रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें होंगी शामिल : बैरवा

जयपुर। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने कहा कि रोडवेज बेड़े में 1300 नई बसें शामिल की जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनमें से 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसके साथ ही राजस्थान में संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा विधानसभा में परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि खुशहाली, समृद्धि व मजबूती के साथ सड़क दुर्घटना रहित विकसित राजस्थान का संकल्प धरातल पर साकार होगा। डॉ. बैरवा ने बताया कि परिवहन यानों की फिटनेस अब राज्य में कहीं भी कराए जा सकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वाहनों के प्रोटोटाइप अप्रूवल की बाध्यता को समाप्त कर वाहन डीलरों के लिए वाहनों के विक्रय की प्रक्रिया को सरल किया गया है। विगत दिनों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। 

परिवहन विभाग की ओर से आमजन की सुविधा के लिए गत एक अप्रेल से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन पत्र इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालयों को कैशलेस किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए बजट में संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। बजट में सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले भले मददगार व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन राशि पांच हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत जयपुर-दिल्ली एवं जयपुर-भरतपुर राजमार्गों तथा चार राज्य राजमार्गों पर  इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया जाएगा। 

डॉ. बैरवा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए के ई-व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ाने के लिए लोक परिवहन सेवा को दूरस्थ गांवों से जोड़ा जाएगा। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को सस्ती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्परत है। प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि रोडवेज की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्मिकों की भर्ती भी की जाएगी।