जयपुर। जलदाय विभाग की होने वाली डीपीसी में 133 अभियंताओं के नए पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नए जिलों के गठन के दौरान इन पदों का सृजन किया गया था। ऐसे में अब यह डीपीसी पुराने पदों के साथ ही होगी। विभाग में स्वीकृत पदों में से एक हजार 35 पद रिक्त चल रहे है। विभाग में उच्च पदों को डीपीसीके जरिए ही भरने का प्रावधान है। डीपीसी के लिए आरपीएससी को प्रस्ताव भेजा है।
भाजपा सरकार नए जिलों की समीक्षा कर रही है, ऐसे में जब तक समीक्षा रिपोर्ट नही आ जाती तब तक 133 को लेकर आगे निर्णय की स्थिति ना के बराबर है। विभाग की पहले भी विवादों के बीच डीपीसी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार रेगुलर डीपीसी तो होगी,पर नए पदों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जिलों की कमेटी रिपोर्ट देगी, तब स्पष्ट हो जाएगा।
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