सदन में उठा मुआवजे में घोटाले का मामला, सरकार कराएगी जांच

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल में विधायक मनोज न्यांगली ने सादुलपुर के सिधमुख कस्बे में गलत तरीके से बाईपास की जमीन का मुआवजा देने का मामला उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।  जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि तहसील में दर्ज प्रकरणों में मुआवजा के लिए 21/11/2022 से 19  दिसम्बर 2022 तक के प्राप्त आवेदनों पर 16 दिसंबर 2022 से अधिक जारी किया। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रकरणों की जांच करवाई गई है । न्यांगली ने कहा यह ऐसा प्रकरण है, जिसमे तहसीलदार ने सरकारी मुआवजे के लिए अपने चहते लोगों को भूमि अधिग्रहण के लिए एडीएम ने 2022 को प्रकरण तैयार करवाया। एसडीएम के पास 7 नवम्बर 22 को पत्र प्राप्त हो गया और 22 नवम्बर 22 को तहसीलदार सिद्धमुख को भूमि अवाप्तिअधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई, उसके बाद भी जांच करने वाले अधिकारी एडीएम सुजानगढ़ एसडीम राजगढ़ और पीडब्ल्यूडी द्वारा गोलमाल जांच करना, जबकि अधिसूचना की तारीख को जहां तक मानने की बात है। 

प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के पूरा हो जाने तक उसे जमीन का कोई सर्वे नहीं करवाएगा। ऐसी भूमि पर कोई सरजीत नहीं करेगा फिर भी तहसीलदार ने 22 नवम्बर 22 को अधिसूचना के बाद भूमि का आवंटन दे दिया। एक ही परिवार का पत्नी का पति का बेटे का नाम है भूमि परिवर्तन करने काम किया, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच करवानी चाहिए। तहसीलदार ने इतना बड़ा घोटाला करने का प्रयास किया, इसके कारण जो मूल उद्देश्य बाईपास बनने का था वह 2 साल से बाईपास रोड रुकी पड़ी है। आज भी तहसीलदार पटवारी गिरदावर उसे ठेकेदार फॉर्म की हालत खराब कर रखी है उसको बायपास रोड की जो नक्शा बना उसके अनुसार निशान दी देकर उसका रोड का निर्माण करवा। राजस्व मंत्री ने कहा यह सही बात है भू रूपांतरण होने से कृषि भूमि और आवासीय दोनों में अंतर देखा जाए जो एक करोड़ 86 लाख 92284 का अंतर आता है और इसमें जो प्रकाशन हुआ राजस्थान राजपत्र में 28 मार्च 2023 को उसका प्रकाशन हुआ है और इसमें जो भी सदस्य ने बताया उसको ध्यान में तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है इसकी पूरी जांच करके इसमें जो भी आपसे करवाई है वह करेंगे।