जयपुर। नीट यूजी-2024 प्रवेश परीक्षा परिणाम के बाद एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज के लिए हो रही प्रवेश प्रक्रिया के तहत राजस्थान नीट-यूजी 2024 के रिवाइज्ड द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका दिया है। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन मोड में रहेगा तथा यह 17 सितम्बर तक किए जा सकते हैं। इस दौरान कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा तथा यथोचित रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवानी होगी, जो कि जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 2500 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1500 रहेगी। इसके पश्चात 20 सितम्बर को काउंसलिंग बोर्ड रजिस्टर्ड  कैंडिडेट्स की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें सभी वर्ग कैंडिडेट्स की कंबाइंड लिस्ट के साथ केटेगरी विशेष की पृथक लिस्ट भी रहेगी और कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी डिपाजिट डिपाजिट करवानी पड़ेगी। 

यह होगी आगामी प्रक्रिया 
रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का च्वॉइस फिलिंग प्रोसेस 20 सितम्बर से 24 सितंबर तक रहेगा तथा 24 सितंबर रात्रि 11:45 पर कैंडिडेट्स द्वारा सब्मिटेड च्वॅइस स्वत: ऑटो लॉक हो जाएगी। काउंसलिंग बोर्ड 27 सितम्बर को सीट अलॉटमेंट जारी करेगा एवं कैंडिडेट्स 28 सितम्बर से 4 अक्टूबर के मध्य अपने अलॉटेड कॉलेज की  प्रथम वर्ष की ट्यूशन फीस जमा कर पाएंगे।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगी प्रक्रिया 
सभी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले कैंडिडेट्स को अलॉटेड कॉलेज की एक वर्ष की ट्यूशन फीस (सिक्योरिटी राशि ट्यूशन फीस में समायोजित की जाएगी) केवल इलेक्ट्रॉनिक (ऑनलाइन) मोड के माध्यम से चेयरमैन नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2024 के बैंक खाते में जमा करनी होगी, जिसे अलॉटेड कॉलेज को सौंप दिया जाएगा (सभी भाग लेने वाले कॉलेजों की फीस विवरण के लिए वेबसाइट देखें)। बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की रसीद और मूल दस्तावेज, अपेक्षित बांड संबंधित अलॉटेड कॉलेज के डेस्क पर शामिल होने के समय जमा करना होगा। इसकी समय सीमा 28 सितम्बर से 5 अक्टूबर के मध्य रहेगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप मे अकादमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पर जाकर पूर्ण करना होगा।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि पांच मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 में अनियमितता के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग वाली याचिकाओं पर वह विचार करेगा,  लेकिन मेडिकल की स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए छह जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग पर इस स्तर पर रोक नहीं लगाएगा।

शीर्ष अदालत ने नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाहियों पर रोक लगा दी। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का पक्ष जानने के बाद अदालत आगे कोई फैसला लेगी।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए को आठ जुलाई को याचिकाओं पर जवाब देने दें।

शीर्ष अदालत ने नीट विवाद से संबंधित तमाम याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

पीठ ने सीबीआई से जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। यदि अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा होती है तो काउंसलिंग भी होगी।

अवकाशकालीन पीठ ने लखनऊ की एक छात्रा के मामले का भी जिक्र किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता  ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू में दावा किया था कि उसे एनटीए से फटी हुई ओएमआर शीट मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने गलत पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली थी।

एनटीए की ओर से पेश वकील कनु अग्रवाल की गुहार पर अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा एजेंसी की याचिका पर उन मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो (नीट यूजी 2024 के संबंध में)  विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है। एनटीए ने उन मामलों को शीर्ष अदालत के समक्ष स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने मेघालय के कुछ विद्यार्थियों की याचिका पर एनटीए और केंद्र को नोटिस भी जारी किया, जिन्होंने दलील दी थी कि पांच मई को उनकी परीक्षा शुरू होने में लगभग 40 मिनट की देरी हुई थी और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए।

नीट यूजी 2024 के परिणाम चार जून को घोषित किए गए थे। देश भर में कई जगहों पर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किये गए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने के मामले में बिहार, गुजरात आदि राज्यों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।

शीर्ष अदालत ने देर से प्रश्नपत्र मिलने के बदले अतिरिक्त अंक (ग्रेस माक्र्स) पाने वाले 1563 विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को 13 जून को मंजूर किया था। 

शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने यह भी कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों में जो दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प अपनाएंगे, उन्हें इस परीक्षा में प्राप्तांक वाले अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले जो विद्यार्थी निर्धारित तारीख पर दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें पहले दिए गए 'क्षतिपूर्ति अंक' काटकर अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से नई रैंकिंग के साथ परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।

अवकाशकालीन पीठ ने 13 जून को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की दलीलों पर विचार के बाद 1563 विद्यार्थियों के दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करने अनुमति दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि नामांकन से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने कहा था कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए पुन: परीक्षा 23 जून और परिणाम 30 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। परिणाम के बाद काउंसलिंग छह जुलाई से शुरू की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने अगले दिन 14 जून को नीट यूजी 2024 से संबंधित  विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की जांच के लिए उन्हें अपने पास स्थानांतरित करने का फैसला किया था।

गौरतलब है कि इस बार नीट में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। सफल घोषित कई परीक्षार्थियों के अंकों में बढ़ोतरी के आरोप लगाते हुए कई याचिकाओं में कहा गया था कि अनियमितता की वजह से रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल की है। इनमें एक ही परीक्षा केंद्र के छह उम्मीदवार शामिल हैं।

जयपुर। देश की आईआईटी, एनआईटी समेत 112 संस्थानों की 54477 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग के तीसरे राउण्ड के सीट आवंटन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग 6  अक्टूबर शाम 5 बजे तक करनी होगी। विद्यार्थी जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेजों में कमी पाई गई है, उन्हें 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रेस्पॉन्स देना होगा। अन्यथा उनकी सीट निरस्त कर दी जाएगी।

कॅरिअर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स को तीसरे राउंड तक सीट नहीं मिली है साथ ही जिनकी मिली सीट किसी भी कारण से कैंसिल हो गई है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।  एनआईटी सिस्टम की एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई की खाली रही सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग समाप्त होने के उपरान्त सीएसएबी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। जिसकी समस्त जानकारी सीएसएबी वेबसाइट पर समयानुसार उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह काउंसलिंग 24 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।

जयपुर। नीट कॉउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। ये कार्य बहिष्कार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। ऐसे में मरीजों की परेशानी फिलहाल काम होती दिखाई नहीं दे रही है।

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से आज मंगलवार को भी एसएमएस अस्पताल सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अन्य अस्पतालों में सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर रेजिडेंट्स सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। अस्पताल में हर दिन करीब 10 हजार की ओपीडी है। हर विभाग में तीन से चार सीनियर डॉक्टर के बाद 5 से 6 रेजिडेंट्स पर इन मरीजों के उपचार का जिम्मा होता है, लेकिन  अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से सारी सेवाएं बाधित हो रही हैं। मरीजों को इलाज में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां ओपीडी में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नही आने के कारण बिना इलाज ही मरीज वापस लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है।  हालांकि सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है लेकिन मरीजों की भीड़ के आगे मुट्ठी भर सीनियर डॉक्टर नाकाफी साबित हो रहे हैं।

कोर्ट में चल रहा है मामला:
 रेजिडेंटस नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी पर विरोध जता रहे हैं, जबकि यह पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी की तारीख दी है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा कर दी कि काउंसलिंग में देरी होने पर देशभर में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार करेंगे।

जार्ड अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि केंद्र सरकार पीजी कॉउंसलिंग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट में तारीख लेने की बजाय इस पर केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसले की कोशिश करनी चाहिए। इसी विरोध में फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की घोषणा के बाद संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आंदोलन और भी तेज किया जा सकता है। उनका कहना है कि अभी दो बैच के रेजिडेंटस पर कार्यभार है। यह इतना ज्यादा है कि रेजिडेंट्रस मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। यदि नीट पीजी काउंसलिंग पूरी होती है तो रेजिडेंट्स का एक और बैच मिलने से कार्यभार कम होगा।