नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर दूसरे चरण के लिए 40 सवाल तय किए हैं। इस चरण में लोगों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और जाति से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। यह 1931 के बाद पहली व्यापक जाति गणना होगी।

जनगणना का दूसरा चरण लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। घर-घर जाकर गणना शुरू होने से पहले लोग 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। देश के अन्य हिस्सों में जनगणना अगले वर्ष शुरू होगी।

खास बात यह है कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसके जरिए सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना से जुड़ा विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी नागालैंड से संबंधित दशकों पुराने मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से हुए एक ऐतिहासिक समझौते की सराहना की। पीएम मोदी ने इसे मील का पत्थर कहा जिससे क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर में शांति एवं समावेशी विकास के प्रति केंद्र की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के विकास की गति को बढ़ावा देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे लोगों के लिए अवसर एवं समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। यह कदम पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति एवं समावेशी विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड जन संगठन (ईएनपीओ) के बीच पांच फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य नागालैंड के पूर्वी जिलों की लंबे समय से लंबित मांगों एवं चिंताओं का समाधान करना है, जो वर्षों से ज्यादा प्रशासनिक ध्यान एवं समान विकास की मांग कर रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को एक बड़ा कदम बताते हुए एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा कि यह क्षेत्र को शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के उनके दृष्टिकोण के करीब लाता है। अमित शाह ने कहा, विवादित सभी मुद्दों को सुलझाकर मोदी जी के शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

पूर्वी नागालैंड में कई ऐसे जिले हैं जिनकी अपनी-अपनी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ हैं और वे अवसंरचना एवं विकास संकेतकों के मामले में ऐतिहासिक रूप से राज्य के अन्य हिस्सों से पिछड़ा रहे हैं। ईएनपीओ लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता रहा है और शासन, विकास एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए दबाव डालता रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से लक्षित विकास पहलों, बेहतर शासन व्यवस्था और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। केंद्र ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति एवं विकास केवल संवाद और समावेशी राजनीतिक समाधानों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

यह नया समझौता पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों के अंतर्गत हाल के वर्षों में हुए समझौतों एवं सहमतियों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “देखो अपना देश- पीपुल्स चॉइस 2024” सर्वे की शुरुआत मार्च में की गई। सर्वे में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2024 है। सर्वे का हिस्सा बनने के लिए पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्टेशन करके ऑन लाइन वोटिंग करनी होगी।

प्रमुख शासन सचिव (पर्यटन) गायत्री राठौड़ ने राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश वासियों और पर्यटन व्यवसायियों से इस सर्वे में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। उनका कहना है कि, हमारे राजस्थान में हर प्रकार के और हर मौसम के लिए कई मनोरम और दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। 

इस सर्वे में वोटिंग के लिए स्पिरिच्अुल, कल्चरल एण्ड हैरिटेज, नेचर एण्ड वाइल्ड लाइफ, ऐडवेन्चर औद अन्य, कुल पांच श्रेणियां हैं। सर्वे में वोटिंग के पश्चात एक ऑन लाइन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसीएशन प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विजेता का चयन किया जाएगा। विजता को मंत्रालय द्वारा चयनित पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए भेजा जाएगा।

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्त विर्ष 2023-24 के अधिशेष राशि के रूप में भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है।

आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं बैठक थी। जो मुंबई स्थित आरबीआई मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस राशि को डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है। 

गौरतलब है कि यह राशि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी राशि होगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भारत सरकार से अपील करते हुए कहा है कि बूस्टर डोज के संबंध में जल्द फैसला लें, जिससे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। कोविड की दूसरी लहर जैसी परिस्थितियां फिर से ना बनें इसके लिए हमें सचेत रहकर समय रहते हुए जरूरी कदम उठाने ही होंगे।

गहलोत ने कोविड के नए वैरियंट को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित लेख को भी शेयर किया है। लेख में ओमीक्रोन वेरियंट की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यदि यह भारत में आता है तो यह कोरोना के विरूद्ध हमारी लड़ाई के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद त्यौहारी सीजन निकल गया है और देश में कोरोना मामलों में वृद्धि नहीं हुई इससे देश के लोग और सरकारों ने भी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी।

यूरोप में तेज गति से मामले बढ़ रहे हैं किन्तु भारत में कोरोना का ग्राफ नीचे की ओर है। इसके दो कारण है। प्रथम, देश की आबादी का एक बड़ा भाग कोरोना से संक्रमित हो चुका है जिसकी वजह से पश्चात्वर्ती संक्रमणों से कुछ हद तक सुरक्षा मिल गई है।

भारत में टीकाकरण अभियान को गति मिली है। लगभग 44 प्रतिशत भारतीयों को दोनों टीके और 82 प्रतिशत को एक टीका लग चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक अथवा दो टीके लगने से पहले यदि किसी को संक्रमण हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के लिए टीके ज्यादा प्रभावी हैं।

वैक्सीन के कारण प्राप्त सुरक्षा कुछ समय पश्चात् धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। वर्तमान में हो रही शोध के अनुसार दोनों टीके लगे व्यक्ति को यदि संक्रमण होता है तो ऐसा संक्रमण कम गंभीर होता है और इसकी अवधि भी कम होती है। WHO के अनुसार कोविड का नया वेरियंट ओमीक्रोन साउथ अफ्रीका में बढ़ रहे कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार है। साउथ अफ्रीका में विगत कुछ सप्ताहों में एकत्रित सेम्पल्स के अनुसार संक्रमित 90 प्रतिशत लोग ओमीक्रोन से पीड़ित है।

ओमीक्रोन के कई म्यूटेशन है जिनमें से कुछ गंभीर प्रकृति के हैं जो शरीर की इम्यून क्षमता से बच निकलते हैं इसलिए WHO ने ओमीक्रोन को चिन्ता वाला वेरियंट बताया है। ओमीक्रोन को लेकर अभी यह पता नहीं चल पाया है कि क्या यह तेज गति से अन्य लोगों को भी संक्रमित करता है तथा क्या यह इम्यून सिस्टम से बच निकल सकता है।

ओमीक्रोन फिलहाल महामारी विशेषज्ञों के लिए चिन्ता का प्रमुख कारण बना हुआ है। कुछ अन्य वेरियंट भी आये हैं लेकिन वे चिन्ता वाले वेरियंट की श्रेणी में नहीं है। ओमीक्रोन वेरियंट डेल्टा से भी अधिक घातक है और ज्यादा संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है। जब कोई वेरियंट इम्यून सिस्टम से बच निकल जाता है तो वह तेज गति से संक्रमण फैलाता है इसलिए WHO ने ओमीक्रोन के अध्ययन की विशेष सिफारिश की है। WHO के अनुसार RTPCR टेस्ट को इस तरह से री-फोर्मूलेट किया जाना चाहिए ताकि इस टेस्ट से ओमीक्रोन का भी पता चल सके। अभी इस बात का भी पुख्ता अध्ययन नहीं हुआ है कि ओमीक्रोन क्या वास्तव में टीके लगे हुए और बिना टीके लगे हुए दोनों प्रकार के लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।