राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II में संशोधन करते हुए निविदाओं की स्वीकृति सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के नए आदेश के अनुसार मूल, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की निविदाओं को स्वीकार करने की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है।