सरकार के खिलाफ न्यायालय में बढ़ता मुकदमों का बोझ, भजनलाल सरकार ने की नई पहल की शुरुआत

सरकार के खिलाफ न्यायालयों में केसों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है।

जयपुर। सरकार के खिलाफ न्यायालयों में केसों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए भजन लाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है अर्थात सरकार को प्राप्त होने वाले किसी भी तरह के ज्ञापन व आवेदन पर होने वाली कार्यवाही से अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वह न्यायालय की शरण में नहीं जा सके।

इस पहल को धरातल पर लागू करने के लिए सरकार ने विभागों के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इस व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकरणों, समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं, कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन व ज्ञापन का परीक्षण करवाने के बाद सरकार उस पर होने वाले एक्शन से अभ्यावेदनकर्ता को अवगत कराएगी ताकि अभ्यावेदन करने वाले को विवश होकर न्यायालय में अनावश्यक वाद प्रस्तुत नहीं करना पड़े। सीएस ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की ओर से पवन मीणा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दो फरवरी, 2024 के क्रम में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया हैं कि सभी विभागों के समस्त एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव व विशिष्ट सचिव को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का त्वरित निस्तारण करने को कहा गया है।