। प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैम्प मार्च में फिर शुरू हो सकते है। इसके लिए धारीवाल-मुख्यमंत्री के बीच चर्चा कर समय तय किया जाएगा।

चार सीई का पदोन्नति के बाद पदस्थापन
नगरीय विकास विभाग ने पदोन्नति के बाद चार मुख्य अभियंता के पदस्थापन कर दिया है। इसमें सीई अशोक कुमार चौधरी को निदेशक जेडीए, महेन्द्र कुमार माथुर को निदेशक जेडीए, पीके जैन को अतिरिक्त परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी और ओपी वर्मा को कोटा यूआईटी में पदस्थापित किया है।

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जयपुर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने कहा है कि रेंज ऑफिसर्स धरती के चेहरे पर हरियाली की मुस्कान लाने के लिए प्रयास करें। पर्यावरण के साथ-साथ उससे जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वे सोमवार को अरण्य भवन में नॉर्थ इंडिया टूअर ऑफ आरएफओ बैच-2021-22 में शामिल प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे थे।

इस दौरान डॉ. पाण्डेय ने कहा कि नवनियुक्त रेंज ऑफिसर्स सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने आइडियाज अधिकारियों के साथ शेयर करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहें। उन्होंने प्रकृति को पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके बिना कहीं भी जीवन संभव नहीं है। पशु-पक्षियों के साथ-साथ मनुष्य भी प्रकृति के बिना अधूरा है, इसलिए हर हाल में पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है।

एक प्रतिभागी के सवाल के जवाब में डॉ. पाण्डेय ने इको सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए इसे भी पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जब-जब दोनों के बीच पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, तब-तब इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने चुनौतियों से बिना घबराए सभी प्रतिभागियों से सही नॉलेज को प्राप्त करने, उस में लगातार वृद्धि करने और उसका इस्तेमाल अपने कार्यक्षेत्र में करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आईटी) अरिजीत बनर्जी ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक गोविंद सागर भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा)  उदय शंकर, केसीए अरुण प्रसाद,  पी. कथिरवेल, श्री एन. विजय सहित अन्य अधिकारी और प्रतिभागी मौजूद रहे।

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