उच्चतम न्यायालय ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीए-डीआर) के 22,818 करोड़ रुपये बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई से राहत देते हुए राज्य सरकार से 1 दिसंबर तक भुगतान का खाका पेश करने को कहा है।

कोर्ट के आदेश के बाद नूंह के उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई रोकने का आदेश दे दिया हैं।