खाद्य विभाग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जुड़े पांच करोड़ नामों में से अब तक 70 लाख अपात्र लोगों की पहचान कर ली है। इन लोगों से राशि वसूलने के साथ ही प्रदेश में दस लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई हैं।