जयपुर। पीसीसी मंत्री दरबार में पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी  बिजली संकट पर कहा की अभी कोयले से संबंधित दिक्कतें हैं। केंद्र सरकार से हमें छत्तीसगढ़ में 2 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण हम उन्हें अभी शुरू नहीं कर पाए। हम छत्तीसगढ़ सरकार से बात कर रहे है। हमारे अधिकारी 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ कोयला खदान के आसपास स्थानीय आदिवासियों का जन विरोध जारी है इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार भी अभी अनुमति देने में असमर्थता जता रही है। हम कोशिश कर रहे हैं राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक को काम करने की इजाजत मिले। हमने कोल इंडिया लिमिटेड से भी अतिरिक्त कोयले की मांग की है। भारत सरकार से हमे सहयोग नही मिला है।

 जयपुर। राजस्व मण्डल में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी होने के साथ ही भू-राजस्व के वाद रजिस्टर्ड होने की रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। कई प्रकरण तो ऐसे है, जिनमें एक के बाद दूसरी पीढ़ी लड़ रही है, लेकिन उनमें अभी निर्णय होना बाकी है। मण्डल के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी दायर वादों की लाखों तक पहुंच चुकी है, जिनमें अभी निर्णय होना बाकी है। प्रकरणों के निस्तारण में होने वाली देरी के कारण दायर केसों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। राजस्व मण्डल में 31 दिसंबर, 2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी, जो 31 जनवरी 2022 तक बढ़कर 64,736 हो गई। अधीनस्थ न्यायालयों में 31 दिसंबर, 2018 तक 3,68,999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 4,90,663 प्रकरण लम्बित रहें। विधानसभा के एक सवाल में विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। प्रकरणों के निस्तारण को गति देने के लिए जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

केस नंबर-1
रेवेन्यू बोर्ड का सबसे पुराना यह प्रकरण 1976 से लंबित है। दो दिन पहले ही सिंग बैंच में रखा गया था, लेकिन निर्णित नहीं हो सका। यह केस 1975 में जिला कलेक्टर जोधपुर के यहां दिया गया था। इसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट में गया। इसके बाद यह 1976 में रेवेन्यू बोर्ड में आया, तब से अब तक अनिर्णित है।

केस नंबर-2
हनुमानगढ़ में नोहर तहसील का एक मामला है, जो 1973 में एसडीएम के यहां पर डिग्री होने के बाद 1976 में कलेक्टर के बाद रेवेन्यू बोर्ड में पहली बार रेफेंरेंस में आया। ये मामला दो बार 1981 में हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इसमें करीब 100-150 पक्षकार है और केस में करीब 12 वकील पैरवी कर रहे हैं।


राजस्व मण्डल में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक राजस्व संबंधी 264122 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किए जाते है एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। -रामलाल जाट, राजस्व मंत्री

जयपुर। प्रदेश में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का पद कानूनी  पेंच में फंस गया है। इसके चलते इस पद पर नियुक्त नदबई के विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। अवाना को नौ फरवरी को नियुक्त किया गया था। उस दिन 44 निगमों, बोर्डों और आयोगों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी। उनमें से अवाना को छोड़कर सभी लोगों ने कार्यभार संभाल लिया।

ये फंसा पेंच
चूंकि अवाना अभी विधायक है और राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पहले इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, किन्तु वसुंधरा राजे की सरकार ने गत 22 अगस्त, 2008 को इसका दर्जा बढ़ाकर केबिनेट स्तर का कर दिया था। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पवार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसी अधिसूचना में बोर्ड में अशंकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई थी। चूंकि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो इस समय पूरी है। अवाना भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से विधायक है, अगर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों को भी मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सका। ये सभी विधायक राजनीतिक सलाहकार है। अवाना ने राजस्थान विधानसभा का चुनावा बसपा के टिकट पर जीता था। बाद में बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली।

निकाली जा रही है गली
अवाना को इस पद पर कार्यभार संभालने से पहले राज्य सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्व की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद ही अवाना को कार्यभार संभलवाया जाएगा। अगर अधिसूचना में संशोधन नहीं हो पाता है तो किसी अन्य गैर विधायक को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अवाना को अन्य महत्वपूर्ण पद से नवाजा जा सकता है।

मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी राय लेकर कोई न कोई रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। जो भी होगा, वह कानूनी दायरे में ही किया जाएगा। -जोगेन्द्र सिंह अवाना, विधायक नदबई

जयपुर। एसीबी की कार्रवाई के दौरान 50 हजार रुपए की घूस लेने वाले कोटखावदा थानाप्रभारी जगदीश तंवर की जड़ें कमिश्नरेट में काफी मजबूत जमी हुई थी। तंवर का तबादला 25 जनवरी को एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल ने एटीएस-एसओजी में कर दिया था। वहीं कमिश्नरेट के डीसीपी हैडक्वार्टर अरशद अली ने तंवर को चार फरवरी को रिलीव कर दिया, फिर भी तंवर थानाप्रभारी बनकर बैठे रहे। इस बात की चर्चा थानों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक है कि कौन इतना मेहरबान था, जिसने तबादला और रिलीव होेने के आदेश के बाद भी थानाप्रभारी बनकर रहने दिया। इस बात की जांच पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर करेगी।

पुलिस मुख्यालय के आदेश पर नहीं दिखाई गम्भीरता: एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल ने आठ इंस्पेक्टर की तबादला सूची 25 जनवरी को जारी की थी। इस सूची में जगदीश प्रसाद तंवर का नाम भी था। इन सात इंस्पेक्टरों में से छह का प्रशासकीय आधार पर एसओजी में तबादला किया था। इस सूची के अनुसार तंवर को भी एसओजी प्रशासकीय आधार पर भेजा गया था। इस आदेश के जारी होने के बाद डीसीपी मुख्यालय अरशद अली ने चार फरवरी को रिलीव कर दिया था, लेकिन वह फिर भी थानाप्रभारी बनकर बैठे रहे और पुराने हिसाब को निपटाते रहे।

डीजीपी मीटिंग ले रहे थे पुलिसकर्मी हो रहे थे ट्रैप: डीजीपी एमएल लाठर ने सोमवार को सुबह से ही रेंज आईजी और एडीजी की मीटिंग लेना शुरू कर दिया। मीटिंग में अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग करने की सीख दे रहे थे। उधर एसीबी ने जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिण जिले के कोटखावदा थानाप्रभारी जगदीश तंवर और करौली के नादौती में एएसआई निहाल को घूस लेते दबोच लिया। दिनभर इसकी चर्चा रही।

बड़े स्तर पर होती है मनमर्जी: पुलिस मुख्यालय की ओर से आए दिन तबादला सूची जारी होती है, लेकिन कई दिग्गज अधिकारी खुद को रिलीव नहीं होने देते। कई अधिकारी अपने मनचाहे पुलिसकर्मी को रिलीव नहीं करते। ऐसे में काफी समय तक वो उसी पद पर रहकर कार्य करते हैं, जिससे सिस्टम को कई तरह से क्षति होती है।

थानाप्रभारी जगदीश तंवर का तबादला हुआ था। इसके बाद उन्हें चार फरवरी को रिलीव कर दिया था।
- डीसीपी अरशद अली, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, जयपुर आयुक्तालय

 जयपुर। किसानों से एमएसपी पर उपज खरीद की गारंटी को लेकर भले ही देश में एक नई मुहिम चल रही हो, लेकिन जिन फसलों की खरीद के लिए एमएसपी तय है, उससे भी धीरे-धीरे किसान दूर होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में गत दो साल से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद का आंकड़ा शून्य है। अर्थात चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां सहित कई जिलों में सोयाबीन का भारी उत्पादन होने के बाद भी सरकारी खरीद नहीं हो सकी है। खरीद-2021-22 में सोयाबीन की उपज बेचान के लिए आठ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वे भी खरीद केन्द्र तक नहीं पहुंच सके।

यूं हुई थी खरीद शुरू
खरीफ सीजन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद एक नवंबर-21 से तथा मूंगफली की आवक देरी से होने, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में वर्षा जारी रहने, प्रारंभ में नमी की मात्रा अधिक होने एवं दीपावली पर श्रमिकों की अनुपलब्धता से मूंगफली की खरीद 18 नवंबर, 2021 से आरंभ  की गई थी।

उड़द भी लक्ष्य से नीचे
राज्य में एमएसपी पर उदड़ की खरीद भी ज्यादा नहीं हो सकी है। केवल 40 मै. टन ही उड़द खरीदी जा सकी है, जो 25 लाख किसानों से खरीद है। इसका समर्थन मूल्य 6300 रुपए प्रति क्विंटल तय था। इसके साथ ही मूंग की 57,260 मै. टन खरीद हुई है, यह 29,615 किसानों से 416.57 करोड़ की 29 जनवरी, 2022 तक खरीद की गई है। इसी तरह मूंगफली की 55,059 मै. टन खरीद हुई है। यह खरीद 24,330 किसानों से 305.58 करोड़ की हुई है। इसकी खरीद का समय 15 फरवरी, 2022 को पूरा हो चुका है।

एमएसपी की दर 3950 और बाजार में 6000 प्रति क्विंटल तक बिकी
केन्द्र सरकार ने सोयाबीन की खरीद के लिए एमएसपी 3950 रुपए प्रति क्विटल तय की। इसकी खरीद की आखिरी तारीख 29 जनवरी, 2022 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में सोयाबीन बेचान के लिए आठ किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें बारां के दो, भीलवाड़ा के तीन, बूंदी के दो और चित्तौड़ का एक किसान शामिल है। बाजार में 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव होने के कारण किसानों ने खरीद केन्द्रों की बजाय निजी बाजार में अपनी उपज का बेचान किया।

सरकार की एमएसपी पर एक तरह से यह सवालियां निशान है कि एमएसपी पर दो साल से राज्य में सोयाबीन की खरीद नहीं हो सकी। इससे यह साबित हो गया है कि एमएसपी केवल दिखावे के लिए हैं। -रामपाल जाट, अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान महापंचायत

एमएसपी से बाजार भाव ज्यादा होता है, जिसके कारण किसान सोयाबीन को बाजार में बेच देते हैं। इस बार शुरुआत में तो कुछ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वे भी उपज बेचने नहीं आए। इस कारण एमएसपी पर सोयाबीन की कोई खरीद नहीं हो सकी है। -सुषमा अरोड़ा, एमडी, राजफैड

इन जिलों में सोयाबीन की पैदावार
राज्य के करीब एक दर्जन जिलों में सोयाबीन की खेती होती है अर्थात सालाना सोयाबीन का 11.50 लाख मै. टन तक उत्पादन होता है। यह कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ जिलों में खास तौर पर उत्पादित होती है।

वर्ष 2021-22 में यह था खरीद लक्ष्य
मूंग    3,61,282 मै. टन
उड़द    61,807 मै. टन
मूंगफली    4,27,000 मै. टन
सोयाबीन    2,93,000 मै. टन

जयपुर। टोंक-सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की दो मामलों में गिरफ्तारी अब तक नहीं होने और उनके केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के साथ पुलिस सुरक्षा में घूमने, स्वागत कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, जयपुर के आला अफसरों ने टोंक एसपी और मालपुरा थानाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है और पूछा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।  दैनिक नवज्योति में 15 दिसम्बर के अंक में ‘सांसद जौनापुरिया की गिरफ्तारी के आदेश, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री साथ थे, स्वागत होता रहा, पुलिस सुरक्षा में खड़ी रही..... अब दिल्ली जाकर बैठे’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने टोंक एसपी ओमप्रकाश और मालपुरा थानाधिकारी कैलाश विश्नोई से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों ने पूछा है कि अब तक उन सहित अन्य शेष लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है? टोंक पुलिस प्रशासन ने मामले में अब तक की गई कार्रवाई और जल्द ही उनके नोटिस के बावजूद थाने नहीं आने पर वारंट जारी कर गिरफ्तार कर लाने की बात आला अफसरों को कही है। जयपुर पुलिस मुख्यालय ने एसपी और थानाधिकारी को अग्रिम सभी कार्रवाई की रिपोर्ट से अवगत कराने के भी निर्देश दिए।

क्या है मामला
गौरतलब है कि 2018 में मालपुरा में तिरंगा यात्रा के दौरान दंगा भड़काने को लेकर 25 नवम्बर और 2020 में कोरोना महामारी एक्ट में लॉकडाउन के उल्लंघन पर 8 दिसम्बर को सीआईडी-सीबी ने स्थानीय पुलिस को जौनापुरिया को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे खुलेआम घूमते रहे। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के साथ 10 दिसम्बर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका देवली में स्वागत भी किया और पुलिस उन्हें पकड़ने की जगह सुरक्षा देती रही।  


टोंक-सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया गिरफ्तारी प्रकरण में अब तक की प्रगति रिपोर्ट जिला पुलिस से मांगी है। - रविप्रकाश मेहरड़ा, एडीजी, क्राइम

केन्द्रीय मंत्री के साथ राज्यपाल से भी मिले थे जौनापुरिया
जौनापुरिया 10 दिसम्बर को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री के साथ देवली के सीआईएसएफ कैंपस में जाकर समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद जयपुर भी आए थे। उन्होंने यहां मिश्रा के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी। इसके बाद वे लौटकर अपने टोंक लोकसभा क्षेत्र नहीं गए। सीधे दिल्ली चले गए। अभी वे दिल्ली में ही हैं।

जयपुर। भाजपा ने प्रदेश में रीट परीक्षा मेंकथित धांधली को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक  रामलाल शर्मा ने कहा की राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। दोनों ही जगह पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से यूपी टेट परीक्षा को निरस्त कर दिया। साथ ही गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। इतना ही नहीं जिन लोगों ने गड़बड़ी की, उनकी संपत्ति से राजस्व हानि की भरपाई करने के आदेश दिए गए, लेकिन राजस्थान में रीट परीक्षा  को निरस्त नहीं किया गया।

जबकि राजस्थान में एसओजी ने रीट परीक्षा की धांधली को मान भी लिया, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने परीक्षा को निरस्त नहीं किया। सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए रीट परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया।  शर्मा ने रीट परीक्षा परिणाम में भी धांधली होने के आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर यूपी टेट परीक्षा निरस्त हो सकती है तो राजस्थान की सरकार रीट परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं कर रही?