जयपुर। प्रदेश के शहरों में स्थानीय निकायों की ओर से अतिक्रमण व नियम विरुद्ध निर्माण करने पर बिल्डिंग को सील करने और सील खोलने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पॉलिसी लाने की तैयारी चल रही है।

फिलहाल निकायों की ओर से सील खोलने की प्रक्रिया को सही तरह से नहीं अपनाया जा रहा है। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की जाती है, लेकिन फिर भी निकाय सील खोलने से  संबंधित सूचनाएं राज्य सरकार को नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद राज्य सरकार सील करने और उसकी सील खोलने की प्रक्रिया के संबंध में एक नीति तैयार करेगी। इस पॉलिसी के तहत ही स्थानीय निकाय किसी भी परिसर को सील करने से लेकर वापस सील  खोलने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

हालांकि फिलहाल निकायों के पास सील खोलने की प्रक्रिया के संबंध में एक अधिकारियों का चेन सिस्टम बना हुआ है, जिसकी स्वीकृति के बाद सील खोलने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाता है, लेकिन अधिकारी इसे दरकिनार कर मनमर्जी से परिसरों की सील खोल देते हैं। राज्य सरकार में इस तरह की सील खोलने की प्रक्रिया को लेकर कई बार शिकायतें भी प्राप्त होती है। ऐसे में अब सरकार इस समस्या को स्थाई रूप से समाप्त करने के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है।