जयपुर। राजस्थान में ओवरलोड वाहनों को लेकर परिवहन विभाग की रिपोर्ट ने हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश में एक वाहन पर महज 5 महीनों के भीतर 1214 ओवरलोड चालान दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार सड़कों पर दौड़ता रहा। इससे साफ है कि चालान काटने की कार्रवाई तो हुई, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी। अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों पर 100 से अधिक ओवरलोड ई-रवन्ना चालान दर्ज हैं, उन्हें तत्काल सीज कर उनका पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो वाहन फिलहाल संचालित नहीं हैं, उन्हें कार्यालय बुलाकर भौतिक निरीक्षण के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रिपोर्ट में खुलासा होने पर एक्शन में अधिकारी

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 296 ऐसे वाहन हैं, जिन पर 100 से अधिक ओवरलोड चालान दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक मामले सीकर रीजन के हैं, जहां 145 वाहन इस श्रेणी में आए हैं। सीकर रीजन के वाहन आरजे-23 जीए 7449 पर सर्वाधिक 1214 चालान दर्ज हुए हैं। वहीं जोधपुर रीजन के वाहन आरजे-04 जीसी 8685 पर 896, जयपुर आरटीओ द्वितीय के वाहन आरजे-14 आरबी 3436 पर 803, कोटा रीजन के वाहन आरजे-20 जीसी 3114 पर 718 और जयपुर प्रथम के वाहन आरजे 14 जीएफ 7555 पर 604 ओवरलोड चालान दर्ज किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट में सीकर आरटीओ के अधीन सीकर जिला परिवहन कार्यालय, चूरू और सुजानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में सर्वाधिक ओवरलोड वाहन चलते हैं। सीकर के अलावा जयपुर आरटीओ द्वितीय रीजन में भी बड़ी संख्या में ओवरलोड चालान वाले वाहन संचालित हो रहे है।

जयपुर, कोटा, अजमेर, पाली ओवरलोड के बड़े केन्द्र

सीकर के अलावा जयपुर, कोटा, अजमेर और पाली रीजन भी ओवरलोड वाहनों के बड़े केंद्र बनकर सामने आए हैं। दूसरी ओर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में ऐसे नियमित उल्ंलघन करने वाले वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम मिली है। वहीं अजमेर आरटीओ में 26 वाहनों के 100 से अधिक, अलवर रीजन में 5 वाहनों के 100 से अधिक, बीकानेर रीजन में 7 वाहनों के 100 से अधिक, चित्तौड़गढ़ आरटीओ में एक वाहन के 238 चालान, दौसा में 5 वाहनों के 100 से अधिक, पाली रीजन में 13 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड और उदयपुर आरटीओ में एक वाहन के 113 चालान है।

संरचनात्मक परिवर्तन पर कड़ी कार्रवाई

ऐसे वाहन मालिक क्षमता से अधिक भार ढोने के लिए वाहनों में अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। इससे न केवल पंजीयन की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

- पुरुषोत्तम शर्मा, परिवहन आयुक्त

जयपुर। यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को शहरभर में ए श्रेणी की आकस्मिक नाकाबंदी कर सख्त कार्रवाई की। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शनिवार को ए श्रेणी की आकस्मिक नाकाबंदी दोपहर 3.30 से शाम 5.30 बजे तक और रात 8 से 9 बजे तक की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 281 वाहनों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए गए।

वहीं गंभीर नियम उल्लंघन के मामलों में एमवी एक्ट की धारा 27 और 207 के तहत 143 वाहनों को जब्त किया गया। नाकाबंदी के दौरान सबसे अधिक मामले काली फिल्म लगी गाड़ियों के मिले। जिला वार आंकड़ों के अनुसार उत्तर जिले में सबसे ज्यादा 95 चालान काटे गए, जबकि पश्चिम जिले में 89, पूर्व जिले में 67 और दक्षिण जिले में 30 चालान दर्ज किए गए। इसके अलावा कुछ थानों में बीएनएसएस की धाराओं में भी कार्रवाई की गई। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि नाकाबंदी का उद्देश्य यातायात नियमों की पालना के साथ-साथ अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

जयपुर। परिवहन विभाग ने प्रवर्तन प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब बिना परमिट, बिना टैक्स और अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के अभाव में चल रहे व्यावसायिक वाहनों के चालान ई-डिटेक्शन प्रणाली से स्वतः बनने लगे हैं। विभाग ने पांच प्रमुख वायलेशन—बिना पीयूसी, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट और टैक्स को ऑनलाइन चालानिंग से जोड़ दिया है। इसके तहत टोल प्लाजा पर स्थापित अत्याधुनिक कैमरों व डिजिटल सिस्टम के जरिए वाहनों के दस्तावेजों की रियल-टाइम जांच की जाएगी।

यदि कोई व्यावसायिक वाहन इन मानकों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका चालान वहीं से स्वतः जनरेट हो जाएगा। इससे विभाग का प्रवर्तन कार्य न सिर्फ तेज़ हुआ है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप भी कम होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। विभाग अब ओवरलोड वाहनों को भी ई-डिटेक्शन प्रणाली से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लागू होते ही प्रवर्तन का अधिकांश काम पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। ऑनलाइन चालानिंग व्यवस्था से सड़क सुरक्षा और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। शहर में यातयात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रेफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस बिना हैलमेट पहने वाहन चलाने वालों, बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाने वाले या फिर बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस को देखकर कई जगह वाहन चालक अपने वाहन को भगाते हुए दिखे तो कहीं पर गलत दिशा में चले गए। 

वहीं पुलिस ने इन वाहनों की फोटो खींचकर जाने दिया। बताया जा रहा है कि अब चालान इनके घर पर आएगा। कुछ समय पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने कुछ माह के लिए यातायात नियम तोड़ने वालोें के खिलाफ एक गाइड लाइन जारी की थी तो यातायात पुलिसकर्मी रोड पर नजर नहीं आते थे अब हर चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी चालान काटते नजर आ रहे हैं। 

जयपुर। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आरटीओ प्रथम की ओर से चलाए जा रहे “सुरक्षित सफ़र अभियान” का असर अब सड़कों पर नजर आ रहा है। मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई के तहत आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में एमवीआई मुक्ता सोनी, प्रभात रंजन और हेमंत कुमार की टीमों ने शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बसों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मॉडर्न स्कूल, जय श्री पेडीवाल सहित कई संस्थानों की बसों की जांच हुई। अधिकांश बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन पाया गया, लेकिन कुछ बसें अब भी अधूरी तैयारी में मिलीं। ऐसी 21 बसों के चालान बनाए गए जबकि 8 वाहनों को सीज़ किया गया।

परिवहन विभाग की इस सख़्ती के चलते स्कूल प्रबंधन तेजी से सुरक्षा उपकरण लगाने में जुटे हैं। 31 सितंबर तक सभी स्कूली बसों में इन उपकरणों का अनिवार्य रूप से लगना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस भी इस अभियान में विभाग का सहयोग कर रही है। राजस्थान में जयपुर पहला शहर बन गया है जहां अब तक 2,000 से अधिक स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपकरण लगाए जा चुके हैं।

जयपुर। एसीबी ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर, उसके पति सुशील गुर्जर और दो अन्य अनिल कुमार दुबे एवं नारायण सिंह के खिलाफ गुरुवार को एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट में 2502 पेज का चालान पेश किया है।  एसीबी ने चालान में माना कि मेयर मुनेश गुर्जर ने लोक सेविका होते हुए भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 ए के तहत अपराध किया है और उसका जुर्म प्रमाणित है।

इस मामले में राज्य सरकार ने 6 सितंबर को मुनेश के खिलाफ  अभियोजन की मंजूरी दे दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी दो सप्ताह में चालान पेश करने का निर्देश दिया था। इसके तहत ही मुनेश सहित अन्य के खिलाफ  चालान पेश किया है। एसीबी ने मुनेश एवं उसके पति सहित अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 ए और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड़यंत्र का आरोप लगाया है। कोर्ट ने एसीबी के चालान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मेयर मुनेश को भी पेश होने के लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया है। 

मेयर के पीठ में दर्द होने के कारण नहीं हुई पेश
सुनवाई के दौरान मेयर के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि मुनेश की बेक बोन में दर्द है। इसलिए वह उपस्थित नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्हें पेश होने के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए समय दे दिया। वहीं चालान में एसीबी ने कहा कि हेरिटेज मेयर मुनेश ने अपने पति सुशील गुर्जर के कहने पर पट्टों पर दस्तखत करना पेडिंग रखा था। परिवादी के परिचितों का कार्य भी उसके पास पेंडिंग पाया गया। उसने पति सुशील गुर्जर ने दलालों के जरिए पट्टों की एवज में रिश्वत की राशि लेने का अपराध भी प्रमाणित हुआ है।

परिवादी सुधांशु सिंह ने 12 सितंबर, 2023 को धारा 164 के बयानों में कहा है कि मुनेश ने राजीव शर्मा के पट्टे की फाइल निकालने और दस्तखत करने की एवज में एक लाख रुपए की मांग की। इस मांग पर 50 हजार रुपए की राशि अपने पति सुशील एवं अनिल कुमार दुबे की मौजूदगी में अपने हाथ में ली। इस मामले में मुनेश सहित चारों आरोपियों के मोबाइल फोन, रिश्वत राशि का सत्यापन एवं लेन-देन की बातचीत के एसडी कार्ड और अन्य आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाए हैं। वहां से रिपोर्ट आने पर पेश कर दी जाएगी।

जयपुर। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बीती रात आरटीओ प्रथम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई में कुल 27 बसों के चालान किए गए। इनमें नो पार्किंग में खड़ी 17 बसों के चालान किए गए, जबकि 2 बसें प्रेसर हॉर्न का उपयोग करती पाई गईं। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर 3 बसों के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त, टैक्स जमा नहीं होने पर 2 बसों और अन्य मामलों में 7 बसों का चालान हुआ। परिवहन निरीक्षक अमृतपाल और भूपेंद्र डाबल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विजेंद्र पूनिया भी इस अभियान में शामिल रहे।

जयपुर। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर के बाजारों से कचरा नहीं उठ रहा। इसके चलते यहां लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन कचरा उठाने के बजाय व्यापारियों के चालान बना रहा है। इससे व्यापारियों में रोष व्याप्त है।

व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि पिछले 10 दिन से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। बाजारों में दुकानों के बाहर लगे कचरा पात्र फुल हो गए। इसके चलते कचरा सड़क पर फैल रहा है। इसको लेकर निगम प्रशासन व्यापारियों के चालान बना रहा है, जबकि निगम प्रशासन को कचरा उठवाना होता है।

जयपुर। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम ने केवल 3 घंटे में करीब 2.35 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। परिवहन विभाग की एसीएस श्रेया गुहा के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान में बीती रात 10 से 1 बजे तक उप परिवहन आयुक्त शैलेष खैरवा की टीम ने जयपुर-भरतपुर हाईवे पर 48 वाहनों के चालान काटकर उनसे 2,35,500 रुपये का जुर्माना वसूला। इससे पहले उप आयुक्त खैरवा ने कोटपूतली, नीम का थाना इलाकों में भी चेकिंग की।

जयपुर। परिवहन विभाग की ओर से हाईवे पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ऑटोमेटिक चालान की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। परिवहन विभाग के समन्वय से आरएसआईएल कंपनी इसका प्रस्ताव बना रही है। इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) किशोर कुमार को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से परिवहन विभाग को 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत रेड लाइट जंप करने, ओवरलोड वाहन चलाने, हाई स्पीड में वाहन चलाने आदि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक चालान होगा। इसकी हाई रिजॉल्युशन वाले कैमरों से देखरेख होगी। 

इसके साथ ही कई आधुनिक उपकरणों की मदद से भी सिस्टम लागू होगा। पहले चरण में यह बर-बिलाड़ा-जोधपुर, सीकर-बीकानेर और शाहजहांपुर से अजमेर रूट (करीब 620 किलोमीटर) पर लागू होगा। इस सॉफ्टवेयर को एनआईसी एवं जिलों में बने अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।  

प्रदेश की सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहनों के आूनलाइन चालान किए जाएंगे। इसके लिए इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। 
- आनंद कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग

जयपुर। शहर में रात में नाकाबंदी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए की जाती है, लेकिन पुलिस मौका देखते ही अवैध वसूली शुरू कर देती है। फिर वह लोग हो या सिविल ड्रेस में निकले आईपीएस अधिकारी हो। ऐसा ही एक मामला रात करीब दो बजे रोटरी सर्किल पर देखने को मिला। यहां नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों में से एक ने भेष बदलकर गश्त पर निकले डीसीपी (नॉर्थ) देशमुख परिस अनिल से चालान नहीं भरने की एवज में 500 रुपए की वसूली कर ली। इसके बाद डीसीपी देशमुख ने इसकी सूचना एडिशनल कमिश्नर (द्वितीय) कैलाश चंद्र विश्नोई को दी। रुपए लेने वाले कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। नाकाबंदी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को उनका पक्ष सुनने के लिए कार्यालय बुलाया है। यह डिकॉय ऑपरेशन सभी एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल पाल लाम्बा और कैलाश चन्द्र विश्नोई की सहमति से किया गया। रात एक बजे तय हुआ और डीसीपी देशमुख ने 2 बजे डिकॉय कर दिया। 

रात दो बजे लिए 500 रुपए
डीसीपी देशमुख एक निजी कार में आम व्यक्ति की तरह निकले थे। रात करीब 2 बजे वे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोटरी सर्किल पर पहुंचे। यहां चार पुलिसकर्मी राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र सिंह, अशोक और राजीव बेरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी कर रहे थे। इस बीच डीसीपी देशमुख की कार वहां पहुंची तो कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद ने गाड़ी रुकवाई। डीसीपी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, चालान होगा, गाड़ी की आरसी दिखाओ। देशमुख ने आरसी नहीं होने की बात कही तो कांस्टेबल ने कहा कि बड़ा जुर्माना लगेगा। इस पर डीसीपी ने सेटलमेंट करने की बात कही तो कांस्टेबल राजेन्द्र ने 500 रुपए मांगे। डीसीपी ने 500 रुपए दिए और निकल गए।

रोटरी सर्किल पर नाकाबंदी में तैनात कांस्टेबल राजेन्द्र ने सीट बेल्ट और आरसी का चालान नहीं भरने की एवज में 500 रुपए ले लिए। इसके बाद उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। बाकी के खिलाफ जांच की जा रही है। यह एक डिकॉय ऑपरेशन था। 
- देशमुख परिस अनिल, डीसीपी नॉर्थ जयपुर आयुक्तालय 

जयपुर। पॉक्सो और रेप मामलों में पीड़िता को तुरंत न्याय और अपराधी को सजा मिल सके। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की सिविल राइट्स शाखा ने हर फाइल की देखरेख करना शुरू कर दिया है। इसमें जांच अधिकारी को पूरी जांच कर 60 दिन में चालान पेश करना होगा। इसके लिए जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से फाइल के बारे में जानकारी मांगी जाएगी और केस को 45 दिन पूरा होने के बाद आईजी से केस के बारे में अपडेट लिया जाएगा। यदि इस दौरान किसी की अनियमितता सामने आती है और चालान पेश नहीं हो पाता है, तो उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। 

आईटीएसएसओ से हो रही देखरेख
गृह मंत्रालय की ओर से इंवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेन्सेज (आईटीएसएसओ) सिस्टम डवलप किया गया है। इसमें हर रेप और पॉक्सो केस का पूरा विवरण रहता है। इस सिस्टम के जरिए तय समय के आधार पर देखरेख की जा रही है। यदि प्रदेश में दर्ज हुए रेप और पॉक्सो मामलों की बात करें तो दिसम्बर 2021 तक तय समय यानि 60 दिन में दर्ज मामलों में से 30 प्रतिशत मामलों का ही निस्तारण हो पा रहा था। वर्तमान वर्ष में जून तक देखरेख होने से 30 दिन में 42 प्रतिशत मामलों का निस्तारण हुआ है। पुलिस मुख्यालय का लक्ष्य इस साल में 60 प्रतिशत करने का है।

महिलाओें और बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की देखरेख निरंतर पुलिस मुख्यालय कर रहा है, जिसमें प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जांच सीआरपीसी के तहत 30 दिन के अंदर पूर्ण किया जाए, ताकि अपराधी को सजा और पीड़िता को न्याय मिल सके।
- डॉ. रवि, उपमहानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स