केन्द्र सरकार ने बढ़ती रिकार्ड महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है। इससे पेट्रोल 9.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केन्द्र की इस पहल के बाद कुछ राज्यों ने भी वैट में कटौती कर जनता को राहत देने का कदम उठाया है और कुछ जल्दी ही वैट कम करने की घोषणा करेंगे। केन्द्र पर उत्पाद शुल्क में कटौती का दबाव बन गया था। मई में खुदरा महंगाई 7.79 प्रतिशत दर्ज हुई, जो भी पिछले महीनों की रिकार्ड बढ़ोतरी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ महंगाई की दर में बढ़ोतरी शुरू हो गई और यह रिकार्ड तोड़ रूप से दर्ज होने लगी। महंगाई से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति थी। आम लोगों के धैर्य की भी आखिर कोई सीमा होती है, तो केन्द्र भी बढ़ती महंगाई से चिंतित था। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती करने के साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 12 गैस सिलेंडरों पर दो सौ रुपए की सब्सिटी देने की भी घोषणा की है। इससे सिलेंडर की कीमत आठ सौ रुपए तक हो जाएगी और नौ करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी।

इसके अलावा सरकार ने विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के पॉलिमर पर आयात शुल्क 10 फीसद से कम कर 7.5 फीसद कर दिया है, इससे कुछ प्लास्टिक के उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है। सरकार ने स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क कम करने की भी घोषणा की है। सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने व लागत को कम करने के प्रयास भी किए जाने का भरोसा दिलाया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इन फैसलों से महंगाई दर में कुछ कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। इसका सकारात्मक असर अगले महीनों में देखने को मिल सकता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इस कटौती के बाद भी यदि माल की ढुलाई की दरें कम नहीं होती है, तो महंगाई में कमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकारों को इस पर भी नजर रखनी होगी। देश के बड़े इलाके में भीषण गर्मी व पानी की कमी से फसलों पर भी विपरीत असर पड़ा है इससे खाद्य महंगाई बढ़ सकती है।