शासन सचिव ने फिर किया जलभवन का औचक निरीक्षण : 11 अनुपस्थित मिले, चार को नोटिस
सुबह 9.30 बजे जलभवन पहुंच गए डॉ. समित शर्मा, कर्मचारियों के फूले हाथ-पांव
पेंडिंग फाइल्स की हकीकत जानी: डॉ. शर्मा ने कई अधिकारियों और कार्मिकों के कक्ष में जाकर उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली फाइलों की समीक्षा की एवं कुछ अधिकारियों के कम्प्यूटर खुलवाकर उसमें पेन्डिंग ई-फाइल्स की जांच की।
जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा बुधवार को एक बार फिर से जलभवन के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। सुबह 9.30 बजे डॉ. शर्मा जैसे ही जलभवन पहुंचे वैसे ही वहां खलबली मच गई। जलभवन पहुंचते ही डॉ. शर्मा ने सभी मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण किया जिसमें 407 में से 11 कार्मिक अनुपस्थित मिले और बिना जायज कारण के अनुपस्थित चार कार्मिकों को नोटिस थमा दिया।
इनमें वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर और कनिष्ठ सहायक कुनाल सिंह डूडी, नेहा शर्मा, मुकेश मेहरा के खिलाफ मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जिसकी अनुपालना में मुख्य अभियन्ता प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए। वहीं शासन सचिव ने सिरोही जिले में पाली संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत कार्यालय के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पेंडिंग फाइल्स की हकीकत जानी: डॉ. शर्मा ने कई अधिकारियों और कार्मिकों के कक्ष में जाकर उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली फाइलों की समीक्षा की एवं कुछ अधिकारियों के कम्प्यूटर खुलवाकर उसमें पेन्डिंग ई-फाइल्स की जांच की। सभी फिजीकल फाइलों को इलेक्ट्रोनिक फाइलों में परिवर्तित करने और उसी दिन निस्तारित करने के निर्देश दिए।
मोबाइल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज होगी उपस्थिति
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभाग ने अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यस्थल पर समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज एएमएस मोबाईल आधारित मार्क इन एवं मार्क आउट की व्यवस्था लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक कुल 1101 कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत 5102 अधिकारियों व कार्मिकों की मैपिंग भी की जा चुकी है। इसका ट्रायल चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 4000 कार्मिकों द्वारा इसके माध्यम से उपस्थिति मार्क की जा रही है। इस व्यवस्था को एक मई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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