जयपुर। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों को चिंता-मुक्त और सुविधाजनक वाहन स्वामित्व अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से नया स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान (SMP) लॉन्च किया है। यह एक लचीला और ग्राहक-केंद्रित प्री-पेड आफ्टर-सेल्स मेंटेनेंस कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से वाहन मालिक अपनी जरूरतों के अनुसार मेंटेनेंस सेवाओं का चयन कर सकेंगे। कंपनी के अनुसार, निजी और वाणिज्यिक दोनों श्रेणी के वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक वाहन खरीदते समय अथवा बाद में किसी भी अधिकृत मारुति सुज़ुकी डीलर वर्कशॉप पर नियमित सर्विस के दौरान इस योजना को खरीद सकते हैं।

स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान के तहत केवल लेबर, पार्ट्स एवं लेबर, कमर्शियल व्हीकल माइनर सर्विस, ग्राहक मांग आधारित सेवाएं, इंजन ऑयल एवं कूलेंट जैसी विभिन्न श्रेणियों के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा क्लच और ब्रेक जैसे चुनिंदा पुर्जों के लिए वियर एंड टियर कवरेज भी शामिल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस योजना से ग्राहकों को लेबर कॉस्ट पर न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की बचत होगी, जबकि पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स पर भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 5 मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा(नीट) 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को अनुमति दी, जिसने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा की तारीख 13 जून को ही अधिसूचित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने अलख पांडे द्वारा 1563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

 जयपुर। एक विधायक और सांसद की सीट के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। वहीं दूसरी ओर सांसद व विधायक के लिए रोडवेज में रिजर्व सीट वर्षों से खाली पड़ी है। हम बात कर रहे हैं रोडवेज की प्रत्येक बस में सांसद-विधायक के नाम से एक-एक रिजर्व सीट की। इन पर वर्षाें से किसी विधायक या सांसद ने सफर नहीं किया। बसों में ईटीएम मशीन में भी विधायक व सांसद की नि:शुल्क टिकट का विकल्प है।

हर बस में सीटें आरक्षित
वर्तमान में रोडवेज की 2491 और 811 अनुबंधित बसें चल रही हैं। एक्सप्रेस बस में सीट नंबर 1-2 और डीलक्स बस में सीट नंबर 3-4 विधायक व सांसद के लिए आरक्षित रहती है। इन पर बस संचालन के आधे घंटे पहले तक विधायक या सांसद नहीं आता तो परिचालक इन्हें आम यात्री को रिजर्व कर देता है। लंबे समय से विधायक या सांसद के बसों में सफर नहीं करने के कारण अब रोडवेज प्रशासन ने रिजर्व सीटों पर विधायक व सांसद लिखवाना भी बंद कर दिया है। वहीं बसों में विकलांग व महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हैं।

क्या है नियम
सरकार ने विधायक, सांसद व पूर्व विधायक व सांसद और उनके एक-एक सहयोगी को रोडवेज की बसों में नि:शुल्क सफर की सुविधा दे रखी है। सफर के दौरान अपना पहचान पत्र दिखाने पर परिचालक उन्हें नि:शुल्क टिकट दे देता है। सूत्रों के अनुसार कभी-कभी पूर्व विधायक जरूर बस में सफर करते हैं। हाल ही में एक सांसद के भी बस में सफर करने की जानकारी सामने आई है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। रोडवेज वर्तमान में 43 श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करा रहा है, इनका पैसा राज्य सरकार देती है। इसमें पत्रकार, पदमश्री पुरस्कार, गलेन्ट्री, खिलाड़ी, पुरस्कृत अध्यापक सहित अन्य शामिल हैं।

रोडवेज की बसों में विधायक-सांसदों के लिए सीट आरक्षित होती है। इन्हें यात्रा के दौरान जीरो बैलेंस टिकट दिया जाता है। यदि विधायक-सांसद बस संचालन के आधे घंटे पहले तक नहीं पहुंचता है तो सीट आम यात्रियों को दे दी जाती है।
- लोकेश सहल, कार्यकारी निदेशक (यातायात)

फैक्ट फाइल
कुल बस संचालित 3304 (अनुबंधित सहित)
प्रतिदिन संचालन
13 लाख 3 हजार कि.मी.
रेवेन्यू प्रतिदिन
4 करोड़ 90
लाख रुपए
यात्री प्रतिदिन
7 लाख 80 हजार
यात्री प्रतिशत
88 प्रतिशत

अजमेर। रीट के मुख्य समन्वयक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. जारोली ने कहा है कि हमने रीट का आयोजन पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। डॉ. जारोली सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26 सितम्बर को सम्पन्न हुई रीट परीक्षा लेवल-2 की अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र की ख सीरीज के केवल एक प्रश्न संख्या 74 के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने दो विकल्पों को सही माना। इसके आधार पर पूर्व के सही उत्तर ए और सी के स्थान पर बी व सी को सही माना गया है। संशोधित परिणाम इसी के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने बताया प्रश्न पुस्तिका की ख सीरीज का प्रश्न संख्या 74,  ‘सीरीज का प्रश्न संख्या 81, छ सीरीज का प्रश्न संख्या 72 तथा ट सीरीज का प्रश्न संख्या 65 समान था।

उन्होंने बताया कि केवल रीट परीक्षा का लेवल-2 की मूल परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। लेवल-1 का संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। वहीं 16 अक्टूबर को अलवर में आयोजित लेवल-2 का परीक्षा परिणाम भी यथावत रहेगा।

क्या है मामला
2 नवम्बर को जारी रीट परीक्षा के परिणाम में लेवल-2 के स्तर पर 6 प्रश्नों में बोनस और 7 प्रश्नों में दो विकल्पों को सही मानते हुए परीक्षा परिणााम घोषित किया गया था। कुछ परीक्षार्थियों की आपत्ति के आधार पर अंग्रेजी विषय में एक प्रश्न में दो विकल्पों को सही माना गया। इसके आधार पर संशोधित परीक्षा परिणाम, जिसमें भी 6 प्रश्नों में बोनस यथावत है तथा 7 प्रश्नों में दो विकल्प सही माने है, उसमें एक के दो विकल्प में से एक विकल्प परिवर्तित हुआ है। इसके अनुसार परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें बहुत कम यानि नहीं के बराबर न्यून परीक्षार्थी केवल एक अंक से प्रभावित होंगे।