नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में बड़े और जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट से इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी 'महापाप' है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जमा होने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया था लेकिन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में 40 दिनों के भीतर 70 चोरियों का पता चला है। ऐसे में पिछले साढ़े पांच वर्षों में हुई कथित चोरियों का पूरा हिसाब जनता को बताया जाना चाहिए। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि मामले में केवल छोटे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है और इससे पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है।

देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बरांव में 456.38 करोड़ रुपये लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, सुशासन और धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जनआस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। किसी को भी ऐसी छूट नहीं दी जा सकती।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि अयोध्या देश की आस्था और सनातन परंपरा का केंद्र है तथा उसके संबंध में अनावश्यक आक्षेप नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने उसकी संस्तुतियों के अनुरूप कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उन्होंने प्रदेशवासियों और रामभक्तों से अयोध्या की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या और प्रभु श्रीराम की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, वे पूर्व में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने बिना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दल भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारता रहा, जबकि दूसरे दल पर रामभक्तों पर गोली चलाने और धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों द्वारा आस्था की बात करना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट रही है और एसआईटी की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मामले से संबंधित ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि निराधार आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जांच प्रक्रिया में सहयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत और केंद्र तथा प्रदेश की डबल इंजन सरकार के सहयोग से अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान है। आज देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के दर्शन कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज और कुशीनगर जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भी व्यापक विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में नई पहचान बना रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता ने लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया, लेकिन अब वह अयोध्या आकर लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लंदन। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने वर्ष 2024-2025 के लिए अपने लगभग 161 करोड़ रुपये के टैक्स बिल का खुलासा किया है, जिससे वह अपनी कर देनदारी सार्वजनिक करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बन गये हैं। इस भुगतान के साथ ही वह ब्रिटेन के शीर्ष 100 करदाताओं की सूची में शामिल हो गये हैं। शाही परिवार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान उत्तराधिकारी और 'प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम' ने भी लगभग 96.83 करोड़ रुपये (77.6 लाख पाउंड) का टैक्स चुकाया है।

बकिंघम पैलेस ने इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही के प्रति समझ मजबूत करने का व्यक्तिगत एवं ऐतिहासिक निर्णय बताया है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला बकिंघम पैलेस के बजाय अपने पुराने निवास क्लेरेंस हाउस में ही रहना जारी रखेंगे। शाही कामकाज और महलों के रख-रखाव के लिए मिलने वाले सोवेरिन ग्रांट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है, जो वर्ष 2027-28 के लिए बढ़कर लगभग 1,247.84 करोड़ रुपये (100 मिलियन पाउंड) वार्षिक हो जायेगी। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैक्स खुलासा बेहद अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि आय और पूंजीगत लाभ का विवरण क्या है और टैक्स की गणना किस आधार पर की गयी है।

किंग चार्ल्स को आधिकारिक और निजी खर्चों के लिए 'डची ऑफ लैंकेस्टर' एस्टेट से स्वतंत्र सालाना आय प्राप्त होती है, जो वर्ष 2025-26 में लगभग 314.50 करोड़ रुपये (25.2 मिलियन पाउंड) रही। वहीं प्रिंस विलियम को 'डची ऑफ कॉर्नवाल' से आय मिलती है। प्रिंस विलियम ने समाज सेवा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डार्टमूर जेल से मिलने वाले लगभग 18.72 करोड़ रुपये (1.5 मिलियन पाउंड) के वार्षिक किराये को छोड़ने और उस रकम को स्थानीय ग्रामीण समुदाय की मदद में खर्च करने का फैसला किया है। वार्षिक रिपोर्ट से शाही दौरों और अन्य खर्चों की बड़ी जानकारियां भी सामने आयी हैं। पिछले साल प्रिंस विलियम का तीन दिवसीय सऊदी अरब दौरा शाही परिवार का सबसे महंगा विदेशी दौरा रहा, जिस पर लगभग 1.62 करोड़ रुपये (1,30,000 पाउंड) से अधिक खर्च हुए। इसके बाद किंग और क्वीन की अप्रैल 2025 की चार दिवसीय इटली यात्रा पर लगभग 1.57 करोड़ रुपये (1,26,000 पाउंड) से ज्यादा का खर्च आया।

राजशाही खर्चों की आलोचना करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि शाही परिवार की आय बेहद विशाल है। उनका तर्क है कि यदि किंग चार्ल्स और प्रिंस विलियम राजशाही के खर्चों में कटौती की बात करते हैं तो उन्हें केवल बकिंघम पैलेस की बालकनी पर दिखने वाले लोगों की संख्या कम करने के बजाय अपने भारी-भरकम खर्चों को भी कम करना चाहिए।बकिंघम पैलेस का करीब लगभग 4,616.86 करोड़ रुपये (370 मिलियन पाउंड) की लागत से चल रहा नवीनीकरण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा हो जायेगा, जिसके बाद इसे आम जनता के लिए खोलकर राजस्व बढ़ाने की योजना है।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "जिन लोगों ने प्रभु श्रीराम को नहीं छोड़ा, वे देश को क्या छोड़ेंगे।" शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य का श्रेय स्वयं लेते हैं, इसलिए राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले और चढ़ावे में हुई डकैती की नैतिक जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रभु श्रीराम के नाम पर सत्ता तक पहुंची और अब उसी आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि भाजपा और आरएसएस की कथित राजनीति और उनके संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार से है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) का उद्देश्य वास्तविक दोषियों तक पहुंचना नहीं, बल्कि बड़े लोगों को बचाना और मामले पर पर्दा डालना है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि स्वयं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ ट्रस्टी चढ़ावे में अनियमितताओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे यह मामला अत्यंत गंभीर और व्यापक प्रतीत होता है। इससे पूर्व भी ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर भूमि खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन उन मामलों में गठित जांच समितियों की कार्रवाई का परिणाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े एक इंजीनियर द्वारा 40 प्रतिशत कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए थे तथा जो लोग इन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान जांच भी केवल लीपापोती कर बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास प्रतीत होती है।

शर्मा ने सवाल उठाया कि देशभर में भाजपा और आरएसएस के भव्य एवं महलनुमा कार्यालयों के निर्माण में कहीं राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई धनराशि अथवा चढ़ावे के धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने पार्टी की ओर से उन्होंने मांग की कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, मंदिर से संबंधित सभी बैंक खातों का विवरण तथा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान (सिटिंग) न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, मनोज सैनी, देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नयी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों तथा आम जन को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किये जायेंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आयेगी।

सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किये गये हैं। केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जायेगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जायेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जायेगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जायेंगी।

आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जायेगी।

अजमेर। जेएलएनएच के इनडोर वार्डों में दवाओं की ऑनलाइन डिमांड व्यवस्था लागू, कंप्यूटर ज्ञान के अभाव में नर्सिंगकर्मियों की बढ़ी चिंता प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (जेएलएनएच) में दवा वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इनडोर वार्डों से दवाओं की मांग (डिमांड) अब ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड की नर्सिंग स्टाफ को कंप्यूटर सिस्टम के जरिए दवाओं की मांग दर्ज कर अस्पताल की दवा भंडार शाखा को भेजनी होगी। 

हालांकि, अस्पताल प्रशासन की यह पहल दवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन कई नर्सिंगकर्मियों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अस्पताल के अनेक नर्सिंगकर्मियों को कंप्यूटर संचालन का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे उन्हें ऑनलाइन डिमांड प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता की उम्मीद अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ऑनलाइन डिमांड प्रणाली लागू होने से वार्डों में दवाओं की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा।

किस वार्ड ने कब, कितनी और कौन-सी दवा मांगी, इसका पूरा ब्यौरा डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। इससे दवाओं की अनावश्यक मांग, स्टॉक में गड़बड़ी और रिकॉर्ड संधारण की समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अलावा दवा स्टोर में भी दवाओं के वितरण और स्टॉक प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में दवाओं की खपत का आकलन करना भी आसान होगा।

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, इन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 87 प्रतिशत विद्यार्थियों के मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। संशोधित परिणाम और अंकतालिकाएं चरणबद्ध तरीके से डिजीलॉकर पर अपलोड की जा रही हैं।

बोर्ड ने बताया कि जिन छात्रों के अंकों में जांच के दौरान बदलाव पाया गया है, उन्हें नई मार्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, जिन आवेदनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें भी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचे और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। बोर्ड ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जा रही है।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला संयोजक अंकुश सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मामले में लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हों, पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया हो और हर प्रश्न का उत्तर केवल "जांच जारी है" बताया जा रहा हो, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की युवा यूथ इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो बल प्रयोग क्यों किया गया? यदि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? और यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार न्यायालय को है, न कि किसी को बिना निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के जीवन से वंचित करने का। कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक को न्याय मिले और सत्ता में बैठे लोग भी जवाबदेह हों। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मामले की न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।मृतक परिवार को न्याय और उचित सहायता प्रदान की जाए।दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।जनता जानना चाहती है कि आखिर भरत तिवारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल बाकी रहेंगे और न्याय की मांग जारी रहेगी।

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की ओर से री-नीट-2026 परीक्षा रविवार को प्रदेश के 25 जिलों के 577 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। प्रदेशभर से परीक्षा में दो लाख, 9 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में भाग्य आजमाएंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस, एसओजी और आईबी टीम अलर्ट मोड पर हैं। परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को पुलिस ने अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर सर्च अभियान चलाया गया। नकल रोकने के लिए सेंटरों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। एनटीए की ओर से समय की एकरूपता के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर घड़ी भी लगाई गई हैं। 

धांधली रोकने को कड़ा सुरक्षा घेरा: 103 केंद्रों पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात

नीट परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जयपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। शहर के 103 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली, नकल या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है, कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रत्येक चार केंद्रों पर एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सुपरवाइजरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया गया है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर विशेष निगरानी के लिए डीएसटी और सीएसटी टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के एंट्री और एग्जिट गेट पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड आॅर्डर डॉ. राजीव पचार ने कहा कि परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक और सख्त इंतजाम किए गए हैं।

जयपुर जिले में 103 परीक्षा केन्द्र, 37 हजार परीक्षार्थी बैठेंगे

जयपुर जिले में परीक्षा 103 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा में 11 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम सवा पांच बजे तक होगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए पूर्व में निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जयपुर जिले मे परीक्षा में 37 हजार, 108 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, जिसमें 25,900 राजकीय केन्द्रों और 11,208 निजी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 24 ड्यूटी मजिस्टेटों की नियुक्ति की गई हैं।

प्रश्न पत्रों के बॉक्स राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखवाए 

प्रश्न पत्र के बॉक्स एनटीए की ओर से निर्धारित राष्टÑीयकृत बैंकों में भिजवाए गए हैं, परीक्षा के दिन रविवार को प्रश्न पत्रों के बॉक्स परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा की समाप्ति पर ओएमआर सीट का संग्रहण केन्द्रीय विद्यालय एक, दो, तीन, चार, छह और महाराजा कॉलेज में होगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार-  अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार फ र्स्ट एड तथा ओआरएस की उपलब्धता निर्धारित की गई हैं। 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने एक निजी मीडिया हाउस द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को बसपा और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि बसपा देश में बहुजन समाज और अपरकास्ट समाज के गरीब, शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय के लिए परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की सच्ची और ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है।

मायावती ने आरोप लगाया कि यह बात संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाती है। इसीलिए वे समय-समय पर और खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बसपा व मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। उन्होने कहा कि मीडिया का एक वर्ग दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बसपा उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करता रहता है। उन्होंने साफ किया कि बसपा को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है, वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है।

बसपा प्रमुख ने बताया कि केवल बसपा यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर मिलने वालों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन को भांपने के लिए कोर्ट में जिरह की तरह तरह-तरह के सवाल-जवाब भी किए जाते हैं। मायावती ने कहा कि इसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है।

मायावती ने मीडिया से अनुरोध किया और पार्टी के लोगों से अपील की, कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह न हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें। उन्होंने कहा कि बसपा की जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद उड़ी हुई है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने, तनाव और उन्हें मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीट-यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि मात्र तीन दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिये कमर कसे हुए है।

उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वैसे समय आप उनकी एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, जिस कंपनी में नौकरी की, वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। जो आपके मन में ईष्र्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर उसे उतारने का प्रयास न करें।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब दोबारा परीक्षा का निर्णय हो चुका है और न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की मांग कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि आपने इसके लिए राजस्थान को ही क्यों चुना है? उन्होंने कहा, राजस्थान वह राज्य है जहां कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक हुए हैं। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ढाई वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने कोटा राजस्थान को क्यों चुना है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं?

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को 'छात्रों की गूंज' नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाओं, भर्ती में देरी और नीट-यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों  को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की एक सोची-समझी साज़िश है। इसे ही 'टूलकिट माइंडसेट' कहा जा सकता है।