जयपुर। जयपुर की सेन्ट्रल जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेल में बंद दो अन्य सजायाफ्ता कैदियों ने धमकी और मारपीट के बल पर उससे पिछले चार महीनों में 64 हजार रुपए वसूल लिए। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर लालकोठी थाना पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी 23 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके पति विष्णु को नवंबर 2025 में आदर्श नगर फायरिंग प्रकरण में गिरफ्तार किया था और सजा सुनाए जाने के बाद से वह जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। 

शिकायत में कहा कि जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी शिराज सिंह उर्फ  चेतन बन्ना और विक्रम जो जेल के मुख्य प्रवेश क्षेत्र (चीफ  जाली) पर कार्यरत हैं, लंबे समय से बंदियों से अवैध वसूली करता हैं। आरोप है कि जेल में एक माह पूरा होने के बाद दोनों आरोपियों ने उसके पति को रुपए देने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मुंबई। महाराष्ट्र में बाल विवाह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शादी के निमंत्रण कार्डों पर वर और वधू दोनों की आधिकारिक जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। राजस्थान में लागू इसी तरह के नियमों की सफलता से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार इस नये कानून को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राज्य विधानमंडल में पेश किए गए उन चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में उठाया गया है, जिनसे पता चला है कि विभिन्न ग्रामीण और सुदूर जिलों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि निमंत्रण पत्रों पर वर्तमान में आयु सत्यापन की कमी के कारण अक्सर कम उम्र की शादियों की बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुमति मिल जाती है। प्रस्तावित नियमों के तहत, विवाह कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्म तिथि प्रदर्शित होने से उनकी उम्र सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यदि विवाह के निमंत्रण पत्र पर जन्म तिथियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं, तो अधिकारियों और नागरिक समाज के लिए यह सत्यापित करना काफी आसान हो जाता है कि जोड़ा कानूनी आयु की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।" अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि बाल विवाह का कोई संदेह पैदा होता है, तो कार्ड पर दी गयी तारीख नागरिकों के लिए पुलिस या बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करेगी।

विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें कई जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत काफी अधिक है जिसमें परभणी 48 प्रतिशत, बीड़ 43.7 प्रतिशत, धुले 40.5 प्रतिशत और सोलापुर 40.3 प्रतिशत है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट भी है। यह स्कूल छोड़ने और कम उम्र में मां बनने की समस्याओं को बढ़ावा देता है, जिसका युवतियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। राज्य प्रशासन वर्तमान में अंतिम नियम तैयार कर रहा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले परिवारों के साथ-साथ उन प्रिंटिंग ठेकेदारों के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई के प्रावधान शामिल होंगे जो अनिवार्य जानकारी के बिना निमंत्रण पत्र छापने और उनके वितरण में सहायता करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। सख्त नियम हालांकि एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वे गहराई तक जड़ जमा चुकी इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि फ्लैट या मकान का कब्जा मिलने के बाद भी खरीदार परियोजना में हुई देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पजेशन लेना खरीदार के कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं करता और निर्माण में देरी से हुए नुकसान की भरपाई का दावा जारी रखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा कि बिल्डर-खरीदार समझौते में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने से नहीं रोक सकता। यदि मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंच जाता है तो उसकी सुनवाई वहीं होगी।

यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इससे समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं करने वाले डेवलपर्स की जवाबदेही बढ़ेगी और खरीदारों को न्याय पाने का आसान रास्ता मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिल्डरों पर कानूनी और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग करते हुए रविवार को कहा कि इससे इस अधिकार को सर्वोच्च स्तर का संवैधानिक और न्यायिक संरक्षण प्राप्त होगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि भारत में मतदान का अधिकार फिलहाल मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है जबकि मतदान की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत संचालित होती है।

रमेश ने कहा कि पिछले सात दशकों से इस बात पर बहस जारी है कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है अथवा इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने मार्च 2023 में 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' मामले में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के असहमति वाले फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, वित्तीय हितों और राजनीतिक चंदे के स्रोतों के बारे में जानने के अधिकार, मतपत्र की गोपनीयता तथा 'नोटा' के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार को मान्यता दे चुका है। ऐसे में मतदान के अधिकार को केवल वैधानिक अधिकार बने रहना विसंगति है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने से मतदाता दमन अथवा मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराए जाने जैसे मामलों के खिलाफ अधिक प्रभावी संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की केंद्रीय जिला पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब एक महिला के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। उस महिला को पहले एक नवजात बच्चे के साथ देखा गया था, जो बाद में गायब हो गया। जानकारी देने वाले ने बताया कि करीब 20 दिन बाद उसी महिला को फिर से एक दूसरे नवजात बच्चे के साथ देखा गया, जिससे बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का शक गहरा गया।

केंद्रीय दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस दलों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुराग जुटाए, जिससे संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में हुई। पुलिस ने महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें पुलिसकर्मी खुद बच्चा खरीदने वाले ग्राहक बनकर महिला के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान आरोपी महिला ने एक नवजात बच्चे के लिए 20,000 रुपये की मांग की। सौदा 5 जून के लिए तय हुआ और यह बच्चा महज चार से पांच दिन का था।

पुलिस ने ज्योति को उसके दो साथियों के साथ धर दबोचा और बाल तस्करी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक बड़े गिरोह से जुड़े होने का खुलासा किया, जिसमें कई लोग शामिल थे। आगे की जांच में पुलिस दल बेगमपुर पहुंचे, जहां हीरा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर विवेकी की भूमिका सामने आयी। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नवजात बच्चों की तस्करी के केंद्र के रूप में किया जा रहा था, जहां उन दंपतियों से सौदे किए जाते थे जो माता-पिता नहीं बन पा रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह लड़कियों को लगभग एक लाख रुपये और लड़कों को करीब दो लाख रुपये में बेचता था। माना जा रहा है कि डॉक्टर ही इस पूरे अवैध धंधे का मुख्य साजिशकर्ता है जो इन सौदों को करवाता था। इस मामले में एक और आरोपी सबा भाई उर्फ कालिया को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके बच्चे ले आता था। शक है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक बच्चों की तस्करी की है। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2.25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। बचाए गए बच्चों को सुरक्षित देखरेख में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस अब उन परिवारों का पता लगाने में जुटी है जिन्होंने मध्य प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों से इन बच्चों को अवैध रूप से खरीदा था।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक बड़ी राहत देते हुए कथित 'हस्ताक्षर जालसाजी' मामले में अगले 21 दिनों तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश अवकाशकालीन पीठ ने साथ में यह साफ कर दिया है कि यह राहत पूरी तरह से इस शर्त पर निर्भर करेगी कि वे राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच में पूरी तरह सहयोग करें।

यह आदेश तब आया जब बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि उनके मुवक्किल गुरुवार शाम 6 बजे ही कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने पेश होंगे और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी, वे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच एजेंसी के समन का जवाब देंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आज शाम की पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे वहां से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे और अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जिसमें सीआईडी को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।

गौरतलब है कि यह पूरा कानूनी विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नामित करने वाले एक प्रस्ताव पत्र से जुड़ा है, जिसे 20 मई को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था। इस पत्र पर बनर्जी के भी हस्ताक्षर थे, लेकिन टीएमसी के ही दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने शिकायत दर्ज कराई कि इस दस्तावेज़ पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इस प्रस्ताव की तारीखों में भारी विसंगतियां हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार विधायकों ने 6 मई को हस्ताक्षर किए थे, जबकि बाद में कहा गया कि यह बैठक 19 मई को हुई थी। कई विधायकों ने जांचकर्ताओं को लिखित में दिया है कि 6 मई को ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई थी और न ही उन्होंने किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे।

अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा पहले भेजे गए तीन समन की अनदेखी की थी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद बार-बार मिल रहे नोटिस और गिरफ्तारी की आशंका के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से संबंधित पत्र में कथित हस्ताक्षर विसंगतियों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। अभिषेक बनर्जी ने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से कानूनी संरक्षण देने की मांग की है, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा राय की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। न्यायालय ने उन्हें याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। विवाद उस पत्र को लेकर है, जिसे तृणमूल कांग्रेस विधायक दल की ओर से विधानसभा में प्रमुख पदों के लिए पार्टी नेताओं के नाम प्रस्तावित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। पत्र में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता, असीमा पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को उपनेता तथा फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी।

आरोप है कि इस दस्तावेज में कई हस्ताक्षर या तो गायब थे, अथवा उनमें अनियमितताएं थीं। सूत्रों के अनुसार, पत्र में 70 विधायकों के नाम दर्ज थे, लेकिन इनमें से कम से कम 14 नाम केवल बड़े अक्षरों में लिखे गये थे और उनके साथ हस्ताक्षर नहीं थे। कुछ अन्य हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाये गये हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। अभिषेक बनर्जी चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसलिए पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी मौजूद थे।

सीआईडी अधिकारियों ने शनिवार को उनके आवास पर जाकर जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस दिया था और उन्हें सोमवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था। बनर्जी हालांकि निर्धारित तिथि पर जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने कथित तौर पर अतिरिक्त समय की मांग की थी। बुधवार को उन्होंने सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए तथा गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इससे पहले भी उन्होंने संकेत दिया था कि एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ वह कानूनी उपाय अपनाएंगे।

विवाद उस समय और गहरा गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के दो विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कथित हस्ताक्षर विसंगतियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद विधानसभा ने मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आरोप सार्वजनिक होने के कुछ ही समय बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस बुधवार को विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न गतिरोध पर चर्चा करने वाले हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके स्थित एक पब्लिक स्कूल में यौन उत्पीड़न की शिकार तीन वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले में जनकपुरी थाने में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23(4) के तहत दर्ज की गयी है, जो पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने को प्रतिबंधित करती हैं।

यह घटनाक्रम जनकपुरी के एक पब्लिक स्कूल में नर्सरी की तीन वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान सामने आया है। पीड़िता के परिवार ने इस संदर्भ में एक मई को शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बाद इस मामले में विद्यालय के एक 57 वर्षीय केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में आरोपी को द्वारका अदालत ने जमानत दे दी थी।

मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद विद्यालय की एक महिला शिक्षिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए शिक्षिका को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने गंभीर रूख् अपनाया है और स्कूल प्रशासन को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि स्कूल बाल सुरक्षा और निगरानी तंत्र में गंभीर खामियों को लेकर शिक्षा विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोपालगंज। मोकामा के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर शनिवार को गोपालगंज न्यायालय ने तत्काल रोक लगाने के साथ अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि निर्धारित की है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एडीजे) तृतीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगाई है।

जदयू विधायक सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय में पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं सौंप सकी और सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय से इसके लिए समय मांगा है। इसलिए अग्रिम जमानत के बिंदु सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच जून की अगली तिथि निर्धारित की है, वहीं, सरकार की ओर से अनंत सिंह के केस को सीआईडी को सौंपे जाने के निर्णय के बाद गोपालगंज पुलिस केस से जुड़ीं फाइलें बिहार सीआईडी को सौंप चुकी है।

इस निर्णय के बाद सबकी निगाहें न्यायालय के पांच जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। उल्लेखनीय है कि मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में बीते 02-03 मई को अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां समर्थकों का कथित हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, सहित 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

गर्मियों के मौसम में लंबे दिनों और तेज धूप का रोजमर्रा की दिनचर्या पर काफी असर होता है। बढ़ते तापमान में हल्के कपड़े पहनना जरूरी हो जाता है तथा आपकी स्किन और बालों को और अधिक देखभाल की जरूरत पड़ने लगती है। गर्मी और नमी के कारण टैनिंग, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होना, बालों का उलझना, बालों का टूटना, फुंसियां होना और डीहाईड्रेशन होना बहुत आम हो जाता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में अपनी दिनचर्या को भी उसी के अनुरूप ढालना महत्वपूर्ण हो जाता है।

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जब गर्मियों में स्किन मुरझाई हुई महसूस होने लगे, तो फेस मास्क बहुत काम के होते हैं। गर्मी और पसीने से स्किन ऑयली, ड्राई और बेजान हो सकती है। फेस मास्क स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर उसे नम बनाते हैं। फेस्क मास्क का उपयोग करना आसान है और ये तुरंत आपकी स्किन को साफ करके उसे ताजगी देते हैं।

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मामाअर्थ राइस ड्यूई ब्राइट फेस पैक, 300 रुपये में

इसमें राइस वाटर और नियासिनेमाइड है। यह पैक स्किन के नैचुरल ग्लो को बढ़ाकर उसमें निखार लाता है।

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निविया पर्ल ब्यूटी रोल-ऑन केवल 149 रुपये में

यह जेंटल, एल्कोहल-फ्री फॉर्मूला अंडरआर्म के स्किन टोन में सुधार लाता है और लंबे समय तक ताजगी प्रदान करता है।

निविया मेन फ्रेश एक्टिव रोल-ऑन, केवल 144 रुपये में

इसमें ओशन एक्सट्रैक्ट हैं। यह एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला ऑल-डे प्रोटेक्शन के साथ क्लीन और रिफ्रेशिंग लुक प्रदान करता है।

केमिस्ट एट प्ले 5% ए.एच.ए रोल-ऑन, केवल 329 रुपये में

इसमें लैक्टिक एसिड है। यह रोल-ऑन बदबू को कंट्रोल करके अंडरआर्म की स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे उसमें निखार आता है।

फिटकू एलम एलो रोल-ऑन, केवल 799 रुपये में

यह फिटकरी और एलो से बना नैचुरल डियोड्रंट विकल्प है, जो स्किनफ्रेंडली भी है और लंबे समय तक बदबू को कंट्रोल भी करता है।

पुरुषों के लिए फ्रैग्रेंसः

बेला वीटा सीईओ मैन ओ दे परफ्युम, केवल 427 रुपये में

इसमें टोंका, अगरवुड और एंबर्गिस का बेहतरी मिश्रण है, जो स्ट्राँग और स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है।

ब्ला ब्ली ब्लू सेल्फमेड परफ्यूम, केवल 640 रुपये में

वैनिला और बर्गामोट का मिश्रण, जो ताजगी और उत्साह का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है।

द मैन कंपनी ब्लैक ओ दे तॉयलेट केवल 232 रुपये में

यह क्लासिक और गहरा फ्रैग्रेंस है, जो दैनिक आत्मविश्वास और सॉफिस्टिकेशन के लिए बनाया गया है।

महिलाओं के लिए फ्रैग्रेंसः

स्किन बाय टाईटन सेलेस्टे ओ दे परफ्युम केवल 2590 रुपये में

यह एक रिफाईंड और एलीगेट सेंट है, तो ताजगी के साथ मोहक खुशबू प्रदान करता है। यह दिन और रात, दोनों समय के लिए परफेक्ट है।

सीक्रेट टेंपटेशन रोमांस ओ दे परफ्युम, केवल 180 रुपये में

यह सॉफ्ट, फ्लोरल और रोमांटिक परफ्यूम है, जो रोज आपका आकर्षण बढ़ाता है।

वेनेसा डिज़ायर ओ दे परफ्युम, केवल 427 रुपये में

इस जीवंत और लंबे समय तक बना रहने वाले परफ्युम में बोल्डनेस के साथ ताजगी का एहसास होता है।

गर्मियों का ग्लो अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्लिपकार्ट ब्यूटी पर इनके अलावा भी अनेकों प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। इसलिए ब्यूटी एसेंशियल्स की खरीददारी के लिए फ्लिपकार्ट ऐप या वेबसाईट पर जाएं।

जयपुर।  फरवरी 2024 में जारी 'भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2022 रिपोर्ट' ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्साहजनक तस्वीर पेश की। देशभर में तेंदुओं की संख्या 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई। जो करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस सूची में मध्य प्रदेश 3,907 तेंदुओं के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भी प्रमुख राज्यों में शामिल हैं।  राजस्थान की बात करें तो यहां तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में जहां यह संख्या 476 थी, वहीं 2022 में बढ़कर 721 हो गई। यानी करीब 51.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व में 167, रणथंभौर में 87, मुकुंदरा हिल्स में 49 और रामगढ़ विषधारी में 19 तेंदुए पाए गए हैं। इसके अलावा उदयपुर क्षेत्र में 56 और जयपुर के झालाना व आमागढ़ में 40 तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश की सरकारी वेबसाइट्स पर बढ़ते साइबर हमलों को रोकने के लिए आज आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारत के सर्वश्रेष्ठ साइबर वारियर्स और DOIT (डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की।

बैठक में मंत्री राठौड़ ने कहा कि सरकारी वेबसाइट्स को हैकिंग से बचाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि DOIT अब स्किल अपग्रेडेशन पर फोकस करेगा और कर्मचारियों को हाई-लेवल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रदान करेगा। राज्य में अत्याधुनिक साइबर शील्ड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जो सरकारी वेबसाइट्स की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की जाएगी। यह शील्ड न केवल वर्तमान तकनीकी खतरों को निष्प्रभावी करेगी बल्कि भविष्य के साइबर खतरों के लिए भी तैयार रहेगी। इस पहल को राजस्थान की डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य को तकनीकी और कौशल दोनों क्षेत्रों में सशक्त बनाना जरूरी है।