नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित किया गया जो विदेशी फंडिंग को पारदर्शी और उत्तरदायी बनायेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश करते हुए कहा कि यह आवश्यक संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि यह सेवा, पारदर्शिता और देशहित वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 को संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। 

इस कानून में पारदर्शी और उत्तरदायी ढांचा बनाने के लिए संशोधन विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि नामित प्राधिकरण को दिये गये अधिकार नियमों के अधीन है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को पारदर्शी बनाना है। कोई भी संस्था जो देश की भावना और कानून के अनुरुप होगा उसे यह विधेयक बाधित नहीं करेगा। देशहित के खिलाफ कोई काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जायेगा।

गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि यह खतरनाक उसके लिए होगा जिसके नीयत में खोट होगा। जो अपनी संस्था को निजी लाभ पहुंचाना चाहेगा उसके लिए यह अवश्य खतरनाक है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें आवश्क विधायी शर्ते होनी चाहिए थी वह नहीं है। इससे यह संसद के अधिकारों को भी कम करता है इसलिए इस विधेयक के इस फार्म में पेश नहीं किया जाए।

कांग्रेस के एडवोकेट गोवाल कागदा पडवी ने कहा कि इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां देता है और संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने वाला है। यह विधेयक अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत खतरानाक है। इसमें शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया है। यह संविधान की मूल रुप रेखा का उल्लंखन होता है इसलिए वह इस विधेयक का विरोध करती हैं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य, पुलिस और व्यय अधिकारी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के "आंख और कान" के रूप में वर्णित किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर निगरानी रखेंगे।

आयोग के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षक की संख्या 557, पुलिस पर्यवेक्षक 188 तथा व्यय पर्यवेक्षक 366 होगी। इनको 832 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया जायेगा। आंकड़ों के अनुसार, चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 294 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 136, असम और केरल में 51-51, और पुडुचेरी में 17 तथा उपचुनाव वाले राज्यों के लिए आठ सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च तैनाती राज्य के चुनावी इतिहास और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए की गई है।

पश्चिम बंगाल में 84 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ -साथ तमिलनाडु में 40, असम में 35, केरल में 17, पुडुचेरी में चार तथा उपचुनाव वाले राज्यों में आठ पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त वातावरण में होने चाहिए। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च तक अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँचने का निर्देश दिया है।

ये पर्यवेक्षक अपनी डयूटी पर पहुँचने के बाद, अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे। वे प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करेंगे जिसमें उम्मीदवार, राजनीतिक दल और आम जनता उनसे मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 ख के तहत की जाती है। ये अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और क्षेत्र स्तर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को नियम-131 के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से कथित रूप से नियमों के विरुद्ध जारी किए गए पट्टों का मामला उठाया गया। इस संबंध में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी  ने अधिकारियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई तथा पिछले तीन माह में जारी सभी पट्टों की जांच करवाने की मांग करते हुए नगरीय विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जवाब में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी प्रकरण और दस्तावेज जिला कलेक्टर को भेजे जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा पिछले छह महीनों में जारी किए गए सभी पट्टों की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी जमीन पर किसी को भी नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

नई दिल्ली। UIDAI ने Google के साथ साझेदारी कर Google Maps पर अधिकृत आधार केंद्र दिखाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार इस सुविधा से लोग अपने नजदीकी सत्यापित आधार केंद्रों का पता, उपलब्ध सेवाएं और जरूरी जानकारी आसानी से देख सकेंगे।

Google Maps के जरिए वयस्क और बाल नामांकन, पता या मोबाइल नंबर अपडेट जैसी सेवाओं की जानकारी मिलेगी। साथ ही दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं, पार्किंग और संचालन समय भी देखा जा सकेगा। आने वाले महीनों में यह सुविधा शुरू होगी, जिससे देशभर के 60 हजार से अधिक आधार केंद्रों तक पहुंच आसान बनेगी।

संगठन का लक्ष्य आधारधारकों के लिए सेवाओं को सरल बनाना है। इस साझेदारी से अधिकृत आधार केंद्रों तक पहुंच अब तेज और पारदर्शी होगी। UIDAI के साथ सत्यापित आधार केंद्रों का इंटीग्रेशन होने से लाखों लोगों को भरोसेमंद सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे यात्रियों और माल मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने e-RCT (इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल) सिस्टम लॉन्च करके क्लेम प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। जानकारी के अनुसार, यह नया प्लेटफॉर्म उन लाखों लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो रेल हादसों, अनहोनी घटनाओं, सामान के नुकसान या किराया विवादों में मुआवजा मांगते हैं।

बता दें कि इससे पहले RCT में क्लेम दाखिल करना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, क्योंकि कागजी फाइलिंग, अदालत में बार-बार पेशी, महीनों-कभी सालों की देरी, लेकिन अब e-RCT के साथ सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिससे हर पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता मिलेगी और उसको मुआवजा भी। कोई भी यात्री या प्रभावित व्यक्ति घर बैठे, मोबाइल या कंप्यूटर से 24x7 क्लेम दर्ज कर सकता है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सिस्टम में चेकलिस्ट-बेस्ड स्क्रूटनी, आसान दस्तावेज अपलोड, ऑटोमैटिक केस असाइनमेंट और डिजिटल नोटिस जैसी आधुनिक सुविधाएं ​मिलेगी। सबसे खास बात ये है कि इस ई-हियरिंग की व्यवस्था से अब पक्षकारों को बार-बार अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेम की पूरी प्रोग्रेस एक ही डैशबोर्ड पर ट्रैक की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पेंडेंसी में भारी कमी आएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर जानकारी देते हुए कहा, यह सुधार रेलवे को और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम समय बचाने के साथ न्याय को तेज और भरोसेमंद बनाना चाहते हैं।" अधिकारियों का अनुमान है कि यह सिस्टम हजारों लंबित मामलों को जल्द निपटाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सकेगा।

इसी क्रम में रेले मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल दुनिया पर भी सख्त रुख अपनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि फेक न्यूज, डीपफेक और बिना अनुमति के सिंथेटिक कंटेंट (AI से बने वीडियो/ऑडियो) से समाज का विश्वास टूट रहा है। प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिना सहमति के किसी की छवि या आवाज का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

इसके आगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आग्रह करते हुए कहा, प्लेटफॉर्म्स समाज की इस बुनियादी जरूरत को समझें और सहयोग करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यह दोहरी पहल—रेल क्लेम में डिजिटल क्रांति और डिजिटल स्पेस में जवाबदेही—दिखाती है कि सरकार आम आदमी की सुविधा और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दे रही है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते को लेकर सरकार की चुप्पी कई संदेह पैदा कर रही है और स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, क्या डील ने मुंह पर सील लगा दी है। या तो सरकार बताए कि इस डील में क्या शर्तें तय हुई हैं या फिर बाहरी हस्तक्षेप के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश की संप्रभुता और आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता नहीं बरत रही है।

उन्होंने कहा, इस डील से किसानों, कारोबारियों, मजदूरों और छोटे-बड़े उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि खेती और उद्योग प्रभावित होंगे तो रोजगार के अवसर कम होंगे और युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा।

सपा प्रमुख ने इसे देश के सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इस डील से भारत के आर्थिक हितों और आत्मनिर्भरता पर क्या असर पड़ेगा।

पटना। बिहार के तीन दर्जन से ज्यादा विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। यह मामला नामांकन के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाए जाने से जुड़ा है।

पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण मंगलम ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनके द्वारा दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों की पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। आरोप है कि कुछ विधायकों ने शपथ पत्र के कुछ पैराग्राफ खाली छोड़ दिए थे, जबकि निर्धारित प्रारूप में सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक होता है। इसके बावजूद संबंधित निवार्ची पदाधिकारी द्वारा उनके नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया। 

इसी आधार पर चुनाव में पराजित प्रत्याशियों और कुछ मतदाताओं ने इस मुद्दे को अदालत में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि शपथ पत्र में जानकारी छिपाना गंभीर मामला है और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा प्रश्न है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई थी या कुछ कॉलम खाली छोड़े गए थे, तो नामांकन की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अदालत में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करना निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

तथ्य छिपाने का आरोप

मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने संबंधित 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके द्वारा दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर उनका क्या पक्ष है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी।

नई दिल्ली। सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त आईटी नियम अधिसूचित किए हैं। नए कानून के तहत एआई से बने या बदले गए फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे कंटेंट पर साफ चेतावनी देनी होगी, ताकि यूजर्स गुमराह न हों। शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर दो घंटे में शिकायत स्वीकार और सात दिन में समाधान तय किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाना, एआई के दुरुपयोग को रोकना और डिजिटल धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई करना है।

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने बुधवार को थ्री डिजिट (वीआईपी नंबर) से जुड़े मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 493 वाहनों के पंजीयन (आरसी) निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है, जिनका रिकॉर्ड या तो गायब पाया गया या फिर गलत तरीके से बैकलॉग में दर्ज किया गया था।

निरस्त किए गए वाहनों में से अधिकांश महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन पर आकर्षक वीआईपी नंबर दर्ज थे। आरटीओ प्रथम के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्रवाई के दायरे में करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। अब इन सभी वाहनों को नए नंबर लेने अनिवार्य होंगे, और बिना वैध पंजीयन नंबर के वाहन का संचालन संभव नहीं होगा।

सभी प्रभावित वाहनों की आरसी ऑनलाइन माध्यम से निरस्त की जा चुकी है। इसके साथ ही, जिन कार्मिकों द्वारा इन वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था, उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

यह कार्रवाई परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान के अन्य आरटीओ कार्यालय भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई करेंगे। सूत्रों के अनुसार इसमें कई राजनेताओं की भी गाड़ियां शामिल हैं, जिनके नम्बर निरस्त किए गए हैं।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों के बाद अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर कहा कि इस फैसले का वास्तविक असर जमीन पर लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, इसलिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में मायावती ने आशंका जताई कि इस तरह के कदमों का प्रभाव देश के बहुजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों से आम जनता को क्या लाभ या नुकसान होगा।

मायावती ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर संसद सत्र के दौरान विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि देशवासियों को सही-सही तथ्य मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना था कि सरकार द्वारा समय रहते स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने से भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव हो सकेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यापारिक नीतियों का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर पहलू पर विचार कर जनता के हितों की रक्षा करे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे पूरी तरह निराशाजनक और फीका करार दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बजट पर प्रतिक्रिया करते  हुए सोशल मीडिया पर रविवार को लिखा कि भले ही बजट दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन अभी किया जाना बाकी है, लेकिन बजट भाषण के 90 मिनट बाद ही यह साफ हो गया है कि बजट को लेकर जो माहौल और प्रचार बनाया गया था, उस पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि यह बजट न तो नई दिशा दिखाता है और न ही किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है।

जयराम रमेश ने बजट भाषण को अस्पष्ट और गैर-पारदर्शी बताते हुए कहा, इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उनके अनुसार सरकार ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की है और आम जनता को निराशा हाथ लगी है।

जयपुर। राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर (Action Taken Report) अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस नयी सुविधा के तहत अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से एटीआर साझा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस नई सुविधा के माध्यम से शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होगी तथा डिजिटल माध्यम से एटीआर तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध होगी।

राजस्थान सरकार संपर्क पोर्टल को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है।