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अनदेखी के चलते लगभग 3 करोड़ के राजस्व की हानि
चाहे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब काश्तकार हों, या शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता, किसी भी व्यक्ति को बिजली विभाग द्वारा राहत नहीं दी जा रही। 