भारत के विरोध पर श्रीलंका ने रोका चीन के जासूसी जहाज का रास्ता!

राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने से ठीक एक दिन पहले 12 जुलाई को चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी दी थी

भारत के विरोध पर श्रीलंका ने रोका चीन के जासूसी जहाज का रास्ता!

ताइवान संकट के बीच राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से वन चाइना पॉलिसी की पुष्टि करने के एक दिन बाद कोलंबो ने 5 अगस्त को चीनी पोत की यात्रा को स्थगित कर दिया था।

बीजिंग/कोलंबो। श्रीलंका की ओर से चीन के जासूसी पोत युआन वांग 5 की यात्रा को स्थगित करने से चीन बौखला गया है। चीन ने भारत का नाम लिए बिना कहा है कि पोत को लेकर उठाई गईं सुरक्षा चिंताएं मूखतार्पूर्ण हैं। उसका कहना है कि कोलंबो और बीजिंग के बीच सहयोग किसी तीसरे देश को टारगेट नहीं करता है। इस जहाज के 11 अगस्त को हंबनटोटा बंदरगाह पर डॉक होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कोलंबो में चीनी दूतावास को सूचित किया कि अप्रूवल को रद्द कर दिया गया है। दैनिक प्रेस वार्ता में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु देश है और वह अपने विकास हितों के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध बना सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और चीन के बीच सहयोग दोनों देशों के साझा हितों पर आधारित है और यह किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करता है। प्रवक्ता ने संबंधित पक्षों से अपील करते हुए चीन और श्रीलंका के आपसी सहयोग को बाधित न करने के लिए कहा।

भारत श्रीलंका सरकार के सामने उठाया मुद्दा
भारत ने इस आशंका को लेकर श्रीलंका सरकार के सामने मामला उठाया था कि चीनी जहाज भारत की जासूसी करने के लिए बंदरगाह पर मौजूद होगा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने से ठीक एक दिन पहले 12 जुलाई को चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी दी थी। श्रीलंका ने कहा था कि चीन का जहाज हंबनटोटा पर ईंधन भरेगा और कुछ खाने-पीने के सामान को लोड कर चला जाएगा।

मीडिया में आई बंद कमरे में बैठक की खबरें
ताइवान संकट के बीच राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से वन चाइना पॉलिसी की पुष्टि करने के एक दिन बाद कोलंबो ने 5 अगस्त को चीनी पोत की यात्रा को स्थगित कर दिया था। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 की यात्रा को स्थगित करने की मांग के बाद राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के राजदूत क्यूई जेनहोंगे के साथ बंद कमरे में बैठक की। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने ऐसी किसी बैठक से इनकार किया है।

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